खोज

सरकारी नीति फितलो भयो भने तरकारी बेच्नेहरूले पनि देश हल्लाउँछन् । संघीय राजधानी काठमाडौँको सबैभन्दा ठूलो तरकारी बजार कालिमाटीमा त्यस्तै भयो । उत्पादक किसानले बेच्ने मूल्यभन्दा तेब्बर बढी मूल्य लिएर बेचिएको प्रमाणित भएपछि आपूर्ति मन्त्रालयको अनुगमन टोलीले विल विजक माग गर्दै कारबाही प्रक्रिया थालेको थियो । तर, तरकारीमा बिचौलियाको भूमिका खेल्नेहरूले अबरोध गरे । धम्क्याए । तनावको स्थिति उत्पन्न भएपछि कालिमाटी बजार विकास समितिको भवनमा अनुगमन टोली थुनिनुप¥यो । अन्त्यमा बाक्लो मात्रामा प्रहरी परिचालन भएपछिमात्रै ब्यापारीले अनुगमन टोलीलाई बाहिर निस्किन दिएका थिए । अनुगमनमा बिजबिजक नभएका दुई ट्रक तरकारी जफत गरिएको छ । अनुगमन टोलीलाई धम्क्याउने बिचौलियाको नेतृत्व गर्ने कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी संघका अध्यक्ष भरत खतिवडालाई पक्राउ गरिएको छ । समस्या सुल्टाउनको लागि मन्त्री मातृका यादव पनि पुग्नु प¥यो । बिहान ३ बजे नै अनुगमनमा टोली पुगेको थियो । सरकारी अधिकारीले तरकारीमा बिचौलिया नियन्त्रणका लागि अनुगमन गर्दा असुरक्षा बेहोर्नुपरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
तरकारीमा सिण्डिकेट प्रणाली हटाउने कुरा सरकारको तर्फबाट बारम्बार उठेको छ । सिण्डिकेट हटाउन नसक्दाको यो परिणाम हो । त्यसो त सिण्डिकेट हटाएको भनिएको यातायात क्षेत्रमा पनि घुमाउरो ढंगले सिण्डिकेट चालु नै छ । बैंकका खाता रोकिए पनि यातायात समिति खारेज भएको छैन । उसकै रेटमा उसका टिकट किन्न यात्रुहरू बाध्य छन् । खारेज गरिएको भनिएको संस्था त ब्युँतिदै छ भने हातै नहालिएको तरकारी बजारमा सिण्डिकेट लागू हुनु आश्चर्यको बिषय हैन । हालका आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले खाद्यबस्तुको नाममा अखाद्य बेचेको प्रमाणसहित कारोबारियालाई कारबाहीको सिफारिस गर्दा रातारात पत्लुंग माथि स्याहार्दै छुटाउन पुगेका थिए । कालो ब्यापार गर्नेहरूको मुट्ठीभित्र माखोजस्तै थुनिएकाहरू नेपालमा मन्त्री बनेका छन् । तस्करीमा नामुद मानिएकाहरू यहाँ सांसद चुनिन्छन् । चोर उचक्काहरू सरकारबाट पुरस्कृत हुन्छन् । नीति बनाउने जिम्मेवारीमा पुगेका नेताहरू नै नैतिकहीन भएपछि अराजकता बढ्नु पनि आश्चर्यको कुरा हुँदैन ।
सिण्डिकेट एक दुई चिजमामात्र छैन । हरेक उपभोग्य बस्तुमा छ । अहिले त सरकारले अनावश्यक कर थोपरिदिनाले बजार भाउमा ब्यापारीहरूको मनोपोली (एकाधिकार) चलिरहेको छ । हरेक बस्तुमा बेहिसाव मूल्य बढेको छ । कुनै पनि बस्तु किन्दा विल दिइँदैन । यहाँसम्म कि लामो दुरीमा यात्रा गर्दा यात्रुले बसको टिकटसम्म पाउँदैनन् । कर बढाइँदा एउटा निहुँ बनेको छ । गणतान्त्रिक प्रणालीमा जनताले सुबिधा पाउलान्, न्याय पाउलान्, अराजकता नहोला, जनता सुरक्षित भएको महशुस गर्लान् भन्ने ठाउँमा ठीक उल्टो भएको छ । हरेक कुरामा असुरक्षा झेल्नु परेको छ । चरम महँगीको सामना गर्नु परेको छ । करको भारीले थिचिनु परेको छ । यहि नै अवस्था विद्यमान रहने हो भने कुनै पनि बेला गणतन्त्रको धज्जी उड्छ । चोक्टा खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी भन्ने उखानजस्तै जनतालाई अहिले त्यो अवस्थामा पुराइँदै छ । जनताले कति साथ दिने ? किन साथ दिने ? केको लागि साथ दिने ? सरकारमा बस्नेहरूले यो कुरालाई अब आत्मसात गर्नैपर्छ । आफूलाई सच्याउनु पर्छ । बेथितिलाई सुधार गर्नुपर्छ । त्यतातर्फ सोँच्न अब ढिला गरिनु हुँदैन ।