खोज

मुख्य राजमार्ग तथा भित्री सडकहरुलाई ध्वनीरहीत क्षेत्र बनाउने कुरा केही महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरुमा कुरा उठ्ने गरेका थिए । केहीमा लागू पनि गरियो । काठमाडौँ, बिराटनगर, पोखरा, नारायणगढ आदि शहरहरुमा दिनमा होस् वा रातीमा गाडीलाई हर्न बजाउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ । के कति पालना भएको छ यो त सम्बन्धित निकायले हेर्ने विषय भयो । तर, अहिले मुख्य राजधानीमा फोहर जताततै सडकमा फाल्न नपाइने, यात्रुहरुले जथाभाबी बाटो काट्न नपाइने गरी महानगरपालिकाले कडाइ गरेको छ । यसले शहरलाई केही ब्यवस्थित बनाउन खाजेको देखिन्छ । तर, पनि सबै कुरा पूर्ण रुपमा लागू हुन सकिरहेको छैन । खासगरी बाहिरबाट राजधानी घुम्न जाने मानिसले अहिले पनि बाटो काट्न जान्दैनन् । प्लाष्टिकमा दिइने खाद्यबस्तु खाएपछि त्यसलाई कहाँ विसर्जन गर्ने भन्ने कुरामा अनभिज्ञ नै छन् । अहिले पनि राजधानीका कतिपय गल्लीहरु यति प्रदुषित छन् कि जसमा महानगरपालिकाको आँखा पुग्न सकिरहेको छैन । आँखा पुगेरमात्र पनि हुँदैन । मानिसले किन जहाँतहिँ फोहर विसर्जन गर्छन् त्यसको लागि विकल्प दिन सकिएको छैन । राजधानी जाने मानिसहरुलाई वास्तवमा पुग्नुभन्दा अगावैका विभिन्न नाकाहरुमा गाडीमा चढेर यात्रुहरुलाई प्रशिक्षण दिनु आवश्यक छ । काठमाडौँमामात्र हैन, सबैजसो महानगरपालिका, नगरपालिकाले यो काम गर्नुपर्छ ।
प्रशिक्षणमात्रै पनि समाधान होइन । कैयौँ नगरपालिकाले सार्वजनिक शौचालय बनाउन सकेका छैनन् । फोहर संकलन गर्नको लागि कण्टेनर दिन सकेका छैनन् । पसलहरु जहाँ प्लाष्टिकका धेरै बस्तुहरु उत्सर्जन गरिन्छ ती विहान हेर्दा सडक तथा पेटीमा अलपत्र छाडिएको हुन्छ त्यसको लागि दीर्घकालीन ब्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । फलफूलका छिल्का सडक पेटीभरी छरिएका हुन्छन् । बाटो काट्ने कुरा त्यस्तै अलपत्र छ । ट्राफिक प्रहरीले कसैलाई सहयोग गरेको पाइँदैन । मानिस हिँड्ने पेटीमा ब्यापारीले मालसामान राखेर बेच्ने गरेका छन् त्यो हटाउन कसैले दायित्व सम्झँदैन । ट्राफिक प्रहरी, नगरापालिकाका कर्मचारीहरु त संख्यात्मक रुपमा थुप्रै छन् । दिनभरी कार्यालयमा अनेकथरी राजनीतिका गफ चल्छन् । खाली भएमा कम्प्युटर वा मोवाइलमा तास खेलेर वा फेसबुक खेलाएर समय बितेको हुन्छ । तर, आफ्नो नगरमा कहाँ के भइरहेको छ, कुन कुराको आवश्यकता छ, कुन चिजले आवागमनलाई समस्या पारेको छ, नगर फोहर गराउने मुख्य कारक के हुन्, तिनको समाधान कसरी गर्ने भनेर खोजीनीति गरेको पाइँदैन । जिम्मेवार पक्ष यसरी निदाएपछि शहर ब्यवस्थित बन्ने कुरै हुँदैन । वास्तवमा कार्यालयहरुमा ब्यवस्थित रुपमा जनपरिचालन नै भएको छैन । जनप्रतिनिधि नहुँदा त बेग्लै कुरा थियो, अहिले जनप्रतिनिधिहरुको मातहतमा नगरपालिकाहरु आएर पनि अब्यवस्था उस्तै छ । कर्मचारीतन्त्रले जनप्रतिनिधितन्त्रलाई मज्जासँग थाँग्नामा सुताइदिएको छ । जनप्रतिनिधिहरुले यो कुरा बुझ्नु पर्छ ।
हालैदेखि भरतपुर महानगरपालिकाको मुख्य राजमार्ग क्षेत्रमा तीन पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई रोक लगाउने भएको छ । उच्च अदालत हेटौंडाले भरतपुर महानगरपालिकाको राजमार्ग क्षेत्रभित्र तीन पांग्रे सवारी साधन चलाउन रोक लगाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिटलाई निरन्तरता दिन नपर्ने फैसला गरेपछि महानगरलाई आफ्नो योजना अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । मुख्य सडकहरु जाम गराउन बढी भुमिका खेलेका तीनपांग्रेहरु अब त्यहाँ विस्थापित हुने भएका छन् । यो कुरा अन्य उपमहानगरपालिका, नगरपालिकाहरुलाई पनि पाठ बन्नुपर्छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले अहिलेसम्म ध्वनी निषेध गर्न सकिरहेको छैन । जथाभाबी फोहर विस्थापित गर्नेलाई के गर्ने भनेर कुनै नीति बनाउन सकिरहेको छैन । छतबाट बीच सडकमा पानी खसाल्नेहरुको पाइप ब्यवस्थापन गराउन सकिरहेको छैन । पानीको फोर्सले पिच गरेको केही दिनमै बाटो लथालिंग भइरहेको छ । यसको रहश्य के हो ? अब रहश्य खोज्नुपर्ने भएको छ । तीनपांग्रे गाडीले सबैजसो सडकहरु जाम भएर जनतालाई सास्ती झेल्नुपरेको छ । उता गाउँहरुमा समयमा यातायातका साधनहरु नपाउँदा मानिसले विरामी पर्दा असुविधा खेप्नु परेको छ । यसतर्फ किन जनप्रतिनिधिहरुले आँखा चिम्लेका हुन् ? यो अहिले टड्कारो प्रश्न बनेको छ ।