खोज

रोल्पा प्रदेश ५ मा सबभन्दा कम गरिब घरधुरी रहेको जिल्लाको रूपमा देखिएको छ । कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तरगत गरिव घरपरिवार सहयोग समन्वय वोर्डको सचिवालयले प्रकाशन गरेको अन्तिम सूची अनुसार रोल्पा प्रदेशकै कम गरिव घरधुरी रहेको जिल्लाको रूपमा देखिएको हो  गरिव घर परिवार पहिचान सर्वेक्षण २०७० मा आधारित पीएमटी विधिद्धारा प्रदेश ५ का ६ जिल्लामा गरिएको सर्वेक्षणका आधारमा रोल्पा जिल्लाको गरिवीको दर सवभन्दा कम देखिएको छ । सर्वेक्षण अनुसार रोल्पामा गरिवी दर ३२.७ प्रतिशत मात्र देखिएको छ । जिल्लाको कुल जनसंख्या २ लाख १२ हजार ९ सय २९ मध्ये ३४ हजार ७६२ अति गरिव देखिएका छन । यसैगरि २० हजार ८६६ मध्ये गरिव तथा १३ हजार ९ सय १० सामान्य गरिवको रूपमा सूचीकृत भएका छन । तीनै थरिका गरिवको संख्या जोड्दा जिल्लामा कुल गरिवको संख्या ६९ हजार ५३८ देखिएको छ ।
सर्वेक्षण गरिएका प्रदेशका ६ जिल्ला मध्ये सवभन्दा धेरै गरिवी दर कपिलवस्तुमा देखिएको छ । कपिलवस्तुमा कुल जनसंख्या ५ लाख ३९ हजार ७८७ मध्ये २ लाख २८ हजार ५९७ गरिवको रूपमा देखिएका छन । यो संख्या ४२.३ प्रतिशत हो । प्रदेशका अन्य जिल्लाहरू क्रमशः प्यूठान ४१.७ प्रतिशत, रुकुम पूर्व ४०.९ प्रतिशत,अर्घाखाँची ३७ प्रतिशत र वर्दिया ३५.२ प्रतिशत गरिवी दर देखिएको छ ।
रेमिट्यान्सका कारण रोल्पा जिल्ला प्रदेशमै कम गरिवी दर देखिएको हुन सक्ने जिल्लावासीहरूले आँकलन गरेका छन । जिल्लामा ४५ हजार वढी युवाहरू रोजगारीमा खाडी गएका छन, खाडीवाट प्राप्त विप्रेशनलाई आयश्रोतको रूपमा जोडिदा यस्तो परिणाम आएको हुन सक्छ स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता मोहन परियारले भने । विप्रेशन अस्थायी आयश्रोत भए पनि सर्वेक्षणमा सो आमदानीमा उल्लेख हुदा तथ्यांक त्यस्तो देखिएको हुन सक्छ परियारले भने । युवा जनशक्ति पलायन भएको, खेतियोग्य जमिन वाँझिदै गएको तथा वैकल्पीक आमदानीका संभावना समेत ज्यादै न्यून भएपनि गरिवी दर प्रदेशमै कम देखिनु तथ्यांकिय त्रुटी हुन सक्छ परियारले भने ।
वोर्डवाट सूची प्राप्त भए संगै रोल्पाका अधिकांश स्थानीय तहहरूले विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरि गरिव घरधुरी परिचय पत्र समेत वितरण गरिरहेका छन । परिचय पत्रको वारेमा सामान्य असन्तुष्टी वाहेक ठूलो मात्रामा विवाद भने आएको छैन । परिचय पत्रको वारेमा अधिकांशलाई सूचना नभएकाले पनि यस वारे प्रतिकृया नआएको हुन सक्ने वताइएको छ ।
२०७० सालमा गरिव घरपरिवार पहिचान कार्यक्रमका लागि देशभरमा २६ जिल्ला छनौट भएका थिए । सोही वमोजिम विभिन्न सूचकहरूको आधारमा गरिव घरपरिवार पहिचान गरिएको वताइएको छ । संपूर्ण घरपरिवारको तथ्यांक संकलन, प्रशोधन र विश्लेषण गरि पहिचानका संपूर्ण चरण पार गर्दै मन्त्री परिषदले स्वीकृती गरे पश्चात उक्त सूची सार्वजनिक गरेको वोर्डले जनाएको छ । सूची सार्वजनिक संगै स्थानीय तहहरूले गरिव घरधुरी परिचय पत्र वितरण गरेका हुन ।आर्थिक सामाजिक रूपमा वंचितिकरणमा परेकाहरूलाई लक्षित गरि प्रभावकारी कार्यक्रम संचालन गर्न गरिव घरधुरी पहिचान गरिएको वताइएको छ । गरिव परिचय पत्रका आधारमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले गरिव लक्षित कार्यक्रम संचालन गर्न परिचय पत्रले सघाउ पु¥याउने अपेक्षा गरेको वताइएको छ । à