खोज

कुनै पनि देशलाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक आधारमा विभिन्न प्रदेश वा राज्यमा विभाजन गर्नु संघीयता हो । स्रोतको उचित बाँडफाँड र परिचालन तथा आर्थिक सामाजिक र धार्मिक विभेद कम गरी सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकासका लागि देशलाई संघीय संरचनामा रूपान्तर गरिएको हुन्छ । संघीय संरचना विकेन्द्रीकरणको एक महत्वपूर्ण अवधारणा हो । यसबाट जनताले आफ्नो क्षेत्रको स्रोत साधनको समुचित प्रयोग गर्न, आम्दानी प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न र आफ्नो ठाउँको विकासमा सहभागी हुन र जिम्मेवार बन्न सक्छन् । जोहान्स आल्थुसियसलाई संघीयताको पिताको रूपमा लिइन्छ । । आफ्नो सहर इम्डेनलाई फ्रान्सबाट स्वतन्त्र राख्न उनले यो अवधारणा सन् १६०३ मा ल्याएका हुन् । खास गरेर उनले फ्रान्सबाट आफ्नो सहर स्वतन्त्र हुनुपर्छ, जनताले आफ्नो आवश्यकता आफैं पूरा गर्न पाउनुपर्छ र आरामदयी जीवनयापन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा अघि सारे । यसै अवधारणाले पछि संघीय स्वरूपको सृजना भएको मानिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा देश र जनताका लागि मौजुदा संघीय प्रणाली चुनौतीपूर्ण छ । आयातित यो संरचनाको भरपुर फाइदा भनेको दल र नेता तथा अगुवा कार्यकर्ताका लागि मात्रै यो व्यवस्था अवसरै अवसरको आयाम पुष्टि भैसकेको छ ।

विश्वमा संघीय संरचनाको प्रकारः
१) दोहोरो संघीय संरचना – राज्य र केन्द्र दुबैले आफ्नो काम स्वतन्त्र रूपमा गर्ने । जस्तैः बेल्जीयम, अष्ट्रेलिया, ब्राजिल, स्वीट्जरल्यान्ड आदि देशमा रहेको संघीय स्वरूप ।
२) प्रतिष्पर्धात्मक संघीय संरचना– केन्द्र र राज्यबीच कामको बाँडफाँड गरिएको र आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्र तोकिएको । जस्तैः जर्मनी, दक्षिण अफ्रिका, क्यानडा आदि देशमा सञ्चालित संघीय स्वरूप ।
३) आदेशात्मक संघीय संरचना– केन्द्रले दिएको आदेश अनुसार मात्र राज्य सञ्चालन हुने । जस्तैः अष्ट्रिया, मलेसिया, मेक्सिको आदि देशमा रहेको संघीय स्वरूप ।
संघीयताको फाइदाः
–शक्तिको विकेन्द्रिकरण भइ तल्लो तहसम्म पुग्छ ।
–स्थानीय नेतृत्व विकासको अवसर प्राप्त हुन्छ ।
–लोकतन्त्रको अभ्यास पूर्ण रूपमा हुन्छ ।
–सरकार र जनताबिचको सम्बन्ध नजिक हुन्छ ।
संघीयताको बेफाइदाः
–यो महंगो शासन प्रणाली हो ।
–यसले क्षेत्रीय असमानता झन बढाउन सक्छ ।
–जातीय, धार्मिक पक्षहरूलाई स्पष्ट रूपमा संबोधन गर्न नसके देश टुक्रने सम्भावना हुन्छ ।
–साम्प्रदायिक र जातीय द्वन्द्वको सम्भावना रहन्छ ।
–क्षेत्रीय र स्थानीय सामन्तवादको उदय हुन्छ ।
संघीय संरचना अनुसार राज्य पुनर्संरचनाका आधारहरूः
क) पहिचानको पाँच आधार
१) जनजाति तथा समुदाय
२) भाषा, भेषभूषा
३) संस्कृति
४) भौगोलिक एवं क्षेत्रीय भिन्नता
५) ऐतिहासिक निरन्तरता
ख) सामथ्र्य चार आधार
१) आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामथ्र्य
२) विकासको पूर्वाधारको अवस्था र सम्भावना
३) प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता
४) प्रशासनिक सहजता

संघात्मक शासन प्रणाली वास्तवमा जनतालाई क्षेत्रीय तथा स्थानीयस्तरमै स्रोत, साधन र शक्तिमा सहभागी गराई शक्तिको विभाजन गर्ने प्रक्रिया हो । यस्तो किसिमको अधिकारलाई जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार पनि भन्ने गरिन्छ । जसलाई विकासको अधिकार भनिन्छ । संघात्मक प्रणालीमा राज्य छुट्टिने अधिकार आत्मनिर्णयमा पर्दैन । जनता स्थानीय स्तरको सरकारमा भाग लिई देशको राजनीतिक, आर्थिक मूल प्रवाहमा सहभागी भई सामाजिक र आर्थिक एवं राजनीतिक विभेदको अन्त्य गर्ने प्रयास गर्दछन् । स्थानीयस्तरको स्रोत साधनको बढी मात्रामा उपयोग गराई स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग र उपभोग गर्न स्थानीय तहमा नै जनतालाई आत्मनिर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गरिन्छ । भौगोलिक बनावट, सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्य मान्यताको ढांचाको सम्मान, धार्मिक सहिष्णुता सहित बाहुल्यताको आधारबाट विश्व सामु फरक परिचय सहितको देश, प्राकृतिक श्रोत साधनको भरपुर प्रयोग सहित आत्मनिर्भर बन्ने बनाउने कुराको प्रोत्साहन, क्षेत्रीय, जातीय, जनजातीय, दलित, मधिसे महिला, अल्पसंख्यकको इच्छा, आकांक्षाको सम्मान सहित परिपूर्ति गर्न नेपाल र नेपाली सुहाउँदो स्वदेशी प्रतिपादित संघीय शासन प्रणाली केही उपयुक्त देखिएपनि आर्थिक बिकासका प्रयाप्त आधारस्तम्भ नभएको, राज्यभन्दा ब्यक्ति धनी भएकोले प्रायः त्यस्तै ब्यक्तिको हातमा सत्ता पुग्ने हुंदा आयातित संघीय ब्यबस्थालाई नेपाली संघीयतामा तत्काल परिमार्जन गरि दुई तहको संरचनामा संघीयताको ब्यवस्थापन गर्न सके यसको प्रतिफलले आम नागरिकको मनमा संघीयताको अवसर यो हुंदो रहेछ भनेर एकात्मक शासन प्रणाली बिर्सिएला । हैन भने यस्तै संरचनाको संघीयता रहिरहने हो भने हरेक बिषयका अन्तरद्वन्द्वले यो ब्यवस्था थेग्न र रहन नेपालमा भयंकर चुनौती रहेको अनुभूति आम नागरिकलाई भएको छ । संविधानसभावाट संविधान जारी गरिएको संविधान भनेको जनताको मनसाय, इच्छा र आकांक्षा नै हो । यसको अर्थ यो होइन कि जनता नै संविधान हुन् । यथार्थतामा संविधान राज्यका सबै तहका सरकार, निकाय र अङ्गहरूलाई कानुनी शासनको वाटोमा हिँडाउने मूल लिखत हो ।

यो प्रणालीमा राज्य सरकारलाई केन्द्रीय सरकारले विशेषरूपमा प्राप्त गर्ने विदेश नीति, मुद्रा, सुपुर्दगी, सुरक्षा आदिबाहेक स्थानीय राज्यका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको संविधानले नै प्रत्याभूति गरिदिई शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरण गरिदिने हुँदा स्थायी सरकार केन्द्र र स्थानीयमा रहने गर्दछन् । बजेट बनाउने, राजस्व उठाउने, खर्च गर्ने र विकास निर्माण गर्दा केन्द्रको मुख ताक्नु पर्दैन । स्वतन्त्र क्षेत्राधिकार, सार्वभौमसत्ता, अखण्डतामा स्थानीय सरकारको समेत सामूहिक स्वार्थ रहन्छ । संघात्मक सरकार र केन्द्र सरकार दुवै संवैधानिक सीमाभित्र रहेर काम गर्ने हुँदा कुनै विवाद उठे पनि संवैधानिक अदालतले विवादको समाधान गर्ने गर्दछ । नेपालमा भने सर्वोच्च अदालत अन्तर्गत संवैधानिक ईजलासलाई न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकारसमेत राखिएको छ । स्वतन्त्र निर्वाचन, समावेशी प्रजातन्त्र, प्रतिनिधिमूलक संस्था नै संघात्मक शासन प्रणालीका मुख्य मेरुदण्ड नै हुन् । यसलाई नेपालले जोगाउन सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुरा हेर्न अझ केही वाँकी नै छ । खासगरि नेपालको संविधानको निर्माण राजनीतिक दलहरू वीच भएको १२ बुंदे सहमतिलाई केन्द्रविन्दु मान्दै पहिलो संविधानसभाले निर्माण गरेका प्रारम्भिक मस्यौदालाई स्वामित्व ग्रहण गरी १६ वुँदे जगको आधारमा भएको देखिन्छ । दक्षिण अफ्रिकामा ३४, भारतमा ८ र अमेरिकामा ७ संविधानका आधारभुत सिद्धान्तका आधारमा जस्तै नभै राजनीतिक सहमतिको पछिल्लो १६ वुँदालाई मुख्य आधार वनाई नेपालको संविधान दोस्रो संविधानसभावाट निर्माण भएको हो ।
उक्त संविधानको निर्माण गर्दा खासगरी संघीयता, समावेशीता र संसदिय शासनका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका संवैधानिक सिद्धान्तलाई ग्रहण गरिएको थियो । तर यसको कार्यान्वयनको पक्ष संघीयता, समावेशीता र संसदीय मोडेलमा आधारित संविधान तथा जनताको जनआन्दोलनको भावना अनुकुल हुन सक्छ वा सक्दैन ? जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका बिषय जोडी देश र जनतालाई समृद्धिमा पु¥याइने छ भन्ने सपना बाँडेर राजनैतिक दलले झुक्याउन सफल भए भन्ने अहँ प्रश्न उठ्न गएको छ ।