खोज

प्रदेशको जनसंख्या स्थितिः हिमाल देखि तराईसम्मको भूभाग समेटेको लुम्बिनी प्रदेशको जनसंख्या बनावट र वितरणमा राष्ट्रिय स्वरूप नै प्रतिबिम्बित भएको देखिन्छ । वि.सं. २०६८ को जनगणनाअनुसार यस प्रदेशमा ८८४,७५७ घरपरिवार र कूल जनसंख्या ४४ लाख ९९ हजार २७२ रहेको छ । जनसंख्यामा पुरुष र महिलाको अनुपात क्रमशः ४७.६ प्रतिशत र ५२.४ प्रतिशत रहेको छ । दश वर्ष अघिको जनगणना अनुसार रुपन्देहीमा यस प्रदेशका १९.६ प्रतिशत अर्थात ८ लाख ८० हजार १९६ जना मानिसहरू बसोबास गर्दछन् । त्यसपछि कपिलवस्तुमा ५७१९३६ जना, दाङ्गमा ५५२५८३ जना र बाँकेमा ४९१३१३ जना र बर्दियामा ४३६५७६ मानिस बसोबास गर्दछन् । यस प्रदेशका ७२ प्रतिशत तराईका ६ जिल्लामा र बाँकी २८ प्रतिशत जनसंख्या पहाडी ६ जिल्लामा रहेको छन् । यस प्रदेशको कूल जनसंख्याको ५२ प्रतिशत नगरपालिकाहरुमा र ४८ प्रतिशत गाउँपालिकामा बसोबास गर्छन् । यस प्रदेशको जनघनत्व प्रति वर्ग कि.मी. २५२ जना रहेको छ । वि.स. २०५८ र २०६८ बीचमा यस प्रदेशको औसत जनसंख्या वृद्धिदर १.३७ प्रतिशत रहेको थियो ,जुन नेपालको औसत जनसंख्या वृद्धिदर भन्दा ०.२ प्रतिशतले बढी रहेको थियो ।

तराई मधेशका सबै जिल्लाहरूमा जनसंख्या वृद्धिदर १ प्रतिशत भन्दा माथि छ भने कपिलवस्तु (१.७१ प्रतिशत), दाङ्ग (१.७८ प्रतिशत), रुपन्देही (२.१७ प्रतिशत) र बाँकेमा (२.४२ प्रतिशत) जनसंख्या वृद्धिदर राष्ट्रिय औसत भन्दा धेरै बढि छ । अघिल्लो दशकमा गुल्मी, पाल्पा र अर्घाखाँचीको जनसंख्या बृद्धिदरमा निकै गिरावट आएर बृद्धिदर क्रमशः —०.५७ , —०.२७ र —०.५३ प्रतिशत कायम भएको थियो भने रुपुम पूर्व र रोल्पाको जनसंख्या वृद्धिदर एक प्रतिशत भन्दा कम छ ।
प्रदेशका जनसांख्यिक समस्याहरुः जनसंख्याको असमान वितरण, उच्च बसाइ सराइ दर, घट्दो लैंगिक अनुपात र केहि क्षेत्रमा उच्च प्रजनन दर यस प्रदेशका मुख्य जनसांख्यिक समस्याहरु हुन् । प्रदेशका तराईका जिल्लाहरुमा जनसंख्याको चाप उच्च छ । प्रदेशको कूल भूभागको ५१ प्रतिशत क्षेत्र ओगटेका तराईका जिल्लाहरुमा जनसंख्याको ७२ प्रतिशत भन्दा बढी बसोबास गर्नु आर्थिक, सामाजिक र वातावारनिय दृष्टिले ठुलो समस्या हो । अघिल्लो वृद्धिदरलाई आधार मान्ने हो भने यहिले तराईका जिल्लाहरुको मात्र जनसंख्या ३९ लाख नाघिसकेको छ र दश वर्षपछि ४६ लाख पुग्ने तथ्यांक विभागको प्रक्षेपण गरेको छ । प्रजनन दर घट्दै गएपनि तराईका जिल्लाहरुमा जनसंख्याको अनुपात उच्च हुनुमा पहाडदेखि यस क्षेत्रको बसाईसराइ नै हो । पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाची, रोल्पा र प्युठानबाट तराई र देशका अन्य ठाउँमा बसाई सरि जाने दर निकै उच्च छ । अघिल्लो जनगणनालाई हेर्दा पहाडी जिल्ला गुल्मीका ५४.१ प्रतिशत, अर्घाखाँचीको ५४ प्रतिशत, प्युठानका ५०.६ प्रतिशत र पाल्पाका ४५.६ प्रतिशत परिवारका कम्तिमा एकजना सदस्य घर बाहिर रहेको पाइन्छ । आप्रवासन बढी हुने जिल्लाहरुमा रुपन्देही जिल्ला नेपालमै दशौँ स्थानमा पर्दछ । यहाँको जनसंख्याको २६.७३ प्रतिशत जनसंख्या जिल्ला बाहिरबाट आएको छ । त्यस्तै नवलपरासीको १७.३३ प्रतिशत र कपिलवस्तुको ७.५८ प्रतिशत जनसंख्या आप्रवासीले ओगटेका छन् । बसाईसराईको यो प्रवृतिले पहाडी क्षेत्रका कतिपय वस्तीहरु मानव विहिन हुनेगरी रित्तिदै गएका छन् भने तराइका खेतीयोग्य भूभागहरु घरले भरिदै गएका छन् ।

बसाइसराइले जनसंख्या वितरणमामात्र नभई जनसंख्याको संरचनामासमेत गम्भीर असर देखिएको छ । नेपालको जनसंख्याको लैंगिक अनुपात (९४.२) भन्दा प्रदेशको लैंगिक अनुपात कम ( ९०.७) रहेको छ । तराईका दाङ्ख र बर्दिया बाहेक अरु जिल्लाहरुको लैंगिक अनुपात राष्ट्रिय औषत भन्दा बढी भएपनि पहाडका पाल्पा, अर्घाखाची, गुल्मी र प्युठानको जनसंख्याको लैंगिक अनुपात ८० भन्दा कम छ । जनसंख्याको उमेर बनावटको विश्लेषण गर्दा सक्रिय जनसंख्या (१५–५९ वर्ष) को प्रतिशत ५५.८ प्रतिशत रहेको छ भने बालबालिका (०–१४ वर्ष) को ३६.३ प्रतिशत, जेष्ठ नागरिक (६० वर्ष माथिको जनसंख्या) को जनसंख्या ७.९ प्रतिशत रहेको छ । पहाडी जिल्लाहरुमा सक्रिय जनसंख्या ( १५–५९) औषतमा ५२ प्रतिशत रहदा तराईका जिल्लाहरुमा यो संख्या ५६ प्रतिशत भन्दा बढी रहेको छ । पहाडमा श्रम गर्ने युवा जनशक्ति बाहिर गएकोले सामाजिक–आर्थिक विकासमा अवरोध उत्पन्न भैरहेको छ । यो प्रदेशको पहाडी जिल्लाहरु खसागारी गुल्मी, पाल्पा र अर्घाखाची, प्युठान र रुकुममा बालबालिकाको संख्या निरन्तर घटिरहदा आउँदो दशकमा पहाडी जिल्लाहरुमा सक्रिय उमेरको जनसंख्या अझ घट्ने र वृद्ध जनसंख्या अझ बढ्दै जाने निश्चित छ । तराईका जिल्लाहरुमा कम उमेरमा बिवाह गर्ने प्रचलन र परिवार नियोजनका साधनसम्मको पहुँचको कमीले गर्दा प्रजननदर उच्च रहेको छ भने महिलाहरुलाई अत्यधिक कार्यबोझ, घरभित्रको प्रदुषण र प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको कमीले गर्दा मातृशिसु मृत्युदर पनि उच्च रहेको देखिन्छ ।

प्राथमिकतामा नपरेको जनसंख्या क्षेत्रः लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन गर्दा जनसंख्या सम्बन्धि छुट्टै मन्त्रालय थिएन । सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई नै यसको जिम्मेवारी तोकिएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई तोकिएको जिम्मेवारीहरुमध्येमा जनसंख्या, बसाइसराइ,र परिवार नियोजन सम्बन्धि प्रादेशिक नीति ,कानून तथा योजना तर्जुमा ,कार्यान्वयन, नियमन अध्ययन तथा अनुसन्धान, सुचना प्रणालीको स्थापना र संचालन, निरोधात्मक र संरक्षणत्मक उपाय र पुर्नस्थापना, लैंगिक समानता सम्बन्धि अध्ययन अनुसन्धान, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक सम्बन्धि अनुगमन तथा मुल्यांकन जस्ता जिम्मेवारीहरु जनसंख्यासंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्रहरु थिए । प्रदेश सरकारको पहिलो पूर्ण बजेट बक्तव्यमा महिला, बालबालिका, अपांग र जेष्ठ नागरिकलाई आवस्यक सहयोग गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको भएपनि जनसंख्या क्षेत्रकालागि छुट्टै कार्यक्रमहरु आउन सकेनन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि बजेट प्रस्तुत गर्दा रोजगारी बृद्धि र जनसांख्यिकी लाभ प्राप्त गर्न “युवा जनशक्ति” केन्द्रित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई बजेटले मुख्य प्राथमिकताको रुपमा राखेको थियो । आ.ब. २०७७/७८ को बजेटमा कोभिडको सामनालाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । सामाजिक समावेशिताका कार्यक्रमहरुकालागि बजेट विनियोजन गरिएको भएपनि मन्त्रालयलाई प्राप्त जनसंख्या सम्बन्धि जिम्मेवारी पुरा गर्ने किसिमले कार्यक्रमहरु बजेट तथा नीति कार्यक्रममा प्ररेका थिएनन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश स्वास्थ्य नीति २०७७ ल्याएर प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धि केहि कुरालाई सम्बोधन भने गर्न खोजेको थियो ।

प्रदेश सरकार जोगाउने क्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई टुक्राएर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय बनाएको छ । पछिल्लो बाँडफाँड अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई २० वटा जिम्मेवारी दिइएको छ र यो मध्ये एउटा जिम्मेवारी मात्र जनसंख्यासंग सम्बन्धित रहेको छ । जुन काम सामाजिक विकास मन्त्रालयले साढे ३ वर्ष सम्ममा गरेको थिएन, त्यहि जिम्मेवारी बोकेर आएको जनसंख्या मन्त्रालय अहिले नाम मात्रको मन्त्रालय बनेको छ । स्वास्थ्य सम्बन्धि थुप्रै कार्यक्रम र जिम्मेवारीहरु भएपनि एकीकृत महिला स्वास्थ्य तथा प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम ( संघ सशर्त अनुदान) बाहेक जनसंख्या सम्बन्धि जिम्मेवारी, बजेट र कार्यक्रमहरु यस मन्त्रालयसँग छैनन् । जनसंख्या क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले कति वेवास्ता गरेको छ भन्ने कुरा यसैबाट प्रष्ट हुन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि प्रदेशको पहिलो आवधिक योजना कार्यान्वयनमा आएको छ । यस योजनामा सामाजिक बनोट तथा युवा जनशक्तिलाई प्रदेशको समृद्धिको आधार मानिएको छ । यस योजनाले जनसांख्यिक लाभ लिने गरि जनसख्या र बसाइसराइलाई व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखी रणनीतिहरु निर्धारण गरेको छ । यस योजानाले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र परिवार नियोजन सेवाको पहुँच वृद्धि गर्ने, जनसंख्या र विकास सम्बन्धि अन्तरसम्बन्धका विविध पक्षहरुलाई सुचना, शिक्षा र संचारसंग आवद्ध गर्ने, बसाइ सराइ प्रक्रियालाई विकासका एक अभिन्न अंगको रुपमा लिई व्यवस्थित गर्नेजस्ता रणनीतिहरु अघि सारेको छ । यस रणनीति अन्तर्गत पहाडी क्षेत्रमा एकीकृत वस्ती निर्माण, विकास र रोजगारीका कार्यक्रमहरु संचालन, युवाहरुलाई स्वरोजगारी र उत्पादनमुलक कार्यमा सहयोगजस्ता कार्यनीतिहरु राखिएको भएपनि यस्ता कार्यमा प्रदेश सरकारको तदारुकता कम देखिएको छ ।

हिँड्नुपर्ने बाटोः जनसंख्या नीतिलाई राज्यका सबै नीतिहरुको पनि नीति भनिन्छ । त्यसैले सरकारले प्रदेशका आर्थिक सामाजिक नीतिहरु बनाउदाँ अहिलेसम्म प्रदेश जनसंख्या नीतिलाई नै आधार बनाउनु पर्नेमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनसंख्या नीति नै ल्याउन सकेको छैन । जनसंख्या नीति नहुँदा शिक्षा, रोजगारी र विकासका प्राथमिक क्षेत्रहरुको पहिचान गरि कार्यक्रमहरु संचालन गर्न समस्या परेको प्रष्ट देख्हिएको छ । पहाडी क्षेत्रमा बसाईसराई रोक्नको लागि भौतिक पूर्वाधारमा जोड, स्थानियतामा आधारित युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राख्नु जरुरि छ । पहाडी क्षेत्रहरुमा एकीकृत वस्ती निर्माण, ग्रामिण क्षेत्रमा खानेपानी, विद्युत संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातको पहुँच विस्तार, प्रजनन स्वास्थ्य र प्रजनन शिक्षामा पहुँच, महिला सशाक्तिकरणका कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत रुपमा संचालन गर्नेगरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनसंख्या नीतिहरु बनाउन ढिला भैसकेको छ । नीतिको अभावमा जनसंख्या कार्यक्रमहरु छरिएको , अभाव भएको र काममा दोहोरोपन आएको देखिएको छ । त्यसैले प्रदेश सरकारले प्रदेशमा देखिएका जनसंख्या सम्बन्धि समस्याहरुको मिहिन अध्ययन गरि ती समस्याहरुको दीर्घकालिन समाधान गर्ने गरि जनसंख्या नीति तयार गरि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, तब मात्र प्रदेशको दिर्घाकलिन लक्ष्य “समृद्ध प्रदेश ः सुखी प्रदेशबासी“ को सपना सार्थक हुन सक्नेछ ।