खोज

बुटवल, ७ असोज ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल निर्माणका लागि जग खन्दा उत्खनन् भएको नदीजन्य पदार्थको ब्यवस्थापन गर्ने नाममा निर्माण ब्यवसायीले करोडौको नदीजन्य पदार्थ झ्वाम पार्ने दाउमा लागेको पाइएको छ ।

प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा अस्पतालको नयाँ बन्न लागेको ६ अर्व १८ करोडको लागतको भूमिगत २ तल्ला सहितको १२ तले भवन निर्माणका लागि खनिएको अस्पतालको जमिनबाट निर्माण ब्यवसायी र पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले मिलेर गुपचुपमा नदीजन्य पदार्थ सियारी गाउँपालिका पुर्याएका छन् ।

करोडौं मूल्य पर्ने उक्त नदीजन्य सामग्री बुटवल उपमहानगर क्षेत्र भन्दा बाहिर व्यक्तिको जग्गामा लगेर रातिको समयमा ओसार्न लागिएपछि रुपन्देहीका निर्माण ब्यवसायीहरुले अवरोध समेत गरेका थिए । तर निर्माण ब्यवसायीले पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले दिएको पत्र देखाएपछि उनीहरु पछि हटेका थिए ।

पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले अस्पतालको भवन निर्माण स्थलबाट उत्खनन भएको सामग्री ब्यवस्थापनका लागि भन्दै १६ वटा टिप्परमा लैजानका लागि अनुमति दिइएको पत्र दिएको छ ।

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले गत भदौ १६ गतेको मितिमा ठेकेदार कम्पनी श्री क्यापेसाइट–आशिष– रेलिगेर ज्वाइन्ट भेन्चर कुपण्डोल ललितपुरका नाममा पत्र लेख्दै अस्पतालको माटो व्यवस्थापन गर्न निर्माणस्थल लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालबाट सियारी–७, अमुवा वा निर्माण व्यवसायीले व्यवस्था गरेको अन्य कुनै स्थानसम्म ढुवानी गरी अस्पतालको माटो व्यवस्थापन गर्न माग भई आएकोमा उक्त कार्यका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी १६ वटा तोकिएका गाडी नम्बरबाट ढुवानी गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

तर पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई अस्पतालको जमिनबाट निकालिएको नदीजन्य पदार्थ ओसार पसारका लागि अनुमति दिने कानुनी आधार र अधिकार भने छैन । पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले पत्रमा लेखे जस्तो निर्माण ब्यवसायीले कुनै प्रक्रिया पूरा गरेको समेत देखिदैन ।

अस्पताल व्यवस्थापन समितिले आफ्नो स्वामित्वको जग्गाबाट अनुमति नलिइ निर्माण ब्यवसायीले धमाधम निर्माण स्थलबाट निस्केको गिट्टी, बालुवा, मिस्कट र माटो लैजान थालेपछि आफुहरुले सोधपुछ गरेको जनाएको छ ।

“हामीले सोधपुछ गर्यौ, निर्माण ब्यवसायीले पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको पत्र देखाए”– अस्पताल विकास समिति श्रोतले भन्यो । जानकारहरुका अनुसार अस्पताल बनाउन लागिएको उक्त निर्माण स्थलबाट कम्तीमा ७ हजार टिप्पर मिस्कट उत्खनन् हुने देखिन्छ । यसलाई आधार मान्दा अस्पतालको ७ करोड बरावरको मिस्कट सिधै निर्माण ब्यवसायीले लैजान खोजेको देखिन्छ ।

अस्पताल स्रोतका अनुसार अस्पतालबाट निकालिएको नदीजन्य सामग्री करिव १९ वटा टिप्परमा लोड गरेर सियारीस्थित तीनजना व्यक्तिको नाममा रहेको करिव एक बिगाहा जग्गामा घाटगद्धी गरिएको छ । निर्माण कम्पनीका ठेकेदार विकास रायमाझीले वार्षिक ५० हजार भाडा बुझाउने गरी अस्पतालको मिस्कट त्यहाँ लगेर राखिएको बताए । “प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले नै निर्माण कम्पनीले अस्पतालबाट निस्कने नदीजन्य सामग्री डिस्पोज गर्न पाउने गरी अनुमति दिएको छ, सोही अनुसार सियारीस्थित तीनजना व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गामा लगेर राखिएको हो”–उनले भने । तर उनले जग्गाधनीको नाम भने बताउन सकेनन् ।

अस्पतालबाट निजी जग्गामा उक्त नदीजन्य सामग्री लैजान न त कुनै टेण्डर गरिएको छ, न त सम्बन्धित निकायबाट अनुमति नै लिइएको छ । बिना टेण्डर र बिना अनुमति नदीजन्य सामग्री ओसारपसार गरेपछि करोडौं रकमको नदीजन्य पदार्थमा अस्पतालका प्रशासकीय अधिकृतको मिलोमतोमा निर्माण ब्यवसायीले अन्यत्र लैजाने आंट गरेको अस्पताल श्रोतले बताएको छ ।

अस्पतालका प्रशासकीय अधिकृत राजन केसीले नदीजन्य सामग्री निजी जग्गामा लगेर राखिएकोबारे अस्पतालले कुनै अनुमति नदिएको र जानकारी पनि नभएको बताए । “यसबारेमा मलाई केही थाहा छैन, अस्पतालले यसको अनुमति पनि दिएको छैन”–उनले भने ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधी २०७५ बनाएर लागू गरेको छ । उक्त कार्यविधिको परिच्छेद ३ मा उत्खनन्, संकलन र घाटगद्दी सम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐनमा एक पालिकाबाट अर्को पालिकाको जग्गामा नदीजन्य सामग्री ओसार्न सम्बन्धित पालिकाको पनि स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर अस्पतालबाट निस्केको सामग्री लैजान अनुमति लिएको देखिदैन् ।

ऐनमा सार्वजनिक जग्गाको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्कलन र बिक्री वितरण गर्दा तोकिएको कार्यविधि र मापदण्ड लागु हुने उल्लेख छ । परिच्छेद ३ को दफा ७ (१) मा नदीजन्य पदार्थको प्रकृति र परिमाण निश्चित गरी प्रदेश सरकारबाट तोकिएको दरको आधारमा अनुमानित आय तयार गरी स्वीकृत गर्नु पर्नेछ । त्यस्तै दफा ७ (२) मा सो परिमाणको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा सङ्कलनको लागि पन्ध्र दिनको म्याद दिई दरभाउपत्र वा वोलपत्र सम्बन्धी सूचना राष्ट्रिय वा प्रदेश स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।

पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको तर्फबाट निर्माण स्थलको अनुगमन गरिरहेका ईन्जिनियर रमेश शर्माले नदीजन्य सामग्रीको ढुवानीका बिषयमा कानुनी वैधताको प्रश्न उठेपछि भने तत्कालका लागि उक्त सामग्री ओसारपसार रोकिएको बताए ।

“अस्पतालको भवन सम्झौता गर्दा उक्त बिषयमा उल्लेख भएको रहेनछ त्यसैले अव प्रक्रिया पूरा गर्ने गरी अहिलेलाई घाटगद्धी गर्न लैजाने काम रोकिएको छ”–उनले भने, “अस्पतालको जग्गाबाट निस्कने सामग्री लैजाने र निजी जग्गामा राख्नका लागि आवश्यक पर्ने प्रक्रियाबारे भने थाहा भएन, हामीले ठाउँको अभाव भएकाले त्यहाँ लगेका हौं, बुटवल नै कतै जग्गा खाली भए त्यहाँ लगेर राख्छौं ।”

अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. इन्द्र ढकालले आफूले जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि नै उक्त सामग्री निजी जग्गामा लगिएको भन्ने सूचना पाएको तर यसको विस्तृत जानकारी भने नपाएको बताए। “नदीजन्य सामग्री निजी जग्गामा लगियो भन्ने मैले पनि सुनेको हो, तर म जिम्मेवारीमा थिइन, जिम्मेवारीमा नभएको अवस्थामा मलाई पनि थाहा हुने कुरा भएन”–उनले भने ।