खोज

रञ्जिता अधिकारी
दाङ, १३ असार ।

सरकारले २०७० साल असार १३ गतेका दिन नेपाललाई कमलरी मुक्त घोषणा गरेको थियो । सोही दिनको अवसर पारेर मुक्त कमलरीले यस दिनलाई उत्सवका रुपमा मनाउँदै आएका थिए । सोही दिनको सम्झना गरेर १० औं मुक्त कमलरी दिवस दाङमा मनाइएको छ ।

घोराही –६ भगवानपुरकी सुस्मा चौधरी दाङको नर्तीमा रहेको लावाजुनी छात्रावासमा बसेर राप्ती प्राबिधिक शिक्षालयमा अमिन पढिरहेको बताइन् । यो पढाई सकिएपछि माथिल्लो पढाई कसरी पुरा गर्ने भन्ने चिन्ता लाग्ने गरेको उनले बताइन् । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि राज्यले कि रोजगारी दिनुपर्ने कि छात्रवृत्ति दिनुपर्ने माग गरिन् । शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आत्मनिर्भरको बाटोमा अग्रसर गराउन सकेमा सीमित मुक्त कमलरीहरूले हरेक वर्ष उही माग पूरा गरिदेऊ भन्दै सङ्घर्ष गर्नु नपर्ने बताइन् ।

मुक्त कमलरी आशा चौधरीले आफूले पाउँदै आएको छात्रवृत्ति रकम नआउँदा पठनपाठनमा समस्या भएको बताइन् । पढाइ छाड्ने कि कहाँ जाने भन्ने समस्या भएको बताउँदै उच्च शिक्षाका लागि कसरी आर्थिक स्रोत जुटाउने भन्ने अन्योल रहेको उल्लेख गरिन् । देउखुरी बहुमुखी क्याम्पस लमहीमा उनले व्यवस्थापन विषय लिएर स्नातक तह अध्ययन गर्दै आइरहेकी छन् तर पैसाको अभाव हुँदा पढाई छुट्ने हो कि भन्ने चिन्ता आशालाई लागेकोे बताइन् । उनले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि राज्यले कि रोजगारी दिनुपर्ने कि छात्रवृत्ति दिनुपर्ने माग गरिन् ।

२०७० सालमा राजधानी केन्द्रित आन्दोलनका समयमा मुक्त कमलरी र सरकारबीच १० बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमति अझैसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी संस्थापक अध्यक्ष मञ्जिता चौधरीले सरकारका कारण अहिले मुक्त कमलरीले उनले सरकारसँग भएको १० बुँदेमध्ये तीन बुँदा मात्र कार्यान्वयनको चरणमा रहेको अन्य सात बुँदाहरू अझै पनि कार्यान्वयनका लागि सरकार मौन रहेको भन्दै यसलाई कार्यान्वयन गर्न माग गरिन् । उनले सरकारले स्नातक पढ्ने छात्राको छात्रवृत्ति कटौती गरेर पीडामाथि पीडा थप्ने काम गरेको बताइन् ।

मुक्त कमलरी विकास मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष हिरामोती चौधरीले मुक्त कमलरीले परिचयपत्र नपाएका कारण पढाइबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको बताइन् । हालसम्म चार हजार ९३४ जना मुक्त कमलरीले परिचयपत्र पाए पनि सात हजार ८३५ जना परिचयपत्र पाउनबाट वञ्चित हुँदा अनेकन समस्या भोग्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।

लावाजुनी छात्रावासमा बसेर बढ्दै गरेका १९ जनालाई विशेष गरी पढ्न समस्या भइरहेको छ । ३२ जना बस्दै आएको छात्रावासमा १३ जनाको छात्रवृत्तिबाट आफ्नो खर्च धान्न बाध्य भएका छन् । दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा गरी २७७ जना मुक्त कमलरीलाई उच्च शिक्षामा समस्या भइरहेको छ । त्यसमध्ये अधिकांशका अभिभावक नहुँदा उनीहरू मानसिक रुपमा पनि प्रताडित भएको बताइएको छ । मुक्त कमलरी विकास मञ्चका अनुसार १२ हजार ६६९ जना मुक्त कमलरी सदस्य सङ्ख्या रहेको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै दाङका रहेका छन् ।

पश्चिम नेपालको दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुरमा कुल ३ हजार २ सय ९५ जना मुक्त कमलरीको लगत छुट भएको अवस्थामा दाङमा ७ सय १७ जना रहेको छ । मुक्त कमलरीको सूचीकृतका लागि छुट भएको अवस्था अनुसार दाङमा ७ सय १७ जना, बाँकेमा १ सय १३ जना, बर्दियामा ७ सय ८ जना, कैलालीमा १ हजार ३ सय ७ जना, कन्चनपुरमा ४ सय २६ गरी कुल ३ हजार २ सय ९५ जना मुक्त कमलरीले परिचय पत्र पाउन सकेका छैनन् ।

घोराही उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख हुमा डिसीले मुक्त कमलरीहरुको जीवन बदल्न हालसम्मको अवस्था स्पष्ट गर्नुपर्ने बताइन् । “दिगो समस्या समाधान गर्न यकिन अवस्था पहिचान गरी काम गर्न लाग्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पेसा, रोजगारका लागि अब ठोस काम गर्न लाग्नुपर्छ”– उनले भनिन् ।

नेपाल सरकार र मुक्त कमलरीबीच २०७० जेठ २४ मा भएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नहुनु, मुक्त कमलरीको उचित पुनस्र्थापना नहुनु, मुक्त कमलरीको लगत संकलन सही तरिकाबाट नभएकाले हाल ६४ प्रतिशत कमलरीहरु सूचीकृत हुन नै छुट्नु, सूचीकृत भएका कमलरीहरु सबैजनाले हाल सम्म पनि परिचयपत्र नपाउनु, मुक्त कमलरीका लागि छात्रवृत्ति रकम निकै न्यून हुनु जस्ता समस्याले मुक्त कमलरीहरु प्रताडित भएका छन् ।

आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था कानुनी रुपमा भएता पनि विद्यालयले विभिन्न बहानामा कुनै न कुनै नाममा शुल्क लिनु, आधारभूत तह, माध्यमिक तह र स्नातक तहमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिएता पनि छात्रवृत्ति रकम एकदमै न्यून हुनु, स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरतका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था नहुनु, मुक्त कमलरीलाई प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त गर्न शुल्क महंगो भएकाले पहूँचमा नहुनु, छात्रावासमा रहेका मुक्त कमलरीका लागि पर्याप्त र १२ महिनाको खर्च उपलब्ध नहुनु, छात्रावासमा रहेका मुक्त कमलरीका लागि स्वास्थ्य उपचारमा समस्या भएको उनीहरुको भनाई छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कमलरीका लागि प्रभावकारी कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्नु, मृतक, वेपत्ता र यौन शोषणमा परेका कमलरीका सवालमा न्याय नदिनु, अभिभावक बिहीन, भूमिविहीन र घरबास नभएका मुक्त कमलरीलाई स्नातकोत्तर तहसम्मै छात्रावासमै बस्न पाउने व्यवस्था नहुनु जस्ता कारणले पनि मुक्त कमलरीहरु समस्यामा छन् ।

पूर्व कमलरी एवं सभाषद शान्ता चौधरीले कमलरीहरुले विभिन्न तालिम लिई सिप सिकेका छन् सो सिपमा आधारित पेसा तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि पूँजीको अभाव भएको बताइन् । आफू सभाषद हुँदा सदनमा कमलरीका विषयमा आवाज उठाएको स्मरण गर्दै अहिले कमलरीको प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद नभएको बताइन् । तर पनि सरकारले मुक्त गरेको दश वर्ष सम्म पनि माग सम्बोधन गर्न नसक्नु दुखको कुरा भएको बताइन् ।

संस्थाका कार्यक्रम संयोजक सुलोचना चौधरीले मुक्त कमलरीको हालको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराएकी थिइन् । मुक्त कमलरी विकास मंचका केन्द्रीय अध्यक्ष हिरामोती चौधरीको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको कार्यक्रमको सहजीकरण सुनिता चौधरीले गरेकी थिइन् ।