खोज

सरकाराले अध्यादेश मार्फत आ.ब. २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा भन्दा तुलनात्मक रुपमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बढी प्राथमिकता दिएको यो बजेटमा रोजगारी सम्बन्धि ७ वटा बुंदाहरु परेका छन् । यिनैमध्येमा स्नातक वा सो भन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई आफुले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम पाँच प्रतिशत व्याज दरमा पच्चीस लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलव्ध गराइने कार्यक्रम पनि परेको छ । कोभिड–१९ ले बेरोजगारी सिर्जना गरेको अवस्थामा यति ठूलो रकम सर्टिफिकेट धितो राखेर ऋण पाउने कुराले अहिले सामाजिक संजालमा राम्रै चर्चा पाएको छ ।

शिक्षित युवालाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने वा अन्य तरिकाले रोजगार प्रदान गर्ने नीतिहरु पंचायती व्यवस्थामै आएका थिए । शिक्षित व्यक्तिले आफैले रोजगार खोज्न सक्छ भन्ने मान्यताले गर्दा शैक्षिक ऋणको कुराले महत्व पाएपनि शिक्षा हासिल गरेपछि आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बन्न राज्यले सहयोग गर्ने कुरा प्राथमिकतामा परेको थिएँन । २०७० पछि भने कुनै न कुनै रुपबाट स्वरोजगार कर्जाको नाममा सर्टिफिकेट धितो राखेर ऋण दिने भन्ने कुराहरु उठिरहेको भएपनि कार्यक्रम सफल हुन सकेको थिएन. अहिलेसम्म १३९ जनाले मात्र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण ल्याएको बताइन्छ । यस्तो अवस्थामा अहिले निकै ठूलो लगानी सर्टिफिकेटकै भरमा सरकारले गर्ने कुरालाई आशंकाकै रुपबाट हेरिएको छ ।

स्नातक तह अध्ययन गरेका युवाहरु बेरोजगार नहुन् भन्ने उद्देस्यले सरकारले यो कार्यक्रम अघि सारेको हुनुपर्छ । नेपालको शैक्षिक अवस्था र सामाजिक मनोविज्ञान हेर्दा यो कार्यकमबाट हौसिनु पर्ने देखिँदैन । सरकारको कार्यक्रमबाट कतिजना लाभान्वित हुन सक्लान् भन्ने कुराको अनुमान गर्न नेपालको वर्तमान शैक्षिक अवस्था जान्नैपर्ने हुन्छ । भर्खर सार्वजनिक आर्थिक सर्भेक्षण २०७७–७८ का अनुसार शैक्षिक वर्ष २०७७ मा प्राथमिक तह (कक्षा १–५) को खुद भर्नादर ९७.४ प्रतिशत, आधारभूत तह (कक्षा १–८) को ९४.७ प्रतिशत र माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) को ५१.२ प्रतिशत रहेको छ । शैक्षिक वर्ष २०७६ मा यस्तो भर्नादर क्रमशः ९७.१, ९३.४ र ४७.६ प्रतिशत रहेको थियो । शैक्षिक वर्ष २०७७ मा कक्षा १ मा खुद प्रवेश दर (भर्ना हुने उमेर ५ वर्ष पूरा भएका) ९७.३ प्रतिशत रहेको छ । विद्यालय शिक्षामा सरकारले ठूलो लगानी गरिरहेको भएपनि जीवनोपयोगी शिक्षा हासिल गर्ने तहसम्म धेरै विद्यार्थीहरु पुने सकेको देखिँदैन । कक्षा ८ सम्मको टिकाउ दर ८२.२ प्रतिशत, कक्षा १० सम्मको टिकाउ दर ६४.६ प्रतिशत र कक्षा १२ सम्मको टिकाउ दर २९.२ प्रतिशत रहेको छ भने शैक्षिक वर्ष २०७६ मा कक्षा १ मा खुद प्रवेश दर (भर्ना हुने उमेर ५ वर्ष पूरा भएका) ९६.९ प्रतिशत रहेको थियो । कक्षा १० सम्मको टिकाउ दर ६०.३ प्रतिशत र कक्षा १२ सम्मको टिकाउ दर २४.० प्रतिशत रहेको थियो ।

शैक्षिक वर्ष २०७७ मा नेपालमा कुल ३५ हजार ६ सय ७४ विद्यालय रहेका छन् जसमध्ये आधारभूत तह (१–५) सञ्चालित विद्यालय ३५ हजार ४ सय ४५, आधारभूत तह (६–८) सञ्चालित विद्यालय १६ हजार ८ सय ४७ र आधारभूत तह (१–८) सञ्चालित विद्यालय ३५ हजार ६ सय ४४ रहेका छन् । यसैगरी, माध्यमिक तह (९–१२) सञ्चालित ११ हजार १ सय ८ विद्यालयमध्ये ४ हजार १ सय ८७ विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ सञ्चालन भएको छ । शैक्षिक वर्ष २०७७ मा सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयको कक्षा १–१२ मा अध्ययनरत विद्यार्थी संख्या ७० लाख ८२ हजार ३ सय ७९ रहेको छ ।

विद्यालय तहमा विद्यार्थीहरुको ठूलो संख्या रहेपनि दक्ष जनशक्ति बन्ने उच्च तहमा विद्यार्थीहरुको संख्या निकै कम छ । मुलुक भित्र सञ्चालित विभिन्न ११ विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका क्याम्पसमा अध्ययन विद्यार्थीहरूमध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ४ लाख १५ हजार ७ सय ७७, काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा १८ हजार ८ सय ६०, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा ४९ हजार २ सय ६० र पोखरा विश्वविद्यालयमा ३२ हजार ५ सय ८४ रहेका छन् । त्यसैगरी, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा ९ हजार ७ सय ३५, नेपाल सँस्कृत विश्वविद्यालयमा २ हजार ६ सय ४१, सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा ८ हजार ९ सय १२, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा ३ हजार ३ सय २३, खुल्ला विश्वविद्यालय १ हजार ६ सय ५९, राजर्षी जनक विश्वविद्यालयमा १७४ र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा ५२६ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यसैगरी ६ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा २ हजार ८ सय २८ जना विधार्थी अध्ययनरत रहेका छन । हरेक वर्ष विस्वविद्यालयका विभिन्न तहहरुमा साढे पाँचलाख भन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् र करिब ६६ हजार जनाले अध्ययन पुरा गर्छन् ।

अहिले ६ वर्ष माथिको साक्षरता दर ७८ प्रतिशत पुगेको छ भने १५ वर्ष माथिको साक्षरता दर ५८ प्रतिशत रहेको छ । साक्षरताको दर शैक्षिक सक्षमताको दर हैन । अहिले पनि एसईईसम्मको पढाइ धेरै नेपालीको लागि आकाशको फल बनेको छ । विद्यालयको कमि, आर्थिक दुरावस्था जस्ता कारणले धेरै नेपालीहरु विद्यालय तह पुरा नगर्दै रोजगारीको खोजीमा भौतारिने गरेका छन् । उच्च शिक्षा पढ्ने मुख्य आधार नै कमजोर भएपछि स्नातक तहको सर्टिफिकेट कहाँबाट ल्याउछन् बेरोजगारहरु ?

अहिले प्राविधिक र साधारण गरि २ किसिमका स्नातकहरु उत्पादन भैरहेका छन् । प्राविधिक स्नाताकहरुलाई रोजगारीको कुनै समस्या छैन तर यस्तो शिक्षामा सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच छैन । परिवारको आर्थिक अवस्था ठिकै रहेछ भने कक्षा १२ उत्तीर्ण भएकामध्ये केहिले साधारण विषयतर्फ स्नातक पढ्ने अवसर पाएका हुन्छन् । यस्ता विषयमा अध्ययन गरेकाहरुले सरकारी जागिर खाने, एनजीओमा जागिरे हुने वा कमाई हुने विदेश जाने सपना देखेका हुन्छन र स्नातक तह पुरा गर्दा नगर्दै उनहरुले लक्ष्यतर्फ उडान भरिसकेका हुन्छन् । सम्पन्न परिवारबाट आएर साधारण विषय पढेकालाई पनि रोजगारीको चिन्ता हुने कुरै रहेन । प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्न नसक्ने, विदेश जान लगानी गर्न नसक्ने विपन्न परिवारका युवाहरु येनकेन स्नातक र स्नातकोत्तर तह पुरा गर्छन् र जागिरको खोजीमा भौतारिन्छन् । साधारण विषयमा उच्च सिक्षा हासिल गर्नेहरुसंग व्यवसायिक योजना बनाउने सोच र सिप निकै कम हुन्छ । यस्तो जनशक्तिलाई सरल ढंगले ऋण उपलब्ध गराएपनि त्यसको सदुपयोग हुने र आत्मनिर्भर बन्ने सम्भावना न्यून हुन्छ ।

राज्यले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा देशको कूल बजेटको १७ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रलाई छुट्टाएकोमा २०७४/७५ मा जम्मा ९.९१ मात्र छुट्टाएको थियो । त्यसयताका वर्षहरुमा भने थोरै वृद्धि भएको देखिन्छ । तरपनि आउँदो आर्थिक वर्षको लागि शिक्षा क्षेत्रको लागि छुट्याइएको बजेट १० वर्षको भन्दा कम अर्थात ११.६४ प्रतिशत मात्र रहेको छ । शिक्षा क्षेत्रलाई छुट्याएको बजेटमध्ये १०.१५ प्रतिशतमात्र उच्च शिक्षाको लागि छुट्याइएको छ । उच्चशिक्षा क्षेत्रमा कम बजेट पर्नु भनेको उच्च शिक्षामा सामान्य नागरिकको पहुँच कम बनाउनु हो । शिक्षा क्षेत्रको बजेट घटाउँदै जाने अनि उच्च शिक्षा हासिल गरेका जनतालाई रोजगारीका लागि ऋण दिने कार्यक्रम ल्याउने भनेको गरिव, र गाउँले जनतालाई झुक्काउने काम हो ।

अहिले देशमा युवा बेरोजगारी दर अत्यधिक छ । वर्षेनी लाखौँ युवाहरु कामको खोजीमा विदेशिने गरेका छन् । यसो हुनुको मुख्य कारण प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षाको अभाव हो । देशमा प्राविधिक र व्यवसायिक सिप भएको व्यक्ति चाहिएको छ, यसको लागि यी विषयहरुमा सबैको पहुँच पु¥याउनु आवस्यक छ । अहिले जनतालाई उच्च शिक्षा हासिल गरेकालाई व्यवसाय गर्ने ऋण चाहिएको छैन, राम्रोसंग विद्यालय तह पुरा गर्ने पूर्वाधार र उचित वातावरण चाहिएको छ । देशमा सीपयुक्त र व्यवसायिक क्षमता भएको जनशक्ति बढाउन विद्यालय तहमा नै सबैको लागि प्राविधिक शिक्षा अध्ययनको अवसर मिलाइदिनु पर्छ । बजेट बक्तव्यमा ७० प्रतिशत प्राविधिक र ३० प्रतिशत साधारण शिक्षाको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने (बुँदा न. २२८) र स्थानीय विशेषता र आवस्यकताको आधारमा सीपयुक्त दक्ष जनशक्ति तयार गर्न सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय संचालन गर्ने (बुँदा २३४) गर्ने कुरा अघि सारिएको छ । यसलाई इमान्दारीपुर्वक कार्यान्वयन गर्ने र यस्तो शिक्षामा विपन्न र सिमान्तकृत समुहको पहुँच सुनिश्चित गर्न हो भने स्वरोजगारमुखी शिक्षा सबैले प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

प्रक्रिया पु¥याएर सरकारले घोषणा गरेको ऋण प्राप्त गरेर व्यवसाय संचालन गर्न जति कठिन छ, त्यो भन्दा कठिन धितो राख्ने सर्टिफिकेट प्राप्त गर्न छ । सर्टिफिकेट हासिल गर्न सकिने आधार नै कमजोर भएको अवस्थामा सरकारले ल्याएका यस्ता कार्यक्रमले कदापि सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनन् । सरकारले राज्यको लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा सामाजिक आर्थिक अवस्था र तथ्यमा आधारित भएर ल्याउनु पर्दछ । लोकप्रिय बन्ने नाममा जनता झुक्काउने कार्यक्रम ल्याउनु जनविस्वास गुमाउनु हो । सरकारमा बसेकाहरुले यो कुरा बेलैमा बुझेको राम्रो ।