खोज

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११९ (३) मा व्यवस्था भएबमोजिम अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्ययको अनुमान अर्थात् बजेट पेस गर्ने व्यवस्था गरेको छ । समयमै बजेट पास गर्ने र साउन १ गतेबाटै बजेट कार्यन्वयन गर्ने उद्देश्यले संबिधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । हालै मात्र सरकारका अर्थमन्त्री डा. प्रकासशरण महतले ६.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति कायम गर्दै ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि बजेट ल्याएका छन् ।

नेपालमा बजेटको अभ्यास हेर्दा सुरुमा राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको सिलिङ्ग दिन्छ र यसैको सीमाभित्र रहेर अर्थमन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्दछ । तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ खर्ब ८८ अर्बको सीमा दिएको भए पनि सिलिङभन्दा ६३ अर्ब ठूलो आकारको बजेट ल्याइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को लागि बजेटको आकार १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको रहेको छ । यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा २.३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६.३७ प्रतिशतले बढी हो । स्रोतको अभाव, न्यून पुँजीगत खर्च, संकुचित बजार माग, उच्च व्याजदर तथा निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबलका बीच ल्याइएको बजेटले चालु बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा स्रोतको अभाव महसुस गर्ने देखिएको छ भने त्यसैको परिणामस्वरुप ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा गर्न असहज हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

बजेटमा पुँजीगत खर्चका लागि कूल विनियोजित बजेटको १७.२५ प्रतिशत रकम छुट्टयाइएको छ, जबकी गत वर्ष २१.२ प्रतिशत छुट्टयाइएको थियो । त्यसैगरी आ.व.२०७४÷७५ मा त यो २८ प्रतिशत थियो । त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ १२.८ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएकोमा आ.व. २०८०÷८१ मा १७.५५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसरी हेर्दा सरकारको ऋण दायित्व बढ्दै गएकाले साँवा व्याज फिर्ता गर्नुपर्ने रकम पनि बढ्दै गएको र यसले गर्दा पूँजीगत खर्चका लागि स्रोतमा दबाब पर्न गएको देखिन्छ । पुँजीगत खर्चमा आएको संकुचनले आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दैन । त्यसैले बजेटमा चालू खर्च कटौती र पूँजीगत खर्च विस्तारमा ध्यान दिनु जरुरी थियो ।

तथ्याङ्क हेर्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा सरकारले ६ खर्ब ८३ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ । जबकी गत आर्थिक वर्षको यही समयमा सात खर्ब ८९ अर्ब २६ करोड राजस्व संकलन भएको थियो । यसले राजस्व घटेको देखाउँछ । यसरी गत आ.व. को समयावधिसँग तुलना गर्दा राजस्व घटेको ५५ वर्षपछिको पहिलो इतिहांस हो । यसै गरी सरकारको चालू खर्च ७ खर्ब ६ अर्ब पुगेको छ । यसरी हेर्दा सरकारको राजस्व संकलनले चालू खर्च पनि धान्न नसकेको अवस्था देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा विकास निर्माणको लागि आवश्यक खर्चमात्रै होइन चालु खर्चको केही अंशसमेत सार्वजनिक ऋणबाट पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसअवस्थालाई आर्थिक दृष्टिकोणले राम्रो मान्न सकिँदैन ।

चालु आ.व.का लागि जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँद बजेट विनियोजन गर्ने क्रममा कूल बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ९३ करोडको बजेट बिनियोजन गरिएकोमा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा त्यसको आकारलाई घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोडमा सीमित गराइयो । बजेटको स्रोतमा दबाब परेको हुँदा आकार घटाएर वास्तविकताको नजिक ल्याएको तर्क सरकारले गरेको थियो । यस्तो सन्दर्भमा अहिले पनि त्यो दबाब कम भइनसकेको, निजी क्षेत्रमा आत्वविश्वांस कायम हुन नसकेको, आन्तरिक र बाह्य ऋणको सम्भावना न्यून रहेको र डलरको भाउ बढ्दै जाँदा सरकारको दायित्व पनि बढ्दै गएका कारण बजेटको आकारलाई पहिलेको संशोधित बजेट भन्दा बढी गराउनुले बजेट लक्षित ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न चुनौती देखिन्छ ।

अहिलेको समयमा आन्तरिक ऋण उठाएर लगानी बढाउने कुरा गर्नु मुनासिब देखिँदैन किनकी यसो ग¥यो भने बल्लबल्ल सुधार हुन लागेको तरलतामा पुनः चाँप पर्नसक्छ । अर्काेतिर बैदेशिक ऋणको सम्भावना पनि न्यून छ । किनभने कोभिड १९ को असर र रसिया युक्रेन युद्धका कारण विश्व नै सुस्तीको मारमा परेको छ । त्यसैले बजेटलाई स्रोतको अभाव र दबाबको चुनौती देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्नसक्ने अवस्था देखिँदैन ।

सरकारले चैतसम्म सङ्कलन गरेको राजस्व लक्ष्यको ४८.७३ प्रतिशत हो । त्यसमध्ये कर राजस्व ६ खर्ब १६ अर्ब र गैरकर राजस्व ६७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबर छ । त्यस्तै, अनुदानतर्फ लक्ष्यको ८.६६ प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब ८० करोड प्राप्त गरेको छ । आ.व. २०८०÷८१ को बजेटमा स्रोत अन्तर्गत १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड राजस्वको लक्ष्य राखिएको छ भने बैदेशिक अनुदान तर्फ करिब ५० अर्बको लक्ष्य लिएको छ । यो आर्थिक वर्षको समाप्तिसम्म राजस्व मुस्किलले १२ खर्ब र बैदेशिक अनुदान करिब पाँच खर्ब रहने अनुमान गरिएको सन्दर्भमा आगामी बजेटको राजस्व र बैदेशिक अनुदानको लक्ष्य पनि पूरा हुन नसक्ने देखिन्छ । त्यसैले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य अहिलेको परिस्थितिमा महत्वकांक्षी मान्न सकिन्छ ।

बजेटमा खर्च कटौती र राजस्व वृद्धिका प्रयासहरु गरिएका छन् । साथै कृषि र घरेलु तथा साना उद्योगको विकासका पक्षमा कार्यक्रमहरु पनि ल्याइएको छ । उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा, रैथानेमा गर्व गरौँ, जस्ता नारासहित स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न विस्तृत परियोजना तयार गरिने, कृषि एवम् पशु व्यवसायका लागि युवालाई स्टार्टअप व्यवसायका लागि बजेट विनियोजन, औषधिजन्य प्रयोजनको लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने जस्ता कार्यक्रमहरुले कृषि क्षेत्रलाई टेवा दिने देखिन्छ । त्यसैगरी उद्योग व्यवसायका क्षेत्रमा नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा वा पूँजी वृद्धि गर्दा शूल्क नलाग्ने, अनलाइनबाटै कम्पनी दर्ता र खारेजी गर्न सकिने, निजी क्षेत्रले विदेशी वित्तीय संस्था लगायतका संस्थाबाट ऋण प्राप्त गर्न सहजीकरण गरिने भएको छ, जुन सकारात्मक छन् । सोही गरी पूँजी बजारमा वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्ने र विद्यमान कानुनमा संसोधन गरिने कुराले पनि सरकारले लगानी अकर्षित गर्न खोजेको देखिन्छ ।

न्यून पूँजीगत बजेट विनियोजन गरिने, विनियोजित रकम पनि पूरा खर्च नहुने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा धमाधम निकाशा दिने प्रचलनले सरकारको लगानी र यसको गुणस्तरमा शंका गर्ने स्थान प्रदान गरेको छ । सरकार एकातिर स्रोत संकुचन भएका कारण खर्च कटौती गर्दैछ भने अर्काेतिर दुई बर्षअघि बजेट दुरुपयोग र संघीयताको मर्म विपरीत भयो भन्दै खारेज गरिएको संसद विकास कोष ब्यूँताएको छ । यस्तो खर्चले आर्थिक वृद्धिसँग सरोकार राख्छ वा सांसदले कार्यकर्ता रिझाउने काममा खर्च गर्लान् विगतको अभ्यासले पनि जनाइसकेको विषय हो । महालखा परीक्षकको कार्यलयका अनुसार बेरुजू बढेर ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ । यसरी बजेटको सदुपयोगितामा पनि प्रश्न गर्न सकिने आधार रहेको हुँदा आगामी बजेटले ६ प्रतिशतको लक्ष्य पूरा गर्न सक्ने आधार देखिँदैन ।

विद्यालय स्तर उत्तीर्ण युवाहरु अधयनको नाउँमा युरोप, अमेरिका ताक्ने र दैनिक करिब १५ सयको हाराहारीमा रोजगारीका लागि विदेशिने क्रमलाई रोक्न सरकारले उचित ध्यान नदिँदा कृषिजन्य जमिन बाँझो हुँदै गएको, पारिवारिक विखण्डन बढ्दै गएको, उपभोक्ताबादी संस्कार मौलाउँदै गएको र मुलुक “रेमिट्यान्स ट्रयाप”मा फस्दै गएको देखिन्छ । यसलाई समयमै सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । रेमिट्यान्सलाई उत्पादनसँग जोड्ने र विदेशबाट फर्किएका नेपालीलाई कृषि र उद्योगका निम्ति सहुलियत एवम् सहयोग र उत्प्रेरणा दिँदै उद्यामशीलताको विकास गर्नसके त्यसले सकारात्मक परिणाम दिनसक्थ्यो । यसमा सरोकारवालाको समयमै ध्यान जानु जरुरी छ ।

नेपालले सन् २०२६ पछि अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा हाल पाइरहेको व्यापार सहुलियत कायम नहुने भएकाले त्यसको लागि अहिले नै आधार तयार गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले कसरी हुन्छ, राजनैतिक स्तरबाटै र्अतन्त्रका सन्दर्भमा साझा दृष्टिकोण बनाई मुलुकमा लगानी मैत्री वातावरण निर्मांण गर्ने, समयमै पूँजीगत खर्च गर्ने, निजी लगानी आकर्षित गर्ने, गैर आवासीय लगानी भित्र्याउन रणनैतिक पहल गर्ने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई पनि उत्तिकै रुपमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रमहरु ल्याउन सक्नु पर्दछ । केवल रेमिट्यान्स आयमा निर्भर हुँदा मुलुक आत्मनिर्भरताको बाटोबाट धेरै पर पुग्नसक्ने र त्यहाँबाट फर्कन असहज हुने भएकाले बेलैमा रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा उपयोग गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।

[email protected]