खोज

विषय प्रवेश
स्थानीय तह नागरिकका नजिकका सरकारका रुपमा क्रियाशील छन् ।नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय तहले आफ्ना आवद्यिक तथा वार्षिक योजना र बजेट तर्जुमा गर्दा राज्यका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धतालाई समेत आत्मसात गरेका छन् । दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने प्रमुख माध्यम पनि तीन तहका सरकारहरुले लिएको समष्टिगत नीति नै हो । शासन पद्वतिमा विभिन्न जात जाति वर्ग क्षेत्र लिङ्ग र समुदायका नागरिकहरुको स्वामित्व सहभागिता र पहुँच अभिवृद्वि गर्दै दिगो विकासको लक्ष्यहरुको आत्मिकरणको माध्यमबाट राष्ट्र निर्माण गर्ने उद्वेश्यका कामहरु भईरहेका छन् ।

दिगो विकासको राष्ट्रिय एजेण्डालाई संघ प्रदेश र स्थानीत तहका सरकारहरुले आत्मसात गरी कार्यसम्पादन गरेका छन् । तथापि दिगो विकासलाई पूर्णरुपमा स्थानीयकरण गरी विकासका हरेक क्रियाकलापसँग लक्ष्यलाई जोडेर कार्यसम्पादन गरी नजिता निकाल्ने काम चुनौतीपूर्ण रहेको छ । कोही पनि नछुटुन भन्ने सिद्धान्तमा आधारित यो अवधारणा सत्र १७ वटा लक्ष्य, १६९ परिणात्मक र २१३ वटा सूचक निर्धारण गरिएका छन् । यो वाध्यकारी संझौता नभएपनि संयुक्त राष्ट्र संघका सवै १९३ राष्ट्र तथा नागरिक समाजका संगठनहरुको साझा प्रतिवद्धताको रुपमा आएको हुँदा यो लक्ष्य पुरा गर्न सबैको साझा प्रयास आवश्यक छ ।

मूल सवाल:
स्थानीय सरकार प्रारम्भिक अभ्यासको चरण भएको हुँदा सहजिकरणका लागि संघीय सरकारले धेरै नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । अधिकांश विषयहरु कानुनमानै प्रस्टसंग उल्लेख छन् । कतिपय समसामयिक विषयहरुलाई स्वतः आत्मसाथ गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यसै सिलसिलाको एउटा विषय दिगो विकासका लक्ष्यहरुको स्थानीयकरण पनि हो ।
नेपालको संविधानले प्रदान गरेका अधिकार तथा जिम्मेवारीको समानुपातिक विकास गर्ने हेतुका नतिजा निकाल्ने हेतुका साथ काम गर्दा दिगो विकासका लक्ष्यहरु स्वतःसमेटिन्छन् । स्थानीय योजनाहरु कार्यान्वयन गर्दा विगतको अवस्था कस्तो थियो । अहिले कहाँ छौ र भोली कहाँ पुग्ने हो भन्ने विषयहरु लेखाजोखाका साथ अगाडि बढ्नु नै प्रमुख चुनौती हो । यदि अवस्था विश्लेषण सहित अगाडि वढ्ने हो भने पालिकाहरुलाई जस लिन¸ प्रगति देखाउन एवं दुर्लभ र सीमित स्रोत साधनको प्रभावकारी उपयोग गर्ने ठूलो अवसर थियो । दिगो विकासको स्थानीयकरणसँग जोडिएका धेरै कामहरु स्थानीय तहवाट सम्पादन भएकापनि तर सम्पादित कामहरुको वर्तमान अवस्था अर्थात स्टाटस पेपर तयार पारी अगाडि पढ्ने विषयमा खासै चासो छैन ।पालिकाबाट सम्पादन भएका कामहरु मौखिक रुपमा धेरै नै बोल्न सकिन्छ तर नजिताको फिगर हार्डकपिमा पाइदैन ।

स्रोतको नजितामूखी प्रयोग र उपलब्धी हासिलका लागि अन्तरपालिका बीच नजिता र सूचकमा आधारित सहकार्य हुनुपर्ने हो तर व्यवहारमा सो देखिदैन । जस्तै जस्तै फोहोरमैला व्यवस्थापन¸ दमकल व्यवस्थापन¸ खेलमैदान¸ वसपार्क¸ अन्तरपालिका सडक संजाल, विश्वविद्यालय, अस्पताल लगायतका विषयमा सहकार्य गर्न सकिने हो तर व्यवहारमा देखिने साथै अन्तरपालिका समन्वयमा त्यति रुचि पाइदैन । यी विषयको सघन सहकार्यले राम्रो परिणाम दिन सकिने थियो। अधिकाँश पालिकाहरु फोहोरको दिगो व्यवस्थापनमा चुकेका छन् । र फोहोर व्यवस्थापनले स्थानीय तहको वित्तीय स्रोतको दोहन पनि राम्रै गरेको छ ।

समावेशी विकासको माध्ययमवाट बन्चितिकरणमा रहेका र जोखिमका क्षेत्रमा रहेका नागरिकहरुको उत्थान तथा विकासका लागि पनि प्रतिपालिका औसतमा एक करोडका दरले खर्च भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । उक्त खर्चलाइ दिगो विकासको लक्ष्यको उपलब्धि मापन गर्ने गरी फ्रेमिङ्ग भएको भेटिदैन । विनियोजित स्रोत र नतिलाई लगफ्रममा राख्ने हो भने अवस्था कहाँ थियो ? कहाँ पुगियो ? भन्ने कुरा सहजै थाहापाउन सकिने थियो । तर व्यवहारमा यो तहको क्षमता र इच्छा शक्तिको कमि महसुस भएको छ ।

प्रत्येक सरकारले आफ्ना आवधिक योजना तथा कार्यक्रममा दिगो विकासको लक्ष्यलाई मसिनो गरी केलाएर समावेस गर्नु जरुरी छ । स्रोतको प्राथमिकरणको प्रश्न प्रमुख हो । स्थानीय तहलाई प्राप्त स्रोतको कुशल विनियोजन भएको छ कि छैन । हामीले निर्माण गरेका कस्मेटिक छन कि साच्चै नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने खालका छन् समीक्षा गरी दिगो विकासका एजेण्डासँग स्रोतलाई एकिकृत गर्न जरुरी छ ।

दिगो विकासका लक्ष्यहरु विकासका साझा एजेण्डा रहेको हुँदा गैर सरकारी क्षेत्र, निजी व्यवसायी¸ सहकारी संस्था¸ सामुदायिक संगठन¸ ट्रेड युनियन¸ व्यवयायिक एवं बौद्धिक समुदाय आदिवासी तथा जनजाती संघ महासंघ लगायतका नागरिक संघ संगठनहरुलाई स्थानीय तह नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर सरोकारवालाहरुसंग उच्चस्तरको सहकार्य, सहजिकरण, समन्वय गर्नु पर्दछ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले दिगो विकासका लक्ष्यहरुको बोध गर्नु, अपनत्व लिनु, प्रतिवद्धता जनाउनु आवश्यक छ । आजको मूल एजेण्डा पद्वति र प्रणाली बनाउने हो । पद्वति र प्रणाली बन्यो भने खराब व्यक्ति पनि सुध्रिन कर लाग्छ तर स्थानीय तह कस्मेटिक डिभलेपमेन्टमा वढी उत्साहित छन् भन्ने आरोप छ । दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्ने प्रणाली स्थापना गर्ने, सबैसरोकारवालाहरुले सोही दिगो विकासको लक्ष्यलाइ केन्द्र विन्दूमा राखी विकासका गतिविधि संचालन गर्न सक्ने बलियो प्रेम बनाउन सक्दा साच्चै नै पालिकाहरुले दिगो विकासको लक्ष्यलाई आत्मसात गरेको ठहरने थियो तर व्यहारमा सोको अनुभुति गर्न सकिएको छैन ।

कसरी गर्न सकिन्छ ?
पालिका महासंघहरु र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संयुक्त पहलमा स्थानीय तहका लागि साझा नमूना मार्गदर्शन जारी गर्ने । जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला भित्रका पालिका प्रमुख, उपप्रमुख एवं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र शिक्षा अधिकृत समेतको उपस्थितिमा दिगो विकासको लक्ष्यको स्थानीयकरण सम्बन्धि समन्वयकारी बैठक बोलाउने । जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहका लागि उच्च मनोवल युक्त समन्वयकारी नेतृत्व लिने । सम्बन्धित पालिकाको शिक्षा अधिकृतलाई दिगो विकासको फोकल सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने । पालिकामा उपलब्ध प्राथमिक एवं द्धितीय तथ्याङ्गकको माध्ययमबाट पालिकास्तरीय दिगो विकासको वर्तमान अवस्था पत्ता लगाउने । पालिकाको विद्यमान जनशक्तिले यो काम गर्दा नभ्याएमा अन्य पालिकाका जानकारहरुलाई यो कामको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने । दिगो विकासका लक्ष्य, परिणात्मक लक्ष्य, सूचक आदिको वारेमा छलफल गर्ने, साझा बुझाई बनाउने ।

स्थानीय तहले सम्पादन गरेका अधिकाँश क्रियाकलापले प्रत्यक्ष रुपमै दिगो विकासका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्नका लागि योगदान गरेका, प्रत्यक्ष तथा अप्रक्ष्यरुपमा दीर्घकालिन महत्व राख्नका लागि भएका कामहरुको मापन गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने । यसरी पालिकाद्वार खर्च गरिने बजेटको नजिताको मापन गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने । यसो हुनसकेमा स्थानीय तहमा फिसकल विलिडिङ्ग हुने थिएन ।
दिगो बिकासको लक्ष्य, परिणात्मक लक्ष्य, सूचकहरुको वारेमा स्पष्ट भैसकेपछी त्यसलाई बजेट आवधिक योजना नीति कार्यविधि संग तालमेल मिलाउन सकिन्छ । दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा नेपाल सरकारवाट लक्ष्यहरुलाई योजनामा आन्तरिककरण गर्ने ।

दिगो विकासको लक्ष्यको सवालमा नेपालको वर्तमान अवस्था, आगामी लक्ष्य सहितको मार्गचित्र, वित्तिय स्रोतको आकलन लगायत आवश्यक्ता विश्लेषण लगायत र वित्तिय रणनीति लगायतका विषयहरु सार्वजनिक भएका छन् । त्यसैगरी प्रदेश सरकारले यो दिशातर्फ केही पहल कदमी लिएको पाईन्छ । संगसगै स्थानीय सरकारले तिब्र गतिमा यसको नेतृत्वदायी भूमिकाका साथ अगाढी वढ्नु पर्ने हो सो गरेको पाईदैन । स्थानीय तहले यो विषयमा अझै मेसो पाएका छैन्न । अझै अलमलमै छन् । त्यसकारण सरोकारवाला निकायहरुले यो विषयमा झकझकाउनु पर्ने देखिएको छ । कमजनशक्ति अत्यधिक कार्यचाप, साझा बुझाइको अभाव, लगायत अपनत्व ग्रहणको अभाव रहेको छ ।

निष्कर्ष:
दिगो विकासका लक्ष्यहरु सवैका साझा लक्ष्यहरु हुन् । यी साझा लक्ष्यहरुको प्राप्तिका लागि साझा प्रतिवद्धता, कार्य योजना, लगाव र आन्तरिकीकरण आवश्यक पर्दछ । आन्तरिकीकरण गर्नु भनेको योजना बजेट¸नीति कार्य योजना र व्यहारमा उतार्नु हो । बलियो सम्भावना बोकेको स्थानीय सरकारको बलियो प्रतिवद्धता आवश्यक पर्दछ । स्थानीय तहले सजिलै परिचालन गर्न सक्ने टोल विकास संस्था, उपभोक्ता समूह, क्लब, आमा समूह, सहकारी, विद्यार्थीलाई दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति तर्फ उन्मुख गराउने दायित्व पनि स्थानीय सरकारको भएको हुँदा त्यसको हिम्मत छ स्थानीय सरकारले लिनु पर्दछ । प्रत्येक टोलटोलका गतिविधिहरुलाई विकास, समृद्धि र सुशासनसंग जोड्न सकिन्छ । राष्ट्रिय विकासको संकल्पमा एकाकार गराउन सकिन्छ तर यो विषयमा नेतृत्वले भित्रृ देखि आत्मसात गर्नुपर्दछ । उत्प्रेरित, मोटिभेटेट, डाइनामिक र प्रोफेशनल लिडरसिप आवश्यक पर्दछ । विकासका लागि नागरिकरुमा उर्जा भर्नुपर्दछ, नागरिकरुमा आशाको संचार गराउनु पर्दछ । हामीलाई स्रोतको अभाव होइन हामीमा इच्छाशक्ति, दृढ नेतृत्व अभाव हो । विकासका सवै पार्टनरहरुले आ–आफ्ना भूमिका सहितको कार्ययोजना तयार पारी कार्यान्वयनमा लैजानु आवश्यक पर्दछ । उदाहरणका लागि नेपालको सहकारी अभियानको लागि दिगो विकास लक्ष्य सम्बन्धी मार्गदर्शनलाई लिन सकिन्छ ।