खोज

स्थानीय तहले हरेक सिफारिसमा कर बृद्धि गरेको गुनासो व्यापक रूपमा उठेपछि कतिपय स्थानीय तहले केही कर निःशुल्क गर्ने भएका छन् । स्थानीय तहले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाले स्थानीय तहको वडाबाट लिइने सिफारिस निःशुल्क गर्ने भएका हुन् । तर, कुन कुन विषय यसमा सामेल गरिएको छ त्यो भने अझै तोकिएको छैन । पहिलो कुरा आर्थिक कमजोर भएको ब्यक्ति नै किटान गरिएको छैन । सबैभन्दा पहिले आर्थिक कमजोर भए नभएको मापदण्ड निर्धारण गरिनु पर्छ । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि गरिबको सुचीमा धनीहरूले आफ्नो नाम समाबेस गराएका हुन्छन् । सुकुम्बासीको सुचीमा हुकुम्बासीले जमीन कब्जा गरेका हुन्छन् । नितान्त गरिबलाई परिचय पत्र लिन जाने फुर्सद पनि हुँदैन । धनीहरूले नै मौकाको फाइदा उठाएका हुन्छन् । त्यसैले सबैभन्दा पहिले यो कुरामा ख्याल पुराउनु आवश्यक हुन्छ । बृद्ध भत्ताको लागि आएको करोडौँ रूपैयाँ भ्रष्टाचार गर्ने यो मुलुकमा गरिबीको रेखामुनी रहेका जनतालाई सही न्याय मिल्ला भनेर कल्पना पनि गर्न सकिन्न । अर्को कुरा बृद्ध र बालबालिकाको सिफारिसमा छुट गर्ने भनिएको छ । सबै बृद्ध र बालबालिका सोलोडोलो आर्थिक रूपमा विपन्न हुँदैनन् । युबाहरू पनि गरिबीको रेखामुनी हुन्छन् । यसलाई कसरी वर्गीकरण गर्ने ?
त्यसो त सत्य कुरा के हो भने जनतासँग कर लिएर जनताकै लागि काम गरिनु पर्ने हुन्छ । तर, ब्यवहारमा त्यसो हुन सकेन । स्थानीय तहले कर उठाएर संकलन गरेको रकम पहुँचवालाका आँगनसम्म बाटो पिच गर्ने, उनीहरूका घरमा पानीका धारा पुराउने, बिजुलीका पोल हाल्ने काम गरेका छन् । त्यसरी नै आफ्नो तलब भत्ता आफै तोकेर लिने गरेका छन् । सेवा बिनाको मेवा खाने गरेका छन् । यस्तै अवस्था देखेर नै करको विरोध भएको हो । जनप्रतिनिधिले जनताका गुनासा सुन्लान्, जनताका आधारभूत कामलाई प्राथमिकता देलान् भन्ने जुन अपेक्षा राखिएको थियो त्यो हुन सकेन । यसलाई सबैभन्दा पहिले आर्थिक रूपमा वर्गीकरण गरिनु आबश्यक छ । त्यसपछिमात्र कसलाई कस्तो कर मुक्ति र सुविधा दिने भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्नु आवश्यक हुन्छ । हचुवाको भरमा काम गर्न थालियो भने फेरि पनि सम्पन्नहरूको भागमा सुबिधा आउने र विपन्नहरूले कर तिरिरहनु पर्ने अवस्था आउँछ ।
अहिले खासगरी जनताले जे जति कर तिर्नुपर्ने हो त्यो तिरेको देखिन्छ । बिजुली, पानी आदि विल आउँदासाथै उपभोक्ताले तिरेका हुन्छन् । मालपोत, घर कर समयमै तिर्छन् । करमा ठगी गर्ने काम ठूला संस्थान, सरकारी कार्यालयहरूले गरेका छन् । कतिपय सरकारी कार्यालयहरूले करोड रूपैयाँ पुग्दासम्म पनि विद्युतको महशुल तिरेका हुँदैनन् । पानीको महशुल तिर्दैनन् । केही बर्ष पहिलेसम्म राजदरबाले कुनै महशुल तिर्दैनथ्यो । मन्त्रालयरुले महशुल नतिरेर नामावली र रकम अंक छापिएको हुन्थ्यो । कैयौँ नगरपालिकाहरूले अहिले पनि विद्युतको महशुल तिरेका छैनन् । सबैले निश्चित समयमा कर, महशुल तिर्ने गरेको भए अहिले नेपालमा विद्युत नपुग भएर भारतबाट महँगो मूल्यमा किनेर विद्युत वितरण गर्नु पर्थेन । कैयौँ विद्युत, खानेपानीका कर्मचारीले आफ्ना घरका र आफन्तका मिटरमा मिटर नै नघुम्ने गरी प्रयोगमा ल्याएर आफ्नै कार्यालयमाथि ठगी गरेका देखिन्छन् । यस्ता सबै काम भ्रष्टाचारका तानाबाना मानिन्छन् । भ्रष्टाचार चारैतिर मौलाएको अवस्थामा स्थानीय निकायले अवाञ्छित कर उठाउँदा जनताले विरोध जनाउनु स्वभाविकै हो । तर, जनप्रतिनिधिले यदि जनताको हितमा काम गरेर देखाउँछन् भने त्यसको विरोध नहुन पनि सक्छ । यो कुरालाई मध्यनजर राख्नु आवश्यक छ ।