खोज

कोभिड १९ महामारी पुनः फैलिंदै गैरहेको सन्दर्भमा विद्यालय तथा उच्च शिक्षा सञ्चालन गरिरहने कि बन्द गर्ने निर्णय गर्नुपूर्व गम्भीर समीक्षा र आवश्यक स्वास्थ्य तथा प्रविधि व्यवस्थाका लागि सघन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । गत वर्ष दुईओटा मात्र संक्रमित व्यक्ति भएको अवस्थामा सरकारले आकस्मिक बाहेक शिक्षासहित सबै सेवा बन्द गरी लकडाउन ग¥यो । अर्को दिनदेखि शुरू हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइइ) समेत स्थगित गरियो । विद्यालय तथा उच्च शिक्षाका वार्षिक परीक्षासमेत वैकल्पिक तरिकाले प्रमाणित गरियो । थोरै मात्र संक्रमितहुँदा लकडाउन गरिएकोमा सरकारको आलोचना भैरह्यो । महामारीका सन्दर्भमामात्र होइन केही हप्ता अगाडि तुँवालो र वायुमण्डलीय समस्यालाई ध्यानमा राखी सरकारले चार दिनका लागि देशभरका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय ग¥यो । तर कतिपय स्थानीय सरकारले नै विज्ञप्ति जारी गरी विद्यालय सञ्चालन गराए । निजी विद्यालयहरूले समेत सरकारको निर्णय अवज्ञा गरी विद्यालय सञ्चालन गरिरहे । सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्नु अहिले बहादुरी ठानिन्छ । तथापि सरकारले महामारी वा अन्य सङ्कटजन्य परिस्थितिमा गर्ने निर्णयहरूमा संघीयताको मर्म र परिस्थितिभिन्नभिन्नहुने भएकोले स्थानीय सरकार वा जिल्ला समन्वय समितिमार्फत परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरी निर्णय गर्ने वा गर्न दिने गर्दा उपयुक्त हुने देखिएको छ ।

विद्यालय कोभिड १९ फैलाउने केन्द्र होइनन् । गतवर्ष पनि कार्यालय, पसल, कारखाना, यातायात जस्ता क्षेत्रसमेत सञ्चालनमा आएपछि विद्यालय बन्द भैरहेको अवस्थालाई सरकारको तीब्र आलोचनाको विषयवस्तु बन्यो । लकडाउनभन्दा पछि विद्यालय सञ्चालनमा आएपछि डोल्पामा एउटै होस्टलमा बस्ने केहीविद्यार्थीमा संक्रमण देखियो । केही विद्यालयमा एक दुई विद्यार्थीमा संक्रमण पुष्टि भएपछि एक दुई हप्ता ती विद्यालय बन्द गरी पुनः सञ्चालन गरिए । यसबाहेक आम असर देखिएन । विद्यालयमा मास हिस्टेरियाको प्रभाव देखेका छौं जुन आम असर गर्ने खालको हुन्छ तर कोरोना भाइरस संक्रमणको व्यापक प्रभाव देखिएन । अधिकांश विद्यालयमा शिक्षकमा संक्रमण पुष्टि भएपछि ती विद्यालयहरू बन्द गरिए । अधिकांश विद्यालयहरू हिम्मत बटुलेर खोलियो र निरन्तर चल्यो । लकडाउनको बेलामा समेत कतिपय उच्च पहाडी भागमा विद्यालय निरन्तर सञ्चालन भैरहे ।

विद्यालय (भन्नाले सबै शैक्षिक संस्थाहरू) कोभिड १९ महामारी फैलाउन कति सहयोगी हुन् ? अनुसन्धानले विद्यालय महामारीको जोखिम बढाउने कारक होइनन् भन्ने बताएको छ । समुदायको प्रतिबिम्बन विद्यालयमा पर्दछ । समुदायमा संक्रमण बढेको अवस्थामा त्यहाँको असर विद्यालयमा पर्दछ । बेलायतमा गरिएको सार्वजनिक स्वास्थ्य सर्भेक्षण अनुसार विद्यालयहरू संक्रमण फैलाउने केन्द्र होइनन् । माध्यमिकतहमा ३.५ प्रतिशत, प्राथमिकतहमा १.८ प्रतिशत र पूर्व प्राथमिकमा १.१ प्रतिशतमात्र संक्रमण दर पाइएको छ । तर विद्यालय पुनः सञ्चालनमा आएपछि समुदायबाट संक्रमण दर बढेको छ ।

बालबालिकाहरू महामारीको मुख्य चपेटमा परेका छैनन् । संक्रमण र मृत्युका हिसाबले बढी चिन्ताजनक छैन । युनेस्कोकाअनुसार बालबालिका कोभिड महामारीको मुखमा परेका छैनन् । तर बालबालिका यो महामारीको असरबाट प्रमुख पिडित बनेका छन् । विशेषगरी उनीहरूको आर्थिक सामाजिक अवस्था, पुनस्र्थापना र राहतबाट चल्ने जिविका र शिक्षा लिनबाट बञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । कोभिड १९ को पहिलो चार महिनामै शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा लिनबाट बञ्चितीकरणको अवस्था कोभिड १९ पूर्व ४७ प्रतिशत रहेकोमा बढेर ५६ प्रतिशत पुगेको थियो । नेपालमा भारत र अन्य मुलुकमा काम गरिरहेकामध्ये दैनिक हजारौंको संख्यामा रोजगारी गुमाउँदै नेपाल फर्किएका र कतिपयले पाउनु पर्ने तलबलगायतका सुविधासमेत नपाएको अवस्था छ । यसरी रोजगारी गुमाएर गरीवी बढेको छ भने उत्पादन घटेर मूल्य बृद्धि भैरहेको छ । अहिले पनि सम्पन्न देशहरूको ध्यान स्वास्थ्य सामग्री र औषधि परीक्षणमा खर्च गर्नुपरेको छ । सरकारीका साथै राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय संघ संस्थाले सेवामूलक कार्य बन्द गर्दै गैरहेका छन् । विकास कार्य प्रभावित भैरहेका छन् । लगानी गर्ने ढुक्कको वातावरण बनेको छैन । यसले गर्दा गरीवी बढिरहेको छ । प्रभावकारी औषधि उपचारको अभाव एकातिर छ भने विभिन्न चरणमा कोरोना भाइरस संक्रमण बढिरहेको छ । छिमेकि मुलुक भारतमा दैनिक डेढ लाखभन्दा बढी मानिसहरू संक्रमित भैरहेका छन् । खुला सिमाना, दुई देशका नागरिकस्तरको सम्बन्ध आदिकाकारण सजगता अपनाउनु अपरिहार्य छ । यस अर्थमा सरकारले विद्यालय बन्द गर्न खोज्नु एउटा विकल्पका रूपमा लिएको हुनसक्छ । तर यहाँ बन्दलाई समाधानका रूपमा कहिलेसम्म लिने भन्ने प्रश्न छ । बिद्रोहीले बन्द, दलका गूट नमिलेर बन्द, कोरोना बन्द, धूवाँधूलो बन्द, अनि कसरी शिक्षाको गुणस्तर बढ्छ ?

कोभिड महामारीकाकारण बालबालिकाको मृत्युभन्दा गरीवी, शिक्षा बञ्चितीकरण र सिकाइ सङ्कट बढी गम्भीर समस्या बनेका छन् । हामीले गतवर्ष देख्यौं कि बुढानिलकण्ठ विद्यालयसहित काठमाडौका केही निजी विद्यालय र काठमाडांै विश्व विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न सके । अन्य जिल्लाका सदरमुकामका १०।१५ प्रतिशत बालबालिकाहरू अनलाइन कक्षामा जोडिन सके । अन्य वैकल्पिक विधिहरू खासै प्रभावकारी देखिएनन् । अहिले प्रश्न उब्जिएका छन् । विद्यालय बन्द गर्न चाहनेले अनलाइन वा अन्य वैकल्पिक उपाय के के व्यवस्था गरेका छन् ? विद्यालय सञ्चालन गर्न चाहनेले विद्यालय स्वास्थ्य मापदण्ड के के पालना गराउन सकेका छन् ? शिक्षा र सिकाइबाट बञ्चितीमा पर्ने गरी विद्यार्थीकालागि सरकार वा निजी विद्यालयको तर्फबाट के के व्यवस्था गरिएको छ ? विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, शिक्षकलाई प्रविधि तालिम प्रदान गर्ने, प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने कार्य कति भयो ? महामारीको चपेटामा परेको बेला दुई चार महिना चुरीफुरी गर्नेहरू फेरि प्रत्यक्ष शिक्षण, ट्युशन, कोचिङ्गमै फर्किएका छन् । कुनैपनि सरकारी र निजी विद्यालयले विद्यालय र शिक्षकलाई प्रविधिमैत्री गर्ने, अभिभावकलाई त्यसै अनुसार अभिप्रेरित गर्ने कार्यकालागि बजेट बिनियोजन गरेको पाइएन । लकडाउन र बन्दका विपक्षमा ठूला कुरा गर्नेले निरन्तर विद्यालय सञ्चालनकालागि आवश्यक तयारी गरेको ख्वै ? बालबालिकाको शिक्षा पाउने हकप्रति जिम्मेवार बनेर कुरा गर्ने हो भने विद्यालय खुल्दा वा बन्दहुँदा कुनैपनि बालबालिका सिकाइबाट बञ्चित हुनुहुँदैन । कुनै विद्यालयले एकजना बालकवाबालिकालाई पाखा राखेर विद्यालय सञ्चालन गर्दछ भने त्यो ब्यापार नै हो । यसरी विद्यार्थीलाई बञ्चित गरेर खोलिएको विद्यालयले शिक्षा सेवा प्रदान गरेको छु भन्नु नाटकै हो ।

शिक्षालाई प्रविधिउन्मुख गर्नेगरी नीति, कार्यक्रम निर्माण र बजेट बिनियोजन गर्न सबै तहका सरकार जिम्मेवार भै लाग्नु पर्दछ । शिक्षामा लगानी बढाउने मुद्दा महामारी वा जोखिम वा सङ्कटका बेलामात्र बहस चलाउने विषय होइन । तसर्थ हाल कोभिड १९ महामारी पुनः बढिरहेको अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रकालागि बजेट रकमान्तर गरेर भएपनि व्यवस्था गरी प्रविधिमैत्री कार्य गर्नु आवश्यक छ । केही वर्ष पहिले एक विद्यार्थी एक ल्यापटक कार्यक्रम गरेको नेपाल सरकारले यस प्रकारको महामारीका समयमा पनि केही नगर्नु लाजमर्दो कुरा हो । मोबाइल वा ल्यापटप र इन्टरनेटको पहुँच विस्तारकालागि लगानी गर्नु आवश्यक छ । त्यसैगरी शिक्षकले स्वयम् लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्ने र केही सहजीकरण राज्यबाट हुनु आवश्यक छ । घरमै बेरोजगार जस्तै बसेर एकैचोटी तलब बुझेका शिक्षकलाई आफुमा रहेको अज्ञानताले पोल्नु पर्ने हो । पुनः लकडाउन भयो भने बसेर खान मनले मान्दैन होला । यसका साथै संक्रमण फैलिरहेको अवस्थामा विद्यालय तथा समुदायमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना, चेतनामूलक कार्य, स्वास्थ्य सामग्री अनिवार्य व्यवस्था, कुनै विद्यार्थी वा शिक्षकमा संक्रमण देखापरेमा निश्चित समयकालागि विद्यालय बन्द गर्ने, समुदायमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेशनको अनिवार्य व्यवस्था, विद्यालय र समुदायमै गरिने सामूहिक कार्य नियन्त्रण, स्थिति अनुसार खुला ठाउँमा शिक्षण, नजिकका सामुदायिक भवन आदि शिक्षण कार्यमा प्रयोग गर्ने जस्ता विकल्प उपयोग गर्न सकिन्छ । तसर्थ विद्यालय सञ्चालनकालागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने र जुनसुकै अवस्थामा बन्द हुनसक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखी प्रविधि पूर्वाधार र सिपविकास गर्नेजस्ता कार्य सँगसँगै गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसमा तीनतहका सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।