खोज

तथ्यांकअनुसार गत वर्ष औसतमा दैनिक ३ जना महिला र यो वर्ष हरेक दिन चार महिला यौन हिंसा तथा बलात्कारमा पर्ने गरेको देखिएको छ । नेकपाकी सांसद विन्दा पाण्डेले महिला हिंसा रोक्नको लागि सरकारलाई निर्देशन दिने संकल्प प्रस्तावमा पनि यो तथ्य उल्लेख गरिएको छ । अहिले छलफलमा रहेको यो संकल्प प्रस्तावमा १. महिलामाथि देशव्यापी रूपमा भएको सवै प्रकारका हिंसा, शोषण, विभेदविरुद्ध हामी जनप्रतिनिधिहरू एकातावद्ध भई अभियानकै रूपमा लाग्ने संकल्प गर्दछौं । २. महिलामाथि हुने हिंसा, शोषण, विभेद गर्ने अपराधीहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न र पीडितहरूको उपचार, क्षतिपूर्ति एवं सामाजिक पुनस्र्थापनाको लागि यथोचित व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन जारी गर्दछ । ३. संविधान र कानुनले प्रद्धत गरेका हक अधिकारका विषयमा र महिलामाथि हुने सवै प्रकारका हिंसा, शोषण विभेदकाविरुद्ध सरकारले उपयुक्त समय मिलाई स्थानीय तह, प्रदेश तह, संघीय तहका जनप्रतिनिधि, सञ्चार जगत, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूको सहभागितामा व्यापक जनचेतना अभियानलागायतका उपयुक्त कार्यक्रम देशव्यापी रूपमा एकै समयमा सञ्चालन गर्न सरकारलाई निर्देशन गरिन्छ । ४. त्रुटीपूर्ण सामाजिक मूल्य मान्यता, प्रथा, परम्परा, अन्धविश्वास, महिला हिंसा, शोषण र विभेदकाविरुद्ध भएका कानुनी व्यवस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू र समानता र सामाजिक न्यायका विषयमा विद्यालय तहका पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने क्रममा समावेश गरी शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन गर्दछ भन्ने कुरामा सहमति भएको छ ।
महिला हिंसाकोविरुद्धमा संकल्प प्रस्ताव चलिरहँदा भीमदत्त नगरपालिकामा एक १३ बर्षे बालिका निर्मला पन्तलाई बलात्कार गरी उनको हत्या भएको विरोधमा आन्दोलन चलिरहेको छ । आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा गोली चलेको छ । सरकारले जिल्लामै कफ्र्यु लगाउनु परेको छ । अपराधी अनुसन्धान गर्ने क्रममा खास अपराधीलाई खोज्न नसकी गाउँका सोझा, निरिह मानिसलाई पक्राउ गर्ने काम भएपछि जनता थप आक्रोशित बनेका छन् । एकातिर उमेर नै नपुगेका नाबालिगमाथि बलात्कार हुन्छ भने अर्कोतिर संकल्प प्रस्ताव यसै समयमा प्रस्तावित हुँदा भोलिका दिनमा महिला हिंसा न्यूनीकरण हुनसक्ला भन्ने आशा त राख्न सकिन्छ । तर, रक्षक नै भक्षक भएको मुलुकमा महिलाहरू ढुक्क भएर बस्ने अवस्था भने छैन । महिला हिंसा कुन कारणले हुने गरेको छ यसको जरोमा पुग्न सक्नुपर्छ । जरोबाटै महिला हिंसालाई उखेलेर मिल्काउनु पर्छ ।
महिला हिंसाकाविरुद्धमा संकल्प प्रस्ताव त ल्याइएको छ, यसलाई ध्वनीमतले पारित पनि गरिन्छ । सार्वजनिक मञ्चहरूमा नेताले महिला हिंसाकाबिरुद्धमा चर्का भाषण पनि गर्छन् । तर, उनीहरूले महिला हिंसा गरेका छन् कि छैनन् ? छोरी जन्मँदा भ्रुणहत्या गर्ने देखि लिएर छोरीको बिहेमा दाइजो दिने र लिने थुप्रै नेताहरू छन् । छोराको मूल्य तोकेर दाइजो माग्ने नेताहरूले महिला हिंसाविरुद्ध काम गर्लान् ? पत्याउन गाह्रो छ । बुहारी ल्याउँदासाथै उसको माइतीतर्पmको थर गोत्र मेटाउन, बुहारीलाई नोकरकोजस्तो ब्यबहार गर्न, कुटपिट गर्न नेता, नेतृहरू, प्रशासकहरू नै खप्पिस छन् । राज्यले सन्तानलाई आमाको नामबाट नागरिकता प्रमाणपत्र दिने भन्ने डंका पिटे पनि अहिलेसम्म फाँटवालाले बाबुलाई खोज्ने गरेको छ । सम्पति, भोगाधिकार, धार्मिक संस्कार र संस्कृतिमा समान अधिकार छैन । परम्परा देखि चल्दै आएको चलन भनेर पितृसत्ता नै जारी छ । सत्तामा होस् वा पार्टीमा महिलाको समान उपस्थिति छैन । किन हुँदैन समानता ? यसको मुल जरो काट्नै पर्छ । मुल जरो नकाट्दासम्म यस्ता संकल्प प्रस्तावले केही हुनेवाला छैन । त्यसैले समाजवादी उत्पादनसम्बन्धतर्फ महिलाको आन्दोलन केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।