खोज

यतिबेला सबैजसो विद्यालयहरू विद्यार्थी भर्ना अभियानमा जुटिरहेका छन् । यस्तो अभियान प्रत्येक शैक्षिक सत्रको प्रारम्भमा निकै तामझामका साथ संचालन गरिएको देख्न पाइन्छ तर परिणाम शून्य । अझ भनौं सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको संख्या प्रत्येक वर्ष क्रमशः घट्दो अवस्थामा रहेको तथ्यांक आइरहेको छ । यसरी प्रत्येक वर्ष सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको संख्या के कारणले घट्दै गएको हो भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले कुनै अध्ययन अनुसन्धान गरेको पाइदैन । विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूको यथार्थ नतिजालाई लुकाएर नक्कली नतिजालाई बाहिर ल्याउने प्रवृत्ति पनि निकै घातक देखिन्छ । यसबाट अभिभावकहरूले आफ्ना बच्चाहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षाका प्राप्तिका लागि कहिले कता कहिले कता भर्ना गरिदिने अर्थात् भर्नामा विचलन देखापरेको पक्कै हो । नेपालको शैक्षिक इतिहासलाई नियाल्ने हो भने शिक्षाको विकास गुरुकुल परम्पराबाट भएको हो । संस्कृत शिक्षाबाट सुरु भएको नेपाली शैक्षिक परम्परा विसं १९१० सालदेखि अङ्ग्रेजी विद्यालयीय शिक्षा प्रणाली हुँदै आजसम्म आएको पाइन्छ । यसरी अघि बढेको नेपालको विद्यालयीय शिक्षामा वर्षेनि प्राप्त उपलब्धिका सूचक अनुसार वर्तमान शैक्षिक अवस्था सन्तोषजनक छैन । खासगरी सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयको नतिजामा ठूलो अन्तर देख्न पाइन्छ । सरकारी तथ्यांकमै सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको सिकाईस्तर कमजोर रहेको तथ्य सार्वजनिक हुँदै आएको छ । अर्कातर्फ निजी स्रोतको लगानीमा पनि थुपै विद्यालयहरू सञ्चालित छन् । जहाँ योग्य तथा तालिम प्राप्त विषयगत शिक्षकको त्यति राम्रो व्यवस्था हुँदैन । सरकारी अनुगमन पनि हुँदैन तर पनि शैक्षिक गुणस्तर सामुदायिक भन्दामाथि रहेको विभिन्न तथ्यांकले देखाइरहेका छन् ।

नेपालको राजनैतिक परिवर्तनको फलस्वरूप देश सङ्घीयतामा गएसँगै नेपालमा तीन तहको सरकारको व्यवस्था कायम भएको छ । सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ जारी गरेपनि ऐन तथा नियमावली जारी हुन नसकेको अवस्था छ । सङ्घीय सरकारको शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको आधारमा प्रदेश सरकारले र सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारको शिक्षा ऐन तथा नियमावलीलाई टेकेर स्थानीय सरकारले शिक्षा ऐन तथा नियमावली बनाई लागू गर्ने प्रावधान छ । तर, सङ्घीय सरकारले अझैसम्म पनि शिक्षा ऐन तथा नियमावली जारी गर्न नसकेका कारण अधिकांश प्रदेश सरकारले प्रदेशको शिक्षा ऐन तथा नियमावली बनाउन नसकिरहेको तीतो सत्य छर्लङ्ग नै छ ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार माध्यमिक विद्यालयसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारमा रहेकोले कतिपय स्थानीय सरकारहरूले आ–आफ्नै ढंगले शिक्षा ऐन पारित गरी लागू गरेको देखिन्छ तर समय–समयमा स्थानीय सरकारले बनाएको ऐन विपरीत अदालतबाट फैसला समेत हुँदै आएको घटना सर्वविदितै छ । अर्कोकुरा सामुदायिक विद्यालयमा राज्यले समय समयमा विभिन्न प्रकृतिका अस्थायी शिक्षकहरू नियुक्ति गर्ने तर त्यस्ता शिक्षकहरूको व्यवस्थापन गर्ने सबालमा त्यति ध्यान पु¥याएको छैन । यस्तो किसिमको जिम्मेवारबिहिन तरिकाले नेपालको सामुदायिक विद्यालयको शिक्षालाई राज्यले त्यति गम्भीरतापुर्वक हेरेको पाइदैन । विद्यालयमा देखिएका यावत् शैक्षिक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरि अर्थात् सार्वजनिक शिक्षामा आमूल परिवर्तन आउनेगरी सङ्घीय सरकारले शिक्षा ऐन तथा नियमावली यथाशीघ्र जारी गर्न नसक्नुलाई विडम्बना नै मान्नुपर्छ ।

सामुदायिक विद्यालयहरूलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न र शैक्षिक गुणस्तर प्रदान गर्न एक किसिमको संयन्त्र निर्माण भएको देखिन्छ । विद्यालय प्रशासन प्रधानाध्यापकले, गुणस्तरीय शिक्षा शिक्षकले र विद्यालयको समग्र व्यवस्थापन अभिभावकले गर्ने प्रावधान छ । अभिभावकले आफ्ना सन्तान अध्ययन गर्ने विद्यालयको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उद्देश्यले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अवधारणा आएको हो । सो विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा प्रधानाध्यापक र एकजना शिक्षक प्रतिनिधिको व्यवस्था समेत रहेको छ । वास्तवमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अवधारणा असाध्यै सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि अधिकांश व्यवस्थापन समिति शिक्षाको स्तर सुधार गर्नुभन्दा पनि सम्पत्ति आर्जनमा बढी सक्रिय रहेको देखिन्छ । शिक्षक पदपूर्ति, पूर्वाधार निर्माण, मरम्मत सम्भार, शिक्षक सरुवा तथा नयाँ शिक्षक हाजिर गर्नमा बढी सक्रिय देखिन्छन् । जसले गर्दा विद्यालय व्यवस्थापनप्रति आम अभिभावकको धारणा एकदमै नकारात्मक हुँदै गएको देखिन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुँदा आर्थिक चलखेल गर्न पाइन्न भनेर कतिपय प्रधानाध्यापकहरूले आफ्नो विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठन होस् भन्ने चाहँदैनन् । विद्यालय व्यवस्थापन समिति पनि राजनैतिक पकडका आधारमा मात्रै गठन हुने गर्दछ । यसरी विद्यालयका सबै सरोकारवालाहरू राजनीतिमा सक्रिय भएपछि कसबाट शिक्षा सुधार हुने आशा गर्ने ? विद्यालयलाई राजनीतिबाट टाढा नराखी गुणस्तरीय शिक्षाको कल्पना गर्न नसकिने भएकोले यसलाई स्वतन्त्र संस्थाको रूपमा स्थापित गर्नु नितान्त आवश्यक छ । यसका लागि हाम्रो मान्छेभन्दा राम्रो मान्छेको अवधारणा अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।

प्रायः सामुदायिक विद्यालयहरू राजनैतिक हस्तक्षेपबाट आक्रान्त बनाइएका छन् । जसको उदाहरणका लागि लामो समयसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न विद्यालयहरू असमर्थ रहेको तथ्य सर्वविदितै छ । विद्यालयहरूले शिक्षा ऐन, नियमावलीलाई आधार मान्दै आफ्नै किसिमले प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिरहेको तथ्य छर्लङ्ग छ । हरेक मान्छे देशको राजनीतिबाट प्रेरित हुन्छ तर विद्यालयजस्तो पवित्र स्थलमा दलगत राजनीतिले प्रवेश पाउनुलाई विडम्बना नै मान्नुपर्छ । देशका सबै साना–ठूला दलहरूको भातृ सङ्घ÷सङ्गठनहरू छन् । अधिकांश शिक्षकहरू पनि कुनै न कुनै दलको भातृ संघ सङ्गठनहरूसँग आबद्ध छन् । शिक्षकहरू आफू निकट दलको गाउँस्तरीय, जिल्लास्तरीय, क्षेत्रस्तरीय तथा केन्द्रस्तरीय समिति तथा उपसमितिमा समेत आबद्ध छन् । राजनैतिक पकडको आधारमा शिक्षण पेशालाई सहायक पेशाको रूपमा लिई शिक्षकले नुनदेखि सुनसम्मको कारोबार, जग्गा तथा घर किनबेच, बिमा एजेन्टलगायत काममा आबद्ध हुनुका साथै आफैले निजी विद्यालय समेत खोली शिक्षण गर्न भ्याएका उदाहरणहरू पनि प्रशस्तै देख्न र सुन्न पाइन्छ । आफूले जस्तोसुकै गल्ती गरेपनि आफू निकट राजनैतिक दलबाट संरक्षण पाउने भएकोले शिक्षकहरूले मनपरी गरेको बुझिन्छ ।

अहिलेको सन्दर्भमा शिक्षाको महत्व खासै नबुझेका, अति विपन्न परिवारका बालबालिकाहरू मात्र सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् । हुनेखाने परिवार, व्यापारी, कर्मचारी, नेता तथा शिक्षकका सन्तान संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् । पछाडि परेका समुदायका अधिकांश बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने गरेकाले उनीहरू विद्यालयमा गई सोधखोज गर्नुभन्दा दुई छाक खानाको जोहो गर्नमा व्यस्त रहन्छन् । विद्यालय नियमित सञ्चालन भइरहेको छ÷छैन? शिक्षक कक्षाकोठामा गएर पढाए÷पढाएनन्? आफ्ना बालबच्चाको शैक्षिक उपलब्धि के–कस्तो रहेको छ जस्ता विषयमा सोधखोज नगरिएकोले पनि सार्वजनिक शिक्षामा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । जसका कारण संस्थागत विद्यालयहरू फस्टाउँदै गएका हुन् । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर सुधार गर्न राज्यको ढुकुटीबाट तलब सुविधा पाउने सबै कर्मचारी, शिक्षक तथा नेताहरूका सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा ल्याउने शिक्षा ऐन, कानून तथा नीति–नियम अवलम्बन गर्न ढिलाइ गर्नु हुदैन । शिक्षक अब्बल र आफ्नो विषयमा अपडेट भइरहनु अनिवार्य हुन्छ । यसका लागि अहिले शिक्षण पेशामा रहेका कमजोर शिक्षकलाई स–सम्मान बिदाइ र नयाँ भर्नामा योग्य, अनुभवी र कर्मठ युवालाई सजिलै प्रवेश गर्नेगरी सङ्घीय सरकारले नीति बनाउनु आवश्यक छ । शिक्षक नियुक्ति पकेटबाट होइन, पद्धतिबाट हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । शिक्षक भर्ना, सरुवा तथा बढुवा प्रक्रिया सरल र सजिलो बनाउँदै निजामती कर्मचारी सरह शिक्षकलाई पनि सेवा–सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था ल्याउन सक्नुपर्छ । शिक्षकको पेशागत विकास र पेशागत सहयोगमा ध्यान दिंदै अनुगमन मार्फत पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्ने खालको नीति बनाइ अबिलम्ब कार्यन्वयन गरिनुपर्छ । कम्तिमा हरेक ५÷५ वर्षमा स्थायी शिक्षकको पनि पुनः परीक्षा लिइ सेवा निरन्तरता या स–सम्मान विदाइको बाटो अबलम्बन गरिनुपर्छ । शिक्षकको मुल्यांकन विद्यार्थीको नतिजालाई आधार बनाइ गरिनुपर्छ । यदि निरन्तर रूपमा विद्यार्थीले विषयगत नतिजा हासिल गरेका छैनन् भने शिक्षकको ग्रेड÷बढुवा रोक्का गर्ने साथै राम्रो नतिजा ल्याउने शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्ने गरि कार्यक्रम बनाइनुपर्छ । आजको विज्ञान र प्रविधिको युगमा शिक्षालाई प्रविधिकीकरण गर्न जरुरी छ । पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकलाई प्रविधिसँग जोड्ने किसिमका विषयहरूसँग सम्बन्धित गराउनु जरुरी छ । यस कुरालाई अध्ययन गर्दा शिक्षकहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाएर शिक्षाको गुणात्मक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । शिक्षकहरू जो प्रविधिमैत्री बन्न सक्दैनन् र चाँहदैनन्, उनीहरूलाई विशेष सेवा र सुविधा प्रदान गरी रिक्त दरबन्दीमा आवश्यकता अनुसार प्राविधिक शिक्षकको पूर्ति गर्नु समयको माग हो । युगको आवश्यकता हो र राष्ट्र उन्नतिको आधार पनि हो । जहाँ समस्या हुन्छ, त्यहाँ समाधानका उपायहरू खोज्नुपर्छ। राज्यले सामुदायिक विद्यालयहरूमा गरेको लगानी बालुवाको महल बनाएसरी हुँदा ती विद्यालयप्रति नागरिकको घट्दो आकर्षण रोक्नु र थप आकर्षित हुने वातावरण तयार गर्नु राज्यको दायित्व हो । विद्यार्थीहरूलाई खोजेर जबर्जस्ती विद्यालय प्रवेश गराउनु भन्दा उनीहरू उत्साहित बन्दै आफै विद्यालयमा प्रवेश गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सकेमा यो समस्या स्वतः समाधान हुन्छ ।