खोज

केहि दिन पहिले लुम्बिनी प्रदेशको जलवायु परिवर्तन नीति तर्जुमा गोष्ठिमा वन प्रशासनमा लामो अनुभाव बटुलेका प्रदेश वन सचिवले मन्तब्य राख्ने क्रममा भनेका कुराले धेरैलाई झस्कायो । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्न वनको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भैरहेको अवस्थामा वन सचिवले अहिलेकै अवस्था रहने हो भने वि.स. २१०० सम्ममा संरक्षण क्षेत्र बाहेक बाहिर निकै कम क्षेत्रमा मात्र वन रहने कुरा मार्मिक ढंगले सुनाउँदा हलमा केहीबेर सन्नाटा छायो । जनस्तरबाट वन क्षेत्र अतिक्रमण भैरहेको अवस्थामा राज्यस्तरबाट र सामाजिक संस्थाहरुले वनमा आँखा लगाएकोले उनको चिन्तालाई वेवास्ता गर्न सकिने अवस्था देखिदैन ।

वन स्रोत सर्वेक्षणका अनुसार नेपालमा वनले करिब ५९ लाख ६२ हजार हेक्टर भू–भाग ओगटेको छ जुन नेपालको कुल क्षेत्रफलको ४०.३६∞ हुन आउँछ । बुट्यान क्षेत्र ६ लाख ४८ हजार हेक्टर (४.३८∞) रहेको छ । यसरी नेपालको कुल क्षेत्रफल मध्ये वन तथा बुट्यान क्षेत्रले गरी जम्मा ४४.७४∞ भू–भाग ओगटेको छ । कुल वन क्षेत्रको ३७.८०∞ मध्यपहाडी भौगोलिक क्षेत्रमा, ३२.२५∞ उच्च पहाडी तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा, २३.०४∞ चुरे क्षेत्रमा र ६.९०∞ तराई क्षेत्रमा अवस्थित छ । जैविक विविधता एवम् पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण र प्रकृतिमा आधारित पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले १२ राष्ट्रिय निकुञ्ज, १ वन्यजन्तु आरक्ष, १ शिकार आरक्ष र ६ संरक्षण क्षेत्रसमेत २० संरक्षित क्षेत्रहरू स्थापना गरी देशको ३४ हजार ४ सय २० वर्ग कि.मि. अर्थात् २३.४ प्रतिशत भू–भाग संरक्षित क्षेत्र प्रणालीअन्तर्गत व्यवस्थापन गरिएको छ । त्यसैगरी १० वन संरक्षण क्षेत्रमार्फत १ लाख ९० हजार ८ सय ९ हेक्टर वन क्षेत्र व्यवस्थापन गरिएको छ ।

अहिले नेपालमा वन क्षेत्र बढेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपनि वन अतिक्रमणको कारणले वन क्षेत्र घटिरहेको सरकारकै तथ्यांकहरुले देखाउँछन् । महालेखा परिक्षकको ५८ औं प्रतिवेदन अनुसार आ.ब.२०६७/७७ मा अतिक्रमण भएको ६६ हजार ४३४ हेक्टर गरि हालसम्म एक लाख ४ हजार ५४३ हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको छ । वन मन्त्रालयको ५वर्ष अघिको एक प्रतिवेदनले वि.सं. २०४८ देखि २०६७ सम्मको १९ वर्षे अवधिमा तराइमा ३२ हजार हेक्टर वन घटेको देखाएको थियो । यो अवधिमा तराईको वन वार्षिक ०.४४ प्रतिशतका दरले घटेको देखिन्छ । पछिल्लो नौ वर्ष (२०५८–२०६७) मामात्र तराईको वन १६ हजार ५०० हेक्टर घटेको थियो । तराई र संगै जोडिएको चुरेक्षेत्रमा ब्यापक वन विनास भएको देखिन्छ । वि.सं. २०५२–२०६७ को १५ वर्षे अवधिमा चुरेमा ३८ हजार ५१ हेक्टर वन क्षेत्र घटेको छ । यो क्षेत्रमा वार्षिक ०.१८ प्रतिशतका दरले वन घटेको देखिन्छ । तराइ र चुरेमा मात्र नभई पहाडी क्षेत्रमासमेत ब्यापक रुपमा वन क्षेत्र घटिरहेको छ । खासगरी उपत्यका र भर्खर मोटरबाटो पुगेका वस्ती छेउँछाउँ वन अतिक्रमण बढिरहेको भएपनि पहाडमा वन क्षेत्र घट्ने दर चुरे र तराइमाभन्दा कम भएको देखिन्छ । वन मन्त्रालयका अनुसार अतिक्रमित वन क्षेत्रमध्ये करिव ६३ प्रतिशत खेतीपाती र बसोबासकालागि प्रयोग भैरहेको छ । चार वर्षअघि सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगमा सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासी गरि करिव ७ लाख ९० हजार निवेदन परेका थिए । पछिल्लो आयोगकाअनुसार, भूमिसम्बन्धी बढी समस्या भएका ३१९ स्थानीय तहमा गत २०७८ असार मसान्तसम्ममा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासी २ लाख ४७ हजार ९६० र अव्यवस्थित बसोबासी ९ लाख ३२ हजार ८०१ समेत ११ लाख ८० हजार ७६१ परिवारको लगत संकलन भएको छ । यिनीहरु मध्ये प्रायजसो अतिक्रमित वन क्षेत्रमै रहेका छन् ।

नेपालमा सुकुम्बासीले वन अतिक्रमण गरेको कारणले वन क्षेत्र घटेको बारेमा धेरै चर्चा हुने गरेको भएपनि संस्थागत रुपमा बढी रहेको वन विनाशले कमै चर्चा पाउने गरेको छ । अहिले नेपालको वन जंगलमा विभिन्न संस्थाहरुले विभिन्न बहानामा अतिक्रमण गरिरहेका छन् । धार्मिक संस्था, स्थानीय सामाजिक संस्थादेखि लिएर शैक्षिक संस्था, सरकारी कार्यालय, उद्योगहरुले संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रमासमेत अतिक्रमण गरी भौतिक संरचनाहरु निर्माण गरि उपभोग गरिरहेको देखिन्छ । शहिदका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठान र चिहान स्थलहरुले पनि वन जंगल नै विनास गरेको पाइन्छ । खासगरी तराई र चुरे क्षेत्रमा पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्मको यात्रा गर्दा महेन्द्र राजमार्गको छेउँछाउँका महत्वपूर्ण वन क्षेत्रमा मन्दिर, गुम्बा, सामुदायिक भवन,चिहानस्थल, पार्क, विद्यालयजस्ता स्थायी संरचनाहरु निर्माण गरेको सजिलै देख्न सकिन्छ ।

एकातर्फ नेपाल सरकार नेपालमा वन क्षेत्र ४० प्रतिशत भन्दा माथि राख्ने कुराको रट लगाइरहेको छ भने अर्कोतर्फ सरकार नै संस्थागत रुपमा नेपालमा वन अतिक्रमणमा संलग्न भएको देखिन्छ । शैक्षिक संस्था, अस्पताल र प्रतिस्ठानको लागिमात्र नभएर कहिले बाढी पिडित त कहिले मुक्त कमैयाकालागि भनेर सरकारले वन क्षेत्र नै बाँड्ने गरेको छ । बैज्ञानिक भूमिसुधार गरेर हदबन्दिभन्दा माथिको जग्गा प्राप्त गरेर यस्ता कार्यकालागि जग्गाको व्यवस्था गर्न सकिने भएपनि सरकारले त्यसतर्फ ध्यान पु¥याउन सकेको देखिदैन । सरकारले अहिलेसम्म विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई झन्डै एक हजार हेक्टर वन कबुलियत गरि जिम्मा दिएको छ, जुन अब केहि गरे पनि राष्ट्रिय वनको रुपमा फिर्ता हुनेवाला छैन । आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ सम्ममा सरकारले १४ हजार १३ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा अन्य निकाय र योजनालाई भोगाधिकार उपलब्ध गराएको थियो (आर्थिक सर्भेक्षण २०७२)। अहिले यो क्षेत्र बढेर १८ हजार ५२३ हेक्टर पुगेको छ (आर्थिक सर्भेक्षण २०७७÷७८)। यसमा जलविद्युत, सरकारी कार्यालय, मुक्त कमैया,सुकुम्बासी, सेना, प्रहरी, सामाजिक सेवा, भौतिक पूर्वाधार आदि रहेका छन् । यिनिहरुबाट अब वन फिर्ता हुनेवाला छैन ।

नेपालमा हेर्ने हो भने सबैजसो धार्मिल स्थलहरु अहिले पनि वन क्षेत्रमै रहेका छन् । नेपाल सरकारले विभिन्न धार्मिक मठ, मन्दिर र गुम्बाकालागि २ हजार हेक्टरभन्दा बढि वन क्षेत्र उपलब्ध गराएको छ । एउटै जिल्लामा ४०० बिगाहासम्म वन जंगल धार्मिक प्रयोजनका नाममा अतिक्रमण भएको वन विभागको दावि छ । देश संघीयतामा गएपछि स्थानीय तहमा वन अतिक्रमण सस्थागत भएको गुनासोहरु बढिरहेका छन् । स्थानीय सरकारले वन सम्बन्धि प्रचलित नीति नियमको विपरित हुनेगरी वनक्षेत्रको उपयोग गर्ने, वनमा निर्माण कार्य गर्ने, वनको जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने प्रवृत्ति निकै बढेको छ । सरकारले दिएका बाहेक परम्परागत रुपमा वन जंगलको उपभोग गरिरहेका संस्थाहरु धेरै रहेका छन् । सरकारले सडक, शैक्षिक संस्था, विमानस्थल निर्माण गर्दा पनि वनलाई नै मास्ने काम गरिरहेको पाइन्छ. यसले पनि वनलाई घटाएको छ । ती संस्थाहरुले वन क्षेत्र कसरी प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने कुनै अनुगमन हुन सकेको छैन ।

वन ऐन, २०७६ को दफा ४९ मा राष्ट्रिय वनक्षेत्रको अतिक्रमण गर्ने कार्य दण्डनीय अपराध मानिने उल्लेख छ । अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न वन अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीति, २०६८ कार्यान्वयनमा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म १ लाख ४ हजार ५४३ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको महालेखाको ५८ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २०४४ हेक्टर, २०७६/७७ मा ७९७ हेक्टर (०.७६ प्रतिशत) वन क्षेत्रबाट अतिक्रमण हटाएकोमा आ.ब. २०७७/७८ मा १८६ हेक्टर वन क्षेत्रको अतिक्रमण मात्र सरकारले हटाउन सकेको थियो । राजनीतिक संक्रमणकालको फाइदा उठाउदै वन अतिक्रमण गर्ने प्रवृति जताततै देखिएपनि अतिक्रमित वन क्षेत्र खालि गर्न सरकार र वन प्रशासनको ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन । अतिक्रमणकारिलाई राजनैतिक आड हुने कारणले गर्दा पनि वन प्रशासनले चाहेर पनि अतिक्रमण रोक्न र हटाउन सकिरहेको छैन । यसले अतिक्रमणलाई बलियो बनाएकोमात्र छैन, शहरी र राजमार्ग क्षेत्रको नजिक वन हराउँदै गैरहेको छ ।

मानवीय कारणलेमात्र नभएर प्राकृतिक कारणले पनि पछिल्लो समयमा वन विनास भैरहेको छ, खासगरी जलवायु परिवर्तनकाकारणले सिर्जित सुख्खापनको कारणले वनमा वनस्पतिको वृद्धि विकासमा प्रतिकुल प्रभाव परिरहेको छ । सुख्खापन भएका ठाउँहरुमा रुख विरुवा मासिदै गएका छन् । यस्ता ठाउँमा वृक्षारोपण गरेपनि वन हुर्काउन कठिन हुने भएकोले वन क्षेत्र जोगिएपनि हराभरा वन हराउने डर बढेको छ । तराइका वनमा मिचाहा र बाहिरि वनस्पतिहरु तीव्र गतिमा फैलिरहेका छन् । यसले पनि वनमा वनस्पतिको वृद्धिमा प्रतिकुल प्रभाव परिरहेको छ । पहाडी क्षेत्रमा बढ्दो भूक्षय र तराइको बाढीले गर्दा पनि वनको विस्तार र वन घनत्व वृद्धिमा प्रतिकुल असर परिरहेको छ ।

पछिल्ला २५ वर्षहरुमा वनमा निराशामात्र हैन केहि आशालाग्दा अभ्यासहरू समेत भैरहेका छन् । खासगरी सामुदायिक वनहरुले वनलाई जोगाउन र विकास गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । आ.ब. २०७६/७७ को अन्त्यसम्ममा २४ लाख ९० हजार १९४ हेक्टर वन २२ हजार ६८२ सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले, ४४ हजार ३९९ हेक्टर वन ७७३१ वटा कबुलियत वन समुहले, ३ लाख ११ हजार २१३ हेक्टर वन १०३७ वटा मध्यवर्ती सामुदायिक वनले र ४४१४ हेक्टर वन ८८ वटा मध्यवर्ती कबुलियत वन समुहले व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । वन संरक्षणमा समुदायको सहभागिताले सकारात्मक परिणाम दिएपनि पछिल्ला वर्षहरुमा यी समुहहरु व्यवसायिक वन्न खोज्दा वन मासेर भौतिक निर्माण र पार्क निर्माण गर्ने काम बढिरहेको छ, यो प्रवृत्ति वन संरक्षणमा घातक हुने निश्चित छ ।

वन क्षेत्र सबैभन्दा ठूलो पर्यावरणीय सम्पत्ति हो । यो क्षेत्रलाई वर्तमान र भावी पुस्ताकालागि जोगाउनु जरुरि छ । अहिले अतिक्रमणमा परेर वन खुम्चीदै छ, पातलिदै छ । अहिले सुकुम्बासीलाई वन घट्नुको कारणको रुपमा प्रस्तुत गरिन्छ तर सरकार र समुदायको संस्थागत रुपबाट ठूलो क्षेत्रको वन विनास भएको कमैलेमात्र देखेका छन् । धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा, खेलकूद , चिहान र प्रतिष्ठानका नाममा संघसंस्थाहरुलाई वन क्षेत्र कब्जा गर्न दिने वा कानुनि रुपमा भोगाधिकार दिदै जाने, विकासको नाममा वनकै दोहन गरिरहने हो भने केहि वर्षपछि नगरपालिका र अन्य विकसित वस्ती नजिक सार्वजनिक जग्गा र वनजंगल बाँकि रहने छैन । यसतर्फ तिनै तहका सरकारहरुले बेलैमा ध्यान दिनु आवस्यक छ ।