खोज

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग मार्फत ढोरपाटन शिकार आरक्ष व्यवस्थापन योजना (२०७६/७७– २०८०/८१) अघि सारेपछि आरक्ष छेउँछाउँका वासिन्दाहरु आन्दोलित भएका छन् । वि.स. २०४४ बैशाख १४ गते बाग्लुंग, म्याग्दी र रुकुमका भूभागलाई समावेस गरि १३२५ वर्ग किमी क्षेत्रफलको शिकार आरक्ष घोषणा गरिएको थियो । आरक्ष रहेको क्षेत्र परम्परागत रुपबाट स्थानियहरुले पशुपाल र जडिबुटी संकलन गर्दै जीविकोपार्जन गरिरहेको क्षेत्र रहेकोले स्थापना कालदेखि नै आरक्षबाट असहज महशुस गरिरहेका थिए र समुदाय– आरक्ष द्वन्द्व समेत चलिरहेको थियो । यस्तो अवस्थामै वि.स. २०७३ सालमा आरक्ष भित्रका वस्ती र वरिपरिका आंशिक भूभागलाई समावेश गरि बाग्लुंग, पूर्वी रुकुम र म्याग्दीको ५३९.०४ वर्ग किमी क्षेत्रफलमा मध्यवर्ती क्षेत्र बनाउने प्रस्ताब निकुन्ज विभागले गरेको थियो । त्यहि प्रस्ताबअनुसार सरकारले आरक्ष व्यवस्थापन योजना अघि सारेको छ । आरक्ष बन्दा नै आफ्नो परम्परागत जीविकोपार्जनमा अवरोध महशुस गरिरहेका स्थानीय बासिन्दाहरुले मध्यवर्ती क्षेत्र स्थापना गर्दा आफुहरु विस्थापित हुन सक्ने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । अहिले नै आरक्ष भित्र ५३ वटा वस्तीहरुमा २९४५ घरधुरीले निकै नियन्त्रित किसिमले परम्परागत ढंगले जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । प्रस्ताव गरेअनुसार हुने हो भने ५१९३ घरधुरी मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्नेछन् । अहिले नै पशुपालन र प्राकृतिक श्रोतमा आधारित जीवनयापनमा आरक्षको कारणले अवरोध गरिरहेका स्थानीय वासिन्दाहरु आरक्ष विस्तार गर्ने कुराले निकै चिन्तित बनेका छन् र आरक्षको विरुद्ध विद्रोह गर्ने संकेतहरु देखाईसकेका छन् । ढोरपाटनमा मात्र हैन अधिकांश स्थानमा संरक्षणका नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याउँदा स्थानीय वासिन्दाहरुले त्यसलाई सहज रुपमा लिएको देखिँदैन । संरक्षण क्षेत्रको स्थापना र संचालनको क्रममा संरक्षण अधिकारी र स्थानीय वासिन्दाहरुबीचमा अनेकांै द्वन्द्वहरु हुने गरेको छ ।

जल जमिन र जंगल स्थानीय जीविकोपार्जनका मुख्य आधारहरु हुन् । खासगरी परम्परागत ढंगले आय आर्जन र व्यवहार चलाउने समुदाय यस्ता श्रोतसंग नजिक रहेर उपभोग र संरक्षणका कामहरु गरिरहेका हुन्छन् । भूगोल र संस्कृति अनुसार प्राकृतिक श्रोतको उपभोग गर्ने तरिका फरक फरक भएपनि श्रोतसंगको निकटता भने समान हुन्छ । सदियौँ देखि प्राकृतिक श्रोतको उपभोग गरिरहेका समुदाय पूर्ण रुपमा जल, जमिन र जंगलजस्ता श्रोतमा पूर्ण रुपमा आश्रित रहेर पृथक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिको पुल निर्माण गर्ने भएकोले प्राकृतिक श्रोतको उपयोगमा बाहिरबाट कुनै नियन्त्रण गरियो भने जीवन पद्दति नै खलबलिन पुग्छ । प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण सम्बन्धि राज्यस्तरबाट संचालन गरिने कार्यक्रमहरुले स्थानीय वासिन्दाहरुको परम्परागत अभ्यास र श्रोतसंगको निकटताको सम्मान गर्न नसक्ने भएकोले स्थानीय वासिन्दा तथा रैथाने समुदायले सधैभरी संरक्षणबाट आफुहरु ठगिएको र आफ्नो अधिकार खोसिएको महशुस गरिरहन्छन् ।

नेपालमा हिमाली तथा उच्च पहाडी जल भूभागदेखि तराईका मैदानी भागसम्म देशका मुख्य मुख्य पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई समेट्ने गरी १२ राष्ट्रिय निकुञ्ज, १ वन्यजन्तु आरक्ष, १ शिकार आरक्ष, ६ सरंक्षण क्षत्रे तथा १३ मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन हुँदै आएका छन् । उल्लिखित संरक्षित क्षेत्रहरुले नेपालको कूल क्षेत्रफलको २३.३९ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको छ । ढोरपाटन, रारा र खप्तडमा जनजाति बाहेक अन्य समुदायको बसोबास भएको भएपनि अन्य सबै संरक्षण क्षेत्र वरपर र मध्यवर्ती क्षेत्रहरुमा जनजाति समुदायकै बढी बसोबास रहेको पाइन्छ । प्रकृतिसंग बढी नजिक रहेका आदिबासी जनजाति समुदायले जोगाएर राखेका वनजंगल, खोलानाला र भूबनोटलाई नै समेटेर राष्ट्रिय निकुन्ज, आरक्ष र अन्य संरक्षण क्षेत्रहरु बनाईएको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज स्थापना गर्दा ठुलो संख्यामा त्यहाँका आदिबासी थारु , बोटेहरुलाई विस्थापित गरिएको थियो । राष्ट्रिय निकुन्ज बनेकैकारण त्यहाँका थारु वस्तीहरु छिन्नभिन्न भएका छन् । तराईमा यो शृंखला कोशी टप्पु, बर्दिया, शुक्लाफाँटा र बाँके निकुन्जमासमेत दोहोरिएको छ । हिमाली क्षेत्रका राष्ट्रिय निकुन्ज र संरक्षण क्षेत्रहरुमा ठूलो संख्यामा स्थानीय वासिन्दाहरु विस्थापित नभएपनि तराईमा यस्ता क्षेत्रहरुको विस्तार र मध्यवर्ती क्षेत्रको स्थापना गर्दा आदिबासी जनजाति र अन्य रैथाने वासिन्दाहरु विस्थापित हुनुपर्ने पिडा अहिलेसम्म पनि जारी छ । यहि कारणले गर्दा कतै संरक्षण क्षेत्र स्थापना वा विस्तार गर्दा स्थानीय वासिन्दाहरु तर्सिने गरेका छन् ।

नेपालमा स्थानीय श्रोतमा स्थानीय वासिन्दाहरुको अधिकारको कुरा गर्दा आईएलओ १६९ लाई अघि सार्ने गरिन्छ । नेपाल यस महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएकोले यो महासन्धि नेपालले कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हो । यस महासन्धिको धारा १४ ले आदिबासी जनजाति समुदायका जनताले परम्परागत रूपमै ओगट्दै आएको भूमिमाथि तिनीहरू कब्जा र स्वामित्वको अधिकारलाई मान्यता दिइने उल्लेख गरेको छ । यसका साथै तिनीहरूले एकलौटी रूपमा नओगटेका तर आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि उपभोग गरेका परम्परागत गतिविधिहरू गर्ने गरेको भूमिमाथि उनीहरूको अधिकारको रक्षा गर्न आवश्यक पर्दा उचित कदमहरू चालिनेछ, यस सन्दर्भमा फिरन्ते समुदाय र कृषकहरूका अवस्थामा विशेष ध्यान दिइने कुरा समेत यस धारामा उल्लेख छ । अहिले नेपालमा प्राकृतिक श्रोतमा आदिबासी जनजातिको मात्र अधिकार रहने कुरा केहि अधिकारकर्मीहरु उठाउँदै महासन्धिको गलत व्याख्या गर्दै आएका छन् । यो महासन्धिले जनजाति बाहेक अरुले प्राकृतिक श्रोतको अधिकार नरहने व्यवस्था गरेको छैन तर प्राकृतिक श्रोतको व्यवस्थापन गर्दा परम्परागत जीविकोपार्जनका अवसरहरु कटौती गर्न नपाइने बरु प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । महासन्धिको धारा २३ ले परम्परागत ढंगले शिकार खेल्ने, पासो थाप्ने, संस्कृतिमा आधारित प्राकृतिक श्रोत संकलनमा बन्देज नगर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । तर नेपालमा संरक्षणका कार्यहरु गर्दा सबैभन्दा पहिले माछा मार्ने, शिकार खेल्ने, कन्दमूल र तरकारी संकलन गर्ने, जडिबुटी, घाँस, स्याउला र दाउरा संकलन गर्नेजस्ता परम्परागत कार्यहरुमा रोक लगाउने गरिएको छ । परम्परागत कार्य र संस्कृतिको विकल्प नदिई एक्कासि रोक लगाउँदा स्थानीय रैथाने समुदायको जीवनपद्दति नै खलबलिएको छ । स्थानीय बासिन्दाहरुले कहिलेकाहीँ निकुन्ज र आरक्षहरुमा प्रवेश गरेर निउरो, टुसा, च्याउ, घाँस दाउरा संकलन गर्दा, नदीमा माछा मार्दा पनि सुरक्षाकर्मीहरुले कुटपिट गर्ने, अनेकांै मुद्धा लगाएर थुन्ने, मान्छे मार्ने जस्ता कार्यहरु गरिरहेका छन् । संरक्षणमा पेशेवर तस्करहरुले ठूलो समस्या उत्पन्न गरिरहेको भएपनि मुद्धामा फसेर जेलमा थुनिनेहरुमा स्थानीय विपन्न, दलित र जनजातिहरुको संख्या ठूलो छ । चरिचरन, वन पैदावारको संकलन, पारम्परिक कार्यकालागि प्राकृतिक श्रोतको उपयोगजस्ता कार्यहरुमा संरक्षणको नाममा अवरोध हुँदा रैथानेहरुले आफ्नो थातथलो छोड्न, सांस्कृतिक परम्पराहरु त्याग्न र जीविकोपार्जनका लागि गलत बाटो अवलम्बन गर्न समेत बाध्य भैरहेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुमा आदिवासी जनजातिहरुको भूमि र प्रकृतिसँगको सम्बन्धको साथै आदिवासी जनजातिहरु आफ्नो स्थानको बारे पहिचान गर्नकालागि सक्षम भएको स्विकार गरिएको छ । आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणपत्रमा समेत आदिवासी जनजातिहरुको ऐतिहासिक भूमिमाथिको अधिकारको बारेमा व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको प्रतिज्ञापत्र (सिईएससिआर)ले परम्परागत भूमि, भू–भाग तथा श्रोतहरुको संरक्षित अधिकारहरु साथै परम्परागत भूमिमाथिको हकअधिकारको व्यवस्था तथा आदिवासी जनजातिहरुको जीवन पद्दति तथा साँस्कृतिक अधिकारको समेत व्यवस्था गरेको छ । विशिष्ट तथा संगठित सांस्किृतिक समूहको रुपमा त्यस्तो सम्बद्ध आदिवासी जनजातिलाई उनीहरुको सम्बन्ध भएको भूमि, श्रोतहरुबाट जबर्जस्ती छुटाइएमा वा त्यसको पहँुचबाट छुटाइए, टाढा पारिएमा प्रत्यक्ष खतरा भएको मानिने मान्यता छ । नेपालमा प्राकृतिक श्रोत माथिको अधिकार र लाभको वितरणको कुरा गर्दा आदिबासी आधिकारको कुरा मात्र बुझ्ने चलन रहेपनि नेपालको संबिधान र कानूनहरुले प्राकृतिक श्रोतसंग नजिक रहेका सबै स्थानीय वासिन्दाहरुको अधिकार सुरक्षित राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ५१ ले प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवद्र्धन र उपयोग सम्बन्धी नीतिअन्तर्गत देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, संवद्धर्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा उपयोग गर्ने र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिंदै प्राप्त प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय वन नीति २०७५ मा वन क्षेत्रमा आयोजना संचालन गर्दा स्थानीय समुदायको स्वतन्त्र पूर्व सहमति लिइने, वनश्रोतको व्यवस्थापन गर्दा स्थानीय र पछि पारिएका समुहलाई लाभमा अग्राधिकार दिनेजस्ता कुराहरु नीतिगत रुपमा स्वीकार गरिएको छ । हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०३६ ले स्थानीय समुदायका जनतालाई घरायसी प्रयोजनको लागि वन पैदावार सङ्कलन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण, वन, भूसंरक्षणजस्ता कानूनहरुले स्थानीय वासिन्दाको प्राकृतिक श्रोतासंगको निकटता सम्बोधन गर्न नसक्दा संरक्षणका गतिविधिहरुमा स्थानीयका पारम्परिक र जीविकोपार्जनका अधिकारहरु ओझेलमा परेका छन् ।

प्राकृतिक श्रोतको छेउँछाउँ बसोबास गर्ने रैथानेहरूको आर्थिक र सामाजिक जीवन पद्धति प्राकृतिक श्रोतमा निर्भर रहेको हुन्छ । संरक्षणको नाममा उचित विकल्प नदिई श्रोतबाट बिमुख पार्ने वा श्रोतको उपयोगमा अवरोध गर्ने कामले सामाजिक आर्थिक पद्धतिलाई नै तहसनहस पार्छ । विश्वको कल्याणको लागि प्राकृतिक श्रोतहरुको संरक्षण गर्नको विशेष कार्यक्रमहरु गर्नैपर्छ, तर संरक्षणका कार्यमा स्थानीय वासिन्दाहरुका परम्परा र जीविकोपार्जन समेत अट्नुपर्छ । संरक्षण क्षेत्रको विस्तार, प्राकृतिक श्रोतको उपभोगजस्ता कार्यहरु गर्दा निश्चित जातजातिलाई मात्र नभई सबै स्थानीय वासिन्दाहरुलाई सुचित गर्ने, गुनासो सुनुवाई गर्ने, संरक्षणमा सहभागी बनाउने र लाभमा साझेदार बनाउने जस्ता कामहरु गर्न सकेमा मात्र स्थानीय वासिन्दाहरुको जीवन पद्दतिलाई खलल नपुराई निकुन्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रको सफल व्यवस्थापन गर्न सकिने छ ।