खोज

काठमाडौं,३० भदौ । उच्च अदालतका २७ जना न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा दलीय मात्र नभइृ कानून व्यवसायी समेतलाई भागबण्डा भएको छ । जस अनुसार कानून व्यवसायीबाट ६ जनाले मौका पाएका छन् । न्यायपरिषदको विहीवारको बैठकले उच्च अदालतका लागि २७ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

यद्यपी अझै उच्च अदालतमा २७ जना न्यायाधीश खाली छन् । कानून मन्त्रालयबाट एकजना,सर्बोच्चबाट प्रशासनबाट एक जना र सरकारी वकिल समूहबाट एकजनाले कोटा पाउँदा बारले ६ जना पाएको हो ।

तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराविरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व गरेका नेपाल बारका पूर्व अध्यक्षद्धय शम्भु थापा र चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्तिमा भाग पाएका छन् ।

थापाको ल फर्ममा काम गर्ने अधिवक्ता पुर्ण राजवंशी र चण्डेश्वरनिकट अर्जुन महर्जन उच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका हुन् । राजवंशी शम्भु थापाको कोटाबाट परे पनि उनी न्यायाधीशका लागि योग्यतम व्यक्ति नै रहेको बारका एक पदाधिकारीले बताए ।

महर्जनलाई माओवादी कोटाबाट चण्डेश्वरले घुसाएका हुन् । त्यस्तै डोटीका अधिवक्ता गोविन्द जोशी प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको कोटाबाट परेका हुन् ।

वकिलबाट सिफारिसमध्ये तनहुका यज्ञवहादुर राना र महोत्तरीका अच्युतम कुमार आचार्य कांग्रेसनिकट डिएलएबाट परेका छन् । राना नेपाली कांग्रेस तनहुका पूर्व जिल्ला कार्य समिति सदस्य समेत हुन् । कांग्रेस कोटाबाट न्यायपरिषदका पदेन सदस्य कानून मन्त्री धनराज गुरुङले यसपटक वलिकहरुबाट आधाभन्दा बढी आफ्ना मान्छे पार्न सफल भएका छन् ।

एक महिनादेखि लगातार न्यायपरिषद बैठक बसे पनि उच्च र सर्बोच्चको न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको थिएन । यसअघि बनेको मापदण्ड बमोजिम गर्न प्रधान न्यायाधीश र कानूनमन्त्री सहमत थिएनन् । तर लामो समय रिक्त रहने भएपछि सम्झौताबाट नियुक्ति भएको बताइएको छ ।

सर्बोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति थप पेचिलो बनेको छ । कांग्रेस र माओवादीले वकिलबाट आफ्ना मान्छे घुसाउन खोजेपछि थप समस्या भएको छ । प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ र बरिष्ठतम न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा उच्च अदालतका सिनियर न्यायाधीशलाई सर्बोच्चमा लैजाने पक्षमा देखिएका छन् । प्रधान न्यायाधीश विदेश भ्रमणमा जान लागेकाले आइतवार र सोमवारभित्र परिषद बैठक बसेर न्यायाधीश नियुक्तिको टुंगो लगाउने सम्भावना कम देखिएको छ ।

महिलाबाट परेका पुन्यशील दवाडी घिमिरे ल्याकमा कार्यरत थिइन् । उच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिसमा परेका योगेन्द्र प्रसाद साह र विनोद कुमार पोखरेल भने इजलास बस्नै नपाई अवकाशमा जाने भएका छन् ।

साह आगामी पुस ४ गते अवकाश हुँनेछन् भने पोखरेल मंसिर ९ गते अवकाशमा जानेछन् । जिल्ला न्यायाधीशबाट बढुवामा परेका यी दुवैजनाले एक महिना उच्च अदालतको न्यायाधीशको तालिम लिनुपर्ने हुन्छ ।

तालिम सकिदासम्म दशैं तिहार बिदा हुने र त्यसपछि इजलासमा बस्न नपाई अवकाशमा जानुपर्ने भएको छ । जिल्ला न्यायाधीशहरुमध्ये यसपटक उच्चको सिफारिसमा प्राय: बरिष्ठताकै आधारमा परेका छन् ।

जिल्ला न्यायाधीशको दोस्रो नम्बरमा रहेका महेन्द्रबहादुर कार्की,६ नम्बर रहेका गोपाल प्रसाद बास्तोला, १९ नम्बरका राजेन्द्र अधिकारी र २१ नम्बरमा रहेका गिरिराज गौतम भने छुटेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतकी रजिष्टार निर्मला पौडेल न्यायाधीशका लागि सिफारिस हुनुपर्नेमा उनको पक्षमा उभिने कोही नभएपछि जुनियर नारायण रेग्मीले मौका पाएका छन् । रेग्मी क्यान्सरपीडित भएकाले मौका दिइएको न्यायपरिषद स्रोतले जनाएको छ ।

कानून मन्त्रालयबाट परेका सहसचिव सुशील कोइराला भने न्यायाधीशमा हुनुपर्ने आचारण नभएका व्यक्ति भनेर चिनिन्छिन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहेका बेला कर्मचारीको कार्य सम्पादन मुल्यांकन सिफारिसमा समेत घुस लिएको आरोप लागेका कोइराला राजश्व असुली न्यायाधीकरणमा रहेका बेला थप आर्थिक विवादमा परेका व्यक्ति हुन् । उनलाई कांग्रेस नेताहरुको दबाबमा कानून मन्त्री धनराज गुरुङको जोडबलमा न्यायाधीश बनाइएको हो ।