खोज

राज्यको शासकीय व्यवस्थाकालागि संबिधान निर्माण गर्न नेपालमा पटकपटक आन्दोलन भैरहे र संबिधान पनि निर्माण भैरहेका छन् । तर राज्य सञ्चालनको शक्ति वा अधिकार प्राप्त विशेषगरी राजनैतिक दलका केन्द्रिय नेतृत्वबाटै संबिधानको, व्यवस्थाको अपब्याख्या आफ्नो स्वार्थ अनुुकूल गरिदिंदा राज्य सञ्चालन सँधै अस्तव्यस्त भैरहेको छ । पद्म शमशेर राणाले पनि संबिधान दिएका हुन् । पञ्चायतकालमा पनि संबिधान, नियम थिए । राजाहरूले पञ्चायतकालमा तीनपटक संबिधान संशोधन गरेका हुन् । २०४६ सालम ानिर्दलीय पञ्चायती ब्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय शासन ब्यवस्थाको लागि संबिधान निर्माण भयो । २०७२ साल असोज ३ गते संबिधान सभाबाट ९० प्रतिशत बढी सभासदले पारित गरेको नेपालको संबिधान पनि लागू भएदेखि नै स्वार्थपरक ब्याख्याको विषयवस्तुु बनेको छ ।

पछिल्लो समयमा स्थानीयतहको निर्बाचनको सन्दर्भमा पनि नेपालको संबिधानमा उल्लेखित ब्यवस्थाका आधारमा निर्बाचन आयोगले निर्णय गर्र्नुपर्नेमा दलीय सहमतिका नाममा संबिधानको पालनालाई अल्मल्याउने, संबिधानमा रहेका छिद्रहरूको उपयोग गर्ने र संबैधानिक सर्बोच्चतामाथि दल वा नेताको वर्चश्व वा चुनौति सिर्जना गर्ने, नियम कानून र विधि विधानभन्दा नेतामुखी तदर्थ परिस्थितिको सिर्जना गरी सके दलीय नसके ब्यक्तिगत स्वार्थ हावि गर्ने मनसायकासाथ बहस चलाइएको देखिन्छ । अत्यन्त प्रगतिशील मानिएको नेपालको संबिधानको पालनाका क्रममा नेपालमा उच्चपदस्थ नोकरशाही र उच्चपदीय राजनैतिक नेतृत्वको सौदाबाजी हावि भएको आभाष हुन लागेको छ । संबैधानिक उच्चपदमा दलीय भागवण्डा र भागवण्डाको उपभोगकालागि उच्चपदीय राजनैतिक नेतृत्वको आशिर्वाद प्राप्त हुनुपर्ने व्यववहारिक चलन बसिसकेकोले उच्चपदस्थ अधिकारीहरू नेताको दवावको प्रतिवाद त के समालोचकीय दृष्टिकोेणसमेत राख्न सक्दैनन् । तर भविष्यमा कुनै लाभको पदसँग सौदाबाजी गर्ने मात्र होइन बहालवालाहरू पनि मालदार ठाउँमा जानकालागि सत्ताको पछि लागेका उदाहरण छन् । मुलुकको मुख्य सचिव नै छाडेर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको जागिरे बन्न गएकाले पनि नेपाललाई बनाउँछु भन्नेहरूले देश हाँकेका छन् भन्ने अवस्था छैन । तसर्थ आसन्न स्थानीय तह निर्बाचनका सन्दर्भमा समेत नेताहरूको स्वार्थपूर्ण सल्लाह सुझावबाट निर्बाचन आयोगलाई बहकिन नदिनकालागि छलफल हुनुु आवश्यक देखिएको छ ।

नेपालको संबिधानको धारा २१५ माभएको गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत उपधारा (६) मा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने र धारा २१६ (६) मा नगर कार्यपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी धारा २२५ मा गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था अनुसार गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महीनाभित्र अर्काे गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्नगर्नु पर्नेछ”भन्ने प्रावधान रहेको छ । त्यसैगरी नेपालको संबिधानको धारा २१४ मा स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकारको ब्यवस्था गरेको र यसमाउल्लेखित दुईवटा उपधारामध्ये (१) स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र संघीय कानूनको अधीनमा रही गाउँकार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निहित रहनेछ । र (२) स्थानीय कार्यकारिणी अधिकार अनुसूची–८ र अनुसूची–९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ भनी ब्यवस्था गरिएको छ । यसप्रकार संबैधानिक ब्यवस्था रहेकोले स्थानीय तहको दोस्रो अवधिकालागि निर्बाचन गर्नु अनिवार्य देखिन्छ । अन्यथा स्थानीयतहमा प्रतिनिधिको रिक्तता हुने र स्थानीय सरकार पुुनःकर्मचारीको जिम्मामा जाने निश्चित छ ।

स्थानीयतहमा जनप्रतिनिधिको रिक्तता वा प्रशासनको जिम्मा लगाउनु भनेको राजनैतिक असफलता मानिने छ । त्यसबाहेक शासन सञ्चालनमा प्रशासन हावि हुन गै नागरिकका अधिकारमा कटौति हुन जान्छ भने देश विकासको गति अलमलिन्छ वा बरालिन्छ । उदाहरणका लागि २०५४ पछिको स्थानीय निर्बाचन हुुननसकी २० वर्ष जनप्रतिनिधिको रिक्तताको असर स्थानीय सरकार सञ्चालन र नागरिकका सरोकारका विकास र प्रगतिमा भएको अवरोधका कारण मुुलुुक धेरै पछाडि परेको चर्चा धेरै भयो । पुुनः यस्तै अवस्थामा फर्काउने प्रतिगामी अवस्था प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष ढंगले निर्माण गर्न खोज्नु दूूर्भाग्यपूर्ण मान्नु पर्दछ । संबिधानमा ६ महिनाभित्र निर्बाचन गरिसक्नु पर्ने ब्यवस्थाकाकारण वास्तवमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको उपस्थिति अविच्छिन्न हुनुपर्ने संबिधानको मर्म हो तर यही छिद्रलाई प्रयोग गरी जनप्रतिनिधिको अभावमा प्रशासनलाई दुरुपयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने मनसाय देखिन जान्छ । यद्यपि कोरोना महामारी र निर्बाचन ब्यवस्थापनको बहानामा निर्बाचन पर सार्ने खालकाअभिब्यक्ति सुनिएका छन् । यी अभिब्यक्ति स्वच्छ मनले आएका पनि होलान् तर संबैधानिक ब्यवस्थाको हुबहु पालना गर्न छाडेर किन बहस गर्न थालिएको होला ? यसले स्याल कराएको कुखुरा हराएको जस्तो नतिजा पनि दिन सक्छ । उदाहरणका लागि विगतमा स्थानीयतहमा जनप्रतिनिधिको रिक्तताकालागि पनि तत्कालीन देउवा सरकारले राजा ज्ञानेन्द्रलाई माओवादी युद्धको कारण निर्बाचन गर्न नसकिने भनी गरेको सिफारिस जिम्मेवार मानिन्छ । त्यसैगरी तत्कालीन परिस्थितिमा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रयाश गरेको स्थानीय तहको निर्बाचन समेत माओवादी र संसदीय दलहरूको विरोधकाकारण सफल भएन । यी विभिन्न कारणहरू तत्कालीन समयमा जस्तोसुुकै स्पष्टीकरण सहित बहस र कार्यान्वयन गरिएको भएतापनि नतिजा स्थानीयतहमा जनप्रतिनिधिको रिक्तता र त्यसका कारण विकास निर्माण र सुशासनमा परेको नकारात्मक असरको मूूल्य महंगो परेको छ । यस पटकसमेत स्थानीयतहको निर्बाचन आलटाल भयो भने पुनः बेथिति निर्माण हुने निश्चित छ ।

आवधिक निर्बाचनलाई प्रजातन्त्रको मुख्य आधार मान्ने गरिन्छ । आफूहरूलाई प्रजातन्त्रको प्रमुख पहरेदार मान्ने देउवा र नेपाली काँग्रेस, विधिविधानको हवाला दिने वर्तमान पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन र संबैधानिक अंगहरू सबैले सक्षमता देखाउने अवसर पनि हो निर्बाचन । यसैगरी नेकपा माओवादीलाई कहिले नेपाली काँग्रेसको र कहिले नेकपा एमालेको बैशाखी टेकेर निर्बाचित भएको आरोप विरुद्ध निर्बाचन मार्फत ताजा जनादेश ल्याउने अवसर पनि हो । प्रतिपक्षी एवम् दुई तिहाइको सरकारबाट हातको माछो फुुत्काएर दुलो भित्र हात भएको नेकपा एमालेकालागि पनि जनादेश परीक्षण गरी चित्त बुझाउने अवसर हुने थियो । अहिले निर्बाचनमा जान डराउनु वा सबै निर्बाचन एकैपटक गर्ने आग्रह सत्ता गठबन्धनको फाइदा उठाउने बाहेक अर्को कारण देखिदैन । किनभने कुनै एउटा मात्र निर्बाचनमा जाने हो भने सत्ता गठबन्धनको ब्यवस्थापन समस्या हुने र बाँकि निर्बाचनमा कि एक्लै लड्नु पर्ने वा एमालेसँग नयाँ गठबन्धन निर्माण गर्नुुपर्ने बाध्यता हाल तिक्ततामा रहेकादलहरुलाई हुन सक्छ । यस परिस्थितिमा नेकपा माओवादी र एकिकृत समाजवादीलाई बढी अप्ठेरो हुने निश्चित छ । तसर्थ वर्तमान गठबन्धन टिकाउने र सहकार्यको फाइदा लिने दाउमा प्रचण्ड र नेपाल हुनु स्वाभाविक हो । अर्कोतिर खासमा एमाले र नेपाली काँग्रेस मुख्य प्रतिस्पर्धी भएको सन्दर्भमा नेकपा विघटन र नेकपा एमालेबाट एकिकृत समाजवादी जन्मेको परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै गुमेको साख बढाउन नेपाली काँग्रेसल सोंचेको हुनुुपर्छ । यद्यपि जनमतको वर्चश्वका आधारमा तालमेल मिलाउन सक्ने क्षमता नेपाली काँग्रेसमा पनि प्रबलता छैन ।

कतिपय स्थानमा बागी उम्मेदवार समेत उठ्ने गरेका, नेपाली काँग्रेस एक्लै चुुनाव लड्नुपर्छ भन्ने बलियो मत नेपाली काँग्रेसभित्रै हुनुु र साना दलहरूबाट एमाले र काँग्रेस दुवै दलहरूलाई हार्नका लागि निर्णायक हुुुने मत विभाजन हुुने जोखिम देखिएकाले पनि चुनाव ब्यवस्थापनमा यी ठूला दलको बुद्धिमत्ता परीक्षण हुनेछ भने प्रचण्डको छिर्के दाउमा कसलाई कति नाफा वा घाटा लाग्ने हो निर्बाचनले निक्र्यौल गर्ने छ । यी राजनैतिक तिगडम बाहेक प्रजातन्त्र, विकास निर्माण र सुशासनकालागि भने कुनैपनि वा तीनवटै सरकारका जनप्रतिनिधि रिक्त हुुने अवस्था पक्कै पनि सकारात्मक देखिदैन । विनाशर्त स्थानीयतहको निर्बाचन गर्नुपर्दछ । कुुनै पनि परिदृश्यका आधारमा निर्बाचन धकेलिनु गैरसंबैधानिक हुनेछ । नयाँ जनादेशसहितका जनप्रतिनिधिले मात्र भर्खर कानूनी, प्रशासनिक र भौतिक संरचना निर्माणमा लागेका स्थानीय सरकारबाट मुलुकको संबिधान, प्रजातन्त्र एवम् नागरिक अधिकारको पक्षमा कार्य गर्न सक्दछन् । यसकालागि पहिलो काम निर्बाचनको मिति घोषणा गर्नु र त्यसपछि महामारीसँगै निर्बाचन प्रक्रियाको सफल ब्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित हुुनु आवश्यक छ ।