खोज

विभिन्न प्रयोजनका लागि मानिसहरुको संख्या गन्ने काम भिमसेन थापाको पालादेखि नै भएको छिटपुट प्रमाणहरु भेटिएपनि नेपालमा सरकारी तबरबाट औपचारिक रुमपा जनगणना गर्न थालिएको वि.स. १९६८ सालदेखि हो । राणाकालमा भएका जनगणनामा गुणस्तरीय र तुलनायोग्य तथ्यांकहरु संकलन हुन सकेका थिएनन् । बि.स. २००९/११ को जनगणनाबाट पहिलोपटक विस्तृत तथा तुलनायोग्य तथ्यांकहरु प्राप्त भएका थिए । त्यस लगत्तै २०१८ सालमा भएको जनगणना अन्तर्राष्ट्रिय र वैज्ञानिक मापदण्ड अनुसार भएको थिया । अहिलेसम्म नेपालमा ११ वटा जनगणना सम्पन्न भैसकेका छन् । असार महिनामा सम्पन्न हुनुपर्ने बाह्रौ जनगणना कोरोनाको दोश्रो लहरको कारणले प्रभावित भएर स्थगित भएको थियो । दुई चरणमा हुने राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को पहिलो चरण अन्तर्गत घर तथा घरपरिवार सूचीकरण कार्य चलिरहेको छ । असोज १८ गतेभित्र घर तथा घरपरिवार सूचिकरण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य केन्द्रिय तथ्यांक विभागको छ । सूचीकरण सम्पन्न भएपछि दोस्रो चरणमा मुख्य जनगणना कार्य आगामी कात्तिक २५ गतेबाट मंसिर ९ गतेभित्र सम्पन्न हुनेछ । मेरो जनगणना (मेरो सहभागिता नाराका साथ हुन गैरहेको बाह्रौ जनगणनाले नेपालको जनसंख्याको नयाँ पाटोहरु उजागर गर्ने विस्वास लिइएको छ ।

देशको आर्थिक सामाजिक विकासका योजना होस् वा दिर्घकालिन रणनैतिक योजनाहरु निर्माण गर्दा होस्, त्यहाँ गुणस्तरीय तथ्यांकको आवस्यकता पर्छ. विभिन्न अध्ययन र सर्वेक्षणबाट नियोजित तथ्यांकहरू प्राप्त हुन्छ तर ति तथ्यांकहरूले देशको वास्तविक मुहार नदेखाउने भएकोले देशको नीति निर्माणको लागि त्यति भरपर्दा मानिदैनन । जनगणनाबाट देशको सामाजिक,आर्थिक पक्षको समग्र तथ्यांकहरू प्राप्त हुने भएकोले यसलाई योजना निर्माणको महत्वपूर्ण आधार मान्ने गरिन्छ । जनगणनामा प्रत्येक घर परिवारबाट आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक र शैक्षिक सूचनाहर संकलन गरिने भएकोले यसबाट प्राप्त तथ्याकहरु बढी तथ्यपरक, एकीकृत र विस्वसनिय हुनाले राष्टिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा यसलाई महत्वपूर्ण रुपबाट हेर्ने गरिन्छ ।

अहिले देश संघियता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफुलाई सक्षम सरकारको रुपमा देखाउनको लागि विभिन्न विकासका कार्यक्रमहरु अघि बढाइरहेका छन् । तर सरकारका नीति, कार्यक्रम र योजनाहरुलाई सफल बनाउनको लागि आवस्यक तथ्यांकको अभावले गर्दा कुन कामलाई प्राथमिकता दिने भन्ने बारेमा उनीहरु अलमलमा छन् । पुराना तथ्यांकमा टेकेर गरिएका योजनाहरु प्रभावकारी बन्न सकिरहेका छैनन्. यो जनगणनाले पहिलो पटक संघीय संरचनाको आधारमा तथ्यांकहरु संकलन गर्दैछ, जुन तथ्यांक संघियता कार्यान्वयन र दिगो समृद्धिको लागि आधार हुने निश्चित छ । यो जनगणनाले सामाजिक आर्थिक सूचकहरू, पारिवारिक विवरण र लैंगिक विवरण विगतमा भन्दा परिस्कृत ढंगले उपलब्ध गराउनेछ । यस्ता विवरण, तथ्यांकहरू सामाजिक–राजनैतिक अभियन्ता÷ समुहको लागि आफ्ना गतिविधि संचालन गर्ने नविनतम आधार हुनेछन् । नेपालको संविधान, पन्ध्रौं योजना र दिगो विकासका लक्ष्यले लैंङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका क्षेत्रमा काम गर्न राज्यलाई निर्देशित गरेको छ । यसका लागि राज्यले प्रदान गर्ने स्रोत, साधन, अवसर र सुविधाहरूमा लैङ्गिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, जातीय, भाषिक, धार्मिक, भौगोलिक क्षेत्र आदिका आधारमा सम्पूर्ण वर्ग तथा समुदायहरूको समान पहुँचका लागि तिनै तहका सरकारले विभिन्न कार्यक्रम र नीतिहरु तयार गरिरहेका छन् । तर समाजको वास्तविक तथ्यांकको अभावका सामाजिक समावेशिताका यस्ता कार्यक्रमहरु वास्तविक आवस्यकतालाई सम्बोधन गर्नेगरी तयार हुन् सकेका छैनन् । त्यसैले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक आदि कारणले पछाडि परेका लैंगिक तथा जातीय समुदाय, भौगालिक हिसाबले पछि परेका समुदाय, धार्मिक अल्पसंख्यकहरू, वृद्ध वृद्धा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको वास्तविक तस्विर र तथ्यांकहरु प्राप्त गर्न यो जनगणना महत्वपूर्ण हुनेछ ।

२०६२/६३ पछि नेपाल विदेशी र उनीहरुद्वारा पोषित केहि स्वदेशी एजेन्टहरुको क्रिडास्थल बनिरहेको छ । धर्म निरपेक्षताको आडमा उनीहरुले नेपाली मौलिकपन, सास्कृतिक पहिचान, एकता बिथोल्ने प्रयास गरिरहेका छन् । खासगरी यिनीहरु हिन्दु धर्म र नेपालि भाषालाई कसरि कमजोर बनाउने प्रयासमा छन् । खासगरी जातीय संगठन र अधिकारकर्मिको आवरणमा अहिले यस्तो अभियान चलाइएको छ । जनजातिहरुलाई जनगणनामा धर्म उल्लेख गराउदा हिन्दु बाहेक अरु जुनसुकै धर्म लेखाउन र भाषाको ठाउमा नेपाली बाहेकको अरु कुनै भाषा लेखाउन उर्दी नै जारि गरिएको छ । खासगरी धर्म परिवर्तन गरेर क्रिस्चियन बनेका जनजाति अगुवाहरु यस अभियानमा दिलोज्यानले लागेका छन् ।आफ्नो जात, आफुले मान्दै आएको धर्म र बोल्दै आएको आफ्नो भाषालाई जनगणनामा उल्लेख गराउनु राम्रो हो तर हिन्दु र नेपाली भाषालाई कमजोर देखाउने नाममा आफुले कहिल्यै व्यवहारमा नअपनाएको धर्म र २÷४ शब्द पनि बोल्न नजानेको भाषालाई आफ्नो हो भनि टिपाउनु भनेको आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु हो । शाह र राणा शासकहरुले जनजातिलाई हिन्दु बनाएर अपराध गरेका हुन् भन्दै प्रचार गर्नेहरुले सिमित संख्यामा रहेका बौद्धमार्गी, प्रकृति पुजक वा हिन्दु जनजातिलाई इशाई बनाउने अभियान चलाउनु अपराध किन हैन भन्ने प्रश्न सामान्य नागरिकले नगर्ने भएकोले धर्म, भाषा र जात सम्बन्धि तथ्यांक संकलनमा विदेशी प्रायोजित फर्मानले जनगणनामा ठुलै असर पार्ने निश्चित छ । हरेक धर्ममा धेरै सम्प्रदायहरू छन् । मुस्लिम र इशाई धर्मका सम्प्रदायलाई अलग अलग गणना नगरी साझा रुपमा तथ्यांक संकलन गरिदैछ तर ओमकार परिवारमा पर्नेहरुलाई भने हिन्दु, किराँत, प्राकृत, बोन, बौद्ध र शिख धर्ममा विभाजन गरेर तथ्यांक संकलन गरिदैछ । केहि व्यक्तिहरुले खसहरुलाई हिन्दु नलेख्न भन्दै अभियान चलाईरहेका छन् । यसले जनगणनाका तथ्यांक मार्फत नेपालमा ओमकार परिवार, नेपाली भाषा र परम्परालाई कमजोर पार्ने खेल शुरु भैसकेको स्पष्ट संकेत मिलेको छ ।

जनगणनामा कत्तिको शुद्ध तथ्यांकहरु संकलन हुन्छ भन्ने कुरा जनगणनामा खटिने सुपरिवेक्षक तथा गणकको क्षमता र नियतमा भर पर्छ । जनगणनाको उद्देस्य बुझेको र जिम्मेवार व्यक्तिबाट विवरण संकलन गरिएमा मात्र तथ्यपरक र पूर्ण तथ्यांकहरु प्राप्त गर्न सकिन्छ । विगतमा सरकारी शिक्षकहरुलाई खटाएर जनगणना गर्ने गरिन्थ्यो । सरकारी जागिरे भएको कारणले गणक र सुपरिवेक्षकले नियतवस गल्ति गरेमा उनीहरुलाई कारवाही हुन्छ भन्ने डरले गर्दा पनि सुपरिवेक्षक र गणकहरु सकेसम्म चनाखो भएर जनगणनाका कामहरु गर्थे । यसपाली शिक्षकहरुलाई नखटाएर खुल्ला श्रोतबाट सुपरिवेक्षक र गणकाहरु लिइएको छ । अनलाइन फर्म भरेको आधारमा छनौट गरि यिनीहरुलाई जनगणनाको लागि लिइएको छ । छोटो समयको लागि खटिने जनशक्तिले जिम्मेवारीलाई पूर्णरुपमा वहन गर्ने कुरामा शंका नगरि रहन सकिदैन । जनगणनामा गरेको गल्तिको कारणले भविस्यमा आफुलाई ठूलो समस्या नपर्ने हुनाले जनगणनालाई सतही रुपमा लिन खोजियो भने त्यसले जनगणनाका नतिजामै फेरबदल हुने निस्चित छ । जनगणनामा खटिने जनशक्तिलाई जनगणना सकिएपछि कारवाही हुने सम्भावना न्यून हुने भएकोले स्वार्थ समुहले यिनीहरुलाई परिचालन गरेमा तथ्यांकीय क्षेत्रको लागि मात्र नभएर देशको समग्र आर्थिक सामाजिक क्षेत्रको लागि ठुलो दुर्भाग्य हुनेछ ।

सहि तथ्यांकले देशको आर्थिक सामाजिक विकासको गतिलाई तीव्र बनाउछ भने गलत र प्रायोजित तथ्यांकले समाजमा विखण्डन, द्वन्द र विकासमा अलमल निम्त्याउछ । जनगणना मानिसको संख्या गन्ने काम मात्र नभएर समाजको दिशा निर्धारण गर्ने काम पनि हो । जनगणनालाई देश निर्माणको आधार बनाउने कि द्वन्द र समाज विनासको आधार बनाउने भन्ने कुरा प्रत्येक नेपालीको हातमा छ । प्रत्येक नागरिकको पृथक आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक पहिचान छ, त्यस्ता पहिचानको निष्पक्ष ढंगले तथ्यांकमा समेटिनु जरुरि छ । कसैको बहकाउमा लागेर, कसैको दवावमा आएर आफ्नो सामाजिक– सास्कृतिक पहिचान भन्दा फरक विवरण जनगणनामा टिपाईयो भने त्यसले हामीलाई नै अँध्यारोतपÞर्m धकेल्नेछ । त्यसैले कसैले गलत विवरण नटिपोस र कसैले गलत तथ्यांक तयार नगरोस भनेर प्रत्येक नागरिकले ख्याल गर्नुपर्छ । जनगणनाका सुचनाहरु दवावरहित ढंगले संकलन हुन् सकोस भनेर सबैले निगरानी र खबरदारी गर्नुपर्छ । गणकहरुले वास्तविक तथ्यांक संकलन गरेका छन् कि छैनन् ? घर परिवारले टिपाएका विवरणहरु गोप्य राखिएका छन् कि छैनन् ? सामाजिक अभियन्ताको रुपमा कुनै स्वार्थ समुहले सूचक परिवार र गणकलाई दवाव दिएका पो छन् कि भन्ने कुराको निरन्तर अनुगमन भैरहनु पर्छ । यति गर्न सकियो भने मात्र जनगणनाले नेपाल र नेपालीको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न सक्नेछ ।