खोज

भदौ १ गते देखि लागू भएको देवानी तथा फौजदारी संहिताले केही नविनतम ब्यवस्थाहरू गरेको छ । अहिलेको ऐनले गर्भमा रहेको शिशुलाई समेत अन्य अंशियारहरूलाई झैं समान अंश छुट्टयाउनु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ । मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ को परिच्छेद १० मा अंश सम्बन्धी ब्यवस्थामा गर्भमा रहेको शिशुलाई समेत अंशको ब्यवस्था गरेको छ । यसअघि सम्म जन्मिसकेको छोरा तथा छोरीलाई समान अंशको ब्यवस्था रहे पनि मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ को परिच्छेद १० को दफा २०६ को उपदफा २ मा “अंशबण्डा गर्दाका बखत कुनै महिला अंशियार गर्भवती भएमा र
निजले जन्माउने शिशु अंशियार हुने भएमा त्यसरी जन्मने शिशुलाई समेत समान अंशियार मानी निजको अंश भाग छुट्याएर मात्र अंशबण्डा गर्नु पर्नेछ ” भनि ब्यवस्था गरेको छ ।
गर्भवती महिलाले मृत शिशु जन्म दिएमा त्यस्ता शिशुलाई छुट्टयाईएको अंश अरू अंशियाराहरूले बराबर बाड्न सक्ने ब्यवस्था पनि नया संहिताले गरेको छ । यसैगरि कानून बमोजिम विवाह हुन नसक्ने, विवाह भएको नमानिने वा वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएका दम्पतिबाट जन्मिएका छोरा छोरीले त्यस्ता बाबु आमाबाट अंश पाउनेछन् पनि दफा २०७ मा ब्यवस्था गरिएको छ । बिशेष गरि दोश्रो विवाहको हकमा दोश्रो विवाहबाट जन्मेका छोराछोरीले बाबुबाट अंश दावी गर्न पाउने ब्यवस्था गरेको छ । परिच्छेद १० मा अंश सम्बन्धि ब्यवस्थाको दफा २१० मा “कुनै व्यक्तिले पत्नी, छोरा छोरीसँग अंशबण्डा गरी भिन्न भएपछि वा त्यसरी भिन्न भएकोसँग आफ्नो अंश मिलाई सँगै बसेको अवस्थामा अर्को विवाह गरेमा वा त्यसरी विवाह गरेकी पत्नीबाट छोरा छोरी जन्मिएमा त्यस्ता पत्नी वा छोरा, छोरीले पति वा बाबुको अंश भागबाट मात्र अंश पाउनेछन् ।” भनि ब्यवस्था गरेको हो ।
यसै गरि यस ब्यवस्थाले बिधवालाई जुनसुकै समय आफ्नो अंश लिई भिन्न हुन सक्ने ब्यवस्था गरेको छ । तर विधवाले अर्को विवाह गरेमा निजले अंश वापत पाएको सम्पत्ति त्यस्ती विधवाको अघिल्लो पति तर्फ छोरा छोरीलाई दिनु पर्नेछ । त्यस्ता छोरा छोरी नभएमा मात्र निज आफंैले लिन पाउने कानूनी ब्यवस्था नया संहिताले गरेको छ ।
भदौ १ गते देखी लागु हुने गरि मुुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ लागु भएकोे छ । बिशेष गरि कुनै क्षेत्र वा बिधामा छरिएर रहेका कानूनहरूलाई एउटै दस्तावेजमा संग्रहित गर्ने काम नै संहिताकरण हो ।
भदौ १ गते देखी नेपालको कानुन प्रणाली पनि संहिताकरणको युगमा प्रवेश गरेको हो । ऐनका नामले संहिताको स्पष्ट पहिचान दिन नसके पनि ति भित्र रहेका बिषयवस्तु र संरचनाले संहिताकै स्वरूप ग्रहण गरेका छन । संहिता जारी भए पछि साविकमा रहेका मुलुकी ऐन र अन्य केही बिषयगत ऐनहरूमा रहेको परनिर्भरता अन्त्य हुने विश्वास लिईएको रूपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायधिश नरिश्वर भण्डारीले बताए ।