खोज

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले पार्टी संरचनालाई नयाँ ढंगबाट अगाडि बढाउने नीति बनाएको छ । पार्टीमा पनि रहने र लाभवाला पदमा पनि रहने जुन नीति रहेको थियो त्यो अब तोडिने भएको छ । सरकार, संसद र स्थानीयतहमा रहेर जिम्मेवारी लिएकाले पार्टीको कुनै पनि कमिटीको कार्यकारी पदको जिम्मेवारी नपाउने भएका छन् । सचिवालय बैठकले पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पार्टीको कार्यकारी पद नपाउने गरी निर्णय गरिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष, संघीय संसदीय दलको नेता र उपनेताको हकमा भने यो मापदण्ड लागू नहुने भएको छ । साङ्गठनिक एकीकरण सहज बनाउन सङ्घीय मन्त्री, प्रदेशका मन्त्री, सङ्घीय प्रमुख सचेतक, सचेतक, प्रदेशका प्रमुख सचेतक, सचेतक, मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष कसैलाई पनि पार्टीको कार्यकारी पद नदिने निर्णय गरिएको छ । त्यसैगरी बैठकले सङ्घीय र प्रादेशिक सांसदहरूलाई जिल्ला र त्यसभन्दा तल्लो कमिटीको अध्यक्ष र सचिव बन्न नपाउने पनि निर्णय भएको छ । बैठकले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा राख्ने र जनवर्गीय सङ्गठनका केन्द्रीय कार्यालय, अन्य विभाग, निकाय लगायतका कार्यालय पेरिसडाँडामा राख्ने निर्णय गरेको छ । यसरी हेर्दा पार्टीले अघि सारेको नीति ठीक भए पनि नियत भने बेठीक देखिएको छ । प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष, संघीय संसदीय दलका नेता उपनेतालाई यो नीति लागू नहुने निर्णय भएको छ । यो कार्टेलिंग सिष्टम हो । पार्टी वा कुनै पनि संगठनको लागि यो हानीकारक हुन्छ । प्रजातन्त्रको आत्माको मृत्यु हुन्छ । चारजनाले जे निर्णय गरे पनि हुने चार चौकडीले पार्टी, देश चलाउने हिटलरी शैली हो । यो टिकाउ हुँदैन । यसले पार्टीमा अन्तरबिरोध पैदा गर्छ । पार्टीमा को कुन तहमा रहेको छ, त्यसको पार्टी पोर्टफोलियो के हो ? के त्यो मानिस पहिले पार्टी क्याडर थियो कि मन्त्री वा सभाषद थियो ? मन्त्री बन्नको लागि सारा जीवन समर्पित गरेको हैन । मन्त्री, सांसद, मेयर भनेको प्राविधिक पद हो । कुनै पनि बेला राजीनामा दिनु पर्ने अवस्था आउँछ । त्यसपछि उसको हैसियत के हुने ? सडक छाप पूर्बमन्त्री, सांसद वा मेयर हुनुभन्दा अरू के बाँकी रहन्छ ? आजीवन पार्टीका लागि गरेको लगानी कहाँ गयो ? पार्टीले बरु के गर्नु उपयुक्त हुन्छ भने उनीहरू मन्त्री, सांसद, मेयर भएपछि कति आर्थिक लाभ आर्जन गरे ? पहिलाको आर्थिक हैसियत कस्तो थियो र लाभवाला पदमा पुगेपछि कस्तो छ ? आर्थिक अनियमितता गरेका छन् कि छैनन् ? पार्टीलाई कति दुरूपयोग गरेका छन् यो हेर्नुपर्छ । जनताको हितमा कति काम गरे ? विकासको लागि पठाइएको बजेटलाई कति सदुपयोग गरे ? यो कुरा हेर्नुपर्छ । पार्टीको पोर्टफोलियोबाट हटाएर तेजोबध गर्ने नभई कामको आधारमा पार्टीको जिम्मेवारी दिनुपर्ने हुन्छ । ग्रेड बढाइनु पर्छ । शीर्षहरूले आफ्ना पदलाई सुरक्षित राख्ने, पार्टीलाई चारजनाको कम्पनीमा विकास गर्ने, घरबार त्यागेर पार्टीलाई यो अवस्थामा पुराउने योद्धालाई पार्टीका तहहरूबाट हटाउनु पार्टीबाट निस्काशन गरेको ठहर्छ । यो पार्टीको लागि नै प्रत्युत्पादक हुन्छ । पार्टीमा नीति प्रधान हुन्छ । नीतिका अगाडि नेता गौड हुन्छ । लोकतन्त्रमा पार्टीलाई चारजनाले आफ्नो खल्तीको दस्ताबेज बनाउन मिल्दैन । यो कुरालाई नेतृत्व तहले समयमै बुझेर सच्चाउन जरुरी छ । अन्यथा पार्टीमा यो घाटाको बिषय बन्न सक्छ ।