खोज

उच्च अदालत तुलसीपुरले दाङको गढवा गाउँपालिकालाई प्राकृतिक एवं खानीजन्य बस्तुहरूमा लगाएको निकासी तथा मूल्य अभिबृद्धि कर नउठाउन आदेश जारी गरेको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को आडमा गढवा गाँउपालिकाले निकासी कर र मूल्य अभिबृद्धि कर लगाउँदै आएको थियो । दोहोरो करको मारमा परेका व्यवसायीहरूले उच्च अदालत तुलसीपुरमा परेको रिट निबेदनका आधारमा उच्च अदालत तुलसीपुरले शुक्रबार आदेश जारी गरेको हो । नेपालको संबिधान २०७२ ले स्थानीय सरकारलाई मूल्य अधिवृद्धि कर उठाउने अधिकार दिएको छैन । तर गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा घ को धारा ६ बमोजिम नदी तथा खानीजन्य बस्तुहरूको निकासीमा प्रति क्यूवी फुट २ रूपैयाँका दरले र मूल्य अभिबृद्धिकर १३ प्रतिशत समेत जोडेर निकासी कर लिँदै आएको थियो ।

गत साउनको ८ गते सम्राट माईनिङ गढवाको रा १ ख १५८० नम्बरको टिप्परले ९ सय ४ रूपैयाँ गाउँपालिकालाई कर तिरेको थियो । टिप्परमा रहेको गिट्टिलाई चार सय क्यूवि फिटको आधार मानेर २ रूपैयाँको दरले ८ सय रूपैयाँ र त्यसको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर १ सय ४ रूपैयाँ सम्राट माईनिङले तिरेको छ । यस अघि जिल्ला समन्वय समितिले गर्दै आएको काम अव स्थानीय स्तरमा आएकोले कर लिने निर्णय गरेको गाउँपालीकाले जनाएको छ । तर नेपालको संविधान २०७२ को धारा २३६ अनुसार एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको बिस्तार वा कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसूल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा बिस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न पाइने छैन भन्ने उल्लेख छ ।
गढवा गाउँपालिकाले दोहोरो कर लिइरहेको सम्बन्धमा आफू संग भएको स्टकको प्रमाणित गराउनु पर्ने तर कर भने नलाग्ने जिल्ला समन्वय समितिका उपसभापति श्रीधर पौडेल बताउँछन् । यता व्यवसायीहरूले भने यसरी एकै बस्तुमा दोहोरो कर लगाउँदा उपभोक्ताहरू सिधै मर्कामा पर्ने बताएका छन् । खानिमा पुग्दा कर, संकलन गरी निकासी गर्दा कर अन्तत बिक्रिमुल्यमा नै जोडिने हो भने घाटा उपभोक्तालाई नै हुने उनीहरूको भनाई छ ।
गाउँपालीकाले उत्खनन्का लागि वा निकासीका लागि कर उठाउन ठेक्कामा दियो भने ठेक्का रकमको मुल्य अभिबृद्धि कर लिन पाउने आन्तरीक राजश्व कार्यालय तुलसीपुरका सुचना अधिकारी उदयराम केसी बताउँछन् । तर प्रत्येक दिन प्रत्येक सवारीसाधनवाट भने मुअकर लिन नपाईने उनको भनाई छ । गाँउपालीकाले निकासी कर गढवाको कालाकाँटे बाट उठाउँदै आएको थियो भने वडा नं १, ५ र ८ बाट गाडि प्रबेश कर समेत लिदै आएको छ ।तर सरकारी निकायले नै आफै प्रत्येक दिन मुल्य अभिबृद्धि कर उठाउन नपाईने आन्तरीक राजश्व कार्यालय तुलसीपुरले बताएको छ । अदालतले अन्तरीम आदेश जारी गरी कर नउठाउने भन्ने बिषयमा प्रतिकृया लिन खोज्दा गाउँपालीका अध्यक्ष सहजराम यादव सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।