खोज

परिचय
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मिति २०७४/०६/२९ मा प्रमाणीकरण भएको हो । ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु, समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गर्नु र स्थानीय तहमा विधायिकी कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्नु ऐनका उद्देश्यहरू हुन् ।सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार (स्थानीय तह) गरी नेपालका तीनवटा सरकार हरू रहेका छन् । नेपालको संविधान भाग २० मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्धका प्रकारहरू दिइएका छन् । संविधानको धारा २३२ को उपधारा (१) मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने उल्लेख छ । संविधानको उक्त धाराअन्तर्गतका अन्य उपधाराहरूमा नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिन सक्ने तथा गाउँ वा नगरपालिकालाई आवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्ने र पालिकाले त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु कर्तव्य हुने उल्लेख छ । त्यसैगरी धारा २३५ को उपधारा (१) मा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न सङ्घीय संसदले आवश्यक कानुन बनाउने, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा कुनै समन्वय कायम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा प्रदेश सभाले सम्बन्धित गाउँपालिका नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी विवादको समाधान गर्नसक्ने प्रावधान छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्धलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध, अन्तर प्रदेश सम्बन्ध तथा प्रदेश र स्थानीय तह तथा अन्तर स्थानीय तहबीचको अन्तर सम्बन्ध गरी तीन भागमा बाँडिएको छ ।

तीन तहमा शैक्षिक निकायहरूको व्यवस्था
नेपालको संविधानको धारा ७२ अनुसार राज्यशक्तिको प्रयोग सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा विभाजन गरिएको छ । सङ्घीय तहमा शिक्षा मन्त्रालय तथा मन्त्रालय अन्तरगत विभाग स्तरीय निकायहरू रहेका छन् । प्रदेश तहमा शिक्षा विकास निर्देशनालय, सामाजिक विकास कार्यालय र शिक्षा तालिम केन्द्रहरू रहेका छन् । जिल्ला तहमा सङ्घीय निकायको कार्य गर्नका लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ रहेको छ । स्थानीय तहका ४६० वटा गाउँपालिका र २७६ वटा नगरपालिकामा शिक्षा शाखा, ११ वटा उपमहानगरपालिकामा महाशाखा र ६ वटा महानगरपालिकामा शैक्षिक प्रशासन महाशाखा रहने व्यवस्था छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको सङ्गठन चार्ट अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकामा शिक्षा शाखामा युवा तथा खेलकुद शाखा रहेका छन् । शिक्षा शाखा अन्तरगत बालविकास केन्द्र, विद्यालयहरू, खेलकुद समिति, युवा विकास समिति, स्थानीय स्तरका प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र आदि पर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहमा शिक्षा हेर्ने उक्त शाखा महाशाखा तथा विभागहरूमा रहने अधिकृत तथा प्राविधिक सहायकहरूको दरबन्दी र संख्या तोकिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र विद्यालय शिक्षा
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम व्यवस्थापिका संसदले बनाएको हो । यसैगरी संविधानको धारा ५७, उपधारा ४ मा व्यवस्था भए अनुसार अनुसूची–८ मा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको अधिकारको सूची दिइएको छ । ती सूचीहरूलाई कार्यान्वयन गर्न उक्त ऐनको परिच्छेद–३ अन्तरगत दफा ११ को उपदफा (२) खण्ड ज. मा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाअन्तरगत निम्नानुसारका २३ वटा काम, कर्तव्य र अधिकारहरूको व्यवस्था गरिएको छः
(१) प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षाको नीति बनाउने, कानून निर्माण गर्ने, मापदण्ड तयार गर्ने, योजना तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने र नियमन गर्ने । (२) सामुदायिक संस्थागत, गुठी, सहकारी विद्यालयको स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन (३) प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन (४) मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति अनुगमन तथा नियमन (५) गाभिएका वा बन्द भएका विद्यालयहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन (६) गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति गठन तथा व्यवस्थापन (७) विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन ८. विद्यालयको नामाकरण ९. सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व, सम्पत्तिको अभिलेख, संरक्षण र व्यवस्थापन (१०) विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा पाठ्य सामग्रीको वितरण (११) सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान (१२) विद्यालयको नक्साङ्कन अनुमति स्वीकृति समायोजन तथा नियमन (१३) सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन (१४) आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन (१५) विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन (१६) निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन (१७) ट्युसन कोचिङ जस्ता विद्यालयबाहिर हुने अध्यापन सेवाको अनुमति तथा नियमन (१८) स्थानीय स्तरको शैक्षिक ज्ञान सीप र प्रविधिको संरक्षण, प्रबद्र्धन र स्तरीकरण (१९) स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन र व्यवस्थापन (२०) माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन (२१) सामुदायिक विद्यालयलाई दिने अनुदान तथा सोको बजेट व्यवस्थापन, विद्यालयको आयव्ययको लेखा अनुशासन कायम, अनुगमन र नियमन (२२) शिक्षण सिकाइ, शिक्षक र कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता विकास र (२३) अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलापको सञ्चालन ।

वडा स्तरमा शैक्षिक संयन्त्र: यसै गरी उक्त ऐनको दफा १२ (ग) ले विकास कार्य अन्तर्गत शिक्षा सम्बन्धी वडा समितिको काम कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ । जसमा बाल उद्यानको व्यवस्था गर्ने, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, शिशु स्याहार तथा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने, पुस्तकालय, वाचनालय, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, बालक्लब तथा बाल सञ्जालको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारहरू रहेका छन् । त्यस्तै दफा १२ (ङ) मा आधारभूत विद्यालय खोल्न सिफारिस गर्ने, विद्यालयको कक्षा थप गर्न सिफारिस गर्ने र विद्यालयको ठाउँ सारी गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ ।न्यायिक अधिकारः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७६ को प्रस्तावनामा स्थानीय तहमा र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने उल्लेख छ । उक्त ऐनको धारा ४७ को १ (छ) मा न्यायिक समितिलाई नाबालक छोराछोरीलाई शिक्षादिक्षा नदिएको विषय हेर्ने अधिकार क्षेत्र प्रदान गरेको छ ।

स्थानीय तहमा शिक्षाको कानुन बनाउने प्रक्रियाः नेपालको संविधानको धारा ५७ ले स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने विषयमा कानुन बनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १०२ को उपदफा (१) ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रका विषयमा ऐन बनाउन सक्ने र उपदफा (३) ले स्थानीय तहले बनाएको ऐनको अधीनमा रही कार्यपालिकाले आवश्यकतानुसार नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । स्थानीय तहले बनाएको कानुन स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्ने विषयमा मात्र प्रभावी हुन्छ । स्थानीय तहले बनाएको कानून सङ्घीय कानुनससँग विरोधी हुनुहुँदैन र संविधानसँग अनुरूप हुनुपर्छ । स्थानीय तहमा शिक्षा सम्बन्धी कानून बनाउँदा शिक्षा शाखाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कानून बनाउन परेमा प्रचलित नियमावली अनुसार कुनै कानून सम्बन्धी सेवा प्रदायक संस्थाबाट परामर्श सेवा प्राप्त गर्न पनि सकिन्छ । कानून बनाउँदा स्थानीय विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक सङ्घ, शैक्षिक अभियन्ता र सरोकारवालाहरूसँगको छलफलबाट सुझावहरू लिनुपर्छ । शाखाले शिक्षा सम्बन्धी कानूनको प्रारम्भिक खेस्रालाई सामाजिक विकास समिति समन्वयात्मक छलफल गरी अन्तिमीकरण गर्न सक्छ । त्यसपछि नगर शिक्षा समितिको सिफारिस मार्फत् विधायक समिति हुँदै कार्यपालिका बैठकमा निर्णयका लागि प्रस्तुत गर्नुपर्छ । नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्डरु कार्यपालिकाबाट पारित गरिन्छ भने ऐनहरू नगरसभाबाट पारित गरी स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरिन्छ ।

सुधारका केही पक्षहरू
आधारभूत शिक्षाको नीति बनाउने, कानून निर्माण गर्ने, मापदण्ड तयार गर्ने, योजना तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने र नियमन गर्ने काम, कर्तव्य बुँदा नं. (१) मा उल्लेख छ भने माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन गर्ने कुरा (२०) मा उल्लेख छ । ऐनको दफा १२ (ग) ले विकास कार्य अन्तर्गत शिक्षा सम्बन्धी वडा समितिको काम कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ तर शिक्षा सम्बन्धी वडा समितिको संरचनात्मक व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छैन । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान गर्ने उल्लेख छ तर पालिकाभित्र सरुवा गर्ने अधिकार उल्लेख नहुँदा दरबन्दी मिलान कार्यलाई पूर्णता दिने कार्य दरबन्दी मिलान तालिका बमोजिम हुने शिक्षकको सरुवा नै हो । यसमा सम्बन्धित जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट समर्थन गराउनु पर्ने हो वा होइन भन्ने बारेमा यकिन हुन आवश्यक छ । ऐनको स्थानीय तहको काम कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत १८ नं. बुँदामा स्थानीय स्तरको शैक्षिक ज्ञान सीप र प्रविधिको संरक्षण, प्रबद्र्धन र स्तरीकरण गर्ने कार्य उल्लेख छ तर आधारभूत तहको कक्षा ८ सम्मको स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री विकास गर्ने विषय विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ को बुँदा नं. ३.२.२ नीतिका रूपमा उल्लेख छ । यस्तै नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने विषयमा कानुन बनाउने अधिकार प्रदान गरेको र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रका विषयमा ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको सन्दर्भमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन, ट्युसन कोचिङ जस्ता विद्यालयबाहिर हुने अध्यापन सेवा केन्द्रहरूको अनुमति, विद्यालयको आयव्ययको लेखा परीक्षण गराउने कार्य आदि जस्ता विषयहरूमा थप प्रष्टता हुन आवश्यक छ । त्यस्तै स्थानीय तहको गठनपश्चात् विद्यालय तहमा शैक्षिक अनुगमन निरीक्षणको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी र कार्यविवरणलाई पनि व्यवस्थित गर्न बाँकी नै छ ।

अधिकारको व्यवस्था र कार्यान्वन पक्ष
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने विषयमा कानुन बनाउने अधिकार प्रदान गरेको र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई आफ्नो क्षेत्रका विषयमा ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको हुँदा स्थानीय तहहरूले केही स्थानीय विषयमा व्यवस्थापकीय कार्यविधि र कानूनहरू बनाई काम गरिरहेका छन् । तैपनि शिक्षा क्षेत्रका केही विषय जस्तै शिक्षकको दरबन्दी मिलान, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन आदि विषयमा कानून बनाई कार्यान्वयन गर्दा कतै कतै सम्मानित अदालतमा प्रश्न उठाउने गरिएको पाइन्छ । यसबाट समयमै छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्ने स्थानीय तहको कार्यमा अलमल हुने गरेको छ । त्यसैले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रदान गरेका अधिकार क्षेत्रहरूको अभ्यास गर्ने विषयमा उठ्ने गरेका प्रश्नहरूको बारेमा सम्बन्धित निकायबाट समयमै सम्बोधन हुन सकेमा सङ्घीय व्यवस्थाको नीति कार्यान्वयनमा थप सहजता आउन सक्छ ।
(लेखक शिक्षा प्रशासनका उपसचिव हुन्)