खोज

विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुक अमेरिका र चीनले खोपमा नागरिकको पहुँच विस्तार गरेसंगै आर्थिक बृद्धिमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । कोभिडका कारण विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक अमेरिकाको गत वर्षको आर्थिक वृद्धि ३.५ प्रतिशतले गिरावट आएको थियो तर खोप अभियान तिब्र बनाएसँगै अमेरिकी अर्थतन्त्र उकालो लागेको छ । विश्व बैंकले सन् २०२१ मा अमेरिकी अर्थतन्त्र ६.८ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । त्यसैगरी विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र रहेको चीनको अर्थतन्त्र सन् २०२१ मा ८.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने बैंकको अनुमान छ ।

कोरोना भाइरसलाई चाँडै नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्र खुला गरेको चीनको गत वर्ष पनि अर्थतन्त्र २.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । कोरोना भाईरसको पहिलो उत्पत्ति भएको ठानिएको चीनको बुहान शहर अहिले खोपको सुनिश्चिततासंगै आर्थिक गतिविधिको उत्कर्षमा पुगेको छ । आफ्ना नागरिकलाई खोपको पहुँच दिन सफल अमेरिका र चीनको आर्थिक बृद्धिले विश्वका अन्य धेरै मुलुकलाई सबक दिलाएको छ । विश्व बैंकले अद्यावधिक गरेको सन. २०२१ को आर्थिक वृद्धिको परिदृश्य हेर्दा खोप नै शक्तिशाली देखिएको छ । अर्थात जतिछिटो खोपको पहुँच बढाउन सक्यो त्यति नै छिटो आर्थिक विकास हुने परिदृष्य देखिएको छ । विश्व बैंकले कोभिड–१९ विरुद्ध खोपको बढ्दो प्रयोग तथा धनी मुलुकहरुले सरकारी सहायतामा व्यापक खर्च गरेका कारण तिब्र आर्थिक विकास हुने बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ । बैंकका अनुसार यो वृद्धि विगत पाँच दशकयताकै सबैभन्दा बढी हुनेछ । विश्व आर्थिक परिदृश्य प्रतिवेदनमा यस वर्ष सन् २०२१ मा विश्वको आर्थिक वृद्धि ५.६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । गत जनवरीमा बैंकले यस वर्ष ४.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो ।

गत वर्ष विश्वको अर्थतन्त्र ३.५ प्रतिशतले खुम्चिएको थियो । कोरोनाभाइरस महामारीले व्यापारमा पु–याएको अवरोध, व्यवसाय बन्द र मानिसलाई घरभित्रै बस्न बाध्य पारेका कारण आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर परेको थियो । बैंकले गरेको यो प्रक्षेपण सन् १९७३ पछि सबैभन्दा बढी हो । सन् १९७३ मा विश्वको आर्थिक वृद्धि ६.६ प्रतिशत रहेको थियो । उता बैंकको सर्वेक्षणले भन्छ– सन् २०२१ को आर्थिक वृद्धि विश्वका सबैजसो मुलुक एवं क्षेत्रमा समान किसिमको हुनेछैन ।

संयुक्तराज्य अमेरिका जस्ता धनी राष्ट्रहरुले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन करदाताले बुझाएको ठूलो राजश्व रकम आर्थिक पुनरुद्धारमा खर्च गरेका छन् । त्यहीकारण ठूला अर्थतन्त्र भएका ९० प्रतिशत मुलुकले अर्को वर्षभित्रै कोभिड–१९ महामारीको पूर्व अवस्थामा आफ्ना मुलुकलाई पुराउने सम्भावना रहेको पनि सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । तर विकासशील मुलुकका लागि परिस्थिति त्यति सहज हुनेछैन । खोप नै विश्व जीवनका लागि सुरक्षित उपाय हो भन्ने कुरा निश्चित भैसकेको छ । अमेरिका, बेलायत, इटाली, जर्मनी, जापान, चीन, रुस जस्ता विश्वका धनी मुलुकले खोपको पहुँच विस्तार गरेसंगै कोभिडले उत्पन्न गर्ने मानवीय खतरा टरेको बैज्ञानिकहरुले नै भन्दै आएका छन् । त्यसकारण विश्वका गरिव मुलुकका लागि खोप दिनुपर्ने उदघोष बेलायतमा शुक्रवार सम्पन्न जी सात राष्ट्रको बैठकले गरेको छ । बेलायतले त आफै १० करोड डोज खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ । नेपालजस्ता गरिव मुलुकको जीवन खोपबाटै बचाउन सकिने ठहर जी सात राष्ट्रको बैठकले गरेको छ । र, खोप अभियानलाई प्रभावकारी वनाउन करिव एक अर्व खोप गरिव मुलुकमा वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । यो खुसीको कुरा हो ।

विश्व बैङ्कले सन् २०२०/२१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर दुई दशमलव सात प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । यो आर्थिक वृद्धिदर दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये बङ्गलादेशको आर्थिक वृद्धिदर (३.६ प्रतिशत) पछिको सबभन्दा राम्रो वृद्धिदर हो । नेपाल सरकारले प्रक्षेपण गरेको आर्थिक बृद्धि दर र विश्व बैंकले गरेको आर्थिक बृद्धि दरको सर्वेक्षण वीच आकास जमिनको फरक छ । जेठ १५ गते नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ आर्थिक बर्षको बजेटमा आर्थिक बृद्धि दर ६ दशमलव माथि रहने आँकलन÷अपेक्षा गरिएको छ । दुई फरक फरक आर्थिक बृद्धिको तथ्याँक सार्वजनिक भैरहँदा ती दुवै सर्वेक्षणमाथि प्रश्न उठेको छ । आखिर आर्थिक बृद्धि हाराहारीमा कति पुग्ने भन्ने विषय त्यस अवस्थामा हुने आर्थिक गतिले नै कायम गर्ने निश्चित छ । अर्काे वर्ष (२०२१/२२) मा भने नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत रहने अनुमान छ । यो आर्थिक वर्षमा भारतको ८.३ प्रतिशत, बङ्गलादेशको ५.१, भुटानको पाँच प्रतिशत र पाकिस्तानको दुई प्रतिशत रहने प्रक्षेपण बैङ्कको छ । यही समय माल्दिभ्सको साढे ११ प्रतिशत, अफगानिस्तानको २.६ प्रतिशत र श्रीलङ्काको दुई प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर रहने विश्व बैङ्कले जनाएको छ ।

कोभिडका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भैरहेको बेला नेपाल त्यसबाट अछुतो रहन सकेन् । गत वर्षदेखि जारी कोभिडको मारमा नेपाली अर्थतन्त्र नराम्रोसंग प्रभावित वनेको छ । फलस्वरुप करिव ३५ वर्षपछि पहिलोपटक नेपालको अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुन पुग्यो । अहिलेपनि कोभिड कहरको श्रृंखला जारी रहँदा नेपालको औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित भएको छ । बैदेशिक लगानी आकर्षित हुन सकिरहेको छैन । यही परिस्थिति बुझेर नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा विदेशी लगानी भित्राउन खुकुलो नीति अंगीकार गरेको छ । विदेशी लगानीका लागि अब केन्द्रीय बैङ्कबाट स्वीकृति नचाहिने भएको छ । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावलीमा संशोधन गर्दै नयाँ नियमावली जारी गरेको छ । यससँगै विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायबाट लगानीको स्वीकृति प्राप्त गरेपछि विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्राउन राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति अनिवार्य नहुने भएको छ ।

समग्रमा यसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्राउन अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नेछ भन्ने आम विश्वास रहिआएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक सूचना जारी गर्दै विदेशी लगानीबापतको विदेशी मुद्रा भित्त्राउने स्वीकृति तथा लेखाङ्कन गर्ने, विदेशी लगानी तथा सोबाट आर्जित रकम फिर्ता लैजाने, विदेशी ऋणको स्वीकृति, विदेशी ऋणबापत विदेशी मुद्रा भित्र्याउने तथा सोको लेखाङ्कन गर्ने र विदेशी ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्राको सटही प्रदान गर्न सो विनियमावली ल्याइएको हो । राष्ट्र बैङ्कले विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजान विदेशी मुद्राको सटही समेत केही सहजीकरण गरेको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्त्राएको रकम लैजान पनि सहज बनाइएको छ । लाभांश फिर्ताको प्रक्रियालाई अझ सहज बनाइएको छ । वैदेशिक लगानी भित्रिएपछि राष्ट्र बैङ्कमा लेखाङ्कन भने गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि लेखाङ्कन नभएको भए अब सूचना जारी गरेर एक वर्षको समय दिइने व्यवस्था गरेको छ र कागजपत्र पूरा भएको सात दिनभित्र लेखाङ्कन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको यो निर्णयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले स्वागत गरेको छ । नेपालमा विदेशी लगानी एवं विदेशी ऋण भित्राउन र त्यसको व्यवस्थापन गर्न सहज नीतिगत व्यवस्था गरेकोमा महासंघले स्वागत गरेको छ । तर यी सवै तपसिलका कुरा हुन । अहिलेको सवैभन्दा महत्वपूर्ण विषय खोपको उपलब्धता नै हो । जबसम्म खोपको पहुँच सवै नागरिकसम्म पुग्दैन तबसम्म कोभिडले येनकेन आफ्नो प्रभाव देखाईरहनेछ । कोभिडकै कारण नेपालको औद्योगिक क्षेत्रले धेरै ठूलो क्षति व्यहोरेको छ । उद्योगी, मजदुर, दक्ष कामदार कोभिडको संक्रमणमा परी मृत्युबरण गर्न बाध्य हुनुपरेको छ । नेपालमा अहिलेसम्म करिव ८ हजारको मृत्यु भएको छ । ती सवै क्षतिबाट मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ । त्यसकारण विदेशमा जसरी अहिले खोपको सुनिश्चितताले त्यहाँ आर्थिक गतिविधि बढेको छ, त्यसैगरी नेपालको पहिलो प्राथमिकता खोप भित्राउनुमा हुनुपर्दछ ।

अफसोच नागरिक खोप नपाएर मरिरहेका छन । सरकार सत्ता बचाउनकै लागि मरिहत्ते गरिरहेको छ । अर्को विडम्वना के छ भने केन्द्रको सत्ता राजनीतिको प्रभाव प्रदेशहरुमा देखिएको छ । यसले मुलुकलाई अस्थीरमात्रै गर्नेछ । अतः अझैपनि समय छ– नेपाललाई बचाउने भनेको खोपले नै हो । जबसम्म सवै नेपाली खोपको पहुँचसम्म पुग्दैनन् तबसम्म नेपालको आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सक्दैन । त्यसकारण हामी सवैको ध्यान जाओस् ।