खोज

असार १ गते सातवटै प्रदेशले नयाँ आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । सवै प्रदेशको बजेट आकारमा तलमाथि भएपनि बजेटले सम्बोधन गरेको विषय स्वरुप र सारमा समान देखिन्छन् । अर्थात गत वर्षको जस्तै बजेटले यसपटक पनि समान प्राथमिकता र नारालाई आत्मसात गरेका छन् । कोभिडलाई प्राथमिकता, साथै कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको विकास बजेटका आम प्राथमिकता हुन । लुम्विनी प्रदेशमा पनि प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले करिव ४१ अर्ब हाराहारीको बजेट सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ । अहिले बजेटलाई लिएर विभिन्न प्रतिकृया आईरहेका छन । यो बजेटपनि पुरानै निरन्तरताको अध्याय हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

गत वर्ष नै आर्थिक योजना मन्त्रीको हैसियतले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको बजेट भन्दा यो बजेट तात्विक रुपमा भिन्न देखिन्न । पुरानै शब्दजालले भरिएको छ । अर्थात कोभिड नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिने, लगानी सम्मेलन गर्ने, प्रदेशका तीनवटा शहरलाई महानगर वनाउने, अधुरा योजना पूरा गर्ने आदि आदि । यी कार्यक्रम गएको आर्थिक वर्षमा पनि प्राथमिकतामा परेका थिए । धेरै कार्यक्रम र योजनालाई प्राथमिकता दिँदा बजेटले निश्चित दिशा लिन सकेको देखिँदैन । कोभिडका कारण मुलुककै आर्थिक अवस्था कमजोर भैरहेको बेला प्रदेश सरकारले गत वर्षभन्दा बढी बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक श्रोतको बलियो आधार देखिँदैन । केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट बाहेक समपुरक अनुदान, गत वर्षको खर्च नभएको बक्यौता रकम आदि बजेट श्रोतका विशेषता हुन् । तर त्यतिले मात्रै बजेटको आकार जसरी बढाइएको छ त्यो पर्याप्त छैन । बरु बजेटमा गिट्टी, बालुवा र ढुंगा निकासी गरेर एक अर्ब बढी संकलन गर्ने विवादास्पद कुरा राखिएको छ ।

बजेट आकार बढाउन बजेटमा अनेकथरी प्राथमिकता तोकिनु बजेटको सफलता होइन । यो बजेटबाट पनि आम जनता सन्तुष्ट हुने आधार छैन । धेरै पुराना कुरा गरिएका छन् । प्रदेशका बुटवल–भैरहवा, नेपालगञ्ज–बर्दिया र घोराही–लमहीलाई महानगर वनाउने अवधारणा पहिलो बजेटमै प्रस्तुत गरिएको थियो तर अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयन तहमा गएन । यस्ता धेरै विषय छन् जसको कार्यान्वयन चुनौतिको विषय हो ।

बजेटका विशेषताः
बजेट कार्यान्वयनमा जाने हो भने धेरै सकारात्मक कुरा पनि छन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । बजेटलाई केवल नकारात्मक दृष्टिले हेरिनु र मूल्याँकन गरिनु अन्याय ठहर्छ । बजेटले केही राम्रा कुरा पनि लिएर आएको छ । चालू आर्थिक वर्षको भन्दा ४ अर्ब ६० करोड बढी आर्थात् ४० अर्ब ९५ करोड १७ लाखको बजेट आउनुलाई राम्रै मान्नु पर्दछ । यद्यपि बजेट कार्यान्वयन गर्न चुनौति भने छ । सरकारले आन्तरिक राजश्वबाट ४ अर्ब २९ करोड, राजश्व बाँडफाँटबाट १३ अर्ब २० लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट १ अर्ब १ लाख स्रोत उपलब्ध हुने अनुमान गरेको छ । त्यस्तै वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब २ करोड, ससर्तबाट ६ अर्ब २३ करोड, समपुरकबाट ७२ करोड, विशेष अनुदान ६३ करोड र चालू आवको बचत ७ अर्ब ५ करोड रहने अनुमान छ । तर यो भारी रकम उठ्छ भन्ने आधार भने देखिँदैन ।

बजेटले कोरोना महामारी नियन्त्रण, स्वास्थ्य पूर्वाधार, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ‘बाटो घाटो बनाउँदै गरौंला, नहर खन्दै गरौंैंला तर पहिले बाँचौं र बचाऔं’ भन्ने नारा नै दिएर बजेटलाई स्वास्थ्यमा केन्द्रित गरिएको छ । स्वास्थ्यतर्फ ४ अर्ब १९ करोड विनियोजन भएको छ । यो कुल बजेटको सवा १० प्रतिशत हो । बजेटको यो राम्रो र सकारात्मक पक्ष हो । बजेटले कोरोना नियन्त्रण उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति र उपकरण व्यवस्थापनलाई जोड दिएको छ । जिल्ला अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्ने, तिनमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्ने, अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने र कोभिड बिरामीको निःशुल्क उपचारका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवललाई प्रदेशकै उच्च विशिष्टीकृत सुविधासहितको अस्पताल बनाउन २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य यन्त्र तथा उपकरण व्यवस्थापनका लागि १९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सामुदायिक अस्पतालहरूको पूर्वाधार निर्माण गर्न २२ करोड, सरकारी अस्पतालमा डायलासिस सेवाका लागि ५ करोड विनियोजन गरिएको छ । सरकारी अस्पतालहरूमा निःशुल्क रक्तसञ्चार सेवाका लागि ५ करोड छुट्याइएको छ । मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने बिरामीलाई २ लाख र १६ वर्षमुनिका क्यान्सरपीडितको उपचारमा प्रदेशले एक लाख दिने व्यवस्था गरेको छ ।

बजेटले यी विषयलाई सम्वोधन गरेको छ तर कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका भने कायमै छ । कोभिड–१९ उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० प्रतिशत भत्ता दिने भनिएको छ । आगामी आवमा प्रदेशवासी सबैलाई कोरोना खोप लगाउने गरी प्रदेशको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ । प्रदेश निजामती कर्मचारीको तलब २ हजारका दरले बढाइएको छ । छुट सुविधातर्फ कोभिडका कारण बाबुआमा गुमाएका सन्तानको सम्पत्ति नामसारी गर्दा रजिस्टेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिने भनिएको छ । जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, कपास, तरकारी, माछा, कफी, चिया, पशुपंक्षी, पुष्प तथा जडीबुटी उद्योगका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने लिखतको रजिस्टेसन शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट, कृषिका लागि गरिने चक्लाबन्दीमा हक हस्तान्तरण गर्दा सोमा लाग्ने राजस्व मिनाहा हुने भनिएको छ ।

नारामा बजेटः

सरसर्ती हेर्दा बजेटका प्राथमिकता कोभिड १९ नियन्त्रण र उपचारलाई प्रभावकारी वनाउने, स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउने, कृषि क्षेत्रको सुधार गरी प्रदेश अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान बढाउने, गुणस्तरीय सीप विकासको माध्यमबाट बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने, अधुरा आयोजना यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने, लुम्विनी प्रदेशलाई लगानी हव बनाउने देखिएका छन् । बजेटले जनतालाई भुल्याउन नारा पनि लिएर आएको छ । एक घर एक धारा, सीपमा पैसा छ, सीप भएको व्यक्ति भोकले मर्दैन, बरु थोरैलाई सिकाऔं तर सरकार तालिम बजारमा विकाऔं, निशुल्क रक्तसंचार सेवा प्रदान स्वस्थ लुम्विनीको पहिचान, कृषि प्राविधिक सेवामा कृषकको पहुँच, स्मार्ट कृषि गाउँलाई निरन्तरता, सवै कृषकका लागि सुलभ कर्जा, एक जिल्ला एक पशु श्रोत केन्द्र, खोरेत रोग उन्मूलन अभियान, म किसान प्रदेशको शान, किसान कल सेन्टर, कृषिको मूलआधार सिंचाइको पूर्वाधार, उज्यालो प्रदेश अभियान र जनता आवास कार्यक्रम बजेटका लोकप्रिय नारा हुन् ।

त्यसैगरी बजेटमा लगानीका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, व्याजमा अनुदान, उत्पादनका आधारमा अनुदान, भण्डारण, ढुवानी तथा वितरणमा सहयोग, कृषि एम्बुलेन्स र प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । बजेटमा नदी सभ्यतामा आधारित एवम् न्यून जनघनत्व भएको दाङको राप्ती गाउँपालिका क्षेत्रमा राजधानी तोकिएकोले आधुनिक सहरसहितको प्रदेश राजधानीलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा गुरुयोजना निर्माण, जग्गा व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतका कार्यहरूका लागि पनि बजेटले प्राथिमकता दिएको छ ।

त्यसैगरी कोभिड १९ को कारण रोजगारीमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्न युवाहरूको सिप स्तरोन्नतिका तालिमहरू उपलब्ध गराउन र प्राविधिक शिक्षालयहरूसँग सहकार्य गरी युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालनगर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा १० हजार युवाहरूले स्वरोजगारी एवम् रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्ने सरकारले विश्वास लिएको छ । यसैगरी असहाय वर्गको संरक्षण, महिला, बालबालिका, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र अति विपन्नहरूको सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न र ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको संरक्षणका लागि ज्येष्ठ नागरिक ग्राम र अपाङ्गता नागरिक ग्रामको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने पनि बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।

अन्त्यमाः

कोरोना महामारीले हरेक क्षेत्र थलिएको छ । महामारीको असरले राजस्व स्रोत पनि खुम्चिएको छ । कोभिड– १९ संक्रमणले निम्त्याएको आर्थिक संकटबाट सिर्जित स्रोत संकुचनलाई आधार बनाएर तीन प्रदेशले बजेटको आकार घटाएका छन् । स्रोत नहुँदा पनि लुम्विनी प्रदेशले बजेटको आकार बढाएको छ । खर्च क्षमतालाई आँकलन नगरी बजेट बढाउनु प्रदेशका लागि चुनौतिपूर्ण हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च मात्र ४७ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएको प्रदेश सरकारले पुनः बजेट बढाएर ल्याउनु सस्तो लोकप्रियता नै हो । बजेटमा प्रत्येक वर्ष सबै क्षेत्र समेटेको देखाउने तर स्रोत अभावमा कार्यान्वयन नहुने समस्या यसअघि सबै प्रदेश र संघमा पनि देखिएको हो ।

कार्यान्वयनको समस्यालाई मध्यनजर गरेर तीन प्रदेशले यथार्थमा उभिएर ल्याएको बजेटको प्रथमिकताका क्षेत्र पनि महत्वपूर्ण नै देखिन्छन् । ती क्षेत्रमा लगानी हुने बजेट समयमा खर्च भएर योजना सकिए आगामी वर्ष पुनः समेट्नु पर्दैन । अर्को वर्ष फरक क्षेत्रलाई बजेटमा समेट्दा विकास पनि चाँडो हुन्छ । धेरै योजनामा बजेटलाई कनिकाजसरी छर्दा नेपालका योजनाहरू अलपत्र परेका हुन्, अब यो गल्ती दोहोरिनु हुँदैन । तर लुम्विनी प्रदेश अपबादबाट बाहिर जान सकेन ।

अझैपनि प्रदेशहरू महत्वपूर्ण स्रोतका लागि संघीय सरकारमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । प्रदेशको आफै उठाउने बजेट ५ अर्व हाराहारीमात्र छ । बाँकी ३५ अर्बको स्रोत के हो ? यो अनुत्तरित अवस्थामा स्रोतका लागि ऋणको भार, संघमा निर्भरता, विदेशी सहयोग आदि अवस्था प्रत्युत्पादक ठहरिन सक्छन् । प्रदेशहरूले प्रत्येक बजेट भाषणमा नयाँ राजस्व स्रोतको पहिचान गर्ने बताए पनि अझै परनिर्भरता मुख्य चुनौतिका रुपमा कायमै छ ।