खोज

नेपालमा आधुनिक शिक्षाको प्रवेश भएको १७० पूरा भैसकेको भएपनि गाउँवस्तितिर विद्यालय पुगेको आधा शताब्दी मात्र पुगेको छ । नयाँ शिक्षा योजना लागू भएपछी गाउँ वस्तीहरूमा विद्यालय खोल्ने र विद्यालयका भवन बनाउने क्रमले निरन्तरता पाएको हो । शैक्षिक सत्र २०८० मा कुल विद्यालय सङ्ख्या ३५ हजार ८ सय ७६ पुगेको छ । ।कुल विद्यालयमध्ये सामुदायिक विद्यालय ७४.१ प्रतिशत, संस्थागत विद्यालय २२.० प्रतिशत र परम्परागत÷धार्मिक विद्यालय ३.९ प्रतिशत रहेका छन् । कुल सामुदायिक विद्यालयमध्ये एक सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय ५७.० प्रतिशत रहेका छन् भने २ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालय ०.४ प्रतिशत रहेका छन् । ( आर्थिक सर्वेक्षण २०८०÷८१) । सेरिडको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार नेपालका कूल विद्यालयहरू मध्ये ३९ प्रतिशत विद्यालय शहरी क्षेत्रमा र ६१ प्रतिशत विद्यालयहरू ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका छन् । शहरी क्षेत्रमा विद्यालयको संख्या कम भएपनि ग्रामिण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा बढ्दै गएको बसाईसराइ र जन्मदरमा आएको कमीले ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या कम हुँदै गएका छन् भने शहरी क्षेत्रमा विद्यार्थीहरू थुप्रिदै गएका छन् । देशका ३९ प्रतिशत विद्यालयहरू मात्र भएको शहरी क्षेत्रमा देशका ६७.५ प्रतिशत विद्यार्थिहरू अध्ययनरत छन् । यसले शहरी क्षेत्रका विद्यालयहरू भिडभाडयुक्त बन्दै गएको प्रष्ट देखिन्छ ।

बाल्यावस्था हरेक मानिसको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक संवेदनशिलताको अवस्था हो । यो अवस्थामा उनीहरू हुर्कने वातावरणले उनीहरूको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ । रातमा घरमा बस्ने भएपनि दिनको आधा समय बालबालिकाहरूले विद्यालयमा विताउने गर्दछन् । यहि कारणले गर्दा विद्यालयको भौतिक अवस्था र विद्यालय भित्र र बाहिरको वातावरणिय अवस्थाबाट बालबालिकाहरू छिटो प्रभावित हुन्छन् । असल शिक्षण सिकाई र बालबालिकाको चौतर्फी विकासका लागि सुरक्षित विद्यालय भवन र उज्याला र खुल्ला कक्षाकोठा सहित, पर्याप्त खेलमैदान, शौचालय तथा सुरक्षित पानी तथा स्वच्छताको सुनिश्चितताको आवश्यकता पर्छ । नेपालको संबिधानमा हरेक नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार हुने उल्लेख छ र यो अधिकार हरेक बालबालिकाहरूलाई पनि प्राप्त हुन्छ । विद्यालयमा विद्यार्थीको स्वच्छ वातावरणको अधिकारलाई नेपालका कानून र शिक्षा सम्बन्धि नीति तथा कार्यक्रमहरूले समेत स्वीकार गरेका छन् । शिक्षा नियमावली, २०५९ ले एक विद्यार्थीका लागि सुविधाजनक रूपमा पठनपाठनमा सहभागी हुनका लागि प्रारम्भिक बाल शिक्षा तथा विकास र आधारभूत तहका प्रारम्भिक कक्षा (१–५) का लागि प्रति विद्यार्थी ०.७५ वर्ग मिटर र आधारभूत तह तथा माध्यमिक तहका लागि प्रति विद्यार्थी एक वर्गमिटर बराबरको क्षेत्रफलको मापदण्ड तोकेको छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले विद्यालयहरूमा भवन, कक्षाकोठा, फर्निचर, प्रयोगशाला, शौचालय, पानी, पुस्तकालय, बुक कर्नर जस्ता भौतिक पूर्वाधार तयार गर्ने, विद्यालय भवनलगायत सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार विपत् जोखिममुक्त बनाउँदै सबै विद्यालयलाई सुरक्षित एवं बालमैत्री, हरित विद्यालयका साथै विपत जोखिममा उत्थानशील बनाउने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । विद्यालय क्षेत्र विकास योजना २०७३÷७४–२०७९÷८० ले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि स्वास्थ्य तथा पोषण अवयव अन्तर्गत विद्यालयमा स्वच्छ खानेपानी व्यवस्थापन, सरसफाइको सुविधा र स्वच्छ वातावरणको आवश्यकतालाई महत्वपूर्ण पक्षको रूपमा लिई सबै विद्यालयहरूमा खानेपानी र सरसफाइको सुविधा एवम् स्वच्छ वातावरणको विकास तथा प्रवद्र्घन गर्ने तथा प्रवद्र्घन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । अहिले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना २०७९–२०८८ ले विद्यालयमा बालमैत्री, लैंगीकमैत्री, अपाङ्गतामैत्री तथा विपत उत्थानशील वातावरणसहितको पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार भएको हुनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।
अहिले नेपालका एक तिहाई भन्दा बढी विद्यार्थीहरू शहरी क्षेत्रका विद्यालयमा रहेको सरकारको तथ्यांकले देखाउछ । सहरी क्षेत्रमा विद्यार्थीहरूको संख्या बढ्दै जादा विद्यालयहरूको भौतिक र वातावरणिय अवस्थालाई लिएर चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । शहरका धेरै विद्यालयहरू आवासीय किसिमका भवनमा संचालित छन् । थोरै क्षेत्रफलमा बनाईएका यस्ता भवनहरू साँघुरा त छन् नै, असुरक्षित समेत देखिएका छन् । विद्यालयमा खुला स्थानको अभाव भएकोले कक्क्षा कोठामा प्रवेश गरेपछि त्यहि कक्षाभित्र मात्र खुम्चन बाध्य छन् । विद्यालय परिसरमा हरियालीको कमि, सफा हावा र पर्याप्त प्रकाशको कमि, बाह्य क्षेत्रको दुर्गन्धको विद्यालयमा प्रवेश जस्ता कारण शहरी क्षेत्रका धेरै निजि र केही सामुदायिक विद्यालयहरू बालबालिकाका लागि वातावरणीय र भौतिक रूपमा असुरक्षित बनिरहेका छन् । विगतमा पर्याप्त स्थान राखेर बनाईएका सामुदायिक विद्यालयहरू समेतले आफ्नो जग्गामा भौतिक निर्माण गरेर भाडामा लगाउने, सौन्दर्यिकरणको नाममा चौरका कंक्रिट टायल लगाएर घाँसपात विहिन बनाउने कार्य गरिरहेका छन् । यसले गर्दा सामुदायिक विद्यालय भित्रको प्राकृतिक वातावरण नासिदै गएको छ । विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना २०७९–२०८८ ले नेपालमा सुरक्षित, बाल÷लैगिक वातावरणमैत्री तथा उद्यानशील विद्यालयको, अभावः बालमैत्री तथा उत्थानशील विद्यालय विकास गर्न विविध चुनौतीहरू भएको, पर्याप्त भौतिक तथा शैक्षिक वातावरण नभएका विद्यालय ठुलो सङ्ख्यामा रहेका उल्लेख गरेको छ । यसैगरी नेपालका अधिकांश विद्यालयहरूमा पर्याप्त भौतिक वातावरण अभाव, खानेपानी तथा स्वच्छता र सरसफाइको अपर्याप्तता देखिन्छ । विपत्का दृष्टिकोणले धेरै विद्यालय असुरक्षित भएको जस्ता कारणहरूले विद्यालयलाई बालमैत्री र उत्थानशील बनाउनका लागि चुनौती सिर्जना भएको यसमा उल्लेख छ । यस्तो अवस्था शहरी क्षेत्रका विद्यालयहरूमा बढी देखिन्छ ।

विद्यालय भित्रको स्वच्छ, सफा र हराभरा वातावरणले विद्यालयको सुन्दरता वृद्धिमा मात्र नभएर बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक विकासमा मद्दत गरिरहेको हुन्छ । फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापन, ढल निकास, मलमुत्रको उचित व्यवस्थापन र बाह्य प्रदुषण नियन्त्रण विद्यालय वातावरण स्वच्छ र सफा राख्ने आधार हुन् । विद्यालय भित्रको वातावरण स्वस्थकर राख्नको लागि सम्पूर्ण पुर्वाधारहरू वातावरणमैत्री हुनुको साथै प्रसस्त हरियाली आवस्यक पर्छ. विद्यालय भित्र र सेरोफेरोमा हरियाली घट्दै जाँदा विद्यार्थीहरूले अधिकांश समय विताउने स्थान अस्वस्थकर बनिरहेकोले ६ वर्ष अघि विद्यालयलाई हरियालीपूर्ण बनाउन हरित विद्यालय कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले अग्रसरता देखाएको थियो । शैक्षिक संस्था र त्यसको वरपरको क्षेत्रमा ब्यापक हरियाली विकास मार्फत पृथ्वीको बहन क्षमता अभिवृद्धि गर्न, वातावरण प्रदुषणबाट जैविक विविधतामा परेको असर न्यूनीकरण गर्दै पारिस्थितिक पद्धतिमा सन्तुलन कायम गर्न, स्वच्छ एवम हरित पृथ्वी भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न, शिक्षाका माध्यमबाट विद्यार्थी तथा आम जनसमुदायमा वातावरणमैत्री व्यवहार विकास गर्न, दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नको लागि विद्यालय र शैक्षिक सस्थाको परिसर र सेवा क्षेत्रमा ब्यापक हरियाली प्रवद्र्धन गर्न हरित विद्यालय कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ ल्याइएको थियो । प्रत्येक विद्यालयमा कम्तिमा पनि एउटा बगैचा निर्माण र विद्यालय सेवा क्षेत्रका सार्वजनिक स्वामित्वमा रहेका खाली जमिनमा वृक्षारोपण गरि हरियालीयुक्त बनाउनु एक विद्यालय एक बगैचा तथा बृहत हरित क्षेत्र कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य रहेको थियो । विद्यालय भित्र मात्र नभएर विद्यालयको सेवा क्षेत्रमा रहेका खालि तथा बाँझो जग्गामा हरियाली प्रवर्धन गर्ने, सडक किनारमा वृक्षारोपण गर्ने, वृहत सरसफाई र पानीका मुहान संरक्षण, ईको पुस्तकालय र संग्रहालयको स्थापना गर्ने जस्ता महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू समेत यो निर्देशिकाले समेटेको थियो , तर यो कार्यक्रम त्यत्तिकै थला परिसकेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम भित्र विगत २ वर्ष यता विद्यालय केन्द्रित वातावरण संरक्षण कार्यक्रम गरिएको छ । ७ वटा क्षेत्र तोकेर देखका ३५ वटा विद्यालयलाई यी कार्यक्रम गर्न सरकारले सहयोग गर्ने गरेको छ । पर्याप्त क्षेत्रफल ओगटेका विद्यालयहरूले यो कार्यक्रम गर्न सक्ने भएपनि शहरी क्षेत्रका विद्यालयहरूको वातावरण सुधार गर्न यो कार्यक्रम बिरबलको खिचडी जस्तो भएको छ ।

वर्तमान समयमा विद्यार्थीहरूलाई प्रकृतिसंगका सिकाइका अवसरहरू सिमित हुदै गैरहेका छन् । वनस्पति र बालबालिकाहरूको दुरी बढ्दै गैरहेको छ नै बालबालिकाहरू अस्वस्थकर वातावरणमा पठनपाठन गर्न बाध्य छन् । विद्यालयभित्र र विद्यार्थीहरू दिनहु हिडडुल गर्ने ठाउँ स्वच्छ, सुन्दर र हरियालिपूर्ण भएमा उनीहरूको अध्ययन, स्वास्थ्य र जीवनयापनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन । खासगरी शहरी क्षेत्रका विद्यालयहरूमा वातावरणिय कुरूपता बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा विद्यालयको वातावरण सफा, शान्त, सुरक्षित, हरियालीयुक्त बनाइ हरेक विद्यालय आकर्षक र मनोरम स्थलको रूपमा विकास गर्नु अत्यावस्यक भैसकेको छ । यो आवस्यकतालाई पुरा गर्ने मात्र नभई विद्यालयलाई जीवित प्रयोगशालाको रूपमा विकास गर्ने, विद्यार्थीले सिकेको सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने, परियोजनामुलक सिकाईका अवसर प्रदान गर्ने र विद्यालयलाई समुदायको लागी वातावरणीय सिकाइको केन्द्र बनाउनको लागि विद्यालयको वातावरणलाइ स्वच्छ, सफा र हराभरा बनाउनु आवस्यक भैसकेको छ । विद्यालयका भौतिक संरचना थप गर्दा अनिवार्य रूपले न्युनतम वातावरणीय जिवन्ततालाई ध्यान दिने र नयाँ विद्यालयको लागि अनुमति दिंदा, कक्षा थप गर्दा, नयाँ भौतिक निर्माण गर्दा स्वच्छ, सफा, हराभरा वातावरण , स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था, फोहर व्यवस्थापनको सुनिस्चितता गर्ने हो भने शहरी क्षेत्रका विद्यालयहरूलाई बालबालिका थुन्ने खोर बन्नबाट रोक्न सकिनेछ । शिक्षा सम्बन्धि सबै निकाय र स्थानीय सरकारले यसतर्फ गंभिर भएर लाग्नु जरुरी छ ।