ट्रेंडिंग:

>> प्रधानमन्त्री ओलीका बुवा अस्पताल भर्ना >> नेपालमा कानून र न्यायको क्षेत्रमा महिला अधिवक्ताहरूका लागि चुनौतीहरू >> नीतिगत र संस्थागत सुधारबिना पुँजीगत खर्च बढाउन कठिन >> विवाह >> फौजदारी मुद्धा लागेकालाई राजनीतिक नियुक्ती >> सुरेशप्रति सम्मान >> कर तिर्ने १६ जना करदाता सम्मानित >> स्कुलमा करेसाबारी सपार्ने सिप >> अमेरिकी खर्बपति एलन मस्कसँग प्रधानमन्त्री ओलीको भर्चुअल संवाद >> मेयर बालेन एमालेविरुद्ध परिचालित : महासचिव पोखरेल >> गरिमा विकास बैंकको १८ औं वार्षिकोत्सवमा बुटवल शाखाले गर्यो रक्तदान >> कर सप्ताहमा ब्याडमिन्टनः घिमिरे र क्षेत्रीको जोडीलाई उपाधि >> कर्णालीमा योजना र विकासलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट अघि बढाउँछौ : मुख्यमन्त्री >> निजामती कर्मचारी संगठन रुपन्देही संगठन विस्तार तथा शुद्धिकरण अभियानमा >> विकास र सुशासनका पक्षमा एमाले दृढ छ : प्रधानमन्त्री ओली >> अराजकता र भ्रम चिरेर अगाडि बढ्नुसः लिला गिरी >> जनमतकी सांसद सापकोटालाई हटाउने निवेदन अगाडी नबढाउने सभामुखको निर्णय >> चीन भ्रमण सफल हुन्छ- प्रधानमन्त्री ओली >> यो समीकरण ०८४ को मंसिरसम्मै जान्छ : प्रधानमन्त्री >> विकास र समृद्धिको संकल्प पूरा गर्ने बाटोमा ढुक्कका साथ अघि बढेका छौं- प्रधानमन्त्री ओली >> बर्दियामा मलको हाहाकार >> राष्ट्रपति पौडेलसँग सभामुख घिमिरेको भेटवार्ता >> जागरण सभा एमाले सकियो भन्नेहरुका लागि जवाफ हो- महासचिव पोखरेल >> भैरहवामा राष्ट्रिय कर दिवसको समापन >> बीआरआइ बारे कांग्रेसको स्पष्टोक्ति: अनुदान नै कार्यान्वयन भएका छैनन्, ऋणको कुरा नगरौं >> स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउन मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति >> काठमाडौमा एमालेको जागरण सभा सुरु (लाइभ) >> एमालेलाई दिएको जग्गा दानविरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ मा >> अस्ट्रेलिया सामु निरिह भारत, १५० रनमा अलआउट >> छत्तीसगढमा सुरक्षा बलसँगको भिडन्तमा १० नक्सलवादी मारिए >> एमालेको र्याली शुरु, दरबारमार्गमा जागरण सभा हुदै >> लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीसंग स्वीट्जरल्यान्डका राजदुतको भेट, प्राविधिक सहयोगलाई निरन्तरता दिन आग्रह >> बोल्सोनारोविरुद्ध ‘कू’ प्रयासको आरोप >> नेपालको क्रेडिट रेटिङ सन्तोषजनकः अर्थमन्त्री >> फिल्म ‘ह्रस्व दीर्घ’ भारतमा पनि रिलिज गर्छौं, लगानी उठाईसक्यौं- नीता ढुंगाना >> एन्फाले आगामी माघमा बि डिभिजन लिग आयोजना गर्ने >> अस्ट्रेलियाले १६ वर्षमुनिकाले सामाजिक सञ्जाल चलाउन नपाउने कानुन ल्याउँदै >> आज कति छ सुनचाँदीको मुल्य ? >> विद्यार्थीहरुलाई साईकल वितरण >> डन्डाखोलामा १० हजार माछाका भुरा छाडीयो >> विश्व मत्स्य दिवसमा तालमा स्थानीय जातका भुरा >> मणिमुकुन्द उद्यानमा पाँच लाख पर्यटक >> कानुनका विद्यार्थीहरू बिच कालिकामा बहस >> प्रारम्भिक शिक्षा सुधार्न ‘साक्षरता कार्यक्रम’ >> आशा जगाउँदै नेपाली चलचित्र उद्योग >> सडकको स्वच्छतामा देखिएका समस्या >> प्रशासन गुल्मीमा सेवा लिन दैनिक चार घण्टा लाईन >> मुसा खान मुसाको खोजी >> पाल्पाका चार खानी उद्योगलाई वनको मुद्दा >> आज एमालेको शक्ति प्रदर्शन: एक लाख मानिस उतार्ने दाबी

कर्मचारीलाई दिन कटाउदै गाह्रो

१० श्रावण २०७५, बिहीबार
१० श्रावण २०७५, बिहीबार

अरु बेला सेवाग्राहीको भिडभाड हुने महिला तथा बालबालिका कार्यालय अहिले सुनसान छ । कार्यालयमा कुनै चहलपहल छैन । कर्मचारीको संख्या नगन्य छ । जति छन् उनीहरुको जिम्मेवारी छैन । प्रमुख शोभा शाह दैनिक कार्यालयमा हाजिर हुन्छिन् । पहिले हाजिरी कपीमा हाजिर गरेपछि दिनभर गर्ने कामको योजना बुन्ने उनी अहिले बेकामे जस्तो भएर बस्नुपरेको छ ।भन्छिन्् –‘ न कार्यालयको टुङ्गो छ नत कामकै । अहिले जे निर्देशन आएको छ, त्यसै अनुसार काम भइरहेको छ ।’
शोभा शाहलाई सबैभन्दा समस्या पारेको छ, कार्यालय प्रमुखको पदले । त्यो पद अहिले नरहेपनि बिभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरुले महिला तथा बालबालिकाका बिषयमा हुने कार्यक्रममा उनलाई बोलाइरहन्छन् । तर शोभा जाँने गरेकी छैनन् । ‘के भनेर जाने ?पद नै छैन । त्यही भएर कही जाने गरेकी छैन ।’— शाहले भनिन् । उनले अहिले केन्द्रमा बिबरण बुझाउने काम भने दैनिक गरिरहेकी छन् ।
महिला तथा बालबालिकाका कार्यालय जस्तै समस्या पशु सेवा कार्यालय बाँकेका कर्मचारीलाई पनि छ । त्यहाँका प्रमुख बेदबहादुर केसीलाई केहीदिन अघि कार्यालय प्रमुखको बैठकमा बोलाईयो । तर आफु पदमै नभएका कारण उनलाई त्यहाँ जान मन लागेन । उनी गएनन् । उक्त कार्यालयका कर्मचारी कर्मध्वज छत्यालले हाजिर गर्ने र कार्यालय कुर्ने बाहेक अरु केही काम नरहेको बताए । सरकारले चाँडै जिम्मेवारी दिने कुरामा उनी ढुक्क छन् ।
पशुसेवा कार्यालय खारेज भइसक्दा समेत सूचनाको कमीले अधिकांस सेवाग्राही आफ्ना पशुको उपचारका लागि अहिले पनि त्यहाँ पुग्छन् । कर्मचारीले अहिले उपचार गरिदिन्छन् पनि । खारेज भएको भन्दै त्यसै पन्छ््याउने काम भने नगरेको छत्यायालले बताए । केन्द्र सरकारले जिल्लामा रहने १८ वटा सरकारी कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गरेको थियो । तर त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको व्यवस्थापन नगर्दा कर्मचारीहरु बेकामे भएर बस्नु परेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?