खोज

लमही, ८ बैशाख । सुकुम्बासी, अव्यवस्थित, ऐलानी जग्गाको स्थायी पूर्जा दिने नारा जनप्रतिनिधीको निर्वाचन जित्ने प्रमुख हतियार थियो । निर्वाचन भए लगत्तै जनप्रतिनिधिले प्राथकिताकासाथ अव्यवस्थित बसोवासीको जग्गाधनी पूर्जा दिने तयारी पनि थाले । दाङका सबै पालिकाहरूले पहिलो चरणमा अव्यवस्थित, सुकुम्बासीहरूका लागि निस्सा बितरण पनि गरे । तर उक्त निस्सकाले लालपूर्जाको रूप पाउन सकेको छैन ।

दाङमा अधिकांश बस्तीमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवास रहेको छ । जसका कारण पालिकाहरूले लगत लिनेदेखि निस्सा बितरण गरे लगत्तै स्थानीयहरूमा पुस्तौंदेखिको समस्या समाधान हुने आशा पलाएको थियो । तर संघीय सरकार बदलिएसँगै भूमि आयोगमा असर पुग्दा यहाँका स्थानीयहरूमा लालपूर्जा पाउने आशा हराउने गरेको छ । सरकार परिवर्तनसँगै भूमी आयोग खारेजीले आफूहरूलाई निरासा बनाएको नागरिक समाज दाङका संयोजक निम बहादुर थापा बताउँछन ।

उनले भने, यो राजनीतिक अस्थिरताका कारण भूमि आयोगमा समेत प्रभाव पर्र्नु बिडम्बना हो । अस्थिरताको अत्य नहुँदासम्म जनताका जनजिबिकामा परिवर्तन देख्न सकिने आशा हराउँदै गएको उनले बताए । भूमि आयोगको खारेजी र नयाँ गठनको विषय त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण भएको उनको भनाइ छ । राजनीति नियुक्ति हुन्छ सत्ता परिवर्तन भए लगतै सबै नियुक्ति खारेजी हुन्छ । केही काम गरेको हुन्छ । पून अर्को नियुक्ति हुन्छ अनि फेरि सुरुबाट काम गर्न थाल्छ अनि बीच रोकिन्छ उनले भने । दाङमा हालसम्म राष्ट्रिय भूमि आयोग दाङ घोराही– जम्मा– १६१९६ भुमहिनि दलति–१४६१, भूमिहीन सुकुम्बासी–२१६१ अव्यवस्थित बसोवासी– १२५७ रहेका छन् । जिल्ला भूमिआयोग कार्यालय दाङका निवर्तमान अध्यक्ष लेखराज रेग्मिले बताए । यसको संख्या अझै बढन सक्ने उनले बताए । रेग्मीका अनुसार स्रोत साधनको अभावका बाबजुद आफूहरूले जनतामा देखिने गरि तीब्र रूपमा काम गरेको केही वन क्षेत्र बाहेकका केही स्थानको पूर्जा बनाउने सम्म काम भएको बताए । केही कानुनी जटिलता थियो । सुकुम्बासी तथा अव्यबस्थित बस्ती ब्यबस्थापन गर्न बनेको भूमि आयोग पछिल्लो समयामा अन्यौलमा परेको छ । भूमि ऐन र वन ऐन एकापसमा बाँझिदा आयोगलाई काम गर्न सहज नभएको केही ढिलो भएको बताए । दाङमा बर्षौंदेखि नापी नभएको अर्कोतर्फ नेपाल सरकारले निकुञ्ज घोषण गर्नु भन्दा पहिलो देखि सो क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका अधिकांस बस्ती अस्तिहरू बन कार्यलयको रेकर्डमा वन क्षेत्रमा देखिन्छन । उदाहरणका लागि भालुबाङ एक हो । २०२८ सालदेखि बसोबास भएको बस्ती हो यस्ता बस्ती यस क्षेत्रका धेरै छन्, उनले भने ।

लमही नगरपालिकामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लागत संकलन र निस्सा वितरण कार्य सम्पन्न भएको छ । हालसम्म २ सय २२ भूमिहीन दलित, १ हजार ३ सय ३२ भूमिहीन सुकुम्बासी र ६ हजार २ सय १४ अव्यवस्थित बसोबासी गरि ७ हजार ७ सय ६८ घरधुरीलाई निस्सा वितरण गरिएको भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी स्थानीय सेवा केन्द्रका संयोजक प्रकाश भण्डारीले बताए ।

२ सय १० भूमिहीन दलित, १ हजार २ सय ४९ भूमिहीन सुकुम्बासी र ३ हजार ७ सय ३ अव्यवस्थित बसोबासी गरि ५ हजार ७ सय ३ वटा निवेदन विभागको प्रणालीमा सुचिकृत भैसकेका छन् । नगरपालिकाको सबै वडाहरूमा नाप नक्साको लागि १ सय ९० वटा नियन्त्रण विन्दु राख्ने काम सम्पन्न भएको छ । वडा नम्बर ३, ४, ५, ६, ७, ८ र ९ मा १ हजार ६९ विगाह ४ कट्ठा १७ धुर (७२४.१६ हेक्टर ) जग्गा नापजाँच गरिएको छ ।

त्यस्तै ३, ४, ५, ६, ७, ८ र ९ वडाहरूको नक्सा बनाउने कार्य सम्पन्न भएको छ भने ६, ७, ८ र ९ वडाहरूमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको निवेदनमा सातदिने हकदावीको सूचना प्रकाशनको काम समेत सम्पन्न भएको संयोजक भण्डारीको भनाइ छ ।
लमही नगरपालिकाका नगर प्रमुख जोगराज चौधरीले देशको राजनीतिक घटनाक्रमका कारण भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई समयमा लालपुर्जा दिन नसकिएको बताए। ६/६ महिनामा सरकार फेरबदल हुँदा हामीलाई पनि काम गर्न सकस छ’– उनले भने । यो पटक जनताले धेरै आशा गरेका थिए जग्गाको लालपूर्जा पाउने तर फेरी सरकार परिवर्तन हुँदा जनतामा निरासा छाएको नगर प्रमुख चौधरीको भनाई छ ।

त्यस्तै लमही नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख लक्ष्मी योगीले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई के गर्दा छिटो छरितो जग्गाको लालपुर्जा दिन सकिन्छ भन्नेबारे आफू गम्भीर रहेको बताइन । उनले समयमै जग्गा दिन सकियो भने कृषि उत्पादनमा सघाउ पुग्ने गरि अन्य कार्यक्रम ल्याउन सकिने नगर उपप्रमुख योगीको भनाई छ । हामीहरूले स्थानीय पालिकाबाट गर्नु पर्ने सबै कामहरू क्रमश गर्दै गैरहेका छौं तर केन्द्रीय राजनीतिले गर्दा समस्या उत्पन्न भएको छ’– नगर उपप्रमुख योगीले भनिन ।