खोज

महिलाले अंश लिएर संवन्ध विच्छेद गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था भए पनि रोल्पामा भने अधिकांश महिलाहरु अंश विना सम्वन्ध विच्छेद गर्ने गर्दछन । जिल्ला अदालत रोल्पामा परेका त्यस्ता मुद्धा मध्ये पचासी प्रतिशत वढी मुद्धामा अंश दावि विना संवन्ध विच्छेदको माग गरेको देखिएको छ । रोल्पा जिल्ला अदालतमा वितेका तीन वर्ष यता दर्ता भएका यस्ता मुद्धा मध्ये ८५ प्रतिशत वढी मुद्धामा अंश दावि गरिएका छैनन । पछिल्ला वर्षमा संवन्ध विच्छेदका मुद्धा दर्ता गर्ने क्रम वढिरहेको भए पनि अंश दावि सहितका मुद्धा निकै कम देखिएका छन रोल्पा जिल्ला अदालतको मुद्धा दर्ता फाँट ईन्चार्ज टुकलाल विकले भने ।
आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा ११६ वटा संवन्ध विच्छेदका मुद्धा दर्ता भएका थिए । यसरी दर्ता भएका मुद्धा मध्ये १५ जनाको मुद्धामा मात्र अंश दावि गरिएको थियो । सो वर्ष १०१ जना महिलाले अंश दावि नगरेरै संवन्ध विच्छेदको माग गरेका थिए । यसैगरि आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ मा संवन्ध विच्छेदका लागि मुद्धा दर्ता गर्नेको संख्या १२२ पुगेको थियो । जसमा १४ जनाले मात्र अंश दावि गरेर संवन्ध विच्छेदको माग गरेका थिए सो वर्ष १०८ जनाले अंश दावि विनै संवन्ध विच्छेदको माग गरेका थिए ।
आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ मा कुल मुद्धा १२९ दर्ता भएकोमा १४ जनाले मात्रै अंश दावि गरेका थिए । ११५ जनाले संवन्ध विच्छेद गर्दा श्रीमानको अंश नचाहिने भन्दै शुद्ध संवन्ध विच्छेदको माग गरेका थिए । जिल्ला अदालतको अभिलेखमा वर्षभरि परेको मुद्धा मध्ये सवभन्दा वढी सम्बन्धविच्छेदका मुद्धा भेटिने गर्छन । यसरी दर्ता भएका मुद्धा मध्ये सवै जसो श्रीमानले मादक पदार्थ सेवन गरि कुटपिट गरेको, खान लाउन नदिने, माईती जाँदा समेत खोज खवर नगरेको जस्ता आरोप सहितका मुद्धा पर्ने गरेको रोल्पा जिल्ला अदालतले जानकारी दिएको छ । संवन्ध विच्छेदको उजुरी गर्ने मध्ये अधिकांश महिला छन ।
जिल्लामा हरेक वर्ष संवन्ध विच्छेद गर्ने महिलाहरुको संख्या वढिरहेको भए पनि अंश लिएर संवन्ध विच्छेदको दावि गर्ने महिला घट्दै गएका छन । अंश सहित संवन्ध विच्छेदको माग गर्दा पनि कमसल र अनुत्पादक जग्गा मात्रै दिने भएकाले महिलाले अंश दावि नगरेका हुन महिला मानव अधिकार रक्षक संजाल रोल्पाका अध्यक्ष तीर्था आचार्यले भनिन । अदालतले अंश भराउन आदेश दिदा समेत मूल्यहिन जग्गा दिने गरेकाले रोल्पामा शुद्ध संवन्ध विच्छेदको मात्रा वढेको हो आचार्यले भनिन ।
सम्पत्तीमा जीउ जीउको समान हक लाग्ने भए पनि संवन्ध विच्छेद गरेर जानेलाई समान सम्पत्ती नदिएर विभेद गरिदै आएको आचार्यको भनाई छ । महिलाको कारण संवन्ध विच्छेदका घटना एकाध भए पनि संवन्ध विच्छेदका अधिकांश घटना पुरुषकै कारण हुन्छन आचार्यले भनिन । अनेक आरोप लगाएर संवन्ध विच्छेदको दोष महिलामाथि थोपार्ने प्रवृद्धी अझै नहटेकोमा आचार्यले चिन्ता व्यक्त गरिन ।
जिल्लामा घरेलु हिंसाका घटनामा वृद्धि भएकै कारण संवन्ध विच्छेदका घटना पनि वढिरहेको मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह रोल्पाका अध्यक्ष तुलसा आचार्यले वताईन । श्रीमानले मादक पदार्थ सेवन गरि हिंसा गर्ने, खान लाउन नदिने, विदेशमा रहदा पठाएको पैसालाई निहु वनाउने जस्ता घटनाले संवन्ध विच्छेद वढिरहेका छन आचार्यले भनिन् । अंश सहित संवन्ध विच्छेदको फैसला भएका मुद्धामा समेत अंश प्राप्त गर्न निकै समय लाग्ने र प्रकृया समेत झंझटिलो भएका कारण महिलाहरु छिटो भन्दा छिटो छुटकारा पाउन अंश दावि गर्दैनन अध्यक्ष आचार्यले भनिन् ।
कतिपय संवन्ध विच्छेदका मुद्धामा घरसारमा नै मिलापत्र गरेर अदालतमा संवन्ध विच्छेदको प्रमाणका लागि मात्र जाहेरी आउने गरेको कानून व्यवसायीले वताइएका छन । दुई पक्षको सहमतिका आधारमा अंश वापत घरसारमै नगद रुपैयाँ मिलान गरि संवन्ध विच्छेदका लागि अदालत आउने गरेको उनीहरुको भनाई छ ।
सरकारले निमुखा, गरिव महिलाहरुको लागी निशुल्क कानूनी सेवा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरेको भए पनि रोल्पामा भने यो सेवा लिने महिलाहरुको संख्या निकै कम देखिएको छ । वितेका ५ वर्षयता १२० देखी १५० सम्म संवन्ध विच्छेदका मुद्धा दर्ता हुदै आएका छन । यति ठूलो संख्यामा मुद्धा दर्ता भए पनि सरकारले उपलव्ध गराएको निशुल्क कानूनी सेवा लिने महिलाको संख्या भने निकै कम देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७२÷०७३ मा दर्ता भएका संवन्ध विच्छेदका मुद्धा मध्ये ७ जनाले मात्र सो सेवा लिएको वताइएको छ । यसैगरि आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ मा सो सेवा लिनेको संख्या १० रहेकोमा गत वर्ष सो संख्या झनै घटेको वताइएको छ ।
सेवाग्राहीमा निशुल्क कानूनी सेवाको वारे जानकारीको अभाव भएका कारण संख्या न्यून भएको हुन सक्ने वताइएको छ । झंझटिलो प्रकृया, फैसला हुन लामो समय लाग्ने जस्ता कारण जानकारी भएर पनि महिलाहरु यो सेवा लिन ईच्छुक नभएको हुन सक्ने मेलमिलापकर्ता समेत रहेकी महिला मानव अधिकारकर्मी तीर्था आचार्यको भनाई छ ।
पारालिगल कमिटी,गाविस,महिला तथा वालवालिका कार्यालय सरकारी वकिल हुदै लेखापढीका लागी कानून व्यवसायी सम्म आउनुपर्ने लामो र झंझटिलो प्रकृया रहेका कारण पनि सेवा प्रति आकर्षण नभएको हुन सक्ने अधिवक्ता जीतविक्रम मल्लले वताए ।
हरेक वर्ष निशुल्क कानूनी सेवाका लागी निश्चित कोटा मात्र उपलव्ध हुने भएकाले चाहेर पनि सवै महिलाले सो सेवा लिन सकेका छैनन मल्लले भने । सरकारले प्रकृया सजिलो वताए आकर्षण वढ्न सक्छ अधिवक्त मल्लले भने । प्रकृया झंझटिलो हुनुका साथै वजेटको समेत सिमितताका कारण चाहेर पनि सवै पिडितहरुले सेवा लिन नसकिरहेको वताइएको छ ।