ट्रेंडिंग:

>> छठपर्व सकिएसँगै मधेसमा दिदीवहिनीको प्रेमको प्रतिक सामा चकेवा पर्वको रौनक >> लुम्बिनीको कार्यवाहक मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी मन्त्री ढकाललाई >> मानव तस्करीको आरोप लागेका एमाले नेता अधिकारी पक्राउ >> सबै ‘स्विङ स्टेट’ जितेर ट्रम्पले बनाए इतिहास >> भारतविरुद्धको टेस्ट सिरिजका लागि अस्ट्रेलियन टिमको घोषणा >> सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक बस्दै >> ट्रम्पको पुनरागमनले बढ्यो चीनको चुनौती >> इन्टर मियामी एटलान्टासँग स्तब्ध, एमएलएस कपबाट बाहिरियो >> पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि दरखास्त आह्वान >> महागुरु फाल्गुनन्दको १४०औँ जन्मजयन्ती मनाइदै >> रवि लामिछानेलाई म्याद थपका लागि आज अदालत लगिदै >> पूर्ण बहादुरको सारङ्गीले बनायो नयाँ किर्तिमान एकै दिन पायो ४६५ भन्दा बढी शो >> सरकारः उपनिर्वाचन भयरहित बनाऊ >> तिललाई पहाड बनाउने काम नगरौं >> शैक्षिक प्रणालीमा परिवर्तन भएन: मन्त्री तिमिल्सिना >> बन्ला त बुटवलमा फर्निचर ग्राम ? >> कक्षा ११ र १२ अनुत्तीर्ण १४ लाख विद्यार्थीले मौका परीक्षा दिन पाउने >> ‘खर्ब बढी लगानीमा उद्योगीप्रति सरकारको वेवास्ता’ >> यू-१९ महिला टी-२० विश्वकप छनौटमा नेपाल र थाइल्याण्ड खेल्दै >> पहाडी भूभागमा वर्षा, उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हिमपातको सम्भावना >> तराईको प्रचण्ड गर्मीमा स्याउ खेती >> एमालेको सचिवालय बैठकले के के निर्णय गर्यो ? >> क्यालिफोर्नियामा नगर सदस्यमा भट्टराई निर्वाचितः गृहनगर तिलोत्तमामा खुशियाली >> रोटरी क्लव अफ बुटवल चौतारीको रक्तदानमा ६६ युनिट रगत संकलन >> नौलो बहुउद्देश्यीय सहकारीको साधारणसभा >> सहकारी वा मानव तस्करीमा संलग्न प्रकरण होस् सबै कानुनी दायरामा आउनुपर्छ- महामन्त्री थापा >> नेपाल युएईसँग पराजित >> गैडहवाको सूर्यपुरामा भव्यताका साथ मनाइयो छठ >> पुरुष यू-१९ एसिया कपको खेल तालिका सार्वजनिक, नेपाल समुह बी मा >> गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल : १७१ यात्रु ल्याएको जजिराले १६८ जना लिएर उड्यो >> गौतम बुद्ध विमानस्थल आइपुग्यो जजिराको विमान >> एमाले केन्द्रीय सल्लाहकार पोखरेलको निधन >> समयः एक अमूल्य सम्पत्ति >> ८७ जनामा डेङ्गुको सङ्क्रमण >> वडामै भत्ता पाउँदा लाभग्राहीलाई सहजता र सुबिधा >> कोलनगरमा बर्मी भिक्षुको चासो >> कलाका त्रिवेणी बेन >> डाइलासिस गर्नेलाई पालोको सकस >> बर्दघाटमा बंगुर फर्मः वर्ष दिनमा ढाई करोडको बिक्री >> आज गणेशमान सिंहको ११०औँ जन्मजयन्ती मनाइँदै >> गौतमबुद्ध विमानस्थलमा आज एकैदिन तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान >> कांग्रेसको जनसम्पर्क समिति समन्वय विभागमा २८ सदस्य मनोनित >> महिला अधिकार महासन्धि छायाँ प्रतिवेदनका लागि लुम्बिनीमा सुझाव संकलन >> निर्देशक ऋषि लामिछानेको नयाँ फिल्ममा भित्रिए केदार >> सुर्खेतमा मिनिबस दुर्घटना हुँदा ४ जनाकाे मृत्यु, २५ जना घाइते >> फिल्म ‘तेल भिसा’ को ट्रेलर सार्वजनिक >> धारापानी २२० केभी सबस्टेसन निर्माणाधीन, खुदी अन्तिम चरणमा >> विपद् व्यवस्थापनबारे नेपाल चेम्बर र जपानी निकायबीच सहकार्य हुने >> कर्णालीमा काँग्रेसले टुंगो लगाउँदै उम्मेदवार

काठमा परनिर्भरता (सम्पादकीय)

१२ भाद्र २०७५, मंगलवार
१२ भाद्र २०७५, मंगलवार

मुलुकको कुल भू–भागको ४४.७४ प्रतिशत वनक्षेत्र रहेको नेपालमा बर्षेनी रु. पाँच अर्ब ७५ करोडको काठ आयात गरिन्छ भन्ने कुरा पत्याउन गाह्रो हुन्छ । तर, यो सत्य हो कि सोही मूल्य बराबरको काठ नेपालले विदेशबाट आयात गरिरहेको छ । भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा भारत, चीन, इण्डोनेशिया, मलेशिया, म्यान्मार, सिंगापुर र युक्रेनबाट काठका गोलिया, चिरान, प्लाई, झ्याल ढोकामा प्रयोग हुने फ्रेमलगायत काठजन्य सामान आयात भएका छन् । यसरी नै सोफा, पलंग, दराजलगायतका काठका तयारी बस्तुहरू पनि आयात हुने गरेको छ । यसरी नै कुनै पनि मेसिनरी सामान, सिसा, तरकारी, फलफूल प्याकिंग गर्ने काठका प्याकेट, गाडीहरूमा प्रयोग गर्ने काठ आदि पनि विदेशबाटै आउने गरेका छन् विभागका अनुसार गत आवमा मुलुकमा कुल वस्तु आयात रु. १२ खर्ब ४२ अर्ब ८३ करोड मूल्य बराबरको भयो भने निर्यात जम्मा रु. ८१ अर्ब १९ करोडको मात्र भएको देखिन्छ । वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा मागअनुसार स्वदेशमै काठ उत्पादन हुन नसकेको कारण विदेशबाट यसरी आयात गर्नु परेको हो । सरकारी मूल्यअनुसार सालको गोलिया काठ प्रति घनफिट रु. ८०० छ । तर, सोही काठ चिरानपछि सर्वसाधारणले किन्दा रु. पाँच हजार घनफिट भन्दा बढी मूल्य पर्न जान्छ । वन तथा भू–संरक्षण विभागकाअनुसार नेपालका तराई र भित्री मधेशका जङ्गलमा २०० देखि ५०० वर्ष पुराना सालका रुखहरू छन् । सालको रुखबाट सबैभन्दा बढी उत्पादन लिने समय भनेको ८० वर्षमा हो । त्यसलाई सदुपयोग गर्ने काम भएको छैन ।
यसको अर्थ यो होइन कि नेपालको काठ जंगलमा जोगिएको छ । सरकारले निकासी गर्ने कुरा भिन्दै छ । त्यो आफ्नो तरिकाबाट भएको छ । तर, भित्रभित्रै वन माफियाहरूले धमिराले खाए झैँ वनलाई खाइरहेका छन् । जंगल जोगिएको छैन । त्यसमा पनि सरकार मातहतको जंगल बढी मात्रामा पातलिएको छ । सहकारी तथा सामुदायिक वन पनि भित्रभित्रै खोक्रिएको छ । एक भारी कुकाठका सुकेका दाउरा ल्याउँदा सर्बसाधारले नाम्लो हँसिया गुमाउनु पर्छ । जरिमाना तिर्नुपर्छ । तर, वन माफियाहरूले गोलिया काठ निकासी गर्दा बन हेरालु, वनपालेबाट उल्टै सहयोग पाउँछन् । किनभने उनीहरूबाट केही रकम चाट्न पाइन्छ । त्यो काठ कहाँ जान्छ कसैलाई थाहै हुँदैन । न मुलुकभित्रको जंगल जोगिएको छ । न त विदेशबाट आयात गरिने काठको परिमाण घटेको छ । कतिपय गाउँमा जंगलबाट ल्याएर दाउरा उपयोग गर्ने चलन पनि घटेको छैन । खासगरी लायक खालका सालका लाथ्राहरू काटेर नोक्सानी गरिएको धेरै ठाउँमा देख्न पाइन्छ ।
नेपालमा प्रयोग हुने काठ नेपालमै पर्याप्त मात्रामा छ । तर, त्यसलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने कुरामा सरकारी नीति कमजोर छ । काठ वास्तवमा विना लगानीको दीर्घकालीन नगदे बाली हो । भएका रुखलाई संरक्षण गर्ने, खाली ठाउँमा नयाँ विरुवा रोप्ने, त्यसलाई जोगाउने हो भने जति पनि काठ उत्पादन गर्न सकिन्छ । विरुवाको निश्चित आयु हुन्छ । त्यसबाट फाइदा लिने आयुमा फाइदा लिन सक्नुपर्छ । घरेलु प्रयोजनको लागि मानिसहरूलाई करेसाबारीमा रुख रोप्न लगाउनु पर्छ । रोप्नेहरूलाई प्रोत्साहन पुस्कार दिनुपर्छ । सरकारका तर्फबाट समय समयमा जनताका घरमा अनुगमन गर्नुपर्छ । टिक, युकिप्लिट्स, बकैना, निम, बाँस, सलिफा, आँप, श्रीखण्डजस्ता विरुवाहरू हुर्कायो भने दाउरा, फल आदि प्राप्त गर्न सकिन्छ । श्रीखण्डले राम्रो आम्दानी दिन्छ । यी कुराहरूमा सरकारले अहिलेसम्म कसैलाई प्रेरणा दिने काम गरेको छ ? हावादारी राजनीतिक भाषण गर्न त सरकारमा बस्नेहरू खप्पिस छन् । आफ्नो तलब आफै तोकेर खल्ती भर्न सिपालु छन् । तर, ब्यवहारमा असफल सावित भएका छन् । यसलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?