खोज

विगत केही दिनदेखि जारी राजनैतिक अस्थीरताको प्रभाव बजेटमाथि पर्ने भएको छ । प्रतिनिधि सभा दोस्रोपटक विघटन भएको छ । राष्ट्रपतिले कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेगरी दुई चरणमा मध्यावधी निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको छ । यो सवै अस्थीरताको कारक सत्ता संघर्ष हो भन्दा अत्युक्ति नहोला तर सत्ता संघर्षको दौडमा देशको आर्थिक विकास कति पछि पर्दैछ भन्ने हेक्का कसैले राखेको देखिएन । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते संघीय बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ । त्यस अनुसार ६ दिनभित्रमा बजेट आईसक्नुपर्दछ । बजेट ल्याउने दिन नजिक हुँदा संसदमा बजेटमाथिको छलफल नै हुन सकेन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि अव संसद नै नभएपछि स्वतः टरेको छ ।

संसद नै नरहेपनि अव सरकार संसदप्रति उत्तरदायी नै हुनु परेन । बिकल्पमा बजेट अध्यादेशमार्फत आउने पक्कापक्की छ । सरकारले सांसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकाले अध्यादेशबाट बजेट आउने सुनिश्चित भएको हो । संसद विघटन भई सरकार कामचलाउ भईसकेको अवस्थामा आगामी बजेट बार्षिक बजेट नभई पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि कतिपयको छ । बजेट अव कसरी आउँछ त्यो हेर्न बाँकी छ । आम नेपाली जनताले कोभिडका कारण थला परेको अर्थतन्त्र माथि उठाउन र जनताको राहतका लागि नयाँ बजेटबाट केही भएपनि आशा गरेका थिए तर अव जवाफदेहिता विनाको बजेटबाट धेरै अपेक्षा गर्नु अपेक्षित हुँदैन कि ।

त्यसो त चालू आर्थिक बर्षको बजेट पुँजीगत खर्च हुनै नसक्दा प्रभावकारी हुन सकिरहेको थिएन । पुँजीगत खर्च आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने आधारभूत खम्बा हो । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, पूर्वाधार निर्माणलाई आधार प्रदान गर्ने तथा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको मार्ग प्रसस्त हुने पनि पुँजीगत खर्चबाटै हो । तर, नेपालमा वर्षेनि पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक बनिरहेका कारण मुलुकले अल्पकालदेखि दीर्घकालसम्म नै यसको नकारात्मक असर बेहोर्नुपर्ने अवस्था देखापरिरहेको छ । लामै कालखण्डदेखि भइरहेको यस किसिमको निराशाजनक पुँजीगत खर्चका कारण यसका चौतर्फी नकारात्मक प्रभावहरूले देशलाई गाँज्न थालेको छ । कमजोर पुँजीगत खर्चका असरहरू तत्कालीन समयदेखि दीर्घकालीन अवधिसम्मै परिरहेका हुन्छन् । हालकै दिनमा हेर्ने हो भने पनि चालू आर्थिक वर्षको न्यून पुँजीगत खर्चको मार सिंगो अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ । पछिल्लो समयमा नेपाली अर्थतन्त्रमा देखापरेको तरलता अभावको कारणमा निकै हदसम्म कमजोर पुँजीगत खर्च जिम्मेवार रहेको देखिन्छ । पुँजीगत खर्च कमजोर रहनु र सरकारी आयमा उल्लेख्य बढोत्तरी भएका कारण सरकारी ढुकुटीमा खर्ब भन्दा बढी रकम थुप्रिएर बसेको छ भने बजारले तरलता अभावको मार भोगिरहेको छ ।

मुलुकमा लक्ष्यअनुरूप पुँजीगत खर्च एवं लगानी कम हुँदा आर्थिक वृद्धिदर खुम्चनुका साथै गरिबी न्यूनीकरण, पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जनालगायतमा प्रत्यक्ष असर पुगिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर शून्य दशमलव ८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । रेमिट्यान्स आयका कारण गरिबीको मात्रा केही घटिरहेको भए पनि यसमा दिगोपना कायम गर्ने चुनौती अर्थतन्त्रमा रहिरहेको छ । देशमा पुँजीगत खर्चले गति लिने र पूर्वाधार निर्माणलगायत चौतर्फी विकासका क्षेत्रहरू अघि बढ्ने हो भने आर्थिक वृद्धिदरलाई उकास्ने एवं गरिबीको दरलाई आशातितरूपमा घटाउन सकिने स्थिति थियो तर, यसो हुन सकिरहेको छैन । देशमा पुँजीगत खर्च कमजोर रहेका कारण विकास निर्माणले गति लिन नसक्दा रोजगारीका क्षेत्रहरू खुम्चँदै गइरहेका छन् ।

पुँजीगत खर्च कम हुनुको अर्थ सरकारको आर्थिक क्रियाशीलता र गतिशीलता कम हुनु हो । यसबाट सरकारप्रतिको नागरिक अपेक्षा र जनभावनामाथि पनि तुषारापात भइरहेको छ । नागरिक विश्वास यसरी धर्मराउने स्थितिले लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकारको जग पनि बलियो बन्न सक्दैन । २०६२÷०६३ को परिवर्तन पछिका सरकारहरूले ल्याएका कुनै पनि बजेटका पुँजीगत खर्चको प्रगति लक्ष्यअनुरूप हुनसकेको छैन । पुँजीगत खर्चको गिर्दो अवस्थाको तथ्यांक र यसो हुनुका कारणहरू वर्षौंदेखि जगजाहेर भइरहँदासमेत सुधारका ठोस पहल हुनसकेका छैनन । यसबाट अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर देखिन थालेका छन् ।

आजको पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थामा सबै काम गर्न चाहनेले रोजगारी पाउँछ, कोही पनि खाली बस्नुपर्दैन भन्ने मान्यता राखिन्छ तर नेपाल नाम मात्रको पुँजीवादी देश हो जहाँ पुँजीको यथोचित विकास भएकै छैन । यो पृष्ठभूमिमा गरिबीको समस्या विद्युत समस्याजस्तै समाधान होला भन्ने आशा सपना मात्र हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई नै प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । हुन त सरकारले कति जनासम्मलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई आयकरमा छुट दिने नीति ल्याएको छ तर आयकरमा छुट दिने नीतिले मात्र रोजगारी बढ्ने वा गरिबी हट्ने भन्ने हुँदैन । यी सबै कुरा केवल आकर्षणका लागि मात्र नीतिमा राखिएको अहिलेसम्मका उदाहरणले देखिएकै विषय हो ।

एकातर्फ पुँजीगत खर्चमा कटौती र अर्कोतर्फ गरिवी निवारणको चुनौति नेपालका अहिलेको प्रमुख आर्थिक समस्या हो । राज्यले प्रशासनिक कामहरूमा अहिलेको जस्तो अव्यावहारिक छनोट प्रणाली, समावेशीकरण, जातीय तथा लिंगीय कोटा प्रणालीलाई संशोधन गरेर बर्गीय कोटा प्रणालीमा प्रवेश गर्नुपर्दछ । राज्यले जतिसक्दो छिटो एउटा परिवारमा एउटा सदस्यलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न सक्नुपर्दछ । तुलनात्मक लाभ हुने हरेक उत्पादन स्वदेशी पुँजीपतिबाट सञ्चालन गरेर जनतालाई ठूलो परिणाममा रोजगारी दिनु नै गरिबी निवारणभित्रको सूक्ष्म व्यवस्थापन हो । आजको मितिमा नेपालका २३.८ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेका छन । जसरी फलामले फलाम काट्छ त्यसैगरी पुँजीवादका खराबीलाई पुँजीवादभित्रबाट नै काट्न सक्नुपर्दछ । चुनाव जित्नका लागि समाजवादी नारा चाहिन्छ तर गरिबी जित्नका लागि रोजगारी चाहिन्छ । भारतमा नरेन्द्र मोदीले चुनाव जित्न तथा गरिबी निवारण गर्न २०१६ को अन्तिम दिन घर बनाउन लिइने व्याजदरमा केही प्रतिशत छुट र गर्भवतीलाई ६ हजार सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसबाट उनले चुनावमा त्यो वर्गको ठूलो सहयोग पाएका थिए । नेपाल र भारतका जनताका आर्थिक अवस्था समान छन । त्यसकारण त्यस प्रकारका लोकप्रिय कार्यक्रम नेपालमा पनि ल्याउनु जरुरी छ ।

नेपालको बिडम्वना भनौं पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स आयमा आधारित बन्दै गएको छ । देशको जीडीपीको झन्डै एकतिहाइ हिस्सा ओगटिरहेको रेमिट्यान्स आयको उत्पादनशील र दिगो उपयोगमा जोड दिन नसक्ने हो भने यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलै जोखिम निम्तिन सक्ने चुनौती देखापरेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा रेमिट्यान्स आप्रवाहको वृद्धिदर घट्दो क्रममा रहेको भए पनि रेमिट्यान्सको आकार भने बर्सेनि बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । यसरी बढ्दो आकारमा रहेको रेमिट्यान्सको उपयोग भने नेपालमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भइरहेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययनको नतिजाले रेमिट्यान्स प्राप्त गरिरहेका नेपालका ८० दशमलव ८ प्रतिशत घरपरिवारको रेमिट्यान्सबाहेक आयको अन्य स्रोतबाट खर्च धान्न नपुग्ने र १८ दशमलव ८ प्रतिशत घरपरिवारले उपभोग खर्चको लागि रेमिट्यान्स आयमा पूर्णरूपमा भर पर्नुपर्ने देखिएको छ । प्राप्त भइरहेको रेमिट्यान्स आयमध्ये २३ दशमलव ९ प्रतिशत दैनिक उपभोगमा, २५ दशमलव ३ प्रतिशत ऋण तिर्न, ९ दशमलव ७ प्रतिशत शिक्षा, स्वास्थ्यमा, ३ दशमलव ५ प्रतिशत सामाजिक कार्यमा, ३ प्रतिशत घरायसी सम्पत्ति खरिद गर्न, १ प्रतिशत व्यापार व्यवसायमा र ५ दशमलव ५ प्रतिशत अन्य कार्यमा खर्च भइरहेको अध्ययनबाट देखिएको छ । उक्त खर्चबाट बाँकी रहने २८ प्रतिशत रेमिट्यान्स हिस्सा मात्रै बचत भएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा, नेपालमा बर्सेनि ठूलै आकारमा रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको भएतापनि यसको अधिकांश हिस्सा उपभोग र अन्य गैरउत्पादन क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ । अनि कसरी देशको विकासमा सहयोग पुग्छ भनेर विश्वास गर्ने ?

अन्त्यमाः जेठ १५ मा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट आउँदैछ । यो बजेटको सीमा र बाध्यता आफ्नै होलान । संसद नै नभएको अवस्थामा बजेटको जवाफदेहीतालाई लिएर प्रश्न उठेका छन । अध्यादेशबाट आएपनि वा पूरक बजेट आएपनि कोरोनाका कारण थलिएको मुलुकको आर्थिक सम्मृद्धिमा केन्द्रित होस भन्ने नेपालीको चाहना छ । त्यसै त पुँजीगत खर्च नहुँदाको परिणाम देशले भोगिरहेको छ । अव यस्तो बजेटको आवश्यकता नेपाली जनतालाई छैन । बजेट खर्च हुने आधार निर्माण होस् । रेमिटान्समै निर्भर अधिकांश नेपाली जनताको त्यसमा पनि युवा वर्ग विदेश जानै नपर्ने रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने बजेटको आशा गर्दै आएका छन । भन्नैपर्दैन– राजनैतिक अस्थिरताको प्रभाव बजेटमा पनि पर्ने निश्चित छ । त्यसकारण अव परनिर्भर होइन आत्मनिर्भर बजेटको आवश्यकता छ । आगामी दिनमा आउन सक्ने कोरोना जस्तै महामारी थेग्न सक्ने बजेट निर्माणको आधार यो बजेटले प्रस्तुत गरोस् । आम नेपाली जनताको चाहना यही हो ।