खोज

मलाई याद छ जव देशमा पञ्चायती ब्यवस्था थियो, देशको राजनैतिक संरचना पनि त्यस्तै किसिमको थियो । देशको शासनमा सबै कुराको निर्णायक राजा थिए । ता पनि देशको दैनिक शासनको बागडोर सम्हाल्न जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री नै हुन्थे । प्रधानमन्त्री लगायत अन्य मन्त्रीहरुका पनि आआप्mना कार्य क्षेत्र र बिभाग हुन्थे । त्यस्तै संरचना नगर, गाउँ, जिल्ला र अञ्चलमा पनि थिए । सबैले आआफनो दायित्वको काम गरेकै हुन्थे । त्यतिबेला राजनीति गर्नेहरुलाई बाहेक अन्य सर्वसाधारण काम गरेर खाने नागरिकलाई पञ्चायती सत्ताले खासै फरक पारेको थिएन । को कुन दल वा दलभित्रको वा कुन गुटको मान्छे हो भनेर गरिखाने वर्गलाई बिभाजित नजरले हेरिँदैनथ्यो । सिधासादा नागरिकलाई दल वा गुटसंग कुनै सरोकार पनि थिएन । आफनो काम खुरुखुरु गर्यो, जे जति पाइन्छ खायो बस्यो गर्ने उनीहरुको दैनिकी हुन्थ्यो । सर्बसाधारण नागरिकको जीउ धनको अलि सुरक्षा थियो । गाउँ नगरमा रात बिरात पनि मानिस ढुक्कसंग हिंड्न सकिन्थ्यो । उचक्काहरुको त्यति बिगबिगी र हिम्मत थिएन अपराध गरिहाल्न । यसो भनेर पञ्चायत राम्रो नै थियो भन्न खोजेको होइन । हो, पञ्चायतमा पनि अलिअलि मण्डले गुण्डाहरुको दवदवा चल्थ्यो । तर जहाँ गुण्डागर्दी चल्थ्यो त्यो ठाउँको पुलिस प्रशासनले थान्को पनि लगाउने गर्थे । अलि दरोखरो खालको पुलिस प्रशासन रहेछ र कसैको प्रभावमा पर्नेखालको रहेनछ भने त्यस्ता स्थानीय गुण्डाले टाउको उठाउने मौका पाउँदैनथे । अहिलेजस्तो हरेक पार्टीभित्र गुण्डा पाल्ने चलन थिएन र कुनै गुण्डाले अपराध गरेमा पार्टीको छाता ओढाएर अपराधीलाई बचाउने चलन पनि त्यति थिएन त्यो बेला । हो, राजपरिवारलाई भने कानुनले छुदैनथ्यो । त्यो एउटा पाटो थियो ।

यहाँ कुरा गर्न मन लागेको कुरा पञ्चायतकालिन संरचनाको हो । राणाहरुले त आफु र आप्mना सन्तानकोलागि मात्र सम्पत्ति बटुलेको हो । आप्mनो रसरंगमा देशको सम्पत्ति खर्चेको, सर्वसाधारण जनतालाई अन्याय अत्याचार गरेकोले र जनतालाई कुनै किसिमको सुबिधा र अधिकार नदिएकोले राणा शासन गएको थियो । अति गरेपछि खति त हुन्छ नै । राणाहरु जनतालाई मान्छे ठानेनन् । त्यसैले राणाहरु आप्mनै कारणले मासिएका थिए । २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य भएदेखि २०१५ सालसम्म प्रजातन्त्रान्त्रिक सरकारले देश चलाए । त्यतिबेलाको जननिर्वाचित सरकारले देशमा के कस्ता बिकासका काम गरे भन्ने यकीनसाथ भन्न सकिन्न । राणाहरुले चुसेको देशमा केही न केही त अवश्य गरे होलान् । तर चाहेजति गर्न सकेनन् वा सत्ता चलाउन जानेनन् । उनीहरुको राजनैतिक खिचातानीले आवश्यकता अनुसार फड्को मार्न सकेन । पार्टीहरुको आपसी खिचातानी, सत्ता चलाउने परिपाटी गलत देखेर हो कि राजा महेन्द्र सक्रिय भए । पार्टीहरुलाई बन्देज लगाए र देशको शासन सत्ता आप्mनो हातमा लिएर देशमा पञ्चायती ब्यवस्था लागु गरे ।

पञ्चायतलाई पनि प्रजातन्त्र भनिन्थ्यो पञ्चायती प्रजातन्त्र । देशको हावापानी माटो सुहाउँदो पञ्चायती ब्यवस्था भनेर पञ्चायतलाई भनियो । त्यतिबेला पनि निर्वाचन हुन्थ्यो र जनताले रुचाएका ब्यक्ति चुनिएर प्रधानमन्त्री र मन्त्री सांसद बन्न पुग्थे । संसद पनि चल्थ्यो । हिउँदे अधिबेशन र वर्षे अधिबेशन भएको सुनिन्थ्यो । तर आजकलजस्तो धेरै किसिमका संचार माध्यमको सुबिधा थिएन, छिनछिनका खवर थाहा पाउन । दैनिक वा साप्ताहिक केही पत्रपत्रिका र रेडियो नेपालका समाचार अनि विविसी नेपाली सेवाका समाचार देश बिदेशका समाचार थाहा पाउने माध्यम थिए । कुरा यत्ति फरक थियो कि त्यतिबेला राजा राजपरिवार, अदालत र सेनाबिरुद्ध जथाभावी बोल्न र लेख्न पाईँदैनथ्यो । अहिले बोल्न लेख्न सबै छुट छ फरक त्यत्ति हो । यसो भनेर पञ्चायत नै ठीक थियो भन्न खोजेको पनि होइन, तर पञ्चायतका केही राम्रा पक्ष पनि थिए । त्यतिबेला अहिलेजस्तो चोरी चकारी, लुटपाट, हत्या हिंसा, बलात्कार, भ्रष्टाचार मात्रात्मक हिसावले निकै कम थिए । एउटै काण्डले पनि शासकलाई हल्लाउँथ्यो ।

पञ्चायती प्रजातन्त्रमा देशमा बिकासका काम नभएका होइनन् । पञ्चायतकालमा कुनै विकास निर्माणका काम भएका थिएनन् भन्नु गलत हुन्छ । समग्र देश र ठाउँको आवश्यकताअनुसार काम हुँदै गएका थिए । त्यतिखेर पनि बिकासका योजना बन्थे, निर्माणका काम पनि भइरहेकै थिए । बाटोघाटो बनिरहेका थिए । उर्जा उत्पादनका काम पनि भइरहेका थिए । गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियानले ठाउँठाउँमा बाटोघाटो खोल्ने र गाउँको विकास गर्ने योजना बनाएको थियो । ठूला राजमार्ग बनिरहेका थिए । जसलाई हामी अहिले पनि प्रयोग गरिरहेकै छौँ । देशकै मुख्य राजमार्गहरु महेन्द्र राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, कोदारी राजमार्ग अन्य केही राजमार्ग पञ्चायतकालमा नै सम्पन्न भएका थिए । आवश्यकताअनुसार अन्य मार्गहरु अहिलेसम्म बन्थे होलान् । स्कूल कलेज पनि खुलिरहेकै थिए र खुल्नेक्रम जारी नै थियो । अहिलेसम्म देशैभरि शैक्षिक संस्थाहरु धेरै खुल्थे पनि होला ।

बिकास दुई किसिमले हुन्छ । एउटा क्रमिक रुपमा र अर्को जवर्जस्ती । त्यतिबेला पनि दुबै तरिकाले बिकासका काम भइरहेका थिए । छलाङ् मारेको थिएन र अहिले पनि कुनै छलाङ् मारेको अवस्था छैन । केवल बाटाघाटाका नामहरु फेरिएका छन् । राजाको नाम जोडिन्छ भनेर राजमार्गको ठाउँमा लोकमार्ग भनियो । तर त्यो लोकमार्ग जनजिब्रोको स्वाद बनेन । नाम फेर्दैमा र नयाँ नाम राख्दैमा बिकास भयो भन्न मिल्दैन । पञ्चायत नागरिकताको सवालमा दरिलो थियो, नियम कानुन कडै थियो । त्यसैले आजकलजस्तो नागरिकतामा रोटी बेटीको सम्बन्ध अगाडि सारएिको थिएन । त्यसैले धेरै विदेशी भित्रिन पाएका थिएनन् । अहिले भन्ने हो भने नेपालीहरु नेपालमै अल्पमतमा पर्ने अवस्था आउलाजस्तो छ । यसरी २०१७ देखि २०४७ सम्म ३० वर्ष राजाको शासनकाल रह्यो । यो तीस वर्षमा देशमा जनताका सरोकारका विषयबस्तुमा आधारित अनेक संस्थानहरु खुलेका थिए । औद्योगिक क्षेत्रहरु स्थापना गरिसकिएका थिए । उद्योगलाई चाहिने कच्चा पर्दाथ कागज, कपास, उँखु, जुट, छाला उत्पादनमा देश आत्मर्निभरतातर्फ उन्मुख थियो । कुनै विदेशी सहयोग र कुनै नेपालकै आप्mनै लगानीमा कारखानाहरु खुलेका थिए । छाला जुत्ता कारखाना, जुट मिल, चिनी मिल, धानचामल कारखाना, कागज कारखाना, कपडा कारखाना र अन्य सानाठूला कारखानाहरु स्थापना भएर गति लिन थालेका थिए । हजारौँ मानिसले देशमै काम पाइरहेको अवस्था थियो । बिभिन्न ठाउँहरुमा औद्योगिक क्षेत्र बिस्तार हुँदै गईरहेका थिए । अहिलेसम्म सायद देश धेरै कुरामा आत्मर्निभर बनिसक्थ्यो होला ।

त्यतिबेला देशलाई कृषिप्रधान देश भनिन्थ्यो र ९५ प्रतिशत जनता कृषिमा आधारित थिए । त्यसैले कृषिलाई महत्वपूर्ण स्थानमा राखेर उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरिँदै थियो । कृषकलाई कृषिसम्बन्धी जानकारी दिने जेटिए थिए । बालीको बारेमा जानकारी गराउन उन्नत बिउ बिजन, कृषि मलखाद बिक्री बितरण गर्ने संस्थान कृषि सामाग्री संस्थान थियो । यसले देशभरि नै डिपोहरु स्थापना गरि बिक्री बितरण गथ्र्यो । घरायसी सामानदेखि कृषि औजार, सिमेन्ट, छड ल्याउने र बिक्री गर्ने काम नेशनल ट्रेडिङ्ले गथ्र्यो । खाद्य संस्थानले चामल दाल गहुँ पिठो संकलन गर्ने र जिल्ला जिल्लाका डिपोहरुमा पठाउने काम गथ्र्यो । नुन चिनी भित्राउने र ठाउँ ठाउँमा पठाउने काम साल्ट ट्रेडिङ्ले गथ्र्यो । निर्माणका ठेक्का पट्टा दिने काम नेशनल कन्ट्रक्सन कम्पनिले गथ्र्यो । २०४६ पछिको प्रजातन्त्र र अहिलेको लोकतन्त्रमा ती संस्थाहरुको नाम त्यति आउँदैन । ती संरचनाहरु कहाँ गए र के काम हुने गर्छन् ती संस्थानबाट अहिले ? छन् वा छैनन् ? वा बेचिए अन्य कारखाना जस्तै ।

देशमा २०४६ को प्रजातन्त्र आएको पनि तीस एकतीस वर्ष पार भईसकेको छ । देशमा अहिले लोकतन्त्र छ । नाम नै हो लोक, प्रजा, गण जे भनेपनि जनताको तन्त्र भनेको हो । लोकतन्त्रमा अरुको सहयोगबाट अरुले नै बनाइदिएका संरचनाहरु, नदी खोलाहरु बेच्नु ठूलो कुरा रहेन छ शासकहरुलाई । देशलाई एकीकृत रुपमा विकास गर्ने, सिमानाहरु सुरक्षित गर्ने भन्दा पनि सत्ताका लागि लुछाचुडी गर्ने परिपाटी हुँदोरहेछ । जुनसुकै काममा पनि योग्यताको भन्दा भनसुनको, राम्रा मान्छेभन्दा हाम्रा मान्छे खोज्ने परिपाटी हुँदोरहेछ । ब्यापार ब्यवसायमा बिचौलिया र दुई नम्बरीयाहरु हावी हुने रहेछन् । बिचौलियाहरुले नै कमाउँदा रहेछन् सम्पत्ति । कृषकको उत्पादनमा बिचौलिया हाबी, मलखादमा बिचौलिया हावी, ठेक्कापट्टा र निर्माणका काममा त्यस्तै । हरेक कुरामा बिचौलियाहरुको हालिमुहाली चल्दोरहेछ । त्यो पनि समयमा कुनै काम हुँदैन । पैसाले धेरैका बोल्ने मुख टालिन्छन् । सरकारले प्रत्यक्ष ती सबै कामहरुमा आप्mनो पकड र निगरानी राख्ने हो भने भ्रष्टाचार कम हुनेथियो होला । तर बिचौलियालाई प्रोत्साहन सरकारले नै दिंदा समस्या समाधान भइरहेको छैन । काम सम्पन्न गर्नेभन्दा अधकल्चो बनाएर छाडिदिने परिपाटी छ ।

कृषि प्रधान देशमा कृषकहरु नै मारमा परेका हुन्छन् । अर्कोतर्फ उपभोक्ताहरु पनि सबैभन्दा शोषणमा पर्ने गरेका छन् । आप्mना मान्छे, हाम्रा मान्छेलाई सब कामको ठेक्कापट्टा दिलाउने र समयमा काम नगरे पनि कमशल बनाए पनि, बनाउँदै नबनाए पनि दण्ड सजाय नगर्ने परिपाटीको विकास भएकोछ । कतै कसैबाट बिरोधका स्वरहरु सुनिन थाले भने नेताले नै अपराधीलाई काखी च्याप्ने परिपाटीले कुनै काम सही ढंगले र समयमा पुरा भएका देखिँदैनन् । पञ्चायतमा अहिलेभन्दा अलि बढी सही काम हुन्थ्योजस्तो लाग्छ । पञ्चायतका केही कमिकमजोरी थिए ता पनि धेरै काम राम्रा पनि थिए । त्यति लोकतन्त्रमा हुन सकेन । बरु उतिबेलाका धेरै उद्योगहरु बेच्ने काम बढी भयो ।