ट्रेंडिंग:

>> बारा र कपिलवस्तुमा करेन्ट लागेर २ जनाको मृत्यु >> चितवनमा रविका समर्थक र प्रहरीबिच झडप (फोटोफिचर) >> राष्ट्रपति पौडेलको प्रोस्टेट शल्यक्रिया सफल, अवस्था सामान्य >> विराटनगरले टस जितेर पहिले बलिङ रोज्यो, लुम्बिनीलाइ जित्ने दाउँमा >> चितवनमा रास्वपाको प्रदर्शन, प्रहरीद्धारा बल प्रयोग >> नेपाल र चीनबिच बिआरआइ फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर >> भुटानका राजा भोली नयाँ दिल्ली जाँदै >> एनपीएल : करणको विष्फोटक ब्याटिङमा काठमाडौको पहिलो जित >> पुष्पाः२ फिल्म लामो भए पनि बोर हुने छैन्ः फिल्म समिक्षक >> दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति बिरूद्द ‘मार्शल ल’ लगाउने महाअभियोग दर्ता >> कर्णालीले दियो काठमाडौंलाइ १५० रनको लक्ष्य, शिखर धवन एक्लैले जोडे ७२ रन >> रोजगारीको प्रलोभनमा मानव तस्करीको स्वरुप फेरिएको छः सांसद केसी >> माओवादी प्रवासद्दारा बाढी पिडितलाई ५ लाख सहयोग >> एनपिएलमा सट्टेबाजी खेलाउने भारतीयहरू त्रिवि क्रिकेट मैदानभित्रै >> रूपन्देही डान्स स्टार सिजन–४ फाईनलमा २० प्रतिस्प्रर्धी >> महेशपुर भन्सार राजश्व घटेपछि प्रमुखको सरुवा >> कपिलवस्तु महोत्सवको तयारी पुरा >> जनप्रतिनिधिको तलब सुविधा कटौतीको कुरा >> एनपीएलमा कर्णाली र काठमाण्डौ तथा विराटनगर र लुम्बिनीको खेल आज >> कालीगण्डकी कोरिडोर सडक आजदेखि एक साता बन्द >> सिमेन्ट उद्योगले मूल्य बढाउँदा मर्कामा उपभोक्ता >> चुनौती बन्दै बीस वर्ष वारिका ‘आमा’ >> जाडो बढ्दै, कस्तो रहला आजको मौसम ? >> नेपाल-चीन १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी, केरुङ-काठमाडौं रेलदेखि पोखरा र लुम्बिनीमा सीधा उडान >> दाङका १० पालिकाको समन्वयात्मक बैठक : असल अभ्यासका बारेमा जानकारी >> लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका–१३ मा ग्याँस सिलिण्डर र चुलो वितरण >> शिक्षक तथा विद्यार्थीको प्रतिभा पहिचानका लागि वक्तृत्वकला >> हाइस दुर्घटनामा परी कञ्चनपुरमा ८ जना घाइते >> चिनिया राष्ट्रपतिकाे घोषणा: नेपाललाई ९ अर्ब अनुदान >> राैतहटमा पनि गढीमाइ मेला, कावा प्रधानमन्त्रीद्वारा मेलाको उदघाटन >> ताजमहललाई बमले उडाउने धम्की, बढाइयो सुरक्षा >> एनपीएलमा पोखरा पराजित, चितवनले मारयाे बाजी >> नेप्से परिसूचक ०.६४ प्रतिशतले बृद्दी >> मानवअधिकार तथा शान्ति समाज रुपन्देही द्वारा नेपाल अपाङ्ग आश्रममा सहयोग  >> इजरायलका मस्जिदमा स्पिकर बजाउन प्रतिबन्ध >> दुर्गा प्रसाईंलाई थप ४ दिन हिरासतमा राख्ने आदेश, साइबर अपराध मुद्दामा अनुसन्धान जारी >> प्रधानमन्त्री ओली बेइजिङमा उत्रिरहेको बेला बिआरआइको चौथों गोष्ठी, सि जिनपिङले के भने त ? >> विषादीको प्रयोग बढ्यो >> कतार एअरवेजले रोक्यो भैरहवाबाट उडान, थप अनुमतिबारे अन्यौल >> रवि बोपाराको अर्धशतकको मदतमा चितवन राइनोजले पोखरा एभेन्जर्सलाई १६२ रनको लक्ष्य दिएको >> प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सीबिच भेटबार्ता >> एनपीएलको दोस्रो खेल, चितवन विरुद्ध पोखराले टस जित्यो >> पत्रकार महासङ्घको निर्वाचन मंसीर २८ गते (कार्यतालिकासहित) >> यी हुन् नेपाल र चीन बिच भएका ९ बुदेँ समझदारी >> सहकारी ठगी आरोपमा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने बयानका लागि चितवन सरकारी वकिल कार्यालय लगिए >> फाईनलमा २० प्रतिस्प्रर्धी >> सुदुरपश्चिमसँग बिराटनगर ९० रनले पराजित, बिराटनगरको दोस्रो हार >> चीनमा प्रधानमन्त्री (फोटोफिचर) >> नेपाल र चीनबीच ८ विषयमा सहयोग र सहकार्यसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर >> धम्की पछि ‘१२ वी फेल’ का अभिनेता बिक्रान्तले लिए सन्यास

जनतालाई गुमराहमा नराखियोस्

१८ मंसिर २०८१, मंगलवार
१८ मंसिर २०८१, मंगलवार

अहिले नेपाली जनमानसमा अत्यन्त आशाको संचार भएको छ । त्यसको कारण हो सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूरमा मुद्दा दर्ताको लागि पाँचवर्षे हद्म्याद संसद्बाट अस्वीकृत हुनु । स्मरणीय छ यदि सरकारको प्रयास सफल हुन पाएको भए सत्ताधारीहरूले आफ्नो कार्यकालको हरेक प्रकृयाहरूमा आजसम्म गरेका जतिपनि अनियमितता, धाँधली, पक्षपात आफ्नो फाइदाको निम्ति राष्ट्रलाई घाटा पु¥याउने जेजस्ता कुर्कमहरू छन्, ती सबै टाईँटुइँ फिस् बन्ने थिए । जसको परिणाम सत्ताधारीहरूमा शक्तिको मात चढेर हाम्रा समस्त राष्ट्रिय आर्थिक गतिविधि तथा प्रशासकीय व्रिmयाकलापमाथि भ्रष्टाचारको कालो बादल मडारिएर मुलुक थेग्नै नसक्ने स्थितिमा पधारिने थियो । देशको यो आवश्यक र अवस्थालाई रोक्न कानुनी प्रावधान नै नभएपछि मुलुकका जटिलताहरू झन थुप्रिदै जाने थिए । राजनीति, प्रशाासन, अर्थतन्त्र, मौद्रिक तथा वाणिज्य नीति आदि सबै क्षेत्रमा आफ्नो पोल्टामा दाम कति पर्छ ? भन्ने ध्याउन्न मै मन्त्री तथा नेताहरूको पूरै पदावधि जाम हुने थियो । तसर्थ यस खोजीलाई राष्ट्रको निम्ति ठूलो उपलब्धी मान्नुपर्दछ ।

हेक्का रहोस् कि सीमाभन्दा टाढा कुनै चिजको अस्तित्व हुदैन । हरेक कुराहरू एउटा निश्चित सीमाभित्र रहेका हुन्छन् । यो स्वयंसिद्ध तथ्य हो । तर हाम्रा सत्तासीनहरूले यो मान्यतालाई कहिल्यै स्वीकार गरेनन् । देशलाई सधैभरि आफ्नै लहडवाजीमा गुडाइरहन सकिन्छ भन्ने सोचको बौलाहापनले उनीहरूलाई पद र शक्तिको मात चढेको हो । त्यसैले चाहे ओलीको कुरा गरौं चाहे अन्य प्रचण्ड, देउवा या जो कोही हरेक सत्तासीनहरू आफ्नै असीम स्वार्थ केन्द्रित हठवादी स्वभावबाट ग्रस्त छन् । उच्चपदको नेता, मन्त्री वा माथिल्लो तहका प्रशासकहरू देशको वस्तुस्थितिसंग अवगत हुनैपर्दछ । यो सामान्य मान्यता हो । तर, जति खाएपनि नअघाउने अगस्तीहरू आफ्नो पद, प्रतिष्ठा, मानसम्मान, इज्जत सबै कमाउन कै लागि हो र खान घिच्नको लागि हो भन्ने एकमात्र मान्यतामा अटल छन् । त्यसैले उनीहरू जुनसुकै कुरामा पनि राष्ट्रको र सम्पूर्ण समाजको हित अहित माथि विचार पु¥याउनुको सट्टा आफ्नो व्यक्तिवादी हित अहिलेको मात्र चिन्ता गर्ने प्रवृत्तिले व्यापकता पाएको हो । कमिसनको लागि अपायक पर्ने ठाउँमा पुल, अनि अपायक स्थानमा अबौं लागतमा भ्यूटावर बनाउने काम भए । यी उदाहरण आरोपलाई पुष्टि गर्ने सटिक दृष्टान्न हुन् । यसरी शासकहरूमा राष्ट्रको या समग्र समाजको वृहत्तर हितमाभन्दा आफ्नै लाभहानीको चिन्ता गर्ने प्रवृत्ति बलियो हँदै जान थाल्यो भने व्यक्तिवादी स्वार्थ एवं सोचाइबाट उत्पन्न दुःखदायी वातावरणले हामी सबैलाई थला पार्ने छ । सत्तासीनहरू नारा अग्रगमनको दिन्छन्, विकासको सवालमा तुरुन्तातुरुन्त्तै छलाड मार्ने कुरा गर्छन, जनतालाई नैतिकता र अनुशासनको पाठ पढाउँछन् तर आफ्नो व्यवहार भने उच्श्रृंखलता र अविवेकले भरिएको हुन्छ । आज हाम्रो सम्पूर्ण जनजीवन जुन उच्श्रृंखलता र अविवेकले भरिएको छ । त्यसको कारकतत्व अथवा प्रेरक प्रसंग यिनै विवेकमाथि विर्को लागेका शासकहरू नै हुन्। तसर्थ नेपाली समाजको सम्पूर्ण जनजीवनलाई ढकमक्क छोपिसकेको व्यक्तिवादितालाई परास्त गरी सामूहिकतालाई माथि उठाउन हामी सबै एकमना र ऐक्यवद्धता भावले जागौं, उठौं । मुलुकको अहिलेको वस्तुस्थितिले यही भनिरहेको छ, त्यसलाई ध्यान दिएर सुनौ ।

देशलाई नानाथरिका गम्भीर संकटहरूबाट मुक्त बनाउन नेताहरूले जनताको साथ मागे । चेतना र जागरणको थङ्गकुरी फुक्दै सुतेका जनतालाई जराकजुरुक उठाए । मैदानमा उतारे । सोहीअनुसार जनताले आफ्नो प्राणको बाजी थापेर नेतालाई साथ दिए । जनताको बलिदानीले मुलुकमा लोकतन्त्रपनि आयो । यो व्यवस्था आयो । तर, यो व्यवस्थाले एक लामो अवधिदेखि नानाथरिका गम्भीर समस्याबाट उकुसमुकुस बनेका जनतालाई के दियो ? गम्भीर संकटबाट लामो अवधि देखि छपटाइरहेका आम सर्वसाधारण नेपाली जनताले यो व्यवस्थाबाट आज के उपलब्धी पाए ? किन नेताहरूले आफ्नो देश र आफ्ना
गरीव शोषित पीडित जनताप्रति आस्था राख्न छाडे ? यो प्रश्नहरूको उत्तर नेताहरूसित मागौं । के.पी. ओली सित मागौं । प्रचण्ड, शेरवहादुर, माकुने, उपेन्द्र सबैसित यसको उत्तर मागौं । जनतालाई चाहिँदाको भाँडो नचाहिंदाको ठाँडो बनाउन पाइदैन् । नेपाली जनताको लोकतन्त्र तथा जनजीविकाको अग्र पंक्तिका योद्धा बनेर मैदानमा उत्रिँदा तानाशाही प्रतिकृयावादी सत्ताको गोलीले सिकार बनी शहिद बनेका सपूतहरूका सपनालाई कुल्चेर आफ्नो व्यक्तिपरक महत्वाकांक्षा पूरा गर्न सत्ता र शक्तिको निम्ति अपवित्र गठबन्धन गर्न पाइदैन । नेताहरूमा उच्च निश्छलता हुनुपर्दछ । घटियापन र कपटपनले शासन गर्न पाइदैन् । बीपी कोइराला भन्नुहुन्थ्यो– पुष्लाललाई संसदीय व्यवस्था स्वीकार हुन्छ भने मलाई उहाँको आर्थिक नीति स्वीकार गर्न कुनै अप्ठेरो पर्दैन । यो कथनको ठूलो महत्व छ । नेपालका कम्युनिष्टहरूले संसदीय व्यवस्थालाई अंगीकार गरेका छन् । संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतको संसद् भनेको ठग बुचरले आफ्नो बधशालामा कुकुरमारी कुकुरको टाउको लुकाएर अन्य भाग वेच्न मृत कुकुरको प्रजनन अङ्गमा बोकाका अण्डकोष टाँसी वाख्रो भनेर कुकुर वेच्ने थलो हो भन्दै संसदीय व्यवस्थाप्रति घोर असन्तुष्टी जनाउने हिंजोका माले मसाल माओवादी सबैले संसदीय व्यवस्थालाई अपनाए र संसद कब्जा गरी सत्ता र शक्तिपनि हात पारे । कांग्रेसले पनि आफ्नो जन्मजात प्रतिद्धन्दी कम्युनिष्टसित मिलेर सत्ता र शक्तिको स्वाद लियो ।

तर, जनतालाई के दिए ? के काँग्रेस र कम्युनिष्टको आर्थिक नीति यही नवउदारवाद हो ? यही जनता विरोधी शोषणमा आधारित आर्थिक नीतिको अवलम्वन हो ? यो व्यवस्थामा लोकतान्त्रिक मूल्यको एउटा पनि अंश छैन । पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा पार्टी महाधिवेशनमा प्रतिनिधि चयनमा पैसाको चलखेल, पदाधिकारीको दावेदारीमा पैसाको चलखेल, उमेदवार चयनमा पैसाको चलखेल, सांसद, मन्त्री वन्न पैसाकै चलखेल यत्रतत्र सर्र्वत्र पैसाकै चलखेलले व्यवस्थालाई साँच्चैकै खसी भनेर कुकुरको मासु वेच्ने थलोका रूपमा खसालेको छ । यो ग्राउण्ड रियलिटीलाई मिथ्या सावित गर्न नेताहरू सच्चिनै पर्छ । केपी ओली अब पैसाकै पछाडि दौडिनु हुदैन । देउवा, प्रचण्ड, माधव सबै पैसाको निम्ति लम्पट नपरी देशको वस्तुस्थिति प्रति संवेदनशील भई इमान्दार बन्नुपर्दछ । सत्ता समिकरण ३/३/४/४ महिनामा बदलिईरहने र प्रधानमन्त्री एक वर्र्ष पनि नटिक्ने यो घोर आपत्तिजनक व्यवहार तुरुन्त्तै बन्द होस् । सरकारले लामो समयसम्म काम गर्ने मौका पाओस् तथा जुनसुकै प्रधानमन्त्री भएपनि अव आईन्दा प्रधानमन्त्रीबाट जनतासमक्ष ठोस् आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरू अघि सारियून् । प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मातहतका मन्त्री तथा प्रशासकहरूलाई आर्थिक अनियमिततामा बन्देज लगाउन आर्थिक अपराध गर्नेहरूलाई कडा दण्ड सजायको नीति अपनाईयोस् । जनतालाई भ्रममा राखी गुमराहमा पारेर मुलुक लुट्ने परिपाटी छिटै अन्त्य होस् आम जनमानसको यही अपेक्षा छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?