ट्रेंडिंग:

>> पशु सेवा केन्द्र संचालनमा ल्याउ >> ३६औं झरना रनिङ शिल्ड फुटबल प्रतियोगिता लाहुरेको दसैं खेल हुदै ‘झरनाकप’ >> प्रधानमन्त्री ओली आज न्यूयोर्क प्रस्थान गर्ने, यस्तो छ भ्रमण तालिका >> एनसेल फाउन्डेसनद्वारा पलेशा र अन्य पारा खेलाडीहरु नगद पुरस्कारसहित सम्मानित >> क्षयरोगका कारण राउटे युवकको मृत्यु >> सशस्त्र प्रहरीद्वारा १२ लाख बराबरको अवैध लत्ता कपडा बरामद >> राष्ट्रिय शिक्षा दिवसमा विद्यार्थीहरुलाई सम्मान >> कपिलबस्तु—११ अन्तिम आठमा >> अन्नपूर्ण न्यूरोलाई हानीकारक फोहर व्यवस्थापन अवस्था सुधार गर्न ७ दिनको अल्टिमेटम >> झम्टा संरक्षणमा थारु समुदाय >> बलिवुड गायक हिमेश रेशमियाका पिताको निधन >> लेबनानको विमानस्थलमा पेजर र वाकीटकी प्रतिबन्ध >> भक्तपुरमा अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन वीर अस्पताल निर्माणको प्रकृया अघि बढाइने >> संविधानको विरोध गर्ने एक जना पक्राउ >> १६ देशका राजदूतको नाम समितिबाट अनुमोदन, योग्यता नपुगेपछि अस्वीकृत भए भट्टराई >> असोज ७ देखि मुगुमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन हुने >> युजि बुटवलको रक्तदानमा १६२ युनिट रगत संकलन >> अवैध लागूऔषध सहित विभिन्न स्थानबाट १० जना पक्राउ >> संविधान दिवसमा फुलबारीमा राष्ट्रिय झण्डा झण्डात्तोलन >> जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक सुरु >> देवदहका शिक्षकहरुका लागि शिक्षामा स्वजागरण प्रशिक्षण >> प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस राउत र दुई राजदूतविरुद्ध उजुरी आह्वान >> रोहिणीमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो राष्ट्रिय शिक्षा दिवस >> दाङमा मोटरसाईकल दुर्घटना, दुई युवाको मृत्यु >> संविधान संशोधनमा सबै दलको सहमतिको अधिकतम प्रयास गरिनेछ- प्रधानमन्त्री ओली >> सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई विकास समितिमा रुपान्तरण >> बाणगंगाका मुख्य बजार अनुगमन >> आजदेखि धरहरा खुला, नि: शुल्क चढ्न पाइने >> सिसासमा नयाँ नेतृत्व >> वडा कार्यालयमै उपभोक्ता समितिको खाता >> सिंचाई सुबिधा बढाउन डीप बोरिङ्ग >> नागरिकको तीब्र आकांक्षालाई सम्वोधन गर्न दरिलो एकता चाहिन्छः मुख्यमन्त्री आचार्य >> एघारौ परिवार योजना दिवस सम्पन्न >> प्राचिन ककरपत्तनगरमा क्यानेडियन प्रतिनिधि >> संविधान कार्यान्वयनको आधारः बलियो प्रदेश सरकार >> मौलिक हक कार्यान्वयनका प्रश्न >> संविधानमा नागरिकका मुद्दाको सम्बोधन ? >> बहसमा संविधान संसोधनः आवश्यकता, चुनौति र संभावना >> सिकलसेल रोगले सम्पत्ती गुमाउँदै थारु समुदाय >> संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै >> गुल्सनको शानदार प्रदर्शनका बाबजुद नेपाल १ विकेटले पराजित >> सुनवलले संचालनमा ल्याएन डेढ करोडको पशु सेवा केन्द्र >> जव दिलबहादुर काठको कोसी बोकेर मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न आइपुगे… >> विश्वविद्यालयका समस्या समाधानमा शिक्षा समितिले निर्देशन दिने >> कार्यदलले बुझायो सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रतिवेदन >> रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन वैशाखमा हुने >> रवि लामिछानेले सहकारीको रकम अपचलन गरेको पुष्टि भयो- देउवा >> कालिका मानवज्ञानका प्रधानाध्यापक थापालाई राष्ट्रिय शिक्षा पुरस्कार >> बुटवल–नारायणगढ सडक निर्माण छिटो सक्न मुख्यमन्त्री पाण्डेको निर्देशन

कर्मचारीलाई दिन कटाउदै गाह्रो

१० श्रावण २०७५, बिहीबार
१० श्रावण २०७५, बिहीबार

अरु बेला सेवाग्राहीको भिडभाड हुने महिला तथा बालबालिका कार्यालय अहिले सुनसान छ । कार्यालयमा कुनै चहलपहल छैन । कर्मचारीको संख्या नगन्य छ । जति छन् उनीहरुको जिम्मेवारी छैन । प्रमुख शोभा शाह दैनिक कार्यालयमा हाजिर हुन्छिन् । पहिले हाजिरी कपीमा हाजिर गरेपछि दिनभर गर्ने कामको योजना बुन्ने उनी अहिले बेकामे जस्तो भएर बस्नुपरेको छ ।भन्छिन्् –‘ न कार्यालयको टुङ्गो छ नत कामकै । अहिले जे निर्देशन आएको छ, त्यसै अनुसार काम भइरहेको छ ।’
शोभा शाहलाई सबैभन्दा समस्या पारेको छ, कार्यालय प्रमुखको पदले । त्यो पद अहिले नरहेपनि बिभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरुले महिला तथा बालबालिकाका बिषयमा हुने कार्यक्रममा उनलाई बोलाइरहन्छन् । तर शोभा जाँने गरेकी छैनन् । ‘के भनेर जाने ?पद नै छैन । त्यही भएर कही जाने गरेकी छैन ।’— शाहले भनिन् । उनले अहिले केन्द्रमा बिबरण बुझाउने काम भने दैनिक गरिरहेकी छन् ।
महिला तथा बालबालिकाका कार्यालय जस्तै समस्या पशु सेवा कार्यालय बाँकेका कर्मचारीलाई पनि छ । त्यहाँका प्रमुख बेदबहादुर केसीलाई केहीदिन अघि कार्यालय प्रमुखको बैठकमा बोलाईयो । तर आफु पदमै नभएका कारण उनलाई त्यहाँ जान मन लागेन । उनी गएनन् । उक्त कार्यालयका कर्मचारी कर्मध्वज छत्यालले हाजिर गर्ने र कार्यालय कुर्ने बाहेक अरु केही काम नरहेको बताए । सरकारले चाँडै जिम्मेवारी दिने कुरामा उनी ढुक्क छन् ।
पशुसेवा कार्यालय खारेज भइसक्दा समेत सूचनाको कमीले अधिकांस सेवाग्राही आफ्ना पशुको उपचारका लागि अहिले पनि त्यहाँ पुग्छन् । कर्मचारीले अहिले उपचार गरिदिन्छन् पनि । खारेज भएको भन्दै त्यसै पन्छ््याउने काम भने नगरेको छत्यायालले बताए । केन्द्र सरकारले जिल्लामा रहने १८ वटा सरकारी कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गरेको थियो । तर त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको व्यवस्थापन नगर्दा कर्मचारीहरु बेकामे भएर बस्नु परेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?