खोज

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ ’बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९’ ले तथा नेपालको ’बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५’ ले १८ वर्षभन्दा मुनिको उमेर समूह भएका मानवलाई बालबालिका भनी परिभाषित गरेको छ । बाल्यावस्था मानव जीवनको तीव्र विकास हुने संवेदनशील अवस्था हो । बाल्यावस्थामा मानिसले जस्तो शिक्षादीक्षा, रेखदेख र वातावरण प्राप्त गर्छ, त्यसले उसको भावी जीवनको बाटो र भावी समाजको प्रारूप तयार गर्ने भएकोले बालबालिकालाई परिवार, समाज र राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । बाल वचाउ, बाल विकास, बाल संरक्षण र बाल सहभागिता जस्ता बालबालिकाका न्युनतम अधिकारहरुलाई संरक्षण गर्नकालागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल अधिकार सम्बन्धि महासन्धि १९८९ पारित गरिएको थियो र यसलाई १९९० सेप्टेम्बर १४ मा नेपालले अनुमोदन गरि बालअधिकारको संरक्षणमा आफ्नो प्रतिवद्धता प्रकट गरिसकेको छ ।

महासन्धिको प्रावधानअनुसार नेपालले बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०४८ कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । नेपालको संवैधानिक इतिहासमै पहिलोपल्ट अघिल्लो अन्तरिम संविधान २०६३ मा मौलिक हकअन्तर्गत बालबालिकाको हक समावेश गरिएको थियो र आधा दशक पछि बालबालिका संम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०६९ तयार गरिएको थियो । नेपालको संविधानमा बालअधिकारका मूलभूत सिद्धान्तसहित बालअधिकारका आधारभूत मान्यताहरुलाई स्पष्ट रुपमा अंगीकार गरिएको छ । संविधानको धारा ३९ मा मौलिक हकअन्तर्गत बालबालिकाको हकअधिकारलाई समावेश गरिएकोे छ । धारा ३९ को १० वटा उपधारामा बालबालिकाको विकास, संरक्षण, सहभागितालगायतको हकको प्रत्याभूति गरिएको छ । धारा ३९ को बालबालिकासम्बन्धी विषेष व्यवस्थाका अतिरिक्त अन्य ११ वटा धाराहरु प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा बालबालिकाको विकास र संरक्षणसँग सम्बन्धित छन् । साथै नेपालको संविधानमा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गत बुँदा (ञ) को सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिअन्तर्गतको उपबुँदा (५) मा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिक रुपमा ध्यान दिने भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएको छ । संबिधानमा उल्लेखित व्यवस्थाहरुलाई कार्यान्वयन गर्नकालागि बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ तयार गरि कार्यान्वयनमा समेत आइसकेको छ ।

मानव जीवनमा बाल्यावस्था जैविक मानसिक र सामाजिक रुपमा महत्वपूर्ण अवस्था भएकोले यस अवस्थालाई बलियो बनाई योग्य मानिस तयार गर्नको लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता, कानून र नीतिहरुमा धेरै व्यवस्थाहरु गरिएका छन् । यस्ता व्यवस्थाहरु सुरक्षित जन्मन पाउने अधिकारदेखि लिएर उनीहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण, नाम, राष्ट्रियता, शोषणविरुद्ध संरक्षणजस्ता कुराहरुसंग सम्बन्धित छन् । बालबालिकाको शारीरिक मानसिक, सामाजिक विकास र उच्चतम हितकालागि वातावरणीय अधिकार निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक श्रोतको उपलब्धता, श्रोतमा पहुँचजस्ता कुराहरुले बालबालिकालाई सबैभन्दा छिटो प्रभावित गर्ने गर्छ. र यस्ता कुराहरुले बालअधिकारका अन्य आयामहरू निर्धारण गर्ने गर्छ. तर यस्ता कुराहरु अहिलेसम्म निकै कम चासोमा परेका छन् ।

सबै ऐन कानूनहरुले बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । संविधानको धारा ३९ उपधारा २ बमोजिम प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक प्राप्त छ । सर्वाङ्गीण विकासकालागि अभिभावकको साथ, माया र खानामात्र भएर पुग्दैन, स्वस्थकर वातावरण आवस्यक पर्छ । पर्याप्त र खुल्ला हरियालीयुक्त तथा प्रदुषणरहित वातावरण भएमामात्र बालबालिकाले स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणमा हुर्कन पाउँछन् । खासगरी शहरी क्षेत्रमा बालबालिकाले यस्तो वातावरण गुमाईसकेका छन् । शहरहरु कंक्रिटका जंगल बनिरहदा घर वरपर खुल्ला, स्वच्छ र हरित स्थल त छैनन् नै, विद्यालयहरु पनि साँघुरा जेलजस्ता बनिरहेका छन् । साँघुरा घरहरुमा आन्तरिक प्रदुषण बढी हुने गर्छ, जसबाट बालबालिकाहरु नै बढी प्रभावित हुने गरेका छन् । विश्वभरी हरित विद्यालयको अवधारणा फैलिरहेको भएपनि नेपालका अधिकांश शहरी क्षेत्रमा रहेका विद्यालयहरुमा बालबालिकालाई उफ्रने ठाउँसमेत हुन छोडेको छ । शहरहरु प्रदुषित भैरहेका छन् र ट्राफिक समस्या पनि बढिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा विद्यालय जाँदा र आउँदा प्रदुषणको चपेटामा पर्ने गरेका छन् ।

नेपालको संबिधानको धारा ३९ उपधारा ४ मा कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइनेछैन भन्ने उल्लेख छ । तर खानीभन्दा पनि अस्वस्थकर वातावरणमा शहरी बालबालिकाहरु बस्नु परिरहेको छ । नेपाल बालश्रम प्रतिवेदन २०२१ काअनुसार नेपालमा ५ देखि १७ वर्ष उमेरका ११ लाख बालबालिकाहरु श्रमिकको रुपमा कार्यरत छन् । र यस्ता बालश्रमिकहरुमध्ये ८७ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा संलग्न छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि मजदुरको अभाव छ । यस्तो अवस्थामा बालबालिकाहरु नै कृषि कार्यमा बढी संलग्न हुनुपरिरहेको छ । कृषि क्षेत्रमा विषादी र रासायनिक मलको प्रयोग बढ्दो छ, जसबाट बालबालिकाहरु प्रभावित नहुने कुरै रहँदैन । ईट्टा कारखाना, खानी, फोहर संकलनजस्ता क्षेत्रहरु बालबालिकाले नै धानिरहेका छन् । कानूनले उनीहरुलाई काममा लगाउन प्रतिबन्ध लगाएपनि गरिबीको कारणले उमेर लुकाएरसमेत जोखिमपूर्ण काम गर्न बालबालिकाहरु बाध्य छन् । यसले बालबालिकाको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारमात्र खोसिएको छैन, अस्वस्थ नागरिकसमेत तयार भैरहेका छन् ।

बालबालिकाहरु विपदको जोखिमको बारेमा कम जानकार हुन्छन् । सम्भावित प्रकोप र त्यसबाट बँच्ने उपायको बारेमा धेरै जानकारी नहुने र सावधानीसमेत नअपनाउने भएकोले विपदबाट बालबालिकाहरु बढी प्रभावित हुने गरेको देखिन्छ । सर्पको टोकाइ, आगलागीमा परेर, पानीमा डुबेर मर्नेहरुमा बालबालिकाकै संख्या धेरै हुने गरेको छ । सुरक्षित किसिमले भाग्न नसक्ने भएकोले बाढी, पहिरो र भूकम्पमा मर्नेहरुमा बालबालिकाको संख्या उल्लेख्य हुने गरेको छ । बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०६९ मा भूकम्प बाढीजस्ता प्राकृतिक प्रकोप र त्यसको असरबाट बचाउन बालबालिकालाई आवश्यक बासस्थानको व्यवस्था गरिने कुरा उल्लेख भएपनि बालबालिकालाई प्रकोपको जोखिमबाटै जोगाउने, उनीहरुलाई पुनस्र्थापित गर्ने, बालबालिका खेल्ने, हिँड्ने र पढ्ने ठाउँलाई जोखिममुक्त राख्ने बारेमा ऐन कानून र नीतिहरु मौन छन् । प्रकोपका हरेक घटनामा बालबालिकाले अविभावक गुमाइरहेका छन् । यस्ता प्रकोप प्रभावित अनाथ बालबालिकालाई राज्यले विशेष संरक्षण गर्नुपर्नेमा राज्य राहतका ८/१० हजारमा रुमल्लीइरहेको छ र बालबालिकाहरु प्रकोपको असह्य पीडा बोकेर बाँच्न बाध्य छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईमा पहँुचको हक हुने कुरा उल्लेख छ भने बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ को दफा १३ ले प्रत्येक बालबालिकालाई उचित पोषण, सफा खानेपानी अधिकार सुनिस्चित गरेको छ. तर अहिलेपनि स्चच्छ खानेपानी र सरसफाइको अभाव गाउँदेखि शहरसम्म व्याप्त छ । जलवायु परिवर्तन तथा जलाधार क्षेत्रको दोहनको कारणले पानीका श्रोतहरु सुक्दै जाँदा खानेपानी समस्या गहिरिँदै गएको छ । पहाडी क्षेत्रका कतिपय वस्तीहरुमा पानीको अभाव हुँदा बालबालिकाहरुको अधिकांश समय पानीको जोहो गर्नमा खर्च हुने गरेको छ जसले उनीहरुको पढाइ र स्वास्थ्यमा असर परिरहेको छ । विद्यालयमा जाँदा घरबाट पानी लिएर जानुपर्ने, विद्यालयको शौचालयमा पानी नहुने, दिसा गर्न र पानी पिउनकालागि घर नै आउनुपर्ने अवस्थाले गर्दा बालबालिकाहरुले विद्यालय छोड्ने गरेका अप्रिय समाचारहरु बेलाबेलामा आईरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनले गर्दा बालबालिकाको अनुकूलन क्षमतालाई कमजोर बनाइरहेको छ, जसले गर्दा आउँदा दिनहरुमा बालबालिकाको स्वास्थ्य समस्या अझ बढ्ने निश्चित छ ।

स्वस्थ जीवनयापनकालागि पर्याप्त खाद्यान्नको आवस्यक पर्छ । नेपालमा खाने मुखहरू बढिरहँदा कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुन् सकेको छैन । खेतबारीहरु वस्तीमा परिणत हँुदा तराईका अन्न भण्डारमा अन्न कम भैरहेको छ । पहाडी क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपको कारणले पानीका श्रोतहरु सुख्खा हँुदैजाँदा खेतीपाती गर्न कठिन भएको छ र वन्यजन्तुको कारणले लगाएको खेतीपाती जोगाउन पनि धौधौ परिरहेको छ । खासगरी पहाडी क्षेत्रमा खाद्यान्न अभाव हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको छ । यसले बालबालिकाहरु गर्भावस्थादेखि नै कुपोषित बनाइरहेको छ ।

बालबालिकाको पहिचान, शिक्षा, स्वास्थ्य, हिंसाबाट सुरक्षा र सर्वाङ्गीण विकासकालागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ऐन कानूनहरु कार्यान्वयनमा आएका छन् र त्यसै अनुसार राज्यले कार्यक्रमहरु पनि संचालन गर्दै आएको छ. प्रत्येक बालबालिकालाई बाँच्न पाउने अधिकार हुने कुरामा सबैको एकमत छ. तर बाँच्नको लागि स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण, प्राकृतिक श्रोतको उपलब्धताको सुनिस्चितता, प्रदुषणमुक्त घर, विद्यालय र खेल स्थल, विपदबाट सुरक्षा, स्वच्छ खानेपानी र पर्याप्त भोजनको सुनिस्चितता जस्ता कुराहरुलाई बाल अधिकार र बाल कार्यक्रहरुमा प्रभावकारी रुपमा जोड्न सकिएको छैन । जबसम्म बालबालिकाले आवस्यक र दिगो प्राकृतिक वातावरण प्राप्त गर्न सक्दैनन्, तबसम्म उनीहरुले अन्य बालअधिकार उपयोग गरेर योग्य नागरिकको रुपमा हुर्कन सक्ने छैनन् । यो कुरा सबैले र बेलैमा बुझ्नु जरुरि छ ।