खोज

काठमाडौँ ।

सरकारले गत मंसिर ८ गते भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेर सो अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको त्यसदिन सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालेका शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले पत्रकारहरूलाई बताएका थिए ।

तर, आइतबारसम्म (१३ दिनपछि) त्यो अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पुगेको छैन । मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउन प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिएका छन् ।

‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय म मुख्यसचिव हुनुभन्दा अगाडि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो,’ अर्यालले रातोपाटीसँग भने, ‘अहिलेसम्म हामीले राष्ट्रपति कार्यालय पठाइसकेका छैनौँ । पठाउने प्रक्रियामा छ ।’

यसअघिको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो । त्यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । त्यही विधेयकलाई सक्रिय बनाउन अध्यादेश ल्याउने निर्णय सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुअघि ओली नेतृत्वको सरकारले पनि २०८१ पुसमा भूमि अध्यादेश जारी गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेश त्यो बेला सत्ता समर्थनमै रहेका दलले विरोध गरेपछि अघि बढ्न सकेको थिएन । अध्यादेशलाई कानुन बनाउन संसद्मा विधेयकका रूपमा दर्ता गरिए पनि अगाडि बढ्न नसक्दा ६० दिनपछि विधेयक स्वतः खारेज भएको थियो ।

त्यही अध्यादेशलाई ओली नेतृत्वकै सरकारले २०८२ वैशाख २३ मा प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गराएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रियसभामा हुँदा संसद् विघटन भएको थियो । त्यही विधेयकलाई कार्यान्वयन गर्न कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।