खोज

डाक्टर गोबिन्द केसीले एउटै विषयको उठान गर्दै १५ पटकसम्म अनसन बसेका छन् । उनका माग देशभित्रमात्र हैन, विदेशमा पनि चर्चाको विषय बनेको छ । उनी उपचारमा मात्र सम्लग्न हुने डाक्टर नभएर महाराजगञ्ज मेडिकल कलेजका प्राध्यापक पनि हुन् । उनले हजारौँ विद्यार्थी उत्पादन गरिसकेका छन् । उनले राखेका मागहरु पूरा गर्नुपर्छ भनेर देशभरका सरकारी अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरु अनसनको समर्थनमा उत्रिएका छन् । पहिलाका अनसनमा उनलाई भेटेर जायज माग भएको भन्दै माग पुरा गर्न सरकारलाई दवाव दिने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका वर्तमान सरकारका महारथीहरु अहिले उनका मागलाई उपेक्षा गरिरहेका छन् अपहरणको शैलीमा जुम्लाबाट डा. केसीलाई काठमाडौँ लयाइएको छ । वार्ता पनि भएको छ । तर, वार्तालाई सकारात्मक ढंगबाट निकास दिन खोजिएको छैन । उनका मागलाई मजाक ठान्ने गरिएको छ । यस्तो किन भइरहेको छ ? उनका मागलाई सरकारले बेवास्ता गर्नुको पछाडिको रहस्य के छ ? यो अब मेडिकल क्षेत्रलेमात्र हैन, आम जनताले पनि खोज्नुपर्ने विषय बनेको छ । गोबिन्द केसीले के वाहियात माग राख्दै आफ्नो निजी स्वार्थको लागि वा सस्तो लोकप्रियता कमाउनको लागि अथवा राजनैतिक नेता बन्नको लागि अनसनको नाटक गरेका हुन् ? यो अब सबैले केलाउनु पर्ने र जायज हो भने समर्थन गर्नुपर्ने विषय बनेको छ ।
आजभोलि एउटा पिलो निस्कियो र प्राइभेट अस्पतालमा उपचारको लागि जानुपर्यो भने कम्तीमा पनि तीन चार हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । उनीहरुको भाषामा त्यसलाई अप्रेशन भन्ने गरिन्छ । दिनदिनै घाउ सफा गर्नुपर्छ भनेर बोलाइन्छ र प्रत्येक पटक पैसा अशुलिन्छ । दुई दिन औषधि खाएमा ठीक हुन्छ भने पनि यो खानुपर्छ, त्यो खानुपर्छ भनेर तथानाम औषधि भिडाइन्छ । प्राइभेट अस्पतालहरु वास्तवमा स्वस्थ मानिसलाई विरामी तुल्याउने र औषधि उपचार बेच्ने संस्थाको रुपमा विकास गरिएको छ । लूटको अखाडा बनाइएको छ । यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो । उता सरकारी वा आयुर्वेदिक अस्पतालमा सरकारले निःशुल्क दिने भनिएका औषधिहरु दिइँदैन । नदिनुको पछाडि पनि थुप्रै कारणहरु छन् । निजी अस्पताल खोल्नेहरुले सरकारी अस्पतालमा दिइने औषधिहरु उपलब्ध नगराउन सरकारलाई दवाव दिने गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको समानान्तर (प्यारालाल) मन्त्रालयका रुपमा निजी अस्पतालहरु विकसित भएका छन् । मन्त्री, सभाषद्, ठूला नेताहरु देखि ठूला तहमा रहेका कर्मचारी, नेताहरुलाई चुनावमा सहयोग पुराउने धनाढ्यहरुको त्यहाँ लगानी रहेको छ । यो एकखालको सिण्डिकेट र कार्टेलिंग बनेको छ । त्यसलाई सरकारले मलजल पुराउने काम गर्दै आएको छ । डा. केसीका मागहरु उपेक्षित हुनुको मूल कारण यो हो ।
आम सर्वसाधारण नेपालीको आँखाबाट हेर्दा डा. केसीले शुरु गरेको आन्दोलन सत प्रतिसत जायज छ । मेडिकल कलेजहरु खोल्नको लागि सरकारले तथानाम अनुमति दिनु र त्यो पनि शहरी क्षेत्रमामात्र दिइनुले बिरामीमाथि मर्का परेको छ । मेडिकल साइन्स पढ्नका लागि सर्वसाधारण नागरिकका छोराछोरीलाई असम्भव बन्दै गएको छ । सरकारी कलेज नखोल्नु, निजी कलेजको भरमार हुनुले पढ्न चाहनेलाई घर खेत बेच्नुपर्ने वाध्यता बनेको छ । एउटा विद्यार्थी डाक्टर बन्नको लागि कम्तीमा पनि पाँच करोड रुपैयाँ कलेजलाई बुझाउनु पर्ने वाध्यता छ । सरकारी कलेज खोल, प्राइवेट कलेजको दर्तामा रोक लगाउ भनेर डा. केसीले माग राखेका छन् । के यसलाई नाजायज मान्ने ? सरकारले कति शुल्क लिएर पढाउने भन्ने कुनै मापदण्ड बनाउँदैन । किन ? किनभने सरकारमा बस्नेहरु नै प्राइबेट मेडिकल कलेजका हर्ताकर्ता लगानीकर्ता बनेका छन् । शुल्क तोक्न मनोमानी छ । सर्बसाधारण नागरिकका छोराछोरी डाक्टर बन्न पाउने कि नपाउने ? उनीहरुले पढ्ने ठाउँ खोई ? अब आफ्ना सन्तानको पढाइको लागि कलेज खोज्ने काम जनताले गर्नुपर्छ । डा. केसीले बाटो खोजिदिएका छन् । जनताका छोराछोरीले पनि सर्बसुलभ तरिकाले पायक पर्ने नजिकको कलेजमा मेडिकल साइन्स पढ्न पाउनु पर्छ भनेर गोरेटो रेखांकन गरिदिएका छन् । यो कुरा आम सर्बसाधारण जनताले बुझ्नु पर्छ । यो टड्कारो आवश्यकता हो ।