ट्रेंडिंग:

>> शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्न अस्पतालहरुलाई मन्त्रालयको परिपत्र, नगरे कारबाही गरिने >> नेप्सेमा ३१ अंकको गिरावट, ८ अर्बको कारोबार >> चार महिनामा करिब १७ प्रतशितले बढ्यो राजस्व >> कानुनका विद्यार्थीहरु बिच कालिकामा बहस प्रतियोगिता >> भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदीलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान >> ग्रेटर नेपालका अभियन्ता नेपाल प्रहरी नियन्त्रणमा >> डरत्रास देखाई रकम असुली गर्ने व्यक्ति पक्राउ >> बुटवल–गोरुसिंगे–चन्द्रौटा सडक सास्ती नहुनेगरी विस्तार गरिनुपर्छः मुख्यमन्त्री आचार्य >> रसुवागढी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडियो >> अस्ट्रेलियामा बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक संसदमा पेश >> मन्त्री हेरफेर हुने कुरा हल्ला मात्रै- गृहमन्त्री लेखक >> बालअधिकार दिवसमा आश्रमका बालबालिकालाइ शान्ति समाजको सहयोग >> सुन तोलाको एक हजारले बढ्यो >> राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनीको सीइओ पदका लागि फेरि आवेदन माग >> नेटफ्लिक्समा आर्यन खानको वेभ सिरिज >> क्षितिज ईन्टरनेशनल कलेजमा रक्तदान  >> सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै >> भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदीलाई नेपाली सेनाले दियो ‘गार्ड अफ अनर’ सम्मान >> क्रिकेटर तृष्णा विश्वकर्मालाई भैरहवामा नगदसहित सम्मान >> रोगका कारण सुन्तला फल हरियै हुँदा बोट पहेँलै >> अनौठो संस्कृति झाँक्री नाँच >> सामुदायिक विद्यालयलाई पूर्ण निःशुल्क शिक्षा बनाउन पहल >> विश्व जोड्ने टेलिभिजनको चिन्ता >> सन्दर्भ विश्व मत्स्य दिवस मत्स्य संरक्षण, प्रबद्र्धन तथा बजार व्यवस्थापन >> पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र लुम्बिनीमा निर्मित हजार बुद्ध मन्दिरको पूजामा सरिक हुने >> सार्वजनिक स्थलमा श्रीमानको किरिया >> अवैध क्रसर बन्द गर्न सरकारलाई सुझाव >> धानले मान >> पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै, यी तीन प्रदेशमा हल्का वर्षाको सम्भावना >> सरकारको पहलमा १० हजार सहकारीपीडितको बचत फिर्ता >> ‘असार होइन, जेठभित्रै काम सक्छौं’ >> सोइया महिला स्वावलम्वी संस्थाद्वारा संचालित परियोजनाबारे छलफल >> एम्स कलेजमा डिजिटल रुपान्तरण सेमिनार >> डेभिस कपमा नेपालको विजयी शुरुवात >> पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन र आधुनिक समाज डेन्टल बिच सम्झौता >> दिल्लीमा वायु प्रदुषण गम्भीर श्रेणीमा, आधा कर्मचारीलाई ‘वर्क फ्रम होम’ लागु >> नि:शुल्क आलुको बीउ वितरण >> गैंडाले बाली नष्ट गरेपछि स्थानीय चिन्तामा >> अमेरिकाले युक्रेनलाई युद्धमा प्रयोग हुने ल्याण्ड माइन दिने >> नेप्से ९ अंकले बढ्यो, ७ अर्बको कारोबार >> काठमाडौँ आइपुगे भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदी >> इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्धमा तटस्थ नबस्न प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण >> एमालेको ‘जागरण सभा’ काठमाडौँको दरबारमार्गमा हुने >> विकासमा राजनीति नगरौं- गृहमन्त्री लेखक >> ओस्कार विजेता मिसेलको गुनासोः बच्चा जन्माउन नसक्दा असफल भए ! >> चार महिनामा १२ अर्ब ७२ करोडको विद्युत् भारत निर्यात >> उपेन्द्र यादव र रसियन प्रतिनिधिबीच भेटवार्ता >> दुर्गा प्रसाईंलाई ५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति >> सडक आन्दोलनका विषयमा रास्वपाभित्र चर्को विवाद, सुमनालगायतका नेताहरु आन्दोलन रोक्नुपर्ने पक्षमा >> विभिन्न हातहतियारसहित दुई जना पक्राउ

काठमा परनिर्भरता (सम्पादकीय)

१२ भाद्र २०७५, मंगलवार
१२ भाद्र २०७५, मंगलवार

मुलुकको कुल भू–भागको ४४.७४ प्रतिशत वनक्षेत्र रहेको नेपालमा बर्षेनी रु. पाँच अर्ब ७५ करोडको काठ आयात गरिन्छ भन्ने कुरा पत्याउन गाह्रो हुन्छ । तर, यो सत्य हो कि सोही मूल्य बराबरको काठ नेपालले विदेशबाट आयात गरिरहेको छ । भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा भारत, चीन, इण्डोनेशिया, मलेशिया, म्यान्मार, सिंगापुर र युक्रेनबाट काठका गोलिया, चिरान, प्लाई, झ्याल ढोकामा प्रयोग हुने फ्रेमलगायत काठजन्य सामान आयात भएका छन् । यसरी नै सोफा, पलंग, दराजलगायतका काठका तयारी बस्तुहरू पनि आयात हुने गरेको छ । यसरी नै कुनै पनि मेसिनरी सामान, सिसा, तरकारी, फलफूल प्याकिंग गर्ने काठका प्याकेट, गाडीहरूमा प्रयोग गर्ने काठ आदि पनि विदेशबाटै आउने गरेका छन् विभागका अनुसार गत आवमा मुलुकमा कुल वस्तु आयात रु. १२ खर्ब ४२ अर्ब ८३ करोड मूल्य बराबरको भयो भने निर्यात जम्मा रु. ८१ अर्ब १९ करोडको मात्र भएको देखिन्छ । वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा मागअनुसार स्वदेशमै काठ उत्पादन हुन नसकेको कारण विदेशबाट यसरी आयात गर्नु परेको हो । सरकारी मूल्यअनुसार सालको गोलिया काठ प्रति घनफिट रु. ८०० छ । तर, सोही काठ चिरानपछि सर्वसाधारणले किन्दा रु. पाँच हजार घनफिट भन्दा बढी मूल्य पर्न जान्छ । वन तथा भू–संरक्षण विभागकाअनुसार नेपालका तराई र भित्री मधेशका जङ्गलमा २०० देखि ५०० वर्ष पुराना सालका रुखहरू छन् । सालको रुखबाट सबैभन्दा बढी उत्पादन लिने समय भनेको ८० वर्षमा हो । त्यसलाई सदुपयोग गर्ने काम भएको छैन ।
यसको अर्थ यो होइन कि नेपालको काठ जंगलमा जोगिएको छ । सरकारले निकासी गर्ने कुरा भिन्दै छ । त्यो आफ्नो तरिकाबाट भएको छ । तर, भित्रभित्रै वन माफियाहरूले धमिराले खाए झैँ वनलाई खाइरहेका छन् । जंगल जोगिएको छैन । त्यसमा पनि सरकार मातहतको जंगल बढी मात्रामा पातलिएको छ । सहकारी तथा सामुदायिक वन पनि भित्रभित्रै खोक्रिएको छ । एक भारी कुकाठका सुकेका दाउरा ल्याउँदा सर्बसाधारले नाम्लो हँसिया गुमाउनु पर्छ । जरिमाना तिर्नुपर्छ । तर, वन माफियाहरूले गोलिया काठ निकासी गर्दा बन हेरालु, वनपालेबाट उल्टै सहयोग पाउँछन् । किनभने उनीहरूबाट केही रकम चाट्न पाइन्छ । त्यो काठ कहाँ जान्छ कसैलाई थाहै हुँदैन । न मुलुकभित्रको जंगल जोगिएको छ । न त विदेशबाट आयात गरिने काठको परिमाण घटेको छ । कतिपय गाउँमा जंगलबाट ल्याएर दाउरा उपयोग गर्ने चलन पनि घटेको छैन । खासगरी लायक खालका सालका लाथ्राहरू काटेर नोक्सानी गरिएको धेरै ठाउँमा देख्न पाइन्छ ।
नेपालमा प्रयोग हुने काठ नेपालमै पर्याप्त मात्रामा छ । तर, त्यसलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने कुरामा सरकारी नीति कमजोर छ । काठ वास्तवमा विना लगानीको दीर्घकालीन नगदे बाली हो । भएका रुखलाई संरक्षण गर्ने, खाली ठाउँमा नयाँ विरुवा रोप्ने, त्यसलाई जोगाउने हो भने जति पनि काठ उत्पादन गर्न सकिन्छ । विरुवाको निश्चित आयु हुन्छ । त्यसबाट फाइदा लिने आयुमा फाइदा लिन सक्नुपर्छ । घरेलु प्रयोजनको लागि मानिसहरूलाई करेसाबारीमा रुख रोप्न लगाउनु पर्छ । रोप्नेहरूलाई प्रोत्साहन पुस्कार दिनुपर्छ । सरकारका तर्फबाट समय समयमा जनताका घरमा अनुगमन गर्नुपर्छ । टिक, युकिप्लिट्स, बकैना, निम, बाँस, सलिफा, आँप, श्रीखण्डजस्ता विरुवाहरू हुर्कायो भने दाउरा, फल आदि प्राप्त गर्न सकिन्छ । श्रीखण्डले राम्रो आम्दानी दिन्छ । यी कुराहरूमा सरकारले अहिलेसम्म कसैलाई प्रेरणा दिने काम गरेको छ ? हावादारी राजनीतिक भाषण गर्न त सरकारमा बस्नेहरू खप्पिस छन् । आफ्नो तलब आफै तोकेर खल्ती भर्न सिपालु छन् । तर, ब्यवहारमा असफल सावित भएका छन् । यसलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?