खोज

सातवटै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने भन्दै सरकारले दुई वर्षअघि बजेट छुट्टयाएर काम थाले पनि रुपन्देहीमा बन्ने मेडिकल कलेजको कामले गति लिन सकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालय अहिलेसम्म जग्गा भोगाधिकारको प्रक्रियामै अलमलिएको छ । रुपन्देहीमा प्रदेशस्तरीय मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि साढे दुई वर्षअघि तत्कालीन केपि ओली नेतृत्वको सरकारले तिलोत्तमा १ र ११ स्थित शंकरनगर र करहिया सामुदायिक वनको जग्गा छुट्टयाएको थियो । त्यसको एक वर्षपछि डा. सरोज वझाको संयोजकत्वमा गठित प्रारम्भिक समितिले तिलोत्तमामा सरकारी स्तरको मेडिकल कलेजका लागि प्रस्ताव गरिएको जग्गा उपयुक्त रहेको प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्रालयमा बुझायो । तर त्यसयता मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि गर्नुपर्ने बाँकी काम सोंचेअनुरुप हुन नसकेको मन्त्रालयका प्राविधिक शिक्षा महाशाखाका शाखा अधिकृत भक्ति सापकोटाले बुटवल टुडेलाई जानकारी दिए । मेडिकल कलेज संघीय मन्त्रालयले हेरिरहेकाले प्रदेश ५ मा रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई भने यस बारेमा जानकारी छैन । “अहिलेसम्म प्रदेशस्तरीय मेडिकल कलेज हाम्रो क्षेत्रभित्र आइसकेको छैन, त्यसैले हामीलाई यसबारेमा जानकारी हुने कुरा पनि भएन”–प्रदेश ५ को सामाजिक विकास मन्त्रालय शिक्षा महाशाखाका प्रमुख हरिहर घिमिरेले भने ।
सरकारले सात मध्ये चारवटा प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएकोमा प्रदेश ५ को रुपन्देही र प्रदेश ७ को कैलालीमा मात्रै जग्गा खोज्ने काम टुंग्याएको थियो । महोत्तरीको बर्दिबास र कर्णालीको सुर्खेतमा भने जग्गा खोज्ने काम बाँकी रहेको शाखा अधिकृत सापकोटाले बताए । “बुटवलमा सरकारले छुट्टयाएको जग्गा भोगाधिकारका लागि प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं, तर कामले सोंचे अनुरुपको गति भने नलिएकै हो”–उनले भने ।
प्रदेशस्तरीय यो मेडिकल कलेजको नाम ओली नेतृत्वकै तत्कालीन सरकारले गौतमबुद्ध मेडिकल कलेज नामकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रारम्भिक समितिले डेढ वर्षअघि प्रतिवेदन बुझाउँदा तीन देखि पाँच वर्षभित्रमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो । तर अहिलेकै गतिमा अल्झिने हो भने स्थापनामा लामो समय लाग्ने समितिका संयोजक रहेका डा. सरोज वझाले बताए ।
मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि थप प्रक्रिया अगाडि बढाउन शंकरनगर र करहिया सामुदायिक वनका नाममा रहेको उक्त जग्गा गौतमबुद्ध मेडिकल कलेजका नाममा भोगाधिकार ल्याउनुपर्छ । चारवटै प्रदेशमा बन्ने मेडिकल कलेज एउटै प्रतिष्ठानको रूपमा सञ्चालन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिएको र त्यसका लागि मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गर्नुपर्ने सापकोटाले बताए । संघीय सरकार मातहत सञ्चालन हुने भनिएको यो मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ देखि नै बजेट छुट्टयाउँदै आएको छ ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको मेडिकल कलेज बनाउन तोकिएको स्थान तिलोत्तमा नगरपालिकाको उत्तरी गाउँ शान्ती नगरको सिमानामा पर्ने सामुदायिक वनमा पर्दछ । नगरपालिकाको वडा न.ं १ र ११ को बीचमा पर्ने यो क्षेत्रमा शंकरनगर सामुदायिक वन र करहिया सामुदायिक वनको आधाआधी हिस्सा रहेको छ । स्थानीय भद्रकाली स्कूल देखि उत्तरको प्रस्तावित यो क्षेत्र मध्ये आधा क्षेत्र लामो समय सम्म गौचरन र खेल मैदानको रुपमा रहेको थियो । विभिन्न भूमाफियाहरूले पटक पटक यो क्षेत्रमा कब्जा जमाउने प्रयास गरेको र मुद्दा समेत चलेकोले दुवै सामुदायिक वनले यसको उपभोग गरेका थिएनन् । वनले मुद्दा जितेपछि अहिले करहिया र शंकरनगर सामुदायिक वनले यो क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरेर उपभोग गरिरहेका छन् । प्रस्तावित कलेजको आधा जग्गा भने प्राकृतिक वनमा रहेको छ । र यो वनमा अहिले गौशाला छ ।
सरकारले २०० विगाहा वन क्षेत्र मेडिकल कलेजको लागि छुट्टयाएको भएपनि भौतिक निर्माणको लागि यति धेरै क्षेत्र आवश्यक नपर्ने वातावरणविज्ञ युवराज कंडेल बताउँछन् । “ यहाँ मेडिकल कलेज बन्नु भनेको बुटवल, देवदह र भैरहवाको लागि मात्र गौरवको कुरा नभएर सम्पूर्ण रुपन्देहिवासीको गौरबको कुरा हो”–उनी भन्छन् ।

समितिले डेढ वर्षअघि प्रतिवेदन बुझाउँदा तीन देखि पाँच वर्षभित्रमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो । तर अहिलेकै गतिमा अल्झिने हो भने स्थापनामा लामो समय लाग्ने समितिका संयोजक रहेका डा. सरोज वझाले बताए ।