ट्रेंडिंग:

>> कुलमानलाई सर्वोच्च अदालतको धक्का, हितेन्द्रदेव शाक्य प्राधिकरणमा पुनर्स्थापित >> अख्तियारद्वारा पक्राउ परेका इन्जिनियर यादव घुस प्रकरणमा दोषी ठहर >> बुटवलमा पुस १४ देखि नवौं जिल्लास्तरीय खुल्ला स्नूकर प्रतियोगिता >> सञ्चारमन्त्री खरेलद्वारा एनसेल डाटा सेन्टर अवलोकन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सरकार प्रतिबद्ध >> साढे ५७ लाख रुपैयाँसहित हुन्डी कारोबारी पक्राउ >> एनसेलद्वारा नयाँ ९७१ नम्बर रेन्जको मोबाइल नम्बर वितरण सुरु >> समुदाय केन्द्रित सरसफाइ सम्पन्न  >> १८ औँ निर्माण दिवसमा दीप प्रज्वलन निर्माण व्यवसाय मुलुक विकासको मेरुदण्ड हो: अध्यक्ष भुसाल >> लगातार छैटौं दिन घट्यो सेयर बजार >> हर्कराज राईको दाबी : हामी नै जित्छौँ, हामी नै सरकार बनाउँछौँ >> रिसन खेल महोत्सवका विजेता पामिरका विद्यार्थी सम्मानित >> जेनजी आन्दोलनका ४५ शहीदको नाम सीडीओ कार्यालयमा राख्न सर्कुलर जारी >> ओलीले विदा लिनु सम्मानजनक हुनेछ: कर्ण थापा >> पोखरेल समूहले महाधिवेशन अवधारणापत्र पार्टी कार्यालयमा बुझायो >> काठमाडौँमा इजरायली नागरिकमाथि आक्रमण गर्ने २ जना पक्राउ >> सचिव बढुवाका लागि पौडेल, भट्टराई र घिमिरे सिफारिस >> आज एनपीएलमा खेल हुँदैन, भोलि पहिलो क्वालिफायरमा सुदूरपश्चिम र विराटनगर भिड्ने >> दुई पटक भन्दा बढी अध्यक्ष बन्न नपाइने कानुनी प्रावधान आवश्यक छ : सुरेन्द्र पाण्डे >> नेकपाद्वारा पुस ५ गते काठमाडौँमा ‘एकता सन्देश सभा’ आयोजना हुने >> पट्यारलाग्दो आसन ग्रहण र भाषण ग्रहणले सभा सम्मेलनको उपस्थितिमा कमी  >> एमाले महाधिवेशनमा २४ सय प्रतिनिधि सहभागी हुँदै >> एमालेभित्र भयङ्कर ठुलो विचलन र अलमल देखा परेको छ : परशु मेघी गुरुङ >> जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुमध्ये ५३६ जनाले लिए परिचयपत्र >> अन्डाको मूल्य फेरि बढ्यो >> हितेन्द्रदेव शाक्यद्वारा दायर रिटमा आज सुनुवाइ >> थाइल्याण्डमा लुम्बिनी नेपाल मिनी म्याराथन हुने >> ३ दिन लगातार घटेको सुनको मूल्य आज बढ्यो >> भारतको गोवा नाइट क्लब आगलागीमा चार नेपाली नागरिकको मृत्यु >> आफ्नै बाबुले गरे ४ महिने छोराको हत्या, श्रीमती पनि घाइते >> ईश्वरको आफ्नो अलग्गै राजनीतिक प्रस्ताव तयार, ओलीलाई बुझाउने >> प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र दुर्गा प्रसाईंबीच आज भेटवार्ता हुँदै >> लुम्बिनी प्रदेशमा २४ मतदान स्थल थपियो >> नयाँ शिराबाट सोच्ने बेला आएन र ?  >> रुख र माटो चोरी गर्ने पक्राउ >> रामग्रामका खोलामा तस्कर ‘सहयोगी’ बन्यो प्रहरी >> मौसम पूर्वानुमान : पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव : वर्षा र हिमपातको सम्भावना >> आवास कम्पनी नवलपरासीका प्रमुखमाथि कालोमोसो, कर्मचारीले गरे दोषीलाई कारवाहीको माग >> क्यानका निलम्बित महानिर्देशक अधिकारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा थुनामा पठाउने आदेश >> मैत्रीपूर्ण क्रिकेटमा टिचर्स समूह विजयी >> पाल्पाका राम बहादुर कुमाल : साधारण किसानबाट नर्सरी उद्योगी >> प्रेम राईसहित १० जना ‘हाइ प्रोफाइल’लाई धम्की दिने युवक इन्डोनेसियामा >> देउवा-ओली भेट लगत्तै संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा लिएर कांग्रेस सर्वोच्चमा >> चुनावमा गठबन्धन हुँदैन : देव गुरुङ >> करेन्ट नुडल्स उद्योगले चन्द्रौटामा सूर्यमुखी ऊर्जा अपनायो >> चर्चभित्र कुटपिट, एक जना गम्भीर घाइते >> हेटौँडामा सडक विस्तार कार्य तत्कालका लागि स्थगित >> १३ दिनसम्म राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेन भूमि अध्यादेश >> महाधिवेशन उद्घाटन सत्रका लागि ओलीले पठाए पत्र >> पोखरा विमानस्थल अनियमितता प्रकरण : ५ पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय >> सेयर बजारका सबै सूचक घटे, ३ कम्पनीमा १० प्रतिशत मूल्य बढ्यो

सिमेन्ट उद्योग नै वन अतिक्रमणमाः सरकार नै नदेखे झैं गर्छ

१८ मंसिर २०८१, मंगलवार
१८ मंसिर २०८१, मंगलवार

नवलपरासी, १८ मंसिर ।
जिल्लास्थित सरकारी वन क्षेत्र अतिक्रमण गरि उद्योगले सडक बनाए पनि सरोकारवाला कार्यालयले चासो नदेखाएको देखिएको छ । सुनवल नगरपालिका ७ स्थित लोकेश्वर सामुदायिक वन क्षेत्र भित्र पाल्पा सिमेन्ट उद्योगले वनको जग्गा अतिक्रमण गरि सडक बनाएको भए पनि अतिक्रमण खाली गराउनमा डिभिजन बन कार्यालयले चासो नलिएको आरोप सामुदायिक वनले लगाएको हो ।

स्थानीयले पनि पाल्पा सिमेन्ट उद्योगले गरेको अतिक्रमण प्रति सरोकारवाला मौन देखिएको बताउँछन् । उद्योगले पूर्व पश्चिम राजमार्गको कजरार खोला पुल नजिकैबाट बन क्षेत्र अतिक्रमण गरि खोला मिचेर एकतर्फि उद्योगका सामग्री ढुवानी गर्न सडक बनाएको छ । कुल ३ किलोमिटर सडकमा झण्डै एक किलोमिटर सडक वन क्षेत्र रहेको छ । बाँकी खोलाको किनारै किनार उद्योग परिसरसम्म सडक पु¥याएको छ । उतm सडकमा चुनढुंगा ढुवानी गर्नका लागि ग्राभेल गरि ढुवानी गर्दै आएको छ । बनक्षेत्र भित्र २२ फिट चौडाईको ७ सय मिटर भन्दा लामो सडक बनाएर मिलले आफ्नो टिपर र ट्रकहरूबाट ढुवानी गर्दै आएको सामुदायिक बनले जानकारी गराएको हो ।

वन क्षेत्रमा अतिक्रमण गरि बनाइएको सडक रोकाउनका लागि आफूले डिभिजन बन कार्यालयलाई डेढ बर्ष पहिला नै जानकारी गराउँदा पनि खासै पहल नभएको सो सामुदायिक वनका अध्यक्ष कृष्णलाल काफ्लेले सुनाए । पाल्पा सिमेन्ट ठूलो उद्योग पतिहरूको हो, उनले भनेका थिए, उनीहरूसँग हाम्रो पहुँच नै पुग्न सक्दैन्, यता डिभिजन बन कार्यालय र नगरपालिकालाई त्यसबारे जानकारी गराइएको छ, त्यहाँबाट पनि पहल भइरहेको छैन् । बनक्षेत्र अतिक्रमण गरि एक निजी कम्पनीले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्दै आएको छ । छेउँमै रहेको सडकमा क्षमता भन्दा बढि भारी बोकेर आउने सवारी साधनले सडक भत्किने हुदा बैकल्पिक बाटो उस्ले बनक्षेत्र अतिक्रमण गरि प्रयोग गरेको बताए । स साना गरिबको झोपडी हटाउन डिभिजन बन कार्यालय शसस्त्र प्रहरी, बन रक्षक सहित दलबलका साथ पुग्ने तर उद्योगले अतिक्रमण गर्दा आँखा बन्द गरेर बस्ने गरेको आरोप समेत स्थानीयबासीको रहेको थियो ।

उद्योगले केही स्थानीय ब्यतिmलाई आफ्नो पकडमै राखेको छ, त्यो भएर संगठित भएर स्थानीयबासी बोल्न पनि सकेका छैनन् । सरकारी निकाय मौन नै देखिन्छ, उनले दुखेसो पोखे, ठूलाबडाको विरुद्ध आवाज उठाईदिइने कस्ले ? सामुदायिक वनको क्षेत्रलाई सो सडकले अवरोध समेत सृजना गरेको सुनाए । सोही क्षेत्रमा बुद्धशान्ति साझेदारी बन समूहको कार्यायोजना अनुसार बोटनिकल पार्क समेत रहेको छ, सो पार्क क्षेत्र पनि सडकले मिचिएका छन् । यसमा सरोकारवालाले ध्यान दिईनु पर्ने उनको भनाई थियो । उद्योगले बनको जग्गा अतिक्रमण गरि सडक बनाएर उपयोग गरेको बारे जानकारी आएको र त्यसबारे अनुसंधान गरि कार्यवाही प्रकृया चलाईने डिभिजन वन कार्यालयका एक बन अधिकृतले जानकारी गराएका थिए,तर ति प्रकृया कहाँसम्म पुग्यो भनेर हामीलाई जानकारी समेत नभएको गाउँलेको भनाई थियो ।

सडक, पूर्वाधारको रूपमा बनक्षेत्र धेरै स्थानमा अतिक्रमणमा भएको हुँदा कहाँ र कसरी अतिक्रमण खाली गराउने योजना जिल्ला स्थित बन अतिक्रमण रोक्न र अतिक्रमित बनक्षेत्र खाली गराउनका लागि गठिन समितिमा छलफल गरेर अगाडी बढ्ने बन कर्मचारीले दाबी गरेका थिए, तर उद्योगको नाम सुन्ने वित्तिकै पर भाग्ने अवस्था देखिएको छ । जसोतसो आफ्नो कार्यकाल बिताउने अवसर मात्र बन कर्मचारी खोज्ने गरेका हुन्छन् । अझ उद्योगले अतिक्रमण ग¥यो भन्ने सोही आधार बनाई उद्योग ब्यवस्थानसँग आफ्नो लाभका लागि लबिगँमा लाग्ने गरेको अरोप समेत लाग्ने गरेको छ ।

उद्योगले अतिक्रमण गरि बनाएको सडकबारे डिभिजन वन कार्यालयका वन अधिकृत मुसाफिर भगतले सो क्षेत्रमा पहिला देखी नै बाटो रहेको र उद्योगले केही फराकिलो बनाई आफ्ना ढुवानी साधन लैजाने गरेको प्रतिकृया दिए । ठूला उद्योगका पछाडी राजनीतिक दलले चन्दा पाउने हुदा उनीहरूको पनि साथ हुदैन, यसले गर्दा समान्य बन कर्मचारीहरू किन जोखिम मोल्छन्,एक स्थानीयले भने, उद्योग विरुद्ध जो कुरा उठाउछ, कि त्यसलाई किन्ने प्रयास गरिन्छ, कि धम्काउने कार्य हुन्छ । यसले गर्दा बन क्षेत्रमा उद्योगहरूको बर्चस्व बढदै गएको देखिन्छ । यदि नियमसँग सडक बनाई उद्योगले पाउछ भन्ने भाडा असुल हुने गरि नियमसँग तै जग्गा उपलब्ध गराउनु पथ्र्यो,तर भाडा उठाउदा सरकारलाई राजस्व प्राप्त हुन्छ,उनले भने, तर यहाँ कर्मचारी नेतालाई राजस्व भन्दा खाजस्वकै चिन्ता हुन्छ । किन प्रकृया पुरा गर्ने ? किन नियमन गर्ने ? बरु त्यसैको फाइदा ब्यतिmगत रूपमा उठाउने गरेको देखिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?