खोज

नेपालमा नगरपालिका निर्माण गर्ने सम्बन्धमा सर्वप्रथम वि.सं. १९७६ मा राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ चन्द्र शमशेरले काठमाण्डौंमा सफाइ अड्डा स्थापना गरेका थिए । (जसलाई वि.स २००४ मा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले ‘म्युनिसिपालिटी’ नामकरण गरे ) । यसलाई हेर्दा नेपालमा शहरको अवधारणा आएको करिब एक सय वर्ष मात्र पुगेको देखिन्छ । विस २०१० मा प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाको पालामा काठमाण्डौ म्युनिसिपालिटीको नाम परिवर्तन गरी काठमाण्डौ नगरपालिका राखिएको थियो । वि.सं. २०११ साल सम्ममा काठमाण्डौ उपत्यकामा ५ वटा र तराईमा ५ वटा बजारलाई शहर (नगर) घोषणा गरिएको थियो । देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका वस्तीहरु घना हुदै जाँदा नगर क्षेत्रमा पनि वृद्धि हुदै आएको देखिन्छ । वि.स. २०३८ सालमा २३ वटा नगरपंचायत रहेकोमा २०४८ सालमा ३३ र २०५८ सालसम्म ५८ वटा नगरपालिका भएकोमा वि.स. २०७१ यता नगरपालिकाहरुको संख्या तीव्र वृद्धि हुदै अहिले २९३ नगरपालिकाहरू अस्तित्वमा रहेका छन् ।.

स्थानीय तहको पुनर्संरचना आयोगले तयार गरेको मापदण्ड अनुसार नगरपालिका हुनको लागि आफ्नो क्षेत्रभित्र ल्याण्डफिल साइट खुला क्षेत्र भएको र पार्क उद्यान भएको वा हुन सक्ने भएको हुनु पर्ने, हाटवजार क्षेत्र भएको वा राख्न पर्याप्त ठाउँ भएको हुन पर्ने, कम्तिमा एक स्वास्थ्य केन्द्र, खेलमैदान, सार्वजनिक शौचालय, वैंक तथा वित्तिय संस्था भएको हुनुपर्ने उल्लेख थियो । त्यसैगरी कम्तिमा स्नातक तहसम्मको क्याम्पस,सञ्चार, विद्युत र सडक यातायात सेवा, खानेपानी तथा ढल निकासको ब्यवस्था र उद्योग सञ्चालनमा रहेका हुनुपर्ने उल्लेख थियो । उपमहानगरपालिकाका लागि यिे सवै पुर्वाधारका अतिरिक्त २०० सैयाको अस्पताल, रंगशाला वा खेलमैदान र कभर्ड हल,सभाहल फोहरमैला प्रशोधन केन्द्र, पशु वधशाला र शवदाह स्थल भएको हुनुपर्ने र महानगरपालिकामा उल्लेखित सबै पुर्वाधार बाहेक ५०० सैयाको विशेषज्ञ सेवा सहितको हस्पिटल, स्नातकोत्तर तहको क्याम्पस, प्राविधिक शिक्षालय, संग्रहालय, टर्मिनल सहितको वसपार्क समेत भएको हुनुपर्ने मापदण्ड पनि आयोगले निर्धारण गरेको थियो । आयोगले मापदण्ड अनुसार देशभरिमा हुनसक्ने नगरपालिकाहरुको संख्या तोकेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारले नगरपालिकाको हकमा त्यस्तो प्रतिवेदनलाई लत्याएर सिफारिस गरिएभन्दा झन्डै दोब्बर संख्यामा नगरपालिकाहरू बनाएको छ । २÷४ सय वटा पक्कीघर र केहि पसलहरु भएको आधारमा केहि ठुलाठालुहरुको रहर पुरा गर्नकै लागि कुनै बजारलाई केन्द्र बनाएर त्यसमा वरपरका गाविसहरुलाई गाभेर नगरपालिका बनाईएकोले नगरपालिकाहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । पछिल्लो संरचना अनुसार नेपालका २९३ वटा नगरपालिकाहरुले ४३ हजार ९३२ वर्ग किमी क्षेत्र ओगटेका छन्, जुन संरक्षित क्षेत्र बाहेकको क्षेत्रको झन्डै एक तिहाइ भूभाग हो । वि.स. २०७८को जनगणनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा अहिले देशको ६६.०८ प्रतिशत जनसंख्या नेपालका नगरपालिका भित्र बसोबास गरेको देखिन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा शहरीकरण
लामो समयसम्म नारायणी नदि पश्चिम शहरिकरनको गति सुस्त रहेपनि यो क्षेत्रमा पुराना बजार केन्द्रहरु रहेका छन् । खासगरी नेपाल–भारत ब्यापार हुने तराईका बुटवल, भैरहवा, तौलिहवा, नेपालगंज र राणाकालीन शक्ति केन्द्रको रुपमा रहेको तानसेनलाई नेपालका पहिलो पुस्ताका शहरहरु मानिन्छन् । राणाकालमै व्यापारिक केन्द्र रहेका बजारहरु मध्ये तानसेनलाई वि.स.२०१४ सालमा, बुटवललाई २०१६ सालमा,नेपालगंजलाई २०१९ सालमा, भैरहवालाई २०१४ सालमा , दाङ्गलाई २०३५ सालमा र तौलिहवालाई २०३९ सालमा नगरपालिका घोषणा गरिएको थियो । पंचायतको अन्त्यपछि २०४८ सालमा राप्ति अंचलको सदरमुकाम तुल्सिपुरलाई र २०५३ सालमा जिल्ला सदरमुकामहरु परासी(रामग्राम) र गुलरियालाई नगरपालिका बनाइएको थियो । वि.स.२०२८ सालमा हालको लुम्बिनी प्रदेशरहेका जिल्लाका ४ वटा नगरपालिकाको जनसंख्या ६० हजार ४४ रहेको थियो । एउटा नगरपालिका थपिदा वि.स. २०३८ सालमा शहरी जनसंख्या एक लाख २१ हजार ४५० पुगेको थियो । पंचायती व्यवस्थाको अन्त्यताका तराईमा आप्रवासन उच्च भएकोले तराईमा शहरिकरणले तिब्रता लिएको देखिन्छ । वि.स. २०४८ सालमा यो प्रदेशले ओगटेका जिल्लाहरुमा ६ वटा नगरपालिका र एक लाख ९१ हजार ३३९ जनसंख्या रहेकोमा वि.स. २०५८मा नगरपालिकाको संख्या बढेर ९ वटा र शहरी जनसंख्या झन्डै दोब्बर अर्थात ३ लाख ७८ हजार ९३२ पुगेको देखिन्छ । पश्चिमी नेपालमा माओबादी द्वन्द चलिरहदा तराईका सदरमुकाम र राजमार्ग छेउछाउमा घना वस्ती र बजार केन्द्रहरु बन्ने क्रममा तीव्रता आएको थियो । २०६८ सालसम्म नयाँ नगरपालिकाहरू नथपिएपनि जनसंख्या बढेर ५ लाख १० हजार १७३ पुगेको थियो । वि.स.२०५८– २०६८ को दशकमा यो प्रदेशको शहरी जनसंख्या वार्षिक २.९८ प्रतिशतका दरले बढेको थियो ।
देशमा माओबादी द्वन्दको कारणले बढेको बसाईसराई र वैदेशिक रोजगारको कारणले पहाडी वस्तीहरु सुनसान हुने र तराई तथा राजमार्ग छेउछाउ पक्कि घरयुक्त घना वस्तीहरु बन्ने क्रमले पाएको तीव्रता २०७० सालसम्म आइपुग्दा त अकल्पनीय अवस्थामै पुगेको देखिन्छ । छोटो समयमै पहिलेका साना वस्ती र खेतीयोग्य जमिनमा ठुलाठुला वस्तीहरु बन्न पुगे । बजार बन्ने क्रमसंगै आफ्नो क्षेत्रलाई नगरपालिका बनाउने लबिंग पनि शुरु भयो । राजनैतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउदै केहि जग्गा दलाल, भूमिपति र राजनैतिक दलका अगुवाहरुको स्वार्थमा नगरपालिका बनाउने अभियान देशभरी नै चलेको थियो । हचुवाको भरमा नगरपालिका घोषणा गर्दा २०७१ सालमा लुम्बिनी प्रदेशमा १४ वटा नगरपालिका थपिएका थिए । थपिएका सहित २३ वटा नगरपालिकाको जनसंख्या ११ लाख ५५ हजार २ पुगेको थियो । वि.स. २०७३ फाल्गुनमा सालमा नेपालमा हास्यास्पद ढंगले नगरपालिकाहरू बनाइएको थियो र त्यहि आँधिमा ५ नम्बर प्रदेशका धेरै नगरोन्मुख वस्ति र ति बस्तीमा जोडिएका गाउँहरु नगरपालिका बन्न पुगेका थिए । नेपाल सरकारले २०७४ जेष्ठ ८ गते देशका विभिन्न जिल्लाका नगरपालिकाहरुको संख्या र सिमाना थपघट गरेपछि देशमा २९३ वटा नगरपालिका कायम भएका थिए (नेपाल राजपत्र संख्या ७ खण्ड ६७, मिति २०७४ जेष्ठ ११) । नेपालमा स्थानीय तहहरुको अन्तिम टुंगो लाग्दा लुम्बिनी प्रदेशमा ४ वटा उपमहानगरपालिका र ३२ वटा नगरपालिका कायम भएका थिए । पुनर्संरचना गर्दा प्रदेशका सबै पहाडी जिल्ला सदरमुकाम( पूर्वी रुकुम बाहेक) ले मात्र नगरपालिका हुने अवसर पाएनन, राजमार्ग छेउछाउ रहेका र केहि सयको संख्यामा पक्कि घर भएका बजार केन्द्रहरु समेत नगरपालिकाको दर्जामा उक्लिन पाए भने प्रदेशका ५३ .२ प्रतिशत जनताले नगरवासी हुने अवसर पाए ।
राष्ट्रिय रुपमा हेर्दा लुम्बिनी प्रदेशको शहरिकरणको अवस्था कमजोर देखिएपनि विस्वको औशत भन्दा बढी नै रहेको छ । वि.स. २०७८को जनगणनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशको कूल जनसंख्याको ५५ प्रतिशत यहाँका ३६ वटा नगरपालिका भित्र रहेका छन् । भौतिक विकास र पूर्वाधार उपलब्धताको अवस्थालाई हेर्दा पाल्पा, पश्चिम नवलपरासी,रुपन्देही र बाकेमा घोषणा गरिएका नगरपालिकाहरू सामान्य रुपमै भएपनि नगरपालिका भन्न योग्य भएपनि अन्य जिल्लामा घोषणा गरिएका नयाँ नगरपालिकाहरू भित्र एक किमिको सेरोफेरो भन्दा बाहिर नगरपालिका भन्न लायक भौतिक संरचना र सुबिधा नै देख्न पाइदैन । तराईकै कम विकसित क्षेत्रको रुपमा चिनिने कपिलवस्तु र बर्दियाका तिन चौथाई जनसंख्या अहिले नगरपालिकाका वासिन्दा भएका छन् । त्यसैगरि दाङ्गका ६१.१६ प्रतिशत र अर्घाखाचीका ६१.३६ प्रतिशत जनताले पनि नगरबासी हुने अवसर पाएका छन् । रोल्पा, प्युठान र गुल्मीमा नगरवासी जनसंख्या कम देखिन्छ, सदरमुकाम र मुख्य बजारलाइ मात्र नगरपालिका बनाइएकोले शहरी जनसंख्याको अनुपात कम भएको देखिन्छ । नवलपरासी ( पश्चिम), रुपन्देही र दाङ्गको आधा भुभागमा नगरपालिका बनेको छ भने गुल्मी, पाल्पा,रोल्पा र बाकेको २० प्रतिशत भन्दा पनि कम क्षेत्रफल नगरपालिका भित्र परेको छ । नगरपालिका बनाउनको लागि आवस्यक पर्ने न्युनतम जनसंख्या पु¥याउनको लागि दुरदराज दुर्गममा रहेका गाविसहरु समेत गाभ्दा नगरपालिकाहरू अस्वाभाविक रुपले ठुला देखिएका छन् । अर्घाखाचीको शितगंगा र भुमिकास्थान, गुल्मीको मुसिकोट, कपिलवस्तुको महाराजगंज, प्युठानको प्युठान र स्वर्गद्वारी, बर्दियाको बारबर्दिया र मधुवन नगरपालिका बनाउदा र घोराही तथा तुलसीपुरलाई उपमहानगरपालिका बनाउदा त्यसमा जवर्जस्ती जोडिएका गाउपालिकाहरुमा नगरपालिका बन्न आवस्यक सामान्य पुर्वाधारहरु छन् कि छैनन् ? यी नगरपालिकाहरू नागरिकको आवस्यकता हुन् कि हैनन? नागरिकलाई नगरपालिका पायक पर्छन कि पर्दैनन् भन्ने कुराको रत्तिभर ख्याल नराखी नगरपालिका बनाइएकोले लुम्बिनी प्रदेशका आधा भन्दा धेरै मानिसहरु नगरपालिकाका बासिन्दा बनेको भएपनि उनीहरुले शहरवासी बन्न भने दशकौ कुर्नुपर्ने देखिएको छ ।

स्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सुबिधा, यातायात तथा संचारको सुविधा र उच्च आम्दानीलाई शहरी विशेषताहरु मानिन्छन । पुराना र सदरमुकामका नगरपालिकाहरुमा अपर्याप्त नै भएपनि यि सुविधाहरु उपलब्ध भएपनि तराईका भित्रि नगरपालिका र पहाडी नगरपालिकाहरुमा यि सुविधाहरु कोशौं टाढा छन् । सरसफाई, ढलनिकास, खानेपानीको पहुचको त कुरै छोडौ, धेरैजसो पहाडी क्षेत्रका नगरपालिकाको केन्द्रमा पुग्नको लागि त्यहि नगरपालिकाका बासिन्दाहरुलाई घन्टौ पैदल यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तराई क्षेत्रका नगरपालिकामा न सडक छन् न पानी निकासको व्यवस्था छ । वर्षातको समयमा नगरपालिकाका वस्तीहरु जलामय र हिलाम्य हुने गरेका छन् । . ढल निकास, फोहरमैला व्यवस्थापनका चुनौतिहरु पुराना नगरपालिकामा समस्याका पहाड बनेर उभिएका छन् र नयाँ नगरपालिकाका बजार केन्द्रहरुको हालत झन गएगुज्रेको छ । अहिलेकै साधन श्रोत र सोचले काम गर्ने हो भने अबका ५० वर्षमा पनि प्रदेशका अहिलेका नगरपालिकाले आधुनिक शहरको स्वरूप ग्रहण गर्न सक्ने देखिदैन तर नगरपालिकाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले भने ५÷७ वर्षमा नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटि बनाउने तथा दलहरुले प्रदेशमा महानगर बनाउने भाषण गर्दै हिडिरहेका छन् । कस्तो उदेक लाग्दो कुरा !
लुम्बिनी प्रदेशमा नगरपालिकाको संख्या र क्षेत्रफल बृद्धि भएको भएपनि नगरपालिका भित्र शहरी क्षेत्रहरु अत्यन्त कम छन् बरु नगरपालिका भित्र बजार केन्द्रहरुको संख्यामा भने दिनानुदिन वृद्धि भैरहेको छ । मानिस थुप्रिदै जादा बनेका बजार केन्द्रहरुले अव्यवस्थित शहरिकरणको कुरूप स्वरूप देखाई सकेका छन् । अहिले नगरपालिकामा देखिएको अव्यवस्थित शहरिकरणको चपेटामा यहाका सार्वजनिक जमिन, कुलो कुलेसो, खोला , तालतलैया र जंगलहरु परेका छन् । खोला, कुलो, चौर र जंगल नासेर वस्ती विकास गरिरहदा शहरहरु कंक्रिटको असुरक्षित जंगलमा परिणत भैरहेका छन् । फोहरमैला व्यवस्थापन र ढल निकासमा समस्या, शहरी डुवान समस्या, हरियालीमा गिरावट, खुला मैदानको अभाव, पार्किङ्गको समस्या जस्ता समस्याहरु यहाका नगर क्षेत्रमा दिनानुदिन बढिरहेको छ र यस्ता समस्याले नगरपालिकाहरूलाई कुरूप बनाइरहेको छ ।
अत्यावस्यक पूर्वाधार विनाका शहर र शहर विनाका नगरपालिका हुनु भनेको जग हँसाइ हो । सिमित व्यक्तिको नगरपालिकाका वासिन्दा हुने रहर र राजनैतिक स्वार्थ अनि सरकारी नीति निर्माताको शहरिकरणमा अन्तराष्ट्रिय स्तर छोएको देखाएर काम गरेको देखाउने भुतले गर्दा नेपालभर हचुवाको भरमा धेरै नगरपालिकाहरू बनाइयो र त्यसैको चक्करमा लुम्बिनी प्रदेशका गाउँवस्तीहरु पनि नगरपालिका बन्न पुगे । नगरपालिका बनाउदा गल्ति भए पनि अब नगरपालिकाको योजना र विकास गर्दा गल्ति दोहो¥याउनु हुदैन । यस प्रदेशका प्रत्येक नगरपालिकाका आफ्नै विशिष्टताहरु छन् र त्यसैको आधारमा नगर विकासका योजनाहरु बनाउनु पर्छ.। पुराना नगरपालिकालाई वाणिज्य केन्द्र तथा नयाँ नगरपालिकाहरूलाई पर्यटन र सास्कृतिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने, शहर भित्र रहेका हरियाली र जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्ने, नगरपालिका भित्र रहेका ग्रामिण क्षेत्रहरुमा गाउँको विशिष्टता कायम राख्ने गरि भौतिक पूर्वाधार पु¥याउने, नगरपालिकाका दुर्गम वस्तीहरुलाई सुगम स्थानमा स्थानान्तरण गर्दै ति क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने हो भने प्रदेशका सबै नगरपालिकाहरू व्यवस्थित बन्न सक्नेछन् ।