खोज

दुई दशक अघिसम्म माया, सम्पत्ति, संरक्षण र अस्तित्वको लागि हुने महिला संघर्षका विषयवस्तुहरु वर्तमान समयमा भने राजनैतिक, आर्थिक समानता, स्वतन्त्रता, हिँसामुक्त जीवन, प्रजनन अघिकार र नीति निर्माणमा समान पहँुचजस्ता विषयमा केन्द्रित भएका छन् । खासगरि लैंगिक समावेशीकरण र लैंगिक हिंसाका मुद्धाहरुमा अहिलेको महिला आन्दोलन अघि बढिरहेको देखिन्छ । शिक्षा, सम्पत्ति, सहभागिता र सुरक्षामा लैंगिक विभेदका आवाजहरु निरन्तर उठिरहेको देखिएपनि महिलाहरुसंग जोडिएका वातावरणीय मुद्धाहरु खासगरी प्राकृतिक श्रोतसम्मको पहुँच, वातावरणीय सुरक्षा र वातावरणीय सेवाको लागि भुक्तानी जस्ता कुराहरुमा भैरहेको लैंगिक विभेदका कुराहरु अझै सार्वजनिक वहसका विषयहरु बन्न सकिरहेका छैनन् ।

नेपालमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा जति लैंगिक विभेद र असुरक्षा छ, त्योभन्दा धेरै विभेद र असुरक्षा वातावरणीय श्रोतको वितरण प्रयोग र पहँुचमा देखिएको छ । सम्पत्तिको मुख्य श्रोत जमिन हो । खाद्य तथा कृषि संगठनका अनुसार आफ्नो नाममा जमिनको स्वामित्व भएका महिलाहरु विश्वमा २० प्रतिशत मात्र रहेका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का अनुसार नेपालका कूल परिवारमध्ये १९.७१ प्रतिशत परिवारहरुमा महिलाको नाममा घर वा जग्गा देखिएको छ, जवकी कूल परिवारमध्ये २५.७३ प्रतिशत परिवारका घरमूलिहरु महिला रहेका छन् । अंशबन्डाबाट सम्पति जोगाउन सम्पति पत्नीको नाममा राख्ने, संयुक्त लालपुर्जा राख्दा र महिलाको नाममा रजिस्ट्रेसन गर्दा कम शुल्क तिरे पुग्ने सुविधाले गर्दा जग्गा भएका महिलाको संख्या विश्वकोे हाराहारीमा भएको देखिएको भएपनि नेपालमा भूमिपति वास्तविक महिलाको संख्या निकै कम भएको उनीहरुको आर्थिक हैसियतलाई हेर्दा प्रष्ट देखिन्छ । तेश्रो लिंगीहरुको त झन् पैत्रिक सम्पत्तिमा अधिकार नपाइरहेको कारणले धनि परिवारका तेस्रोलिंगीहरु पनि सम्पत्ति बिहिन भैरहेका छन् । पुँजीको मुख्य श्रोत जमिनको स्वामित्व नभएकोले महिलाहरुले चाहेर पनि ऋण लिन, सरकारले दिने अनुदान प्राप्त गर्न, ब्यापार व्यवसाय गर्न सकेका छैनन् र उनहरु परनिर्भर बन्न बाध्य छन् । परनिर्भरता नेपालमा लैंगिक हिंसाको मुख्य आधार बनिरहेको छ ।

जमिनमा महिलाको अधिकार कम भएपनि जमिनसंग सम्बन्धित कृषि कार्यमा भने महिलाहरु नै बढी सहभागी हुने गरेका छन् । जनगणना प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक रुपमा सक्रिय महिलाहरु मध्ये ७६.६१ प्रतिशत संलग्न भएको देखिन्छ । नेपालमा कृषि कार्य पारम्परिक र मानव बल केन्द्रित रहेको छ । अधिकांश खेतीपाती र पशुपालनका कामहरू महिलाले नै गर्नुपर्ने र यसका लागि महिलाहरु नै धेरै लामो समय खट्नु पर्ने हँुदा महिलाको स्वास्थ्यमा र वौद्धिक क्षमता विकासमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ ।

२०७६ फाल्गुनसम्ममा नेपालमा स्वच्छ उर्जा मानिने विद्युतमा ९० प्रतिशत जनसंख्याको पहुँच विस्तार भएको भएपनि अझैपनि ९ वटा नगरपालिका र १०८ वटा गाँउपालिकामा विद्युत सेवा पुग्न सकेको छैन । नेपालमा खपत हुने उर्जामा आधा भन्दा बढी हिस्सा परम्परागत उर्जा ( दाउरा, गुइँठा र कृषि अवशेष) को रहेको देखिन्छ । भान्साकोठाहरु साघुँरा, अँध्यारा र बन्द किसिमका हुनु र खाना पकाउनको लागि परम्परागत उर्जाको प्रयोग बढी हुनाले नेपालमा घर भित्रको प्रदुषण दर विश्वमै उच्च रहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालमा प्रतिवर्ष घरभित्रको वायु प्रदुषणको कारणले करिव ८ हजार जनाको मृत्यु हुने गरेको छ र यीमध्ये अधिकांश महिला र बालबालिकाहरु हुने गरेका छन् । छाउ गोठमा र शहरका पक्कि कोठामा आगो ताप्दा निस्सासिएर ८÷१० जना मर्दा महिला अधिकार र सामाजिक कार्यकर्ताहरुले ठूलो हल्लाखल्ला गर्ने भएपनि घर भित्रको वायु प्रदुषणले वर्षेनी ठूलो संख्यामा महिलाहरुको मृत्यु भैरहँदा यसलाई लैंगिक हिंसाको मुद्धा मानिएको छैन ।

पछिल्लो समयमा घर बाहिरका आर्थिक गतिविधिमा महिलाको संलग्नता बढिरहेको भएपनि महिलाका लागि ती क्षेत्रहरु कम सुरक्षित छन् । होटेल तथा रेस्टुरेन्ट, नगर सरसफाइ, गार्मेन्ट, कार्पेट, ईट्टा कारखानामा महिलाहरु अस्वस्थकर वातावरणमा काम गर्न बाध्य छन् । उद्योग प्रतिष्ठानहरुले कामदारको लागि स्वास्थ्य, सरसफाइ र सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, महिलाको लागि छुट्टै सौचालय र बच्चा भएका महिलाको लागि विश्राम कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा गर्भवती महिलालाई सरल काममा लगाउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था भएपनि महिलाहरुले काम गर्ने अधिकांश कलकारखाना र अन्य क्षेत्रहरु वातावरणीय र भौतिक दृष्टिले असुरक्षित छन् । श्रमिक महिलाको यौन शोषण र दुव्र्यवहारका कुराहरु कहिलेकाही उठ्ने गरेको भएपनि यस्ता महिलाहरुले भोग्नुपरेको वातावरणिय समस्याहरु श्रम र लैंगिक आन्दोलनमा गौण बनिरहेका छन् ।

नेपाल २०७६ साल असोज १३ गते खुला दिसामुक्त देश घोषणा गरिएको भएपनि कुसस्कर र गरिबीको कारण खुला ठाउमा शौच गर्नुपर्ने बाध्यतामा धेरै परिवारहरु छन् । यस्तो परिवारमा किशोरी र महिलाहरु ठुलो समस्यामा पर्ने गरेका छन् । दिसा गर्न खुल्ला ठाउँमा जानुपर्ने भएकोले महिलाहरुले थोरै खाना खानुपरेको, दिसा पिसाब लामो समयसम्म रोक्दा महिलाहरु स्वास्थ्य समस्याबाट पिडित भएको र बाहिर दिसापिसाब गर्न जाँदा महिला हिंसाका घटनाहरु भएका खबरहरु बारम्बार संचार माध्यममा आइरहेका हुन्छन् । के यो अवस्था राष्ट्रिय बहस बनेका लैंगिक हिँसाका घटनाहरु भन्दा कम पीडादायी हुन् र ?
अहिलेपनि घाँस दाउरा गर्ने, पानीको जोहो गर्ने जिम्मा महिलाहरुकै रहेको पाइन्छ । युवाहरु रोजगारीको लागि बाहिर जाने क्रम बढेकोले घाँस दाउराको भार महिलाहरुमा अझ बढी परेको छ । बढ्दो वन विनाशको कारणले गर्दा वनहरू मानव वस्तिदेखि धेरै टाढा पुगेका छन् । जसले गर्दा घाँस दाउराको व्यवस्था गर्नकालागि महिलाहरुले धेरै समय र श्रम खर्चनुपर्ने भएको छ । महिलाले उपयोग गर्ने अधिकांश वनहरू सामुदायिक वन बनिसकेका छन् । वन सम्बन्धि नीति नियमहरुले सामुदायिक वनमा महिलाको अधिकार सुनिश्चित गरेपनि उनीहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन सकिरहेको छैन । अहिले विस्वब्यापी रुपमा देखिएको जलवायु परिवर्तन, सुख्खा र खडेरीले पानीका श्रोतहरु सुक्दै गएका छन् । पानीका श्रोतहरु सुक्दै गएकोले परम्परागत श्रोतमा भएपर्ने महिलाहरुलाई पानी जोहो गर्न बढी दुख गर्नु परिरहेको छ । कतिपय ठाँउमा त तेस्रोलिंगिलाई सार्वजनिक पानीका स्रोतमा पानी भर्न नदिएका घटनाहरु समेत देखिएका छन् । घाँसदाउरा, पानी र शौचको लागि मेहनत गर्नुगर्ने हुँदा महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक संलग्नतामा प्रतिकूल असर परिरहेको छ ।

पछिल्ला वर्षहरुमा पहाडी क्षेत्रमा बसाइसराइले गर्दा वस्तीहरु शुन्य हुँदैछन् र भएका वस्तीहरुमा पनि महिला, बालबालिका र पाका पुस्ताहरु मात्र रहेका छन् । वन्यजन्तुले महिला र बालबालिकालाई कम टेर्ने भएकोले पहाडी क्षेत्रमा बढ्दो वन्यजन्तुको आक्रमणमा यिनिहरु नै बढी परेका छन् । महिला र बालबालिकाहरु साँझ नपर्दै ढोका थुनेर बस्न बाध्य भएको, बालिकाहरु टाढाको स्कूल जान नसकेको, खेतबारीमा काम गर्न नसकेको समाचारहरु आउने क्रम बढिरहेको छ । यसबाहेक महिलाको सोझोपनको फाइदा उठाई उनीहरुलाई तस्कर र शिकारीहरूले वातावरणीय अपराधमा संलग्न गराउने गरेको समेत पाइन्छ । गिट्टी कुट्ने, नदीबाट बालुवा निकाल्ने जस्ता काममा लागेका श्रमिक महिलाले भोग्नु परेका हिंसाजन्य घटनाहरु अनेकौँ छन्, जुन हिँसा विरुद्धको अभियानमा चर्चाको स्थान पाइरहेका छैनन् ।

सामाजिक मुल्य मान्यता, परम्परा र आवस्यकताले गर्दा नेपालका महिलाहरु वातावरणसंग पुरुषको तुलनामा नजिक रहेका छन् । यहि निकटताको कारणले महिलामा वातावरणीय ह्रासको असर बढी परेको देखिन्छ । वातावरणीय श्रोतहरुमा महिलाको कम पहुँच हुनु, महिलाहरुले गरेको वातावरणीय सेवाको उचित कदर नहुनु र वातावरणीय ह्रासबाट महिलामा असर परिरहँदा पनि महिलाहरुले न्याय नपाउनु लैंगिक हिंसाका प्रमुख वातावरणीय विषयवस्तु हुन्, जुन कुनै पनि अवस्थामा लैंगिक हिँसाका अन्य मुद्धाहरु भन्दा कम संबेदनशील छैनन् । तर अन्य अधिकारको बारेमा ठूलाठूला वहस र आन्दोलनहरु भैरहँदा जीवनको अधिकार मानिने स्वस्थ वातावरण, प्राकृतिक श्रोतसम्मको पहँुच र प्राकृतिक श्रोतको समन्यायिक वितरणजस्ता वातावरणीय अधिकार प्रयोगमा भएका विभेद र हिंसाका कुराहरु ओझेलमा परिरहेको छन् । यी अधिकार विना अन्य महिला अधिकारको उपलब्धताको अर्थ रहँदैन । महिलालाई स्वस्थ, सबल र सुरक्षित बनाउन उनीहरुमाथि भैरहेको वातावारणीय विभेद अन्त्य गर्ने र वातावरणीय न्यायमा पहुँच दिलाउनेलाई सम्पूर्ण वातावरणीय हक दिलाउनु पर्ने हुन्छ । यसका लागि लैंगिक हिँसा विरुद्धको आन्दोलनमा वातावरणीय मुद्धाहरु समेट्न जरुरि देखिन्छ ।