खोज

भदौ पहिलो दिनदेखि लागू भएको नयाँ मुलुकी संहिता कार्यान्वयनमा आएको छ । ७७ ओटै जिल्लामा जिल्ला अदालतले मुलुकी संहिता शुभारम्भ गरेका छन् । नयाँ मुुलुकीसंहिता कार्यान्वयनका लागि ७७ जिल्ला अदालतले जनचेतनामूलक, प्रचारमूलक, सन्देश र सूचनामूलक कार्यक्रम गरी मुलुकी संहिता शुभारम्भ भएको घोषणा गरे । कानुन व्यवसायी, प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयहरूसँग जिल्ला अदालतले समन्वय गरी मुलुकी संहिता कार्यान्वयन भएको घोषणा गरेका हुन् । यो ऐन कार्यान्वयनका क्रममा आएका बाधा अड्काउ फुकाउन सकिने भएकाले अब सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट ऐन कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने कानुनविद्ले धारणा राखेका छन् । उनीहरूले मुलुकी ऐनका बारेमा कतिपयको असन्तुष्टि भए कानुन कार्यान्वयनका क्रममा संशोधन गरेर भए पनि ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ऐनमा कतिपय गुनासा उठेका छन् । तर पनि कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राय उनीहरूको छ ।
कानुन सबैका लागि आवश्यक हुन्छ । कानुनले नै मानिसलाई ठीक ठाउँमा उभ्याउने गर्छ । तर, कानुन ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन बन्नुहुँदैन । यसो भयो भने त्यो कानुन नभएर ठूलाबडाको बोली बन्न पुग्छ । अहिलेसम्म नेपालको अवस्था हेर्दा कानुन बडाको बोली बन्दै आएको छ । अपवादबाहेक ठूलाबडालाई कानुन निकै कम आकर्षित हुँदै आएका तमाम तथ्यहरू छन् । मुलुकी ऐनलाई त्यस्तो बनाइनु हुँदैन । पैसाले चोखिने एकखालको परम्पराजस्तो बनेको छ । त्यसो त पौराणिक कालदेखि नै मानिसका जात, धर्म किनबेच भएका तमाम उदाहरण छन् । अहिले पनि कतिपय ठाउँमा जरिमाना तिराएर जात खसेका मानिसलाई चोख्याउने गरिएका घटना छन् । ती अबैज्ञानिक र परम्परावादी चलनहरू हुन् । सामन्ती संस्कारहरू हुन् । लिखित कानुन बनाएपछि को राष्ट्रपति, को प्रधानमन्त्री, को पहुँचवाला, को सर्बसाधारण सबैलाई कानुन एकैप्रकारले आकर्षित हुनुपर्छ । यसमा तलमाथि गरियो भने त्यसप्रकारको विभेदले मानिसलाई त खाइदिन्छ नै, त्यसले कानुनलाई पनि खाइदिन्छ । यो कुरा कानुनका अक्षरहरूमा खेल्नेले बुझ्नु आवश्यक हुन्छ ।
जेहोस्, मुलुकी ऐनको नामबाट अबदेखि कानुन आएको छ । यो कानुनलाई तत्कालै सर्बसाधारण नागरिकले बुझ्न नसक्ने अवस्था पनि होला । त्यसैले यसको प्रचारप्रसार गरिनु आवश्यक छ । आम जनतालाई कानुन बुझ्नु र बुझाउनु आवश्यक पर्छ । नेपालमा लगभग लामो समयसम्म पञ्चायतकालीन कानुन आकर्षित भएको थियो । जसलाई मानिसले काइते कानुन भनेर पनि चिन्थे । नयाँ मुलुकी ऐन नआएको अवस्थासम्म त्यहि काइते कानुन लागू भइरहेको थियो । जसले न्याय दिनुको साटो मानिसलाई यातनामात्र दिइरहेको थियो । अदालतमा न्याय खोज्न गएका मानिसले लामो समय बिताउनु पथ्र्यो । युवा अवस्थामा न्याय माग्न अदालत पसेका मानिसहरू सेतै कपाल हुँदासम्म पनि न्याय नपाएका तमाम उदाहरण छन् । नयाँ दिने मानिसले लामो समय लिएर मानिसको समय बर्बाद पार्दा कुन कानुन आकर्षित हुने ? त्यसको पनि मुलुकी ऐनमा ब्यवस्था हुनुपर्छ । बाँझिएका, अपुग भएका कुराहरूलाई संशोधन र समाबेस गरेर लैजानु पर्छ । यसतर्फ न्याय कानुन ब्यबसायीले छलफल, विचार मन्थन गर्दै जानुपर्छ ।