खोज

स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिले गाउँघरमै न्याय दिन थालेपछि हिंसा पिडित महिलाहरु खुलेर उजुरी दिन थालेका छन । घर भित्र हुने हिंसाले प्रताडित हुदै आएका उनीहरु न्यायका लागि लामो दुरी हिडेर घरवाहिर जानु पर्ने वाध्यताका कारण पिडा लुकाउदै आएका थिए ।
गाउँमै न्याय सम्पादनका लागि गठन भएका न्यायिक समितिका कारण समाज तथा घरमा हुने सवै हिंसाको महिलाहरुले प्रतिवाद गर्दै न्याय खोज्न आएको न्यायिक समितिका संयोजकहरुले वताएका छन । विगतमा ठूलठूला हिंसा पनि सहन वाध्य दिदी वहिनीहरु अहिले भने सानातिना झैझगडा पर्दा पनि न्यायिक समितिमा आउछन सुनछहरी गाउँपालिका न्यायिक समिति संयोजक पवित्रा घर्तीले भनिन । श्रीमान तथा परिवारका अन्य सदस्यले पिडा दिदा समेत लुकाएरै राख्ने तथा वाहिर ल्याउन खोज्दा परिवारवाट धम्की आउने गरेका कारण पनि हिंसा पिडित महिलाहरु पिडा लुकाउन वाध्य थिए घर्तीले भनिन । मगर समुदायमा घरेलु हिंसाको घटना कम हुने भएकाले आफुकहाँ उजुरी पनि निकै कम आएको घर्तीको भनाई छ ।
यसको असर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आउने उजुरीमा समेत देखिएको छ । स्थानीय सरकार गठन पूर्व जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पामा ८८ वटा मात्रै लैंगिक हिंसाका उजुरी परेकोमा स्थानीय सरकार गठन पछिको एक वर्षमा यो संख्या १ सय १७ पुगेको देखिएको छ । स्थानीय सरकारमा महिला प्रतिनिधित्व तथा न्यायिक समितिमा समेत महिलाको नेतृत्व रहेकाले हिंसा विरुद्ध उजुरी गर्न सहज भएको हिंसा पिडित महिलाहरुको भनाई छ । स्थानीय सरकार गठनले महिलाहरुमा हिंसा विरुद्ध लड्ने मनोवल वढेको हिंसा पिडित महिलाहरुका लागि अल्पकालिन आश्रय स्थल संचालन गरिरहेकी तुलासा आचार्यले वताईन । विगतमा हिंसा पिडित महिलाहरु घरवाट निस्कन आँट नगरेका कारण उजुरी पनि कम पर्ने गरेको आचार्यको भनाई छ ।
स्थानीय तहका न्यायिक समिति र जिल्ला प्रहरी कार्यालयवाट मिलापत्र हुन नसकेका उजुरी मात्रै संवन्ध विच्छेदका लागि अदालत जाने गरेको वताईन्छ । अघिल्लो वर्ष जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा परेका लैंगिक हिंसाका उजुरी मध्ये ३१ उजुरी संवन्ध विच्छेदका लागि अदालत पुगेका थिए । जिल्लाका १० स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा मिलापत्र हुन नसकेका तथा सिधै अदालत आएका मुद्धा समेत १ सय ६८ संवन्ध विच्छेदका मुद्धा दर्ता भएका थिए ।यता सामाजिक हिंसाका घटना भने घट्दै गएको देखिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पामा अघिल्लो वर्ष १५ वटा सामाजिक हिंसाका घटना दर्ता भएका थियो । आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ मा यो संख्या ३६ रहेको प्रहरीले वताएको छ । सामाजिक हिंसाका सवै मुद्धा मिलापत्रमा टुंग्याएका थिए ।