खोज

एकपटक महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदन हेरौँ । हुलाकी सडक आयोजनाले बाँकेको बघौडा खोलामा पुल निर्माण गर्न ठेकेदारसंग ४ करोड १२ लाख ९० हजारमा सम्झौता गरि पुल निर्माण गर्न लगायो । एक किमी भन्दा चौडा खोलामा ५० मिटर लम्बाइको पुल बन्यो र आयोजनाले आर्थिक वर्ष सकिनु एक महिना अघि ४ करोड २ लाख ९८ हजार रुपिया भुक्तानी पनि दियो । तर त्यो पुलबाट सवारी साधन चल्न सकेनन् । बाँकेमै ४२ हजार ७६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्नेगरी सिक्टा सिंचाइ आयोजना शुरु गरियो । शुरु लागत अनुमान ७ अर्ब ४४ करोड ७६ लाख भएकोमा पछि अनुमानित लागत २५ अर्ब २ करोड पु¥याइयो । २०७६÷७७ सम्ममा पुरा गर्ने समयसीमा भएकोमा २०७६ असार सम्म ६३.७ प्रतिशत खर्च हँुदा ६० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको थियो भने मुख्य नहर र शाखा नहरका केहि भाग परीक्षणकै क्रममा क्षतिग्रस्त भएका थिए (पृष्ठ १६६ ) । ४८ मेगावाट विद्यत उत्पादन र ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाई गर्ने उद्धेस्यले भेरी बबई डाइभर्सन बहु उद्धेश्यीय आयोजना शुरु गरेको ८ वर्ष (आ.ब. ०७६÷७७) मा सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो । शुरु लागत अनुमान १६ अर्ब ४ करोड रहेकोमा पछि त्यसलाई ३६ अर्ब ८० करोड ११ लाख पुराइयो । आयोजना पुरा हुनुपर्ने समय गत वर्ष सकिँदासम्म बल्लतल्ल सुरुंग खन्ने काम मात्र सकिएको छ । (पृष्ठ १६९) ।

गौतम बुद्ध विमानस्थल, बुटवल– बेलहिया सिक्स लेन सडक निर्माणको गति अनि सिद्धबाबा सुरुंग मार्ग र कालिगण्डकी डाइभर्सनको गफ सुनिरहेका ५ नम्बरवासी नागरिकलाई महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन खासै स्वादिलो लाग्दैन । स्थानीय सरकारहरुले जेठ महिनापछि ७० प्रतिशत भन्दा बढी विकास बजेट खर्च गरेको खबरहरु लेख्ने संचारकर्मीलाई त झन् यो कुरा नयाँ लाग्ने कुरै भएन । अनि देशमै अब्बल दाबी गर्ने प्रदेश सरकार र आसेपासेहरुलाई महालेखा प्रतिवेदनले टाउको दुखाउने कुरै भएन । तर पनि हरेक वर्ष महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औल्याउने यस्ता कुराहरुले आम नागरिकलाई चिन्तित भने बनाएकै छ ।

सन् १९२६ मार्च महिनामा रक्सौल– अमलेखगन्ज रेलमार्ग बन्न शुरु गरेको थियो । ११ महिनामा ४७ किमी सो रेलमार्ग तयार भै फेब्रुअरी १९२७ मा रेल सेवा शुरु भएको थियो । अहिले जस्तो यान्त्रिकरण नभएको समयमा घना जंगलको विच हँुदै त्यति छोटो समयमा रेलको संरचना तयार भएको थियो । तर अहिलेको आधुनिक युगमा पनि बुटवल बेलहिया २६ किमी सडक विस्तार गर्ने काम ८ वर्षमा पनि पुरा हुन सकेको छैन । देशभरी यस्तो ढिलासुस्ती भएका विकासका कामहरु हजारौँ छन् । २÷४ वर्ष ढिलो निर्माण सम्पन्न हुनलाई स्वाभाविक मान्न थालिएको छ । तोकिएको समयमै काम सम्पन्न भयो भने त त्यसले राष्ट्रिय चर्चा नै पाउने गर्छ । ढिलो काम गर्नु, लागत बढाउनु, आवस्यकता भन्दा फरक काम गर्नु जस्ता कामहरु राजनैतिक कार्यकर्ता, प्रशासक र निर्माण व्यवसायीको मिलेमतोमा हाकाहाकी भैरहेको छ । यस्ता कार्यले नागरिकको टाउकोमा ऋण थपेको मात्र छैन, देशलाई विकासको बाटोबाट पछाडी धकेलिरहेको छ ।

४ वर्ष अघि नेपाली कांग्रेसका नेता अब्दुल रज्जाकले केरवानी नजिक कजरार खोलामा र बसन्तपुर– भाटा जोड्ने रोहिणी खोलामा पक्कि पुल शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम थियो । अर्को राजनैतिक आस्था बोक्ने समुहले शिलान्यास रोक्न खोज्यो । शिलान्यास भएर काम पनि शुरु भयो । रोहिणी खोलाको पुल तोकिएकै समयमा पुरा भयो । तर कजरार खोलाको पुल अहिलेसम्म बन्न सकेन । लुम्बिनी– देवदह मार्ग (बुद्ध परिपथ) मा पर्ने तिनाउ नदीमा पुल बन्दाबन्दै चट्टान भेटिएको बहानामा निर्माण कार्य रोकियो । लामो समय पुल तयार नहुँदा देवदह–लुम्बिनी– कपिलवस्तु भ्रमण गर्न चाहनेहरुलाई निकै कष्ट भयो । भर्खर सरकारले डिजाइन परिवर्तन गरेर पुल निर्माण गर्न थालेपछि राजनैतिक जस लिने होडबाजी चल्न शुरु भएको छ ।

बालकृष्ण खाँड बिष्णु पौडेल पक्षधरले आफ्ना नेताको पहलमा पुल निर्माणले गति लिएको भन्दै भजन गाईरहेका छन् । विकास निर्माणमा राजनैतिक दाउपेचको यो त सानो उदाहरण मात्र हो । जनताले विकास बाटो, पुल, खानेपानी, सिँचाइ जस्ता विकासका पूर्वाधार ल्याउन सक्नेलाई भोट दिने भएकोले नेताहरुको लागि विकास निर्माण धन्दा नै भएको छ । काम गरेको देखाउनको लागि फरक फरक नेताहरूले एकै ठाउँमा नजिक नजिक दुइटा पुल निर्माण गर्न बजेट पार्ने, एउटै ठाउँ देखि अर्को एउटै ठाउँमा पुग्ने फरक फरक बाटो बनाउने, आवस्यकताको आधारमा भन्दा आर्थिक र राजनैतिक लाभको लागि विकास निर्माणका योजनाहरु पार्ने काममा राजनैतिक वृत्त संलग्न रहने र उनीहरुलाई स्थानीय नेता कार्यकर्ताले सघाउने गरेकोले अनुत्पादक पूर्वाधारमा लगानी लगाउने र आवस्यक पुर्वाधारहरु तयार नहुने रोग नेपालमा बढ्दै गएको छ ।

असारको पहिलो साता तानसेन नगरपालिकाको सम्मोबारिमा पहिरो जाँदा ४ वटा सवारी साधन पुरिए र ४ जनाको मृत्यु भयो । भौगोलिक अवस्थालाई ख्याल नगरी सडक फराकिलो पार्दा पहिरो गएको थियो । यो घटनाको ठिक ४० दिनपछि गुल्मीको रुरु गाउँपालिकाको आटिपाटामा पहिरोले घर च्याप्दा ४ जनाको मृत्यु भयो । बम्घादेखि उल्लिखोला जाने सडक खन्दा थुपारिएको ढुंगा खसेर घर च्याप्दा उक्त क्षति भएको थियो । पछिल्ला वर्षहरुमा पहाडी क्षेत्रमा जताततै पहिरोका घटनाहरु र त्यसबाट हुने क्षति बढिरहेको छ । यसो हुनुमा सामान्य वातावरणीय र प्राविधिक मापदण्ड समेत पुरा नगरी सडक बनाउन खोज्नु मुख्य कारण बनेको देखिन्छ । पहाडका घर आँगनसम्म गाडी गुडाउने स्थानीय चाहना, राजनैतिक स्वार्थ र देखासिकीले गर्दा पहाडका कमजोर भुसतह खलबल्याएर बाटो खन्ने विवेकहीन दौड चलिरहेको छ । यसरि खनिएका बाटोहरुमा वर्षमा २/३ महिना पनि सवारी साधन चल्दैनन् । कतिपय बाटोले त डोजर बाहेक अन्य सवारी साधन देख्नै पाउन्नन् । तर यस्ता बाटोहरुले गर्दा ठूलो भौतिक र वातावरणीय क्षति भोग्नुपर्ने हुन्छ । सडकको जस्तै पुल पुलेसा, सिँचाइ आयोजनाको अवस्था छ । विवेकहीन विकासले क्षति भए पनि हाम्रो चेत खुलेको छैन ।

आधा शताब्दि अघिसम्म नेपालभन्दा कमजोर र अविकसित ठानिने एशियाली देशहरु अहिले मंगल ग्रहतर्फको उडानमा छन् । तर हामी नेपालीहरु भने अझैसम्म ट्रयाक्टर गुड्ने कच्ची बाटो, खोला तर्न मिल्ने पुल, गाउँको छेउँसम्म आएको खानेपानी, पिलिक पिलिक झुल्कने विजुलि बत्तिको लागि सरकार र नेतालाई हात जोड्न बाध्य छौँ । पछिल्ला ६ दशकमा विकासका यी सामान्य पूर्वाधारको लागि राज्यले आन्तरिक श्रोत र बैदेशिक ऋणगरि खरबाँै रुपिया खर्चेको छ । तरपनि नागरिकले सुविधा महशुस गर्न पाएका छैनन् । विकास निर्माणका कामहरु राजनैतिक दाउपेच, कर्मचारीको स्वार्थ र निर्माण व्यवसायीको चंगुलमा परेर अस्तव्यस्त र सुस्त भैरहेका छन् । यस्ता गतिविधिले नेपालको समृद्धिको यात्रा र सुखी नेपालीको कल्पना आउँदो ३÷४ पिंढीसम्म पनि यस्तै रहने निश्चित छ । रामराज्य बनाउन तम्सिएकाहरुको आँखा कहिले खुल्ने हो खै ?