खोज

काठमाडौंका बिग मिडियामा कार्यरत धेरै पत्रकारहरु अहिले घर बिदामा छन् । कोभिड १९ संक्रमणसँगै देखिएको आर्थिक प्रभावलाई कारण देखाउँदै मिडिया हाउसहरुले घर बिदा दिएर पत्रकारहरुलाई पाखा लगाइरहेका छन् । काठमाडांैमात्र होईन, देशभर अधिकांश मिडिया हाउसमा पछिल्लोसमय बिकराल रुपमा यो समस्या बल्झिएको छ ।

पत्रकारिता गरेर हातमुख जोड्नेहरुको दैनिकी कठिन बन्दैछ । सापटी मागेको काम चलाएका ठाउँमा तिर्ने बाटो बन्द भैरहेको छ । भौतिक समस्यामात्र होईन अहिले पत्रकारहरु मानसिक समस्याबाट समेत गुज्रनुपरेको छ । शहरमा भाडा लिएर बसेका पत्रकारहरु घर सराई र बिस्थापित हुने अवस्था भएको छ । कोभिड–१९ कै कारण छोराछोरी विद्यालय नगएको महिनौं भएपनि शिक्षाको खर्च तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । मिडिया हाउस बिरुद्ध दैनिकजसो पत्रकारहरुको रिले अनसन र आन्दोलन चलेकै छ । यसको सुनुवाई कतै छैन । मिडिया हाउसका संचालक आँखा बन्द गरेर बसेको छ । पत्रकारको समस्या बारे सरकार मौन छ । देशको चौथो अंग भन्दै शिखरमा चढाएर एकै चोटी भुईमा पछार्ने काम भएको छ भन्दा गलत नहुने अवस्था आएको छ । देशका हरेकजसो राजनीतिक आन्दोलनमा पत्रकारको भूमिका महŒवपूर्ण रहेको छ ।

आन्दोलनको बेला सडकमा हुने राजनीतिक दललाई पत्रकार अति आवश्यकता हुन्छ । उनीहरुको विषय पत्रकारले उठाउनु एक हिसाबले धर्म पनि हो । तर त्यही पार्टी सत्तामा पुगेपछि भने पत्रकारलाई गलत देख्ने प्रवृति कहिलै सुध्रिएको पाउँदैनौ । पत्रकारले सत्ताको सधै प्रतिपक्ष बनेर धर्म निर्वाह गर्नुपर्छ । सत्तामा रहेकाहरुबाट हुने गरेको नीतिगत भष्ट्राचार, गलत कार्यलाई आलोचनात्मक बिरोध गर्ने र यस विषयमा कलम चलाउनु धर्म हो । तर सत्ता पक्षलाई यो कुरा कहिले जायज लाग्दैन । पत्रकारको हकहित र ब्यवसायिक पत्रकारिताको वकालत गर्ने साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघमा राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नेतृत्व चयन हुने परिपार्टीकै कारण पत्रकारको पिडामा उनीहरु मलहम लगाउन सक्ने अवस्था छैन ।

कलमजीविहरुको साझा संस्था मानिने महासंघ अब समयसापेक्ष बदलिनुपर्छ । अब कलम होईन डिजिटलको जमाना आएको छ । वार्षिक नियमित कार्य अन्तर्गत पत्रकार नविकरण, बीमा, नयाँ सदस्यता बितरण, विभिन्न तालिमको ललीपप बाँड्ने बाहेकको थप नयाँ योजनाहरु आउने सकेको पाइँदैन । न्यूनतम पारिश्रमिकको नाममा पत्रकारलाई दिईने तलबसुविधा नै अधिकांश मिडिया हाउसबाट कार्यान्वन हुन सकेको अवस्था छैन । एउटा पत्रकारले प्रेस काउन्सिलमा दर्ता गरेको रातोपास सहज पाउने अवस्था अझै बनेको छैन । महासंघको साधारण सदस्य पाउनैका लागि पार्टीको झण्डा बोक्ने प्रवृति छ । नेतृत्वमा जानका लागि टिकटको कस्तो ब्यवस्था हुन्छ यसको आँकलन आफै लगाउन सकिन्छ ।

महासंघको एक पटक सदस्यता लिएपछि आजिवन नै जस्तो हुन्छ । फेरि एसएलसी पास र झण्डावाला मिडिया हाउसबाट दिईने सिफारिसको आधारमा दिईने सदस्यता नै अर्को महत्वपूर्ण कारण हो । विद्यालयका प्राचार्य, ट्याक्सी चालक, कम्प्युटर ईच्यिुटका संचालक, ड्राईभिङ ईन्च्यिुटका संचालक, फोटो स्टुडियो संचालक, खेलसम्बन्ध संघसंस्थाका पदाधिकारीहरु मात्र नभएर अहिले अनलाईनको बाढीले धेरैलाई बरिष्ठ पत्रकार बनाएको छ । कपी पेष्ट पत्रकारिताको जमाना अनुसार नेपाली पत्रकारिता चलेकै छ । जसको उदाहरण लकडाउन र बन्दमा महङा गाडीमा पत्रकारको बिल्ला चढाएका धेरै सवारी गुड्नुलाई लिन सकिन्छ । मुल पेशाका रुपमा पत्रकारीता गर्दा आर्थिक कठिनाईको समस्या रुपी गरुड्डो माला भिराएर अन्य पेशामा लागेको ८० प्रतिशत पत्रकार बजारमा छन् ।

उनीहरु पत्रकारको नाममा बजारमा चिनिन र सवारी साधनमा प्रेस लेखाएर हिँड्न रुचाउँछन । तर नियमित रिर्पोटिङ गर्ने पत्रकार खोज्न गाह्रो छ । मिडिया हाउसले न्युनतम पारिश्रमिकले तोकेको रकम तिरेर पत्रकार राख्छु भन्दा पनि बजारमा भेटिँदैन । महासंघको नेतृत्वमा यीनै पत्रकार हाबी हँुदै गएको छ । चोक र गल्लीमा २/४ जना जम्मा गर्ने र चियाको चुस्कीसँगै आफ्नो जमानामा गरेको एउटा रिर्पोटिङको गफ चुट्ने वरिष्ठ पत्रकारको संख्या बढेको छ ।

महासंघमा शुद्धिकरणको अभियान केही जिल्ला शाखाहरुले नचलाएको होईनन् । अल्पमतमा रहेको यो अभियानलाई ब्यवसायिक भन्न रुचाउने पत्रकारले छातीमा हात राखेर निर्णय लिनुपर्छ । वरिष्ठ पत्रकार भनाउँदाहरुलाई महासंघबाट उचित सम्मानसहित बिदा दिनुको बिकल्प छैन । अब आउने नेतृत्वमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । महासंघको नेतृत्व चयन राजनीतिक बिचार, गुटको आधारमा हुने परिपाटीको अन्त्य आजको आवश्यकता हो ।