© २०२३
मायादेवी मन्दिरभित्र फेला परेका बहुमूल्य मूर्तिहरू कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीले गायब गरेको, पूजापाठमा रोक लगाएको र विभिन्न अनियमित कार्य गरेको आरोप लगाउँदै लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष, सदस्यसचिव, संग्रहालय र पुरातत्व महाशाखाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेपछि लुम्बिनी विकास कोषमा हुने गरेको अनियमितताको बहसले फेरी चर्चा पाएको छ । लुम्बिनीमा हुँदै आएका अनियमितताका कुराले हरेक बर्ष चर्चा पाउँदै आएको छ तर बिडम्वना स्थानीय जनता आन्दोलित हुँदापनि सम्बद्ध निकाय लुम्बिनीको बिषयमा उठेका प्रश्नहरूको छानविनसम्म गर्न चाहँदैन । कोषको केन्द्रीय कार्यालय लुम्बिनीमै भएपनि पदाधिकारीहरूले काठमाडौँमा बसेर भत्ता बुझ्ने र अनियमितता गर्ने गरेको स्थानीयको आरोप छ । कोषको अनियमितताविरूद्ध प्रमाणसहित उभिँदा पनि वास्ता नगर्ने र लुम्बिनीभित्र स्थानीयलाई अघोषित प्रतिबन्ध लगाउन खोज्ने लुम्बिनी विकास कोषका वर्तमान पदाधिकारी र कर्मचारीलाई तत्काल हटाई सदियौँदेखिको लुम्बिनीका अवैतनिक पहरेदार स्थानीयलाई नै लुम्बिनीको जिम्मा दिनुपर्ने माग राख्दै महाअभियानले तालाबन्दी गरेको जनाएको छ । स्थानीयको माग उनीहरूलाई भुलभुलैयामा पारेर पूरा नगरी आन्दोलन यसपटक पनि तुहिने निश्चित छ । किनभने लुम्बिनी विकास कोषमा सवैले भागबण्डा खोज्दै आएका छन् ।
महाअभियानका पदाधिकारीहरूलाई आश्वासनको पोको थमाएपछि आन्दोलन समाप्त हुने संभावना छ । तर, यसपटक त्यसो नहोस् । लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले जसरी आन्दोलनको सुरुवात गरेको छ, आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पु¥याउने आँट गरोस् । महाअभियानले माग गरेका सूचनाहरू तत्काल उपलब्ध गराई कोषले नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण गर्न सक्नुपर्दछ । अनिमात्र लुम्बिनीका अधिकांश बेथिति र अनियमितता बाहिर आउँछ । महाअभियानले उठाएको मुद्दा र माग यदी साँचो हो भने लुम्बिनी विकास कोषभित्र गंभीर प्रकारको अनियमितता भएको छ । महाअभियानले लुम्बिनीभित्रका ३९ थान मूर्ति र बहुमूल्य सामानहरूको अवस्थाबारे यथार्थ जानकारी दिन माग गरेको छ । उत्खननको समयमा मायादेवी मन्दिरभित्र फेला परेका बहुमूल्य मूर्ति र बोधिवृक्ष बेचिएको भनिएको छ । ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्वको मायादेवी सुत्केरी मार्गप्रति बेवास्ता गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको २०६४ माघ २३ को आदेश विपरीत संरक्षणका बहानामा प्रवेश शुल्क लगाइएको छ । मन्दिर तोडेर संरचना परिवर्तन गरिएको छ । यी बिषय गंभीर प्रकृतिका छन तसर्थ यो बिषयमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण होस् ।
लुम्बिनीमा भएका अनियमितताविरुद्ध छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीका साथै महाअभियानले प्रस्तुत गरेको लुम्बिनीवासीको सबै माग पूरा नहुँदासम्म ताला नखोल्ने अभियानको प्रतिवद्धता सराहनीय छ । किनभने कि आन्दोलनको सुरुवात नगर्नु अनि गरेपछि आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पु¥याउनु पर्दछ । महाअभियानले उठाएका यी बिषय यदी कपोलकल्पित भए भने त्यसको जवाफदेही र कारवाहीको भागीदार अभियान पनि हुनुपर्दछ । किनभने सत्यतथ्य प्रमाणित नगरी कसैप्रति अनर्गल आरोप लगाउनुपनि एक प्रकारको अपराध हो । लुम्बिनीमा हरेक बर्ष कुनै न कुनै मुद्दा यसरी नै उठ्ने गरेको छ । केही समय अघि फोहरको बिषयले चर्चा पाएको थियो । अहिले त्यो प्रसंग सेलाएको छ । ठिक यही समयमा गत बर्ष लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा सरकारले डा. ल्हारक्याल लामालाई नियुक्ती गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । विश्व शान्तिको शहर लुम्बिनी नेपालको मात्रै होइन विश्वकै शान्तिप्रेमीहरूको आस्थाको केन्द्र हो । अझै बौद्ध धर्मावलम्बीहरूका लागि पवित्र तीर्थस्थल हो । अहिंसाका नायक भगवान बुद्धको शान्तिको सन्देश प्रवाह गर्ने महत्वपूर्ण स्थान जहाँ बुद्धको जन्म भएको थियो, त्यही लुम्बिनीको विषयमा बेलाबेलामा बिबादका कुरा बाहिर आउनु राम्रो होइन । लुम्बिनीको साख गिराउने काम कुनैपनि अवस्थामा राम्रो होइन । लुम्बिनीको पबित्रतामाथि धब्बा लगाउने कोसिस नहोस् । सत्यतथ्य कुरा बाहिर आओस् । त्यसै त लुम्बिनी विकास कोषमाथि बिदेशबाट आएको सहयोग दुरूपयोग गरेको भन्दै प्रश्न उठ्दै आएको छ । लुम्बिनी विकास कोषका बिषयमा प्रश्न उठ्दै आएकोले अवको दिनमा कोषलाई पारदर्शी बनाउ ।