खोज

तीन चौथाई भन्दा बढी क्षेत्रफलमा ठडिएका पर्वत शृंखला अनि रक्तनशासरि फैलिएका ६ हजार भन्दा बढी नदिनालाले नेपाललाई पृथक भौगोलिक पहिचान र सुन्दरता प्रदान गरेका छन् । तर यहाँको कमजोर भूभाग अनि अस्थिर नदि प्रणालीले नेपाललाई बारम्बार प्राकृतिक विपदको चपेटामा पारिरहेका छन् । सामान्य रुपमा पनि नेपालको भूभाग विपदमुखी रहेको छ, यस्तो अवस्थामा जलवायु परिवर्तनको कारण हुने अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खडेरी, सुख्खा र हिमगलन जस्ता असरबाट नेपाल बढी प्रभावित हुन् थालेको छ । जलवायु परिवर्तनमा उल्लेख्य भूमिका नखेलेपनि नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका राष्ट्रहरू मध्येमा पर्दछ ।

नेपालमा वार्षिक वर्षा–चक्रमा हेरफेर, लामो समयसम्म खडेरी पर्ने तथा तीव्र वर्षात् हुने गरेको छ । सन् १९७४–२०१४ सम्ममा नेपालको तापक्रम औसत ०.५६ डिग्री सेल्सियसले बढेको थियो । विश्वब्यापी तापमान वृद्धि जस्ता कारणले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा नेपालमा वर्षा औसत ११–२३ प्रतिशत र औसत तापक्रम १.७२–३.५८ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनको दृष्टिले संबेदनशील भौगोलिक बनावट रहेको नेपालमा गरिवीको कारणले हुने गरेका जोखिमपूर्ण गतिविधि अनि अव्यवस्थित विकास निर्माणका कार्यहरुले गर्दा नेपालमा जलवायु परिवर्तनको जोखिम उच्च बनिरहेको छ ।

जलवायु परिवर्तनको असर विश्वको समग्र पारिस्थितिक प्रणाली र मानिसहरुमा पर्ने भएपनि व्यक्ति, परिवार र समुदायको अनुूकूलन क्षमता र जोखिम निकटताको आधारमा यसको असर फरक फरक हुने गर्छ । सामान्यतया सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनैतिक विभेदको सामना गरिरहेको निश्चित समुदाय तुलनात्मक रूपमा बढी प्रभावित हुने गरेको पाइन्छ । नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभाव विशेष गरी महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदाय तथा भौगोलिक विकटताका क्षेत्रमा बढी परेको देखिएको छ । यी समुदायहरूको जीविकोपार्जन तुलनात्मक रूपमा प्राकृतिक स्रोतमा बढी निर्भर रहेको र यी स्रोतहरू जलवायु परिवर्तनका असरप्रति अति संवेदनशील रहेका कारण स्रोतहरूको उपलब्धता र गुणस्तरमा आएको क्रमिक हृास एवं क्षतिका कारणले यिनिहरुको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । बाढी, पहिरो, खडेरी, आगलागी, हिमगलन जस्ता समस्याहरु बढ्दैजाँदा महिला, दलित, जनजाति तथा सिमान्तकृत समुहहरु घर, खेतबारी तथा उनीहरुको आय आर्जनका प्राथमिक क्षेत्रहरु कृषि र पशुपालनमा गम्भीर असर देखिन थालेका छन् । एकातर्फ जलवायु परिवर्तन सिर्जित विपदको कारणले गरिवी र असुविधा बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ कमजोर आर्थिक, सामाजिक अवस्था, समाजमा स्थापित परम्परागत भूमिका, स्रोत तथा सेवामा असमान पहुँच, फरक एवं विशिष्ट शारीरिक र स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकता, जीविकोपार्जनका अवसरको सीमितता, निर्णय प्रकृयामा सहभागिताको कमीलगायत विभेदपूर्ण सामाजिक साँस्कृतिक मान्यता तथा नीतिगत व्यवस्थाहरूको कारणले अनुकूलन क्षमतामा नकारात्मक असर परेको छ र उनीहरू जलवायु परिवर्तनको असमानुपातिक प्रभावको सामना गरिरहेका छन् ।

प्राकृतिक श्रोतको उपलब्धता, विकास र स्थानीय परिवेश अनुसार नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर समुदायापिच्छे फरक देख्न पाइन्छ । जल, जमिन र जंगललाई नै प्रत्यक्ष रुपमा जिवनयापनको आधार बनाएकाहरू जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित भैरहेकोले यस्ता समुहहरुलाई संकटबाट जोगाउनु अहिले मुख्य चुनौती बनेको छ । हामीमा विश्वब्यापी जलवायु परिवर्तनका कारक तत्वहरुलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने सामथ्र्य नभएकोले गर्दा जलवायु परिवर्तन प्रभाव न्युनिकरण गर्नको लागि जलवायु अनुकूलन क्षमता विकास गर्नुको अर्को विकल्प देखिदैन । जलवायु अनूकुलन क्षमता पनि सबेको एकैनासको हँुदैन । व्यक्ति, परिवार वा समुदायको अनुकूलन क्षमता स्रोत माथिको पहुँच, जीविकोपार्जनको रणनीति तथा निर्णय प्रकृयामा रहने सहभागिताले निर्धारण गरेको हुन्छ । समग्रमा बनाइने अनुकुलन योजनाले विपन्न, महिला, दलित, जनजाति र सिमान्तकृत समूहलाई समेट्न नसक्ने भएकोले यस्ता समूहको लागि विशेष कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्छ भन्ने दिगो विकास लक्ष्य २०३० को आधारभूत सिद्धान्त रहेको छ । जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सम्बन्धी लक्ष्य १३ ले गरीब ग्रामीण आदिवासी महिलाहरूको जीविकोपार्जन स्थानीय प्राकृतिक स्रोतमा आधारित रहेको र जलवायु परिवर्तनको कारण उनीहरू भिन्न किसिमले प्रभावित भएको कुरालाई उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्यूनीकरण गर्न लैङ्गिक समानता अपरिहार्य रहेको कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (सन् १९९४) को नेपाल पनि पक्ष राष्ट्रको रूपमा रहेको छ । लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिता उक्त सन्धिको मुख्य सरोकारको विषय रहेको छ । पेरिस सम्झौता (सन् २०१५), लिमा विस्तारित कार्यक्रम तथा महासन्धिको लैङ्गिक कार्यगत योजना लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिताको हिसावले उच्च महत्वका मानिन्छन् । जसमध्ये पेरिस सम्झौताले संकटासन्न समुदाय र पर्यावरणीय हितलाई ध्यानमा राखि लैङ्गिक उत्तरदायी, सहभागितामूलक तथा पारदर्शी दृिष्टकोणलाई प्रोत्साहन गर्दै स्थानीय तथा राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा क्षमता अभिवृद्धि तथा संस्थागत आधार तयार गर्नुपर्ने कुरालाई विशेष जोड दिएको छ ।

नेपालको संविधानले महिला, संकटासन्न तथा विभिन्न सामाजिक समूहका नागरिकहरूको समान हकलाई सुनिश्चित गरेको छ र लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिताका लागि पर्याप्त आधारहरू स्थापित गरेको छ । नेपालको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ ले जलवायुमैत्री नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशितालाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने कुरा प्राथमिकतामा राखेको छ । यसका साथै नीतिले महिला तथा आधार भूत अधिकारबाट वञ्चित भएका समूहहरूमा जलवायु परिवर्तनका असरहरूको जोखिम न्यूनीकरण र अनुकूलन क्षमता विकासका लागि जोड दिएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ ले विपद्को जोखिममा रहेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित सिमान्तकृत वर्ग तथा समुदाय, अशक्त तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि विशेष योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरालाई उल्लेख गरेको छ । यसै गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना २०१८—२०३० विपद्का घटनाबाट असमानुपातिक रूपमा प्रभावित हुने लैङ्गिक, उमेर एवं सामाजिक समूह, अशक्त तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सशक्तीकरण, समावेशीकरण, सहज पहुँच र विभेदरहित सहभागिताको सुनिश्चितता गर्ने कुरालाई जोड दिएको छ । राष्ट्रिय रेड प्लस रणनीति २०७५ तथा उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम २०७५, राष्ट्रिय निर्धारित योगदान २०७३, वनक्षेत्रको रणनीति (२०१६–२०२५) लगायतका दस्तावेजहरूले कार्बन तथा गैरकार्बन लाभांशको न्यायोचित् वितरण र गरीब तथा वनमा आश्रित समुदायको जीविकोपार्जनका अवसरहरूको सुनिश्चितता गर्ने प्रतिवद्धता गरेको पाईन्छ । यी नीतिगत ब्यवस्थाहरुले जलवायु अनुकुलन कार्यक्रममा लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण गर्ने आधार प्रदान गरेका छन् ।

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी लैगिंक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा कार्ययोजना (२०७७–२०८७) लागू भैसकेको छ । र अहिले प्रदेश तथा स्थानिय तहहरुले धमाधम जलवायु परिवर्तन नीति तथा कार्यक्रमहरु बनाइरहेका छन् । प्रायजसो केन्द्रमा वस्ने विज्ञहरुलाई निति बनाउन दिने गरिएको छ । केन्द्रका विज्ञहरुले नीति बनाउँदा स्थानिय समस्याहरु र आवस्यकताहरु कम सम्बोधन हुने भएकोले स्थानिय जलवायु परिवर्तन नीति निर्माणमा जतिसक्दो स्थानिय महिला, सिमान्तकृत समूह र अन्य प्रभावित समूहलाई सहभागि बनाउनु आवस्यक छ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी क्षमता विकास, ज्ञानको व्यवस्थापन र सूचना प्रसारमा लैङ्गिक तथा सामाजिक सहभागितालाई संस्थागत गर्ने, नेतृत्व प्रवद्र्धन गर्ने, जलवायु अनुकूलन तथा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा विपन्न, दलित, सीमान्तीकृत जनजाति समुदाय, महिला, बाल–बालिका तथा युवाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने जस्ता कार्यहरुले जलवायु अनुकुलन ब्यवहारप्रति मानिसहरुलाई अग्रसर गराउँछ । त्यसैगरि श्रोत संरक्षण र उपभोगमा स्थानिय लैंगिक तथा सिमान्कृतहरुको ज्ञानको उपयोग गर्ने र यस्ता समूहहरुलाई नै अग्राधिकार प्रदान गर्ने हो भने जलवायु परिवर्तनका असरहरु न्युनिकरण गर्दै जिविकोपार्जनको दिगो ब्यवस्था गर्न सकिन्छ ।