खोज

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ बजेट सार्वजनिक भएसंगै मिश्रित प्रतिकृया प्राप्त भएका छन् । बजेट पुरानै ढर्राको, परम्परागत भएको, जनतालाई उत्साहित बनाउन नसकेको, लोकप्रियताका नाममा बजेट छर्ने काम गरेको र कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको आरोप यसअघि पनि लाग्दै आएको हो । उता सत्तापक्षले भने बजेटलाई सधै जनमुखी भएको दावी गर्दछ । यी बर्षैदेखि हुँदै आएको बजेटमाथिको कृया प्रतिकृया हुन् ।

निश्चितरुपमा यस पटकको बजेट लोकप्रिय वनाउने प्रयास भएको छ । वर्तमान सरकारकै आयु अनिश्चित छ । आयु निश्चित नभएको सरकारको बजेटलाई दीर्घायू वनाउने प्रयास भने भएको छ । यो राम्रो कुरा पनि हो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिवार १६ खर्ब ४७ अर्व ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरिरहँदा बजेटका विषयमा धेरै प्रतिकृया आईरहे । उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले बजेट सरसर्ती हेर्दा राम्रो देखिए पनि यसको कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको प्रतिकृया दिएको छ । जेहोस् बजेटमाथिका कृया प्रतिकृया आईरहँदा बजेटले समेटेको विषय कार्यान्वयनमा कति जान्छ त्यो भोलिको दिनले स्पष्ट गर्नेछ ।

यो बजेटले बृद्ध बृद्धाको मन जित्ने प्रयास गरेको छ । यसअघि पाउँदै आएको तीन हजारबाट एक हजार बढाएर मासिक चार हजार रुपियाँ अव ७० वर्षमाथिका बृद्धबृद्धाले पाउनेछन् । यो सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको अवश्य होइन । आज बृद्धबृद्धाहरु बृद्ध भत्ताकै आशामा बाँचेका छन् । बृद्ध भत्ताको पैसा बुझेर दवाई खर्च जुटाउने बृद्धहरुको संख्या हजारौं छ । त्यसपछि उनीहरुको आफ्नो घर खर्च र चियापानीको निर्वाह यही भत्ताबाट गर्नेहरुलाई यो बजेटले केही सान्त्वना दिएको छ । यद्यपि सरकारले मासिक ५ हजार वनाउने बताउँदै आएको थियो । यो संगै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने अपाङ्ग, एकल महिला, दलित आदिले पाउँदै आएको भत्तामा ३३ प्रतिशत बृद्धि भएको छ । दूर दराजमा बस्ने अशक्त र असहायका लागि बजेटले बढाएको आशाले उनीहरुको जीवनमा सुधार आउला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । बजेटलाई जनमुखी वनाउने प्रयास भएको छ ।

यो बजेटले कोरोनाका कारण प्रभावित आम नेपालीको मन छुने प्रयास गरेको छ । बजेटमा सवै नेपालीलाई खोप लगाइने प्रतिवद्धता जनाइएको छ । त्यसका लागि बजेट समेत विनियोजन भएको छ । खोप लगाउन नपाएर अहिले मानिसहरुको अकालमै मृत्यु भैरहेको छ । कम्तीमा सरकारले छिटोभन्दा छिटो खोपको व्यवस्था गरेर सवै नेपालीलाई खोप लगायो भने यो वर्षको बजेटको सवैभन्दा ठूलो र पवित्र काम यही नै हुनेछ । सरकारले खोप खरिद गर्न पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि कुल एक खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बजेटमा कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि खोपलाई प्राथमिकता दिइएको छ । कोरोना महामारीका क्रममा संक्रमितको उपचार गर्न अस्पतालमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई कोरोना रहुञ्जेलसम्म ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ । स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सरकारले बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको कोभिड– १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रम, सबै सरकारी अस्पतालमा कोभिडको परीक्षण र उपचार निःशुल्क, कोरोना खोप निःशुल्क, स्वास्थ्यकर्मीका सेवा सुविधा तथा संख्या वृद्धि, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई उपलब्ध गराइँदै आएको छ हजार रुपियाँ यातायात खर्चमा शत प्रतिशत वृद्धि, सरुवा रोग अस्पताल निर्माणलगायतका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । कोभिड–१९ को उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिइने उल्लेख छ । यो बजेटको कोरोना महामारीको सन्दर्भमा सवैभन्दा ठूलो विशेषता र प्राथमिकता हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

यस्तै सरकारले कोरोना खोप खरिद तथा व्यवस्थापनका लागि २६ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ रकम विनियोजन गरेको छ । आईसीयू तथा भेन्टिलेटर खरिदका लागि मात्र चार अर्ब छुट्याइएको छ । अक्सिजन प्लान्ट जडानका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण खरिद गर्दा लाग्ने भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर पूर्ण रूपमा छुट दिइने छ । कोभिड महामारी अवधिभर अक्सिजन उत्पादन गर्दा लाग्ने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिइने भएको छ ।

यद्यपि राजनैतिक दल, अर्थशास्त्री, सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश, निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्तहरुले सरकारलाई अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन दवाव दिएका थिए । प्रतिनिधि सभा नरहेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु भन्दा अल्पकालीन त्यो पनि कामचलाउ बजेट ल्याउनुपर्ने सरकारमाथि दवाव थियो । बजेटले आम देशवासीको माग सम्वोधन गरे जसरी नै कोराना नियन्त्रण, खोप सुविधासहित स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा ठूलो बजेट छुट्याएको छ । यो बजेटको सर्वाधिक महत्वको विषय हो । यसले धेरै नेपालीमा आशाको सञ्चार गरेको छ ।

यसैगरी बजेटले आम उपभोक्ता, उद्योगी व्यवसायीलाई केही भए पनि राहतको व्यवस्था गरेको छ । मासिक २० हजार लिटरसम्मको खानेपानी महसुल यसै महिनादेखि छुट दिई निःशुल्क उपलब्ध गराउने, निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीबाट बिक्री हुने चामल, पिठो, दाल, नुन, खाने तेल, चिनी तथा खाना पकाउने ग्यासको बिक्री मूल्यमा २० प्रतिशत छुट दिने, साझेदारी, सहलगानीलगायत सबै प्रकारका खानेपानी तथा सिँचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युतको डिमान्ड शुल्क र महसुल पूरै छुट दिने, निषेधाज्ञा अवधिभर घरायसी तथा साना विद्युत् उपभोक्तामध्ये मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई शत प्रतिशत, मासिक १५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ५० प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ३० प्रतिशत महसुल छुट दिने, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छुट दिने व्यवस्था बजेटमा मिलाइएको छ । यसले आम उपभोक्ता र साना उद्यमीलाई राहत पुग्ने देखिएको छ । त्यसैगरी कोभिड– १९ प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङलगायतका पर्यटन व्यवसाय, सार्वजनिक यातायात, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग, हस्तकला उद्योग, सञ्चार गृह, विज्ञापन सेवा, टेलरिङ, ब्युटी पार्लर, हेल्थ क्लबजस्ता व्यवसायले आव २०७८÷७९ मा तिर्नुपर्ने इजाजत तथा नवीकरण दस्तुर छुट दिई स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था बजेटले मिलाएको छ । यो पनि बजेटको राम्रो पक्ष हो ।

सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको उपयोगका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको अत्यधिक आयात रोक्न र विद्युत् उपभोग बढाउने गरी सरकारले यो योजना ल्याएको हो । आगामी आर्थिक वर्षमा १६०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले विद्युत उपभोग बढाउन सरकारको नीति प्रभावकारी देखिने छ । वातावरणीय प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा पारेको प्रतिकूल प्रभाव नियन्त्रण गर्न र स्वच्छ एवं वातावरणमैत्री विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न विद्युतीय सवारी साधनको उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । त्यसका लागि सरकारले २०८८ सम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने हलुका सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रूपान्तरण गरेमा पाँच वर्षसम्म नवीकरण शुल्क र सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर छुट दिइने भएको छ । सरकारले विद्युतीय सवारीको आयातमा लगाइएको अन्तःशुल्क खारेज गरेको छ । साथै भन्सार महसुल पनि घटाइएको छ । यसअघि सार्वजनिक यातायातमा १ प्रतिशत र निजीमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्दै आएको थियो । यी धेरै लोकप्रिय कार्यक्रम बजेटमा समाबेश छन् । शैक्षिक प्रमाणपत्रबाट २५ लाखसम्म ऋण, ल्यापटप किन्ने आकर्षक नारा क्षणिक नारा हुन् । यी विगतमा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् ।

अन्त्यमाः सरकारले सवैको मन बुझाउने गरी लोकप्रिय, राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रम घोषणा गरिरहँदा बजेट कार्यान्वयनमा आउने कुरामा बगे्रल्ती चुनौति छन् । सरकारले राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्व ९० करोड संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसैगरी बैदेशिक अनुदान ६३ अर्ब ३७ करोड अपेक्षा गरेको छ । बैदेशिक ऋण ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५० अर्ब उठाउने लक्ष्य राखेको छ । बजेट कार्यान्वयनका यी चुनौति हुन । यत्रो बैदेशिक अनुदान, ऋण र आन्तरिक ऋण उठाएर लोकप्रिय बजेट ल्याउनु भन्दा यथार्थपरक बजेटको अपेक्षा सर्वाधिक महत्वको विषय हुन्थ्यो । हरेक नेपालीको टाउकोमा सरकारले ऋणको भारी बढाएको बढायै छ । देशलाई अझै अनुदान र ऋणको भारी बोकाएर नयाँ नेपालको सपना कसरी र कहिले पूरा होला ? आम्दानीभन्दा खर्चको भार बढ्दा भोलि बजेट आम्दानी र खर्चको बढ्दो अन्तरले असन्तुलित हुने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।