ट्रेंडिंग:

>> स्टेबरीमा रूपन्देहीको स्वाद ! >> प्लाष्टिक तस्करीले उद्योगलाई धक्का >> स्थानीय तथा पश्चिमी वायुको प्रभाव : कहाँ-कहाँ छ वर्षाको सम्भावना ? >> शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले ७ बुँदे प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् लैजाँदै, आन्दोलन टुंगिने सम्भावना >> बालविवाह न्युनीकरणका लागि बरघरलाई अभिमुखीकरण >> वन्यजन्तु सप्ताहमा संरक्षणकर्मीलाई सम्मान >> घरेलु टोली बाँकेलाई हराउँदै रौतहट लुम्बिनी कपको सेमिफाइनलमा >> बालबिबाह न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सरकारलाई आग्रह >> वालिङमा बौद्धिक विमर्श, राजनीतिक मतभेदले विकास रोकिएको निष्कर्ष >> सामाजिक संजालमा हातहतियार प्रदर्शन गरी त्रास फैलाउने पक्राउ >> उपाधिका लागि देवदह र आयोजक वेष्ट्रन भिड्ने >> मणिमुकुन्द भलिवल कप : गुजराँत एकेडेमी र गल्कोट भलिवल क्लब बिजयी >> जितगढी उत्सव: ऐतिहासिक किल्लालाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत माग >> सिंहदरबारभित्रै प्रदर्शन गरेका राजेन्द्र लिङ्देनसहितका नेताहरू रिहा >> अध्यक्षसहित थप नेता पक्राउ पछि राप्रपाको आकस्मिक बैठक बस्दै >> नेपाल प्रहरीमा १० डीआईजीको बढुवाकाे दौड सुरु, तीन समूहबीच प्रतिस्पर्धा >> महिला एकदिवसीय क्रिकेट विश्वकपमा पाकिस्तान टोली भारत नजाने >> रवि लामिछानेकाे तर्फबाट सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन >> कमजोर बैंकिङ प्रतिवेदनले सेयर बजार ओरालो, नेप्से १६.६८ अंकले घट्यो >> शिक्षक आन्दोलनको प्रभाव, कर्णालीका विद्यालयहरु सुनसान >> गणतन्त्रमाथि कुनै खतरा छैन : प्रचण्ड >> लिङ्देन र ज्ञानेन्द्र शाही सिंहदरबारबाट पक्राउ >> एमालेले वैशाख ११ लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा युवा भेला विशेष हुने >> जितगढी विजय उत्सव (लाइभ) >> ज्ञानेन्द्र शाही सिंहदरबारमै ‘नजरबन्द’, आन्दोलनमा जान पाएनन् >> संबैधानिक निकायका ५२ नियुक्तिमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनवाइ जारी >> सेनाको पदयात्रा टोली बुटवलमा : जितगढीमा विजय उत्सव (फोटो फिचर) >> माइतीघर देखि बानेश्वरसम्म तीन समुहको प्रदर्शन जारी >> शिक्षा ऐन नआएसम्म आन्दोलन नरोकिने भन्दै शिक्षक महासंघले आइतबार पनि काठमार्डौंमा प्रदर्शन >> वाणिज्य बैंकहरूको त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक, नाफामा थोरै उकालो >> बदाम तेल एक, फाइदा अनेक >> भट्टको मुद्दा न्यायधिस फुयाँल र पाण्डेको इजालसमा >> शुक्रबारकै भाउमा सुनचाँदीको मुल्य >> रौतहटमा ५४९ सवारी दुर्घटना ३८ को मृत्यु,९०० बढी घाईते >> कोहलपुरमा फेन्सी पसलमा आगलागी >> अमेरिका भर ट्रम्प बिरूद्द हजारौंको प्रदर्शन >> गौतमबुद्ध विमानस्थलमा नियमित सञ्चालनका लागि पहल गरिरहेका छौं : मुख्यमन्त्री आचार्य >> राप्रपाका सिमित नेताले मात्रै निषेधित क्षेत्र तोड्ने >> तिलोत्तमामा १५ दिने नेपाल भाषा प्रशिक्षण सम्पन्न >> ‘आदिवासी जनजातिको माग मुद्दा सम्बोधन गर्न आवश्यक’ >> नेपाली सेनाको पदयात्रा तानसेनमा >> परियोजनाको उपलब्धि परीक्षणमा केन्द्रीय टोली दाङमा >> कंगोमा डुंगामा आगलागी हुदाँ मृत्यु हुनेको संख्या १४८ नाघ्यो >> जितगढीको ऐतिहासिकता >> नेपालीमाथि हुने दुव्र्यवहारका घटना रोक >> जितगढी किल्लामा ‘विजय उत्सव’ >> जितगढी के हो के भयो, के हुनुपर्छ ? >> आज यी चार प्रदेशमा चट्याङ्गसहित वर्षाको सम्भावना >> राप्रपालाई गृह मन्त्रालयको चेतावनी– निषेधित क्षेत्र तोडे कारबाही हुन्छ >> सिलगुरी एफसीविरुद्ध सहज जित निकाल्दै पुलिस सेमिफाइनलमा

सिमेन्ट उद्योग नै वन अतिक्रमणमाः सरकार नै नदेखे झैं गर्छ

१८ मंसिर २०८१, मंगलवार
१८ मंसिर २०८१, मंगलवार

नवलपरासी, १८ मंसिर ।
जिल्लास्थित सरकारी वन क्षेत्र अतिक्रमण गरि उद्योगले सडक बनाए पनि सरोकारवाला कार्यालयले चासो नदेखाएको देखिएको छ । सुनवल नगरपालिका ७ स्थित लोकेश्वर सामुदायिक वन क्षेत्र भित्र पाल्पा सिमेन्ट उद्योगले वनको जग्गा अतिक्रमण गरि सडक बनाएको भए पनि अतिक्रमण खाली गराउनमा डिभिजन बन कार्यालयले चासो नलिएको आरोप सामुदायिक वनले लगाएको हो ।

स्थानीयले पनि पाल्पा सिमेन्ट उद्योगले गरेको अतिक्रमण प्रति सरोकारवाला मौन देखिएको बताउँछन् । उद्योगले पूर्व पश्चिम राजमार्गको कजरार खोला पुल नजिकैबाट बन क्षेत्र अतिक्रमण गरि खोला मिचेर एकतर्फि उद्योगका सामग्री ढुवानी गर्न सडक बनाएको छ । कुल ३ किलोमिटर सडकमा झण्डै एक किलोमिटर सडक वन क्षेत्र रहेको छ । बाँकी खोलाको किनारै किनार उद्योग परिसरसम्म सडक पु¥याएको छ । उतm सडकमा चुनढुंगा ढुवानी गर्नका लागि ग्राभेल गरि ढुवानी गर्दै आएको छ । बनक्षेत्र भित्र २२ फिट चौडाईको ७ सय मिटर भन्दा लामो सडक बनाएर मिलले आफ्नो टिपर र ट्रकहरूबाट ढुवानी गर्दै आएको सामुदायिक बनले जानकारी गराएको हो ।

वन क्षेत्रमा अतिक्रमण गरि बनाइएको सडक रोकाउनका लागि आफूले डिभिजन बन कार्यालयलाई डेढ बर्ष पहिला नै जानकारी गराउँदा पनि खासै पहल नभएको सो सामुदायिक वनका अध्यक्ष कृष्णलाल काफ्लेले सुनाए । पाल्पा सिमेन्ट ठूलो उद्योग पतिहरूको हो, उनले भनेका थिए, उनीहरूसँग हाम्रो पहुँच नै पुग्न सक्दैन्, यता डिभिजन बन कार्यालय र नगरपालिकालाई त्यसबारे जानकारी गराइएको छ, त्यहाँबाट पनि पहल भइरहेको छैन् । बनक्षेत्र अतिक्रमण गरि एक निजी कम्पनीले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्दै आएको छ । छेउँमै रहेको सडकमा क्षमता भन्दा बढि भारी बोकेर आउने सवारी साधनले सडक भत्किने हुदा बैकल्पिक बाटो उस्ले बनक्षेत्र अतिक्रमण गरि प्रयोग गरेको बताए । स साना गरिबको झोपडी हटाउन डिभिजन बन कार्यालय शसस्त्र प्रहरी, बन रक्षक सहित दलबलका साथ पुग्ने तर उद्योगले अतिक्रमण गर्दा आँखा बन्द गरेर बस्ने गरेको आरोप समेत स्थानीयबासीको रहेको थियो ।

उद्योगले केही स्थानीय ब्यतिmलाई आफ्नो पकडमै राखेको छ, त्यो भएर संगठित भएर स्थानीयबासी बोल्न पनि सकेका छैनन् । सरकारी निकाय मौन नै देखिन्छ, उनले दुखेसो पोखे, ठूलाबडाको विरुद्ध आवाज उठाईदिइने कस्ले ? सामुदायिक वनको क्षेत्रलाई सो सडकले अवरोध समेत सृजना गरेको सुनाए । सोही क्षेत्रमा बुद्धशान्ति साझेदारी बन समूहको कार्यायोजना अनुसार बोटनिकल पार्क समेत रहेको छ, सो पार्क क्षेत्र पनि सडकले मिचिएका छन् । यसमा सरोकारवालाले ध्यान दिईनु पर्ने उनको भनाई थियो । उद्योगले बनको जग्गा अतिक्रमण गरि सडक बनाएर उपयोग गरेको बारे जानकारी आएको र त्यसबारे अनुसंधान गरि कार्यवाही प्रकृया चलाईने डिभिजन वन कार्यालयका एक बन अधिकृतले जानकारी गराएका थिए,तर ति प्रकृया कहाँसम्म पुग्यो भनेर हामीलाई जानकारी समेत नभएको गाउँलेको भनाई थियो ।

सडक, पूर्वाधारको रूपमा बनक्षेत्र धेरै स्थानमा अतिक्रमणमा भएको हुँदा कहाँ र कसरी अतिक्रमण खाली गराउने योजना जिल्ला स्थित बन अतिक्रमण रोक्न र अतिक्रमित बनक्षेत्र खाली गराउनका लागि गठिन समितिमा छलफल गरेर अगाडी बढ्ने बन कर्मचारीले दाबी गरेका थिए, तर उद्योगको नाम सुन्ने वित्तिकै पर भाग्ने अवस्था देखिएको छ । जसोतसो आफ्नो कार्यकाल बिताउने अवसर मात्र बन कर्मचारी खोज्ने गरेका हुन्छन् । अझ उद्योगले अतिक्रमण ग¥यो भन्ने सोही आधार बनाई उद्योग ब्यवस्थानसँग आफ्नो लाभका लागि लबिगँमा लाग्ने गरेको अरोप समेत लाग्ने गरेको छ ।

उद्योगले अतिक्रमण गरि बनाएको सडकबारे डिभिजन वन कार्यालयका वन अधिकृत मुसाफिर भगतले सो क्षेत्रमा पहिला देखी नै बाटो रहेको र उद्योगले केही फराकिलो बनाई आफ्ना ढुवानी साधन लैजाने गरेको प्रतिकृया दिए । ठूला उद्योगका पछाडी राजनीतिक दलले चन्दा पाउने हुदा उनीहरूको पनि साथ हुदैन, यसले गर्दा समान्य बन कर्मचारीहरू किन जोखिम मोल्छन्,एक स्थानीयले भने, उद्योग विरुद्ध जो कुरा उठाउछ, कि त्यसलाई किन्ने प्रयास गरिन्छ, कि धम्काउने कार्य हुन्छ । यसले गर्दा बन क्षेत्रमा उद्योगहरूको बर्चस्व बढदै गएको देखिन्छ । यदि नियमसँग सडक बनाई उद्योगले पाउछ भन्ने भाडा असुल हुने गरि नियमसँग तै जग्गा उपलब्ध गराउनु पथ्र्यो,तर भाडा उठाउदा सरकारलाई राजस्व प्राप्त हुन्छ,उनले भने, तर यहाँ कर्मचारी नेतालाई राजस्व भन्दा खाजस्वकै चिन्ता हुन्छ । किन प्रकृया पुरा गर्ने ? किन नियमन गर्ने ? बरु त्यसैको फाइदा ब्यतिmगत रूपमा उठाउने गरेको देखिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?