खोज

आज निजामति कर्मचारी दिवस हो । कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार भनिन्छ । जब राज्यको अबधारणा बन्यो त्यसको निर्माण गर्ने क्रम सैन्यशक्तिबाट भएको थियो । सैन्यशक्तिको बलमा राज्यलाई ब्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि कर्मचारीतन्त्रको विकास गरियो । त्यसलाई स्थायी रूप दिइयो । कार्यपालिका, ब्यवस्थापिका, न्यायपालिका, सेना यी अंगलाई कर्मचारीतन्त्रका आधारभूत अबयब मानिन्छन् । त्यसलाई ब्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्नको लागि अहिले कानुनी रूपमा राज्यलाई मजबुत बनाउने गरिएको छ । अनेक मौखिक तथा लिखित कानुनी दस्ताबेजहरू लेखिएको छ । लोकतन्त्रलाई कस्तो ढाँचा दिने, गणतन्त्रलाई कसरी ब्यवस्थित गर्ने काममा विज्ञहरू लागिरहेका छन् । कर्मचारीलाई स्वच्छ, पारदर्शी, जनमैत्री कसरी बनाउने भनेर लागेको अवस्था छ । कर्मचारीले राज्यको काम गरेवापत आर्थिक सुविधा पाउँछन् । मासिक रकम तोकिएको हुन्छ । बुढेसकाल लागेपछि पेन्सन दिइन्छ । कर्मचारीलाई मात्र नभएर बृद्धकालका परिवारजनले पनि पेन्सन पाउँदै आएका छन् । कर्मचारीतन्त्रभित्र यस्तो प्रणाली बसालिएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा कर्मचारीतन्त्र अझै मजबुत बन्न सकेको छैन । न त जनउत्तरदायी बनेको छ । ठूलो संख्याका कर्मचारीहरू कामचोर त छन् नै, सरकारी कार्यालयका कतिपय बस्तुहरू पनि जिप्टाउने काममा खप्पिस छन् । घुस लिन सिपालु छन् । राज्यको तर्फबाट पाउने तलव सुविधाका अतिरिक्त जनतासँग काम गराइदिएवापत नजराना लिइरहेका हुन्छन् । गलत तत्वलाई प्रश्रय दिने र साधुलाई सुलीमा चढाउँदै आएका छन् । अख्तियारीको ब्यापक दुरूपयोग भएको छ । वास्तवमा यहाँको कर्मचारीतन्त्र बदनामको झुण्ड बनेको छ । जनतालाई कसरी सेवा दिने, सेवाप्रदायकको रूपमा कर्मचारीतन्त्रलाई कसरी सफल बनाउने भन्ने सभ्यता अझै विकास भएको छैन । जनताले कर्मचारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै नकारात्मक छ । स्थायी सरकारको रूपमा उभिएको यो संगठनले बदनामी कमाएको छ । केन्द्रिय तहमा रहेका नीति निर्माता कर्मचारीहरूले फगत आफ्नो सुबिधा कसरी बढोत्तरी गर्ने ? कानुनका कुन छिद्रहरूमा छिरेर आफू पोसिने र नेताहरूलाई पोस्ने काममा तल्लीन छन् । यसले प्रणालीलाई प्रदुषित तुल्याएको छ । कर्मचारीतन्त्रलाई जनताको सेवा गर्ने संगठनको रूपमा विकास गर्न आजको दिनमा संगठनका हर्ताकर्ताले सोँच्नु जरुरी छ ।
त्यसो त कर्मचारीतन्त्रमात्र यसको जिम्मेवार छैन । देशकै मुल संबिधान, नीति, कानुन, निर्माण र सरकार सञ्चालन गर्ने नेताहरू यो प्रणाली विकास गर्न कम जिम्मेवार छैनन् । राजनीति कर्मचारीतन्त्रभन्दा भ्रष्ट भएको छ । नेताहरूलाई चुनावमा जित्नको लागि मोटो रकम खर्च गर्नुपर्छ । भ्रष्टहरूलाई चुनाव जित्नु कम गाह्रो मुद्दा होइन । राजनैतिक अपराधहरू ढाकछोप गर्नका लागि उनीहरूलाई सत्ताको छाता ओढ्नुपर्छ । किनभने उनीहरूका अपराधले गर्दा बाहिर असुरक्षित भएका हुन्छन् । जसरी पनि चुनाव जित्नै पर्ने खेल खेलिएको छ । त्यसमा कर्मचारीहरू दुरूपयोग गरिन्छन् । प्रयोग हुन्छन् । यसरी मोटो रकम खर्च गर्ने सुत्राधार पनि उनीहरू नै हुन् । त्यसले गर्दा भ्रष्टाचार बढेको छ । कमिशनखोरीलाई बढाइएको छ । घुस, नजराना नपाउँदासम्म एउटा टेबुलबाट अर्को टेबुलमा फाइलहरू सर्दैनन् । नेता र कर्मचारीको मिलिभगतमा ठूला ठूला आर्थिक घोटालाहरू भइरहेका छन् । सार्बजनिक जमीन हडप्ने काम भएका छन् । वन माफिया, जल माफियाहरूको बिग्बिगी बढेको छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिमा कहिले शुद्धता आउला ? निजामति कर्मचारी दिवसको अबसरमा यो विषयमा अब सबैले सोँच्ने कि ?