खोज

काठमान्डौ, २२ मंसिर ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्वतमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतमा पेशी तोकिएको छ । शाक्यको रिट सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा सूचीबद्ध गरिएको हो ।

शाक्यले कार्यकाल पूरा हुनुअघि आफूलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । यसअघि कात्तिक २१ गते न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले शाक्यको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

शाक्यको रिटसँगै पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वबाट आफूलाई हटाउने निर्णय खारेज गरिपाउन दायर गरेको रिटसमेत एकैसाथ सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले घिसिङको कार्यकाल बाँकी रहँदै शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि घिसिङ सर्वोच्च पुगेका थिए ।

२०८१ चैत ११ गते चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ५ गते पदमुक्त गरी जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरेको थियो । सोही निर्णयपछि सरकारले मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । आफू अन्यायग्रस्त भएको दाबी गर्दै शाक्य अदालत पुगेका थिए ।

यसअघि पनि २०७७ माघ २६ गते कार्यकारी निर्देशक बनेका शाक्यलाई कांग्रेस–माओवादी नेतृत्वको सरकारले २०७८ साउन २५ गते पदबाट हटाएको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको रिटमा ३२ पटक पेशी सारिए पनि सर्वोच्चले कुनै फैसला गरेको थिएन । शाक्यको कार्यकाल सकिँदै जाँदा पनि निर्णय नआएपछि पुनः राजनीतिक निर्णयका आधारमा उनलाई पुनर्नियुक्ति तथा पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया दोहोरिएको छ ।