खोज

केहि समयअघि एउटा संस्थाले बुटवल उमनापालाई उत्कृष्ट नगरपालिका घोषणा गरि सम्मान गरेको कुराले बुटवलमा निकै चर्चा पायो । चर्चामा बुटवललाई बधाईभन्दा आलोचना र आक्रोश बढी थिए । बुटवलको फोहर व्यवस्थापन नगरेको, विग्रेको सडक वर्षौंसम्म अलपत्र रहँदा जनतालाई कष्ट हँुदा पनि चासो नदिएको, पहिरो पिडितलाई वास्ता नगरेकोजस्ता समस्याहरुले गर्दा नागरिकको मूल्यांकनमा बुटवल उत्कृष्ट नभएको कुरा नागरिकका आक्रोश र आलोचना हेर्दा प्रष्ट देखिन्थ्यो । केहि साताअघि नेपाल नगरपालिका संघले बुटवलकै छिमेकी तिलोत्तमा नगरपालिकालाई उत्कृष्ट नगरपालिका घोषणा गरि सम्मान गरेको छ । भर्खरमात्र तिलोत्तमाले अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर प्रमाणपत्र पाएको कुराले चर्चा पाइरहेको छ । राजमार्गलाई झिलिमिली गराएको, खुला पोलिथिन मुक्त नगरपालिका तथा बालश्रममुक्त नगरपालिका सहित अनेकौ लोकप्रिय प्रचार पाएको तिलोत्तमाले उत्कृष्ट नगरपालिकाको उपाधि पाउँदा पनि धेरै मानिसहरु असन्तुष्ट नै देखिए ।

नगरपालिकाले प्रचार हुने कामको शुरुवात गर्ने तर नागरिकका दैनिक र दिगो सरोकारका कामहरु नगरेको गुनासो आइरहेका छन् । केहि अपवादलाई छोड्ने हो भने अधिकांश पालिकाहरुको कामको बारेमा नागरिकको गुनासो धेरै देखिन्छ । स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिनै लागेको बेलामा स्थानीय सरकारले राम्रो गरेको छ र राम्रो गरेको छैन भन्ने दुबैथरिका दावीहरु बजारमा फैलिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले यहि फाल्गुन १८ गते स्थानीय सरकारहरुको कार्य सम्पादन मुल्यांकन विवरण सार्वजनिक गरेको थियो. आयोगले १७ वटा सुचकहरुको आधारमा स्थानीय सरकारको मूल्यांकन गरेको थियो । ती सुचकहरुमध्ये ९ वटा सूचक राजस्व, आयव्यय, आर्थिक सुशासनसंग सम्बन्धित छन् । त्यसैगरी एउटा सूचक स्थानीय आवधिक योजना निर्माण, ३ वटा सूचक शिक्षासंग सम्बन्धित र ३ वटा सूचक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित तथा एउटा सूचक सुचना प्रविधिसंग सम्बन्धित रहेका छन् । यसैको आधारमा मुल्यांकन गर्दा कूल १०० पूर्णांकमा लुम्बिनी प्रदेशका १०९ पालिकाहरुमध्ये १० वटा पालिकाले ७० भन्दा बढी अंक प्राप्त गरेका छन् । यसैगरी १७ वटा पालिकाले ६५ देखि ७० अंक, २० वटा पालिकाले ६० देखि ६५ अंक, १५ पालिकाले ५५ देखि ६० अंक, १९ पालिकाले ५० देखि ५५ अंक र बाकि पालिकाहरुले ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गरेका छन् ।

आयोगको मूल्यांकनमा ७६.५४ अंककासाथ गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका प्रदेशको माथिल्लो स्थानमा रहेको छ भने ४२.३३ अंककासाथ पाल्पाको रामपुर नगरपालिका प्रदेशका पालिकाहरुमै पुछारमा रहेको छ । उत्कृष्ट भएको भनिएको बुटवल उमनपा ६६.०३ अंकका साथ प्रदेशमा २७ औ स्थानमा रहेको देखिन्छ भने तिलोत्तमा नगरपालिका ४५.९६ अंकका साथ १०१ औ स्थान अर्थात पछाडिबाट नवौ स्थानमा रहेको आयोगको मुल्यांकन प्रतिवेदनले देखाएको छ । सरकारी मुल्यांकनलाई मान्ने हो भने केहि काम नगरेका भनिएका पालिकाहरुको सूचकांक राम्रो र अब्बल भनेर प्रचार पाएका पालिकाहरुको स्थिति दयनीय देखिन्छ । यी सूचकांकहरु, पालिकाका दावीहरु र पालिकाले पाएका उत्कृष्ट सम्मानबीचमा तालमेल नमिलेको प्रष्टै देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकले पालिकाको मुल्यांकन कसरि गर्ने भन्ने कुरामा अलमल नहुने कुरै भएन ।

स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिने लागेको छ र दोश्रो कार्यकालको लागि चुनाव हँुदैछ । यहि बेलामा नागरिकले आफ्नो नजिकको सरकार ÷ पालिकाको स्वतन्त्र मुल्यांकन गर्नैपर्ने हुन्छ । अघिल्लो चुनावमा आफुले दिएको भोटको इज्जत रह्यो कि रहेन, आउँदो चुनावकोलागि कस्ता व्यक्तिहरु चुनेर स्थानीय सरकारमा पठाउने होजस्ता कुराहरुको निर्णय गर्न र आफु कस्तो पालिकाको वासिन्दा हो भन्ने स्व–मुल्यांकन गर्नकोलागि पनि हरेक नागरिकले आफ्नो पालिकाको मुल्यांकन गर्नैपर्छ । नागरिक मुल्यांकन गर्दा निम्न कुराहरुलाई आधार बनाउनु राम्रो हुन्छ ।

घर आँगनमा फर्के त ?
स्थानीय सरकार नागरिकको नजिकको सरकार हो । स्थानीय सरकार अर्थात पालिकामा चुनिएर गएका जनप्रतिनिधिहरु बारम्बार तपाईंको क्षेत्रमा आएर तपाईंका सुखदुख हेर्ने र सुन्ने काम गरेका छन्, समस्या परेको समयमा थाहा पाउनेवित्तिकै तपाईंको क्षेत्रमा आएका छन् (सहयोगकै पोका बोकेर आउनु पर्छ भन्ने छैन), गुनासो सुन्ने सहनशीलता देखाएका छन् भने ती जनप्रतिनिधिलाई असल भन्नैपर्छ र उनीहरुले हाँकेको पालिका पक्कैपनि राम्रो भएको छ । करिब २ वर्ष नागरिकहरु कोरोनाबाट आक्रान्त रहे । यो कठिन अवस्थामा स्थानीय सरकारहरुले कत्तिको नागरिकमैत्री भएर काम गर्न सके, त्यसको आधारमा पनि पालिकाको मुल्यांकन गर्नुपर्छ । धेरै पालिकाहरु प्राकृतिक विपत्तिको संकटापन्न अवस्थामा छन् । विपत रोकथाम र क्षति न्यूनीकरणका कामहरु गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व हो । विपद रोकथामको प्रयास नै नगर्ने तर विपदबाट क्षति भएपछि चिल्ला गाडीमा हुइँकिएर क्षति अवलोकन गर्न आउने र आँशु चुहाउँदै भाषण गरेर केहि राहत बाँडेजस्तो गर्ने र राहत वितरण गर्दा पनि आफ्नालाईमात्र लाभ हुने गरि वितरण गर्ने तथा राहतमै भ्रष्टाचार गर्ने जनप्रतिनिधिहरु नालायक हुन् । यस्ता नालायाकहरुलाई मूल्यांकनमा सिधै फेल गर्नुपर्छ ।

योजना कसरि बने ?
चुनाव लड्दा उम्मेदवारहरुले स्थानीय आवस्यकता पुरा गर्ने थुप्रै योजनाका सपनाहरु बाँडेका थिए । ती सपनाहरु पुरा गर्नु चुनाव जितेर गएका प्रतिनिधिको दायित्व हो । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले पालिकाहरुले आवधिक योजना बनाएर विकासका कामहरु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार बनेपछि चुनावी वाचा अनुसार पालिकाका तत्कालिन र दिर्घकालिन योजनाहरु बने कि बनेनन् ? योजना र कार्यक्रमहरु नागरिकको आवस्यकता अनुसार बने कि ठेकेदार तथा कार्यकर्ताको चाहना अनुसार बने, कार्यक्रमहरु शुरुमात्र भए कि सम्पन्न पनि भए ? यिनै कुराको आधारमा स्थानीय सरकारको विकासको गतिको मुल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्तिमा पनि चुनावताका सबै दलहरुले उठाएको साझा मुद्धालाई सम्बोधन गरि योजना निर्माण र कार्यान्वयन गरिएको रहेछ भने ती पालिकालाई राम्रो भन्नुपर्छ ।

प्राथमिकता के ?
अहिले कुनै पनि पालिका प्रमुखलाई के के काम गर्नुभयो भनेर प्रश्न गर्ने हो भने बाटो र कल्भर्ट बनाएका लामै सुची तेर्साउँछन् । केहि ठाउँमा प्रवेश द्वार, भ्यु टावर, शालिक र पार्क बनाउनुलाई पनि उपलब्धि ठानिएको छ । यस्ता संरचनाहरु नागरिकका प्राथमिक आवस्यकता हैनन् । गाउँटोलमै स्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षाको व्यवस्था, स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था र बिजुलीको व्यवस्था जीवन परिवर्तन गर्ने अत्यावस्यक पूर्वाधार हुन् । सरकारी स्कूलको अवस्था सुधारिएको छ र स्कूलमा जाने बालबालिकाको संख्या बढेको छ भने शिक्षामा पक्कै सुधार भएको छ । बिरामीहरु सजिलै स्वास्थ्यसंस्था पुग्न सकेका छन् र त्यहाँ पुग्दा स्वास्थ्यकर्मी, खोप, प्रसुती सेवा र औषधि पाएका छन् भने स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै गएको संकेत मिल्छ । खानेपानीको लागि खर्चनु पर्ने समयमा कटौती, स्वच्छ र नियमित खानेपानीको व्यवस्था भएको छ भने नागरिकको सामाजिक अवस्थामा पक्कै पनि सुधारका संकेत देखिएका छन् । सिचाइ प्रणालीमा सुधार, कृषि अनुदानमा सबैको सहज पहुँच, कृषि प्राविधिक सेवा विस्तार भएको पालिकालाई उच्च मुल्यांकन गर्नुपर्छ ।

सुशासनको प्रत्याभूतिः
स्थानीय सरकार नागरिकको घर आँगनको सरकार हो । विगतमाभन्दा छिटो छरितो ढंगले स्थानीय निकायले प्रशासनिक कार्य गर्नेछ भन्ने आम नागरिकको आशा रहेको थियो । तर जनप्रतिनिधिले प्रशासनिक सेवा प्रवाहलाई जटिल बनाइदिने, पालिकाबाट गर्नुपर्ने नक्शा पास, मुल्यांकन, कर निर्धारण, सिफारिसजस्ता कामहरु समयमै नगरिदिने, राजनैतिक आस्थाको आधारमा पालिकाले प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा रोक लगाउनेजस्ता कामहरुसमेत भएको सुनिएको छ । पालिकाका विभिन्न समिति र उपसमितिमा आफ्ना मान्छेहरुमात्र राख्ने, कर्मचारी भर्ना गर्दा अरुलाई थाहै नदिएर विज्ञापन, परीक्षा र नियुक्ति गर्नेजस्ता कामहरु समेत भैरहेका गुनासाहरु प्रसस्तै आईरहेका छन् । यस्ता गलत कार्यहरु गर्ने स्थानीय सरकारले नागरिकलाई सुशासन कदापि दिन सक्दैनन्, यस्ता पालिकालाई मूल्यांकनमा शुन्य अंक बाहेक अरु दिन मिल्दैन ।

स्थानीय सरकारलाई व्यवस्थापकीय र न्यायिक अधिकारसमेत प्राप्त छ । संबिधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि पालिकाहरुले स्थानीय कानून बनाइरहेका छन् । स्थानीय कानून स्थानीय आवस्यकता पुरा गर्न र नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्नकालागि बनाइन्छन् । पालिकाहरुले कानून बनाउदा सरोकारवालाहरुसंग पर्याप्त छलफल गर्नुपर्छ र कानून बनाएपछि नागरिकलाई त्यसको जानकारी समेत दिनु पर्छ । तर धेरै पालिकाहरुले हचुवाको भरमा कानून निर्माण गर्ने, निर्माण गरेका कानूनहरु गोप्य राख्ने. स्थानीय कानूनको नाममा आफु र आफ्नालाई लाभ दिनकालागि नियम र कार्यविधिहरु बनाउने काम समेत भैरहेका छन् । न्यायिक समितिले आपसी तालमेल र आन्तरिक व्यवस्थापनको कमीले गर्दा प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्न नसकेको, निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्न नसकेको गुनासोहरुसमेत आइरहेका छन् । कम्तिमा विधिको शासन बुझ्न सक्ने नागरिकले यो दृष्टिबाटसमेत स्थानीय सरकारको मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।

सुविधाभोगी मात्र भए कि ?
पालिकाका पदाधिकारीहरुले आफुलाई राज्य सम्झेकोले जायज नाजायज सुविधाहरु लिन मरिहत्ते गरेका दृश्यहरु धेरै ठाउँमा देखिएका छन् । महंगा सवारी साधनहरु किन्ने वा भाडामा लिएर चढ्ने, गाडी सुविधाको लागि पधाधिकारीहरुबीचमा भनाभन र मारपिटसमेत हुने गरेका छन् । त्यसैगरी पालिकाको ठूलो साधन श्रोत खर्चेर विलाशी र भब्य भवनहरु भाडामा लिने, भब्य भवन निर्माण गरेर करोडौँ खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । नागरिकलाई सुविधा दिनेभन्दा आफुले सुविधा लिने होडबाजी अघोषित रुपमा चलिरहेको छ । बैठक, भ्रमण र अनुगमन भत्ताका लाखाँै खर्च गर्ने, स्वकीय सचिव र प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरेर आफ्नालाई पालिकाको सम्पत्ति पोस्ने प्रवृत्ति पनि खतरनाक रुपमा देखापरेको छ । जनप्रतिनिधिका सुविधाभोगी प्रवृत्ति सुशासनका बाधक हुन् । यस्ता प्रवृत्ति हाम्रो पालिकामा पनि छन् कि भनेर सुक्ष्म अवलोकन गरि स्थानीय सरकारको मुल्यांकन गर्नुपर्छ ।

स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिनैलाग्दा पालिका हाँक्नेहरुले फलानो संस्थाको मूल्यांकनमा हामी उत्कृष्ट भयांै भन्दै प्रचार गरिरहेका छन् र प्रेस सल्लाहकार तथा पालिकाका नजिकका मिडियाहरुले त्यसैलाई बढाइचढाइ गरिरहेका छन् अनि विपक्षी दलका नेता र कार्यकर्ताले स्थानीय सरकारले गरेका हरेक कार्यहरुमा खोट देखिरहेका छन् । वास्तवमा स्थानिय सरकारले कस्तो काम गर्न सके ? के के गर्न सकेनन भनेर मुल्यांकन सम्बन्धित पालिकाका वासिन्दाहरुले भन्दा अरुले गर्न सक्दैन । चुनाव मुखैमा आइसकेकोले सबै नागरिकहरुले आफ्नो पालिका हाँकेका सरकारको कामको निष्पक्ष मुल्यांकन गर्ने र प्रश्न गर्ने बेला आइसकेको छ । अहिलेसम्म स्थानीय सरकारले गरेका कामहरुको मुल्यांकन गरि आउँदो स्थानीय सरकारमा कस्ता मान्छे ल्याउने भन्ने कुरामा ध्यान दिन सकेनौँ भने स्थानीय सरकारमा खराब मानिसहरुको ढलिमली चलिरहनेछ र हामीहरुले आधारभूत सेवा र सुविधा नपाएर सधै पिडित भैरहनु पर्नेछ ।