ट्रेंडिंग:

>> ८७ दिने अभियानमा ६ सय सवारी साधन भलाई कोषमा आवद्धः यस्ता छन् कोषले दिने सुविधा >> डिएलएस पद्धतिबाट युएईमाथि नेपालको जित >> राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्न भन्दै एमालेले बोलायो सचिवालय बैठक >> तीनकुने घटनाबारे पूर्वराजाले खोले मुख, के-के भने ? >> म्यान्मार भुकम्पमा खटिएका नेपाली सेना सुशोभित >> रवि थुनामुक्त भएनन, सर्वोच्चले मगायो कैफियत प्रतिवेदन >> रविको मुद्दामा सुनवाइ सकियाे, अब केही बेरमा आदेश आउने >> अब निजामती कर्मचारी पनि आन्दोलनमा उत्रने >> नेप्से ८.८४ अंकले घट्यो >> सरकारले शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्नुपर्छः देउवा >> ३ रनको झिनो अन्तरले नेपाल चुक्यो, उपाधि कुवेतलाई >> तराई–मधेस जागरण अभियानका लागी वैशाख ३ गते प्रचण्ड भैरहवा आउँदै >> पुर्व आईजीपी राणाको अन्तिम बिदाई (फोटोफिचर) >> सुडानमा बिद्रोही हमलामा परी ज्यान गुमाउनेको संख्या १०० नाघ्यो >> झापामा एमालेले सभा गर्दा १२ लाख ६५ हजार खर्च >> वीरगन्जमा साम्प्रदायिक तनाव नथामिएपछि कर्फ्यु मध्यरातिसम्म लम्ब्याइयो >> दशौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता स्थगित >> रवि लामिछानेको मुद्दा ढुंगानाको इजालासमा >> आन्दोलनरत शिक्षकको आत्मसम्मानको ख्याल प्रधानमन्त्रीबाट भएनः महर >> एआइले खायो गुगल, अमेजन जस्ता कम्पनीमा कार्यरत हजारौं कर्मचारीको जागिर >> कुवेतले नेपाललाई दियो १७५ रनको लक्ष्य >> यी चार प्रकारका बिरामीले सजिवन खानु हुन्न >> नेपाल टस हारेर ब्याटिङमा, युएइले ब्याटिङ गर्ने >> फाेनिजकाे अध्यक्षमा लक्की चाैधरी र महासचिवमा समिर बलामीलगायत सर्वसम्मत >> कुबेत बिरूद्दको खेलमा टस जितेर नेपाल फिल्डिङमा >> वर्षको अन्तिम दिन सुनको मुल्यमा रेकर्ड, प्रति तोला १ लाख ८६ हजार >> चारदेशीय टी–२० शृङ्खलाको फाइनलमा नेपालले आज कुवेतसँग खेल्दै >> सुदूरपश्चिम लोक सेवा आयोगले पहिलोपटक खुलायो थारु कोटा >> नेपालका पुर्व आईजीपी राणाको निधन >> संगितमा उचाई बटुल्दै नन्दु >> जसले छाडे निर्माणको १ करोड बढी रकम >> वनस्पति संरक्षण गर्न साताव्यापी सचेतना >> युद्धविराम भंग पछि इजरायली हमलामा ५०० प्यालेस्टाइनी बालबालिकाको हत्या >> गृहिणीको श्रमको सम्मान कहिले ? >> आर्थिक गतिरोध र मुलुकको खस्कँदो अन्तर्राष्ट्रिय साख >> रोकिएन बैदेशिक रोजगारीको पीडा >> पर्यटक तान्दै रिडीको हनुमान बाटीका >> ट्रम्पको कर नीतिका मास्टर माइन्ड स्टीफन मिरोन, जसले हल्लाईरा’छन् विश्व >> स्कुलमा भरिदै ‘मधेशी छोरी’ >> ठूलाखर्क सेवा समाज रुपन्देहीद्वारा सहयोगदाताहरुलाई सम्मान >> पूर्वी भेगमा छिटफुट वर्षा, पहाडी ठाउँहरुमा हिमपातको सम्भावना >> तीन दिनदेखि शिक्षकहरू र शिक्षा मन्त्रालयबिच छलफल, निस्केन निकास >> तीन लाख राशीको मणिमुकुन्द कप इन्डो–नेपाल पुरुष भलिवल हुँदै >> अब अन्तरविश्वासको नवीन काँग्रेस बनाउनुपर्छः महामन्त्री शर्मा >> बिसिए यु–१३ प्रिमियर लिगको अक्सन सम्पन्न >> उपाधिका लागि आयोजक भुपु र सिम्रिक भिड्ने >> नेवा सेवा समितिको अध्यक्षमा डिल्ली श्रेष्ठ >> ट्रिनेटी युवा क्लब वालिङलाई उपाधि >> प्रदेश स्तरीय फुटबलको उपाधि बर्दियालाई >> राप्ती नदीमा डुवेर एक युवतीको मृत्य, एक युवती गम्भीर घाइते

संरक्षणले नबुझेको रैथाने पिडा

१२ मंसिर २०७८, आईतवार
१२ मंसिर २०७८, आईतवार

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग मार्फत ढोरपाटन शिकार आरक्ष व्यवस्थापन योजना (२०७६/७७– २०८०/८१) अघि सारेपछि आरक्ष छेउँछाउँका वासिन्दाहरु आन्दोलित भएका छन् । वि.स. २०४४ बैशाख १४ गते बाग्लुंग, म्याग्दी र रुकुमका भूभागलाई समावेस गरि १३२५ वर्ग किमी क्षेत्रफलको शिकार आरक्ष घोषणा गरिएको थियो । आरक्ष रहेको क्षेत्र परम्परागत रुपबाट स्थानियहरुले पशुपाल र जडिबुटी संकलन गर्दै जीविकोपार्जन गरिरहेको क्षेत्र रहेकोले स्थापना कालदेखि नै आरक्षबाट असहज महशुस गरिरहेका थिए र समुदाय– आरक्ष द्वन्द्व समेत चलिरहेको थियो । यस्तो अवस्थामै वि.स. २०७३ सालमा आरक्ष भित्रका वस्ती र वरिपरिका आंशिक भूभागलाई समावेश गरि बाग्लुंग, पूर्वी रुकुम र म्याग्दीको ५३९.०४ वर्ग किमी क्षेत्रफलमा मध्यवर्ती क्षेत्र बनाउने प्रस्ताब निकुन्ज विभागले गरेको थियो । त्यहि प्रस्ताबअनुसार सरकारले आरक्ष व्यवस्थापन योजना अघि सारेको छ । आरक्ष बन्दा नै आफ्नो परम्परागत जीविकोपार्जनमा अवरोध महशुस गरिरहेका स्थानीय बासिन्दाहरुले मध्यवर्ती क्षेत्र स्थापना गर्दा आफुहरु विस्थापित हुन सक्ने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । अहिले नै आरक्ष भित्र ५३ वटा वस्तीहरुमा २९४५ घरधुरीले निकै नियन्त्रित किसिमले परम्परागत ढंगले जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । प्रस्ताव गरेअनुसार हुने हो भने ५१९३ घरधुरी मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्नेछन् । अहिले नै पशुपालन र प्राकृतिक श्रोतमा आधारित जीवनयापनमा आरक्षको कारणले अवरोध गरिरहेका स्थानीय वासिन्दाहरु आरक्ष विस्तार गर्ने कुराले निकै चिन्तित बनेका छन् र आरक्षको विरुद्ध विद्रोह गर्ने संकेतहरु देखाईसकेका छन् । ढोरपाटनमा मात्र हैन अधिकांश स्थानमा संरक्षणका नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याउँदा स्थानीय वासिन्दाहरुले त्यसलाई सहज रुपमा लिएको देखिँदैन । संरक्षण क्षेत्रको स्थापना र संचालनको क्रममा संरक्षण अधिकारी र स्थानीय वासिन्दाहरुबीचमा अनेकांै द्वन्द्वहरु हुने गरेको छ ।

जल जमिन र जंगल स्थानीय जीविकोपार्जनका मुख्य आधारहरु हुन् । खासगरी परम्परागत ढंगले आय आर्जन र व्यवहार चलाउने समुदाय यस्ता श्रोतसंग नजिक रहेर उपभोग र संरक्षणका कामहरु गरिरहेका हुन्छन् । भूगोल र संस्कृति अनुसार प्राकृतिक श्रोतको उपभोग गर्ने तरिका फरक फरक भएपनि श्रोतसंगको निकटता भने समान हुन्छ । सदियौँ देखि प्राकृतिक श्रोतको उपभोग गरिरहेका समुदाय पूर्ण रुपमा जल, जमिन र जंगलजस्ता श्रोतमा पूर्ण रुपमा आश्रित रहेर पृथक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिको पुल निर्माण गर्ने भएकोले प्राकृतिक श्रोतको उपयोगमा बाहिरबाट कुनै नियन्त्रण गरियो भने जीवन पद्दति नै खलबलिन पुग्छ । प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण सम्बन्धि राज्यस्तरबाट संचालन गरिने कार्यक्रमहरुले स्थानीय वासिन्दाहरुको परम्परागत अभ्यास र श्रोतसंगको निकटताको सम्मान गर्न नसक्ने भएकोले स्थानीय वासिन्दा तथा रैथाने समुदायले सधैभरी संरक्षणबाट आफुहरु ठगिएको र आफ्नो अधिकार खोसिएको महशुस गरिरहन्छन् ।

नेपालमा हिमाली तथा उच्च पहाडी जल भूभागदेखि तराईका मैदानी भागसम्म देशका मुख्य मुख्य पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई समेट्ने गरी १२ राष्ट्रिय निकुञ्ज, १ वन्यजन्तु आरक्ष, १ शिकार आरक्ष, ६ सरंक्षण क्षत्रे तथा १३ मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन हुँदै आएका छन् । उल्लिखित संरक्षित क्षेत्रहरुले नेपालको कूल क्षेत्रफलको २३.३९ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको छ । ढोरपाटन, रारा र खप्तडमा जनजाति बाहेक अन्य समुदायको बसोबास भएको भएपनि अन्य सबै संरक्षण क्षेत्र वरपर र मध्यवर्ती क्षेत्रहरुमा जनजाति समुदायकै बढी बसोबास रहेको पाइन्छ । प्रकृतिसंग बढी नजिक रहेका आदिबासी जनजाति समुदायले जोगाएर राखेका वनजंगल, खोलानाला र भूबनोटलाई नै समेटेर राष्ट्रिय निकुन्ज, आरक्ष र अन्य संरक्षण क्षेत्रहरु बनाईएको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज स्थापना गर्दा ठुलो संख्यामा त्यहाँका आदिबासी थारु , बोटेहरुलाई विस्थापित गरिएको थियो । राष्ट्रिय निकुन्ज बनेकैकारण त्यहाँका थारु वस्तीहरु छिन्नभिन्न भएका छन् । तराईमा यो शृंखला कोशी टप्पु, बर्दिया, शुक्लाफाँटा र बाँके निकुन्जमासमेत दोहोरिएको छ । हिमाली क्षेत्रका राष्ट्रिय निकुन्ज र संरक्षण क्षेत्रहरुमा ठूलो संख्यामा स्थानीय वासिन्दाहरु विस्थापित नभएपनि तराईमा यस्ता क्षेत्रहरुको विस्तार र मध्यवर्ती क्षेत्रको स्थापना गर्दा आदिबासी जनजाति र अन्य रैथाने वासिन्दाहरु विस्थापित हुनुपर्ने पिडा अहिलेसम्म पनि जारी छ । यहि कारणले गर्दा कतै संरक्षण क्षेत्र स्थापना वा विस्तार गर्दा स्थानीय वासिन्दाहरु तर्सिने गरेका छन् ।

नेपालमा स्थानीय श्रोतमा स्थानीय वासिन्दाहरुको अधिकारको कुरा गर्दा आईएलओ १६९ लाई अघि सार्ने गरिन्छ । नेपाल यस महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएकोले यो महासन्धि नेपालले कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हो । यस महासन्धिको धारा १४ ले आदिबासी जनजाति समुदायका जनताले परम्परागत रूपमै ओगट्दै आएको भूमिमाथि तिनीहरू कब्जा र स्वामित्वको अधिकारलाई मान्यता दिइने उल्लेख गरेको छ । यसका साथै तिनीहरूले एकलौटी रूपमा नओगटेका तर आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि उपभोग गरेका परम्परागत गतिविधिहरू गर्ने गरेको भूमिमाथि उनीहरूको अधिकारको रक्षा गर्न आवश्यक पर्दा उचित कदमहरू चालिनेछ, यस सन्दर्भमा फिरन्ते समुदाय र कृषकहरूका अवस्थामा विशेष ध्यान दिइने कुरा समेत यस धारामा उल्लेख छ । अहिले नेपालमा प्राकृतिक श्रोतमा आदिबासी जनजातिको मात्र अधिकार रहने कुरा केहि अधिकारकर्मीहरु उठाउँदै महासन्धिको गलत व्याख्या गर्दै आएका छन् । यो महासन्धिले जनजाति बाहेक अरुले प्राकृतिक श्रोतको अधिकार नरहने व्यवस्था गरेको छैन तर प्राकृतिक श्रोतको व्यवस्थापन गर्दा परम्परागत जीविकोपार्जनका अवसरहरु कटौती गर्न नपाइने बरु प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । महासन्धिको धारा २३ ले परम्परागत ढंगले शिकार खेल्ने, पासो थाप्ने, संस्कृतिमा आधारित प्राकृतिक श्रोत संकलनमा बन्देज नगर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । तर नेपालमा संरक्षणका कार्यहरु गर्दा सबैभन्दा पहिले माछा मार्ने, शिकार खेल्ने, कन्दमूल र तरकारी संकलन गर्ने, जडिबुटी, घाँस, स्याउला र दाउरा संकलन गर्नेजस्ता परम्परागत कार्यहरुमा रोक लगाउने गरिएको छ । परम्परागत कार्य र संस्कृतिको विकल्प नदिई एक्कासि रोक लगाउँदा स्थानीय रैथाने समुदायको जीवनपद्दति नै खलबलिएको छ । स्थानीय बासिन्दाहरुले कहिलेकाहीँ निकुन्ज र आरक्षहरुमा प्रवेश गरेर निउरो, टुसा, च्याउ, घाँस दाउरा संकलन गर्दा, नदीमा माछा मार्दा पनि सुरक्षाकर्मीहरुले कुटपिट गर्ने, अनेकांै मुद्धा लगाएर थुन्ने, मान्छे मार्ने जस्ता कार्यहरु गरिरहेका छन् । संरक्षणमा पेशेवर तस्करहरुले ठूलो समस्या उत्पन्न गरिरहेको भएपनि मुद्धामा फसेर जेलमा थुनिनेहरुमा स्थानीय विपन्न, दलित र जनजातिहरुको संख्या ठूलो छ । चरिचरन, वन पैदावारको संकलन, पारम्परिक कार्यकालागि प्राकृतिक श्रोतको उपयोगजस्ता कार्यहरुमा संरक्षणको नाममा अवरोध हुँदा रैथानेहरुले आफ्नो थातथलो छोड्न, सांस्कृतिक परम्पराहरु त्याग्न र जीविकोपार्जनका लागि गलत बाटो अवलम्बन गर्न समेत बाध्य भैरहेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुमा आदिवासी जनजातिहरुको भूमि र प्रकृतिसँगको सम्बन्धको साथै आदिवासी जनजातिहरु आफ्नो स्थानको बारे पहिचान गर्नकालागि सक्षम भएको स्विकार गरिएको छ । आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणपत्रमा समेत आदिवासी जनजातिहरुको ऐतिहासिक भूमिमाथिको अधिकारको बारेमा व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको प्रतिज्ञापत्र (सिईएससिआर)ले परम्परागत भूमि, भू–भाग तथा श्रोतहरुको संरक्षित अधिकारहरु साथै परम्परागत भूमिमाथिको हकअधिकारको व्यवस्था तथा आदिवासी जनजातिहरुको जीवन पद्दति तथा साँस्कृतिक अधिकारको समेत व्यवस्था गरेको छ । विशिष्ट तथा संगठित सांस्किृतिक समूहको रुपमा त्यस्तो सम्बद्ध आदिवासी जनजातिलाई उनीहरुको सम्बन्ध भएको भूमि, श्रोतहरुबाट जबर्जस्ती छुटाइएमा वा त्यसको पहँुचबाट छुटाइए, टाढा पारिएमा प्रत्यक्ष खतरा भएको मानिने मान्यता छ । नेपालमा प्राकृतिक श्रोत माथिको अधिकार र लाभको वितरणको कुरा गर्दा आदिबासी आधिकारको कुरा मात्र बुझ्ने चलन रहेपनि नेपालको संबिधान र कानूनहरुले प्राकृतिक श्रोतसंग नजिक रहेका सबै स्थानीय वासिन्दाहरुको अधिकार सुरक्षित राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ५१ ले प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवद्र्धन र उपयोग सम्बन्धी नीतिअन्तर्गत देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, संवद्धर्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा उपयोग गर्ने र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिंदै प्राप्त प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय वन नीति २०७५ मा वन क्षेत्रमा आयोजना संचालन गर्दा स्थानीय समुदायको स्वतन्त्र पूर्व सहमति लिइने, वनश्रोतको व्यवस्थापन गर्दा स्थानीय र पछि पारिएका समुहलाई लाभमा अग्राधिकार दिनेजस्ता कुराहरु नीतिगत रुपमा स्वीकार गरिएको छ । हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०३६ ले स्थानीय समुदायका जनतालाई घरायसी प्रयोजनको लागि वन पैदावार सङ्कलन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण, वन, भूसंरक्षणजस्ता कानूनहरुले स्थानीय वासिन्दाको प्राकृतिक श्रोतासंगको निकटता सम्बोधन गर्न नसक्दा संरक्षणका गतिविधिहरुमा स्थानीयका पारम्परिक र जीविकोपार्जनका अधिकारहरु ओझेलमा परेका छन् ।

प्राकृतिक श्रोतको छेउँछाउँ बसोबास गर्ने रैथानेहरूको आर्थिक र सामाजिक जीवन पद्धति प्राकृतिक श्रोतमा निर्भर रहेको हुन्छ । संरक्षणको नाममा उचित विकल्प नदिई श्रोतबाट बिमुख पार्ने वा श्रोतको उपयोगमा अवरोध गर्ने कामले सामाजिक आर्थिक पद्धतिलाई नै तहसनहस पार्छ । विश्वको कल्याणको लागि प्राकृतिक श्रोतहरुको संरक्षण गर्नको विशेष कार्यक्रमहरु गर्नैपर्छ, तर संरक्षणका कार्यमा स्थानीय वासिन्दाहरुका परम्परा र जीविकोपार्जन समेत अट्नुपर्छ । संरक्षण क्षेत्रको विस्तार, प्राकृतिक श्रोतको उपभोगजस्ता कार्यहरु गर्दा निश्चित जातजातिलाई मात्र नभई सबै स्थानीय वासिन्दाहरुलाई सुचित गर्ने, गुनासो सुनुवाई गर्ने, संरक्षणमा सहभागी बनाउने र लाभमा साझेदार बनाउने जस्ता कामहरु गर्न सकेमा मात्र स्थानीय वासिन्दाहरुको जीवन पद्दतिलाई खलल नपुराई निकुन्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रको सफल व्यवस्थापन गर्न सकिने छ ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

admission